CAA: विद्यार्थ्यांचा इतका छळ तर इंग्रजांच्या काळातही झाला नव्हता - इतिहासकार इरफान हबीब

इरफान हबीब Image copyright Getty Images

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात इतिहासकार इरफान हबीब यांनी भाष्य केलं आहे. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात विद्यार्थ्यांचा जो छळ करण्यात आला त्याची तुलना ही इंग्रजांच्या राज्याशीच करावी लागेल, असं हबीब यांनी म्हटलं आहे.

"इंग्रजांच्या काळातही इतके अनन्वित अत्याचार विद्यार्थ्यांवर झाले नव्हते," असं इरफान हबीब म्हणाले. 88 वर्षांच्या हबीब यांनी सांगितलं की "इंग्रजांच्या काळातही विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता पण पोलीस कॅंपसमध्ये घुसू शकली नव्हती. त्यावेळी शासनाचं पोलिसांवर असं नियंत्रण होतं."

इरफान हबीब यांनी सांगितलं की तेव्हा प्रो व्हाइस चान्सलर सर शाह सुलेमान होते. पुढे ते अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाचे कुलगुरू बनले. त्यांनी विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता पण विद्यार्थ्यांनी कुणाचं काही ऐकलं नव्हतं. तरीदेखील विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली नव्हती.

नागपुरात CAA च्या समर्थनार्थ रॅलीचे आयोजन

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोक अधिकार मंच आणि भाजपने एका रॅलीचं आयोजन केलं.

नागपूरमध्ये केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचं भाषण झालं. भारताच्या फाळणीवेळी पाकिस्तानमध्ये 22 टक्के हिंदू होते आता त्यांची संख्या कमी झाल्याचं ते यावेळी म्हणाले. पाकिस्तानातील अल्पसंख्यांक वर्गाचं संरक्षण व्हावं ही महात्मा गांधींजींची इच्छा होती. त्यानुसारचं भाजपने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केला आहे असं गडकरी म्हणाले.

काँग्रेसने मुस्लिमांचा वापर फक्त 'व्होट मशीन' म्हणून केला अशी टीका देखील गडकरी यांनी यावेळी केली.

CAA बद्दल काँग्रेस अपप्रचार करत आहे असंही ते म्हणाले. CAA हे मुस्लीमविरोधी नाही असं गडकरी नागपुरात म्हणाले.

CAA च्या समर्थनार्थ विचारवंतांचा गट समोर

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्याविरोधात देशभरात निदर्शनं चालू असताना त्याला समर्थन करणारा एक गटही पुढे आला आहे.

देशातल्या 1100 विचारवंतांनी, संशोधकांनी त्याचं समर्थन करणाऱ्या एका पत्रावर स्वाक्षरी केल्या आहेत

"पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात त्रासाला सामोऱ्या जाणाऱ्या अल्पसंख्यकांना आपल्या देशात आश्रय देण्याच्या प्रलंबित मागणीला या कायद्यामुळे मान्यता देता येणार आहे," असं या पत्रात म्हटलं आहे.

त्या पत्रात पुढे लिहिलंय, "1950 च्या नेहरु-लियाकत कराराच्या अपयशानंतर देशातील विविध नेते आणि काँग्रेस, माकपासारख्या पक्षांनी वैचारिक मतभेद बाजूला ठेवून पाकिस्तान- बांगलादेशातून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्यकांना नागरिकत्व देण्याची मागणी केली आहे, त्यामध्ये मुख्यत्वे दलितांचा समावेश आहे."

"या अल्पसंख्यकांच्या मदतीला धावल्याबदद्ल आणि धार्मिक कारणामुळे छळ झाल्याने भारतात आश्रय देऊन भारताची सामाजिक ओळख कायम ठेवल्याबद्दल आम्ही संसद व सरकारचं अभिनंदन करतो. त्याचबरोबर ईशान्येकडील राज्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि त्या सुयोग्य पद्धतीने सोडवल्या जात आहेत याचाही आम्हाला आनंद आहे."

Image copyright Getty Images

हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घटनेशी सुसंगत असून कोणत्याही व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यापासून तो अडवत नाही. तसेच नागरिकत्वाचे कोणतेही मापदंड त्यामुळे बदलत नाहीत.

पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून पलायन करणाऱ्या अल्पसंख्यकांना काही विशिष्ट परिस्थितीत त्वरित आधार देणारा हा कायदा आहे. तसेच या तीन देशांमधील अहमदिया, हजारा आणि बलुच नागरिक तसेच इतर कोणत्याही जाती, संप्रदायांच्या लोकांना नागरिकत्व मिळण्यात अडथळा येणार नाही असं या पत्रात म्हटलं आहे.

या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये राज्यसभा खासदार स्वपन दासगुप्ता, आयआयएम शिलाँगचे प्रमुख शिशिर बजोरिया, नालंदा विद्यापिठाचे कुलपती सुनैना सिंह, जवाहरलाल विद्यापीठाचे डीन ऐनुल हसन, इन्स्टीट्यूट ऑफ पीस अँड कॉन्फ्लीक्ट स्टडीजचे सिनियर फेलो अभिजित अय्यर मित्रा, पत्रकार कांचन गुप्ता, दिल्ली विद्यापीठाचे प्राध्यापक प्रकाश सिंह, डॉ. स्वदेश सिंह, डॉ. तरुणकुमार गर्ग, डॉ. पंकज मिश्रा, जेएनयूचे डॉ. प्रमोद कुमार, प्रा. अश्विनी महापात्रा, प्रा. अजहर असिफ, सुशांत सरीन, आयआयटी मद्रासचे डॉ. ई, किशोर, डॉ. राम तुरे, आयआयटी दिल्लीचे डॉ. स्मिता, दिनेश कुमार, डॉ. आनंद मधुकर, कोलकाता विद्यापीठाचे प्रसनजीत दास, अयान बॅनर्जी, विश्वभारती शांतीनिकेतनचे प्रा. रामेश्वर मिश्रा, प्रा. स्वपनकुमार मंडल, प्रा, देवाशिष भट्टाचार्य यांचा समावेश आहे.

कानपूरधील हिंसक आंदोलनात दोन मृत्युमुखी, महिलांना मारहाण झाल्याचा आरोप

कानपूरमध्ये शुक्रवारी नमाजानंतर झालेल्या हिंसेमध्ये दोघांचा मृत्यू झाला आहे आणि 12 जखमी झाले आहेत. जखमींवर हॅलट रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

Image copyright SAMIRATMAJ MSIHRA / BBC

मृत्युमुखी पडलेल्या आणि जखमी झालेल्या लोकांच्या नातेवाईकांनी या सर्वांना पोलिसांनी गोळ्या घातल्याचा आरोप केला आहे. मात्र गर्दी पांगवण्यासाठी आणि स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी फक्त लाठीमार, अश्रूधूर आणि रबरी गोळ्या मारल्याचे पोलीस सांगत आहेत.

कानपूरच्या बाबूपुरवा, यतीमखाना या भागात सर्वाधिक हिंसक घटना घडल्या. त्यातही बाबूपुरवा मध्ये जास्तच. मृत्युमुखी पडलेले दोघेही बाबूपुरवाचे आहेत असं कानपूर विभागाचे सहायक पोलीस महानिरीक्षक प्रेम प्रकाश यांनी सांगितले. तसेच बहुतांश जखमी लोक बाबूपुरवा आणि त्याच्या आजूबाजूच्या बेगपुरवा, मुन्शीपुरवा आणि अजितपूरचे आहेत.

मृत झालेल्या दोघांची सैफ आणि आफताब आलम अशी नावं असून त्यांचं 30-32 असावं असं सांगितलं जात आहे.

Image copyright SAMIRATMAJ MSIHRA / BBC

या दोघांचा मृत्यू पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात झाल्याचे कानपूर पोस्टमार्टेम हाऊसच्या बाहेर सैफ याच्या भावाने सांगितले. पोलिसांच्या मते हिंसेची सुरुवात ग्वालटोली भागातील मछरिया येथून झाली. तिथून हलीम कॉलेज, यतीमखानापर्यंत ती पसरली. मात्र सर्वांत जास्त हिंसा बाबूपुरवा येथे झाली. यतीमखाना येथे झालेल्या हिंसक घटनेमध्ये अनेक पोलीसही जखमी झाले आहेत.

'आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 10 लाखांची मदत'

कर्नाटकातील मंगळुरू येथे आंदोलन करताना मृत्युमुखी पडलेल्या दोन जणांच्या कुटुंबीयांना 10 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी ही मदत जाहीर केली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)