CAA नंतर NRC होणार? नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांच्या भूमिकांमध्ये विसंगती

अमित शाह-नरेंद्र मोदी Image copyright Facebook / Amit Shah

NRC वर आमच्या सरकारमध्ये काहीच हालचाल झाली नाही, हे तर काँग्रेसनेच आणलं होतं, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.

भारतीयांनी, मग ते हिंदू असो वा मुस्लीम, कुणीही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला घाबरण्याचं काहीही कारण नाही. काँग्रेस आणि शिकले-सवरलेले 'अर्बन नक्षल' नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात अफवा पसरवत आहेत, असा आरोप मोदींनी रविवारी दिल्लीत बोलताना केला.

दिल्लीमधील रामलीला मैदानावर आज त्यांनी भारतीय जनता पार्टीने दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ फोडला. तेव्हा त्यांनी देशभरात या कायद्याविरोधात आंदोलनं सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी यावर पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं.

या भाषणात आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरही मोदी म्हणाले, "तुम्हाला मोदींचा पुतळा जाळायचा असेल तर जरूर जाळा. पण गरिबांची झोपडी किंवा ऑटोरिक्षा जाळू नका. काही जण पोलिसांवर दगडफेक करत आहेत. त्यांना मारहाण करत आहेत. या असामाजिक तत्त्वांना यातून काय मिळणार आहे? तुमचं रक्षण करणाऱ्या पोलिसांना तुम्ही मारत आहात. तुमचं रक्षण करणाऱ्यांना मारून तुम्हाला काय मिळेल? नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा विरोध करणाऱ्या लोकांच्या हातात दगड, लाठ्या पाहतो, तेव्हा त्रास होतो," असं मोदी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, "CAA हे भारताच्या हिंदू अथवा मुस्लीम कुणासाठीही नाहीये. देशातल्या 130 कोटी लोकांशी याचा काहीएक संबंध नाही. NRCविषयी अफवा पसरवल्या जात आहे. काँग्रेसच्या काळात हे विधेयक तयार करण्यात आलं होतं. तेव्हा काय झोपले होते काय?"

NRC वरून मोदी आणि शाह यांच्या बोलण्यात विसंगती

"आम्ही तर हा कायदा बनवला नाही. NRCवर आमच्या सरकारच्या काळात काहीच झालेलं नाही, ना संसदेत NRCवर काही चर्चाही झाली. ना त्याचे काही नियम-कायदे आम्ही बनवले. नुसती हवा बनवली जाते आहे," असं मोदी म्हणाले.

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आसाममध्ये हे करण्यात आलं. काही शिकलेले नक्षलवादी, 'अर्बन नक्षल' अफवा पसरवत आहेत. काँग्रेस आणि अर्बन नक्सलांनी डिटेंशन सेंटरविषयी सांगितलेल्या अफवा खोट्या आहेत," असं मोदी म्हणाले.

मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात NRC लागू होईल, असं गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितलं होतं.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही अमित शाह आणि मोदी यांच्या वक्तव्यांमधील ही विसंगती अधोरेखित केली.

Image copyright Twitter @MamataOfficial
प्रतिमा मथळा ममता बॅनर्जींचं ट्वीट

ममता यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शविला होता तसंच याची तटस्थ सार्वजनिक मथळ्यावर चर्चा व्हायला हवी, अशी मागणी केली होती.

यावर मोदी म्हणाले, "ममता बॅनर्जी कोलकात्याहून डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्रात पोहोचल्या. संसदेत उभं राहून म्हणत होत्या की, बांगलादेशातील घुसखोरांना रोखायला हवं. आता दीदी का बदलल्या? का अफवा पसरवत आहेत? बंगालच्या जनतेवर विश्वास ठेवा."

संसदेने नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांचे अभिनंदन केले.

ते पुढे म्हणाले, "समस्या रखडवून ठेवणं आमचा मार्ग नाही. तसलं राजकारण आम्ही करत नाही. ज्या लोकांवर दिल्लीकरांनी विश्वास टाकून वसाहती नियमित करण्याची मागणी केली होती तेव्हा ते लोक काय करत होते हे पाहाण्याची गरज आहे. तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या जवळच्या लोकांना अवैधपणे बंगले वाटले. या बंगल्यात राहाणाऱ्यांना पूर्ण सूट दिली मात्र तुम्हा गरिबांची घरं नियमित केली नाहीत. तुमच्या वसाहती नियमित करण्यासाठी मी प्रयत्न करत होतो तेव्हा त्यात अडथळे आणले गेले."

धारावीत हजारोंचा मोर्चा

आज मुंबईच्या धारावीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात मोर्चा काढण्यात आला होता. मुंबई काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष हाजी बब्बू खान यांनी दिलेल्या हाकेनंतर 90 फूट रोडवर गर्दी जमली होती.

नागपुरात CAAच्या समर्थनार्थ रॅलीचे आयोजन

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या समर्थनार्थ नागपूर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोक अधिकार मंच आणि भाजपने एका रॅलीचं आयोजन केलं. पाकिस्तान, बांगलादेशातून येणाऱ्या प्रत्येक अल्पसंख्यकाला भारत आधार देईल असं महात्मा गांधी यांनीच सांगितलं होतं असं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितलं. हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, पारशी, शिख यांना रेफ्युजी म्हणजे शरणार्थी हा शब्द लागू होतो कारण ते पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशात अल्पसंख्यांक आहेत असंही ते म्हणाले.

कर्नाटकमध्ये CAA विरोधात झालेल्या आंदोलनात दोन जणांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या नातेवाईकांना दहा लाख रुपयांची मदत देण्याची घोषणा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी.एस. येडीयुरप्पा यांनी केली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) काय आहे?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहे. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले आहेत.

या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय देण्याची तरतूद आहे.

Image copyright Getty Images

धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे.

हे कायदा म्हणजे मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहातून बाजूला सारण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. त्यामुळेच दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, उत्तर प्रदेशमधील अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ यांच्यासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनं सुरू आहेत.

काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत.

त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)