भीमा कोरेगाव : शरद पवारांनी केलेली SIT चौकशीची मागणी राजकीय फायद्यासाठी?

  • नामदेव अंजना
  • बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
शरद पवार

फोटो स्रोत, Getty Images

एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर शरद पवार यांनी शंका उपस्थित केलीये. एल्गार परिषद प्रकरणात पुणे पोलिसांचं वागणं आक्षेपार्ह असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं.

"पुणे पोलीस आयुक्त आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सूडभावनेनं कारवाई केल्याचं दिसतंय. त्यामुळं नि:स्पृह अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात एसआयटी नेमून पुणे पोलिसांच्या कारवाईची चौकशी व्हायला हवी, तशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे," असं पवारांनी सांगितलं.

नागरी हक्कांच्या वकील सुधा भारद्वाज, कवी वरावरा राव, मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्यासह सुमारे दहा जणांना पोलिसांनी एल्गार परिषदेशी संबंधित असल्याच्या आरोपावरून अटक केली आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून 'एल्गार परिषदे'चं नाव चर्चेत आलं होतं.

1 जानेवारी 2018 रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला. त्यापूर्वी एक दिवस अगोदर पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात या हिंसेचं मूळ आहे, असा पुणे पोलिसांचा आरोप आहे.

एल्गार परिषदेप्रकरणी पुणे पोलिसांनी केलेली कारवाई ही राज्यातल्या गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. ज्यावेळी कारवाई झाली, त्यावेळी राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती.

फोटो स्रोत, Getty Images

मात्र, पुणे पोलिसांच्या कारवाईलाही अनेक महिने उलटले असताना पवारांनी आताच का मागणी केली आणि पवारांच्या मागणीनं काय फरक पडेल, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतला आहे.

पोलिसांच्या एसआयटी चौकशीतून काय साध्य होईल?

वरवरा राव, रोना विल्सन आणि आनंद तेलतुंबडे यांचे वकील म्हणून काम केलेल्या रोहन नाहर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचीत केली. त्यांनी म्हटलं, "चौकशी व्हायलाच पाहिजे. दुमत नाहीये. पण या सगळ्यातून आरोपींना दिलासा काय?"

"एसआयटी स्थापन करून आता दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राविरोधात आणखी एक आरोपपत्र तयार केले जाईल. राजकीय फायदा शरद पवार किंवा इतरांना मिळेल. पण याचा आरोपींना काय फायदा?" असा प्रश्न रोहन नाहर यांनी उपस्थित केला.

फोटो स्रोत, Getty Images

नाहर यांनी म्हटलं, "अटक केलेल्यांना जामिनावर सोडा किंवा आरोपींनी मांडलेले मुद्दे, अर्जांना एनओसी द्या, अशी मागणी कुणी करत नाहीये. एसआयटी वगैरे दूरच्या गोष्टी आहेत. एसआयटी चौकशीत तीन-चार वर्षे जातील. मात्र आता आरोपी जेलमध्ये आहेत. मग तोपर्यंत त्यांच्या स्वातंत्र्याचं काय?"

वरावरा राव यांचे पुतणे एन वेणुगोपाल यांनी पुणे मिररशी बोलताना म्हटलं, "शरद पवारांनी जी मागणी केलीये, तेच आम्ही पहिल्या दिवसापासून म्हणतोय. त्यांनी फक्त एसआयटीची स्थापना करून चौकशी करा, हीच नवी मागणी केलीये. मुळात या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशीची आम्ही मागणी करतोय."

"काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसारखे पक्ष आता सत्तेत आहेत. या पक्षांनी सुरुवातीपासूनच पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळं आता ते सत्तेत असल्यानं त्यांनी त्यांचा शब्द राखून चौकशी केली पाहिजे. ही एकमेव आम्हाला आशा आहे," असंही एन. वेणुगोपाल म्हणतात.

फोटो स्रोत, Getty Images

रोहन नाहर हेदेखील अशीच मागणी करतात. ते म्हणतात, "पोलिसांनी विशिष्ट हेतूनं काम केलंय, असं वाटत असेल तर विधानं करण्यापेक्षा त्यांना जामीन द्या आणि मग एसआयटी किंवा काय करायचं ते करत बसा. आता अटक केलेल्यांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. शरद पवार हे एवढे ज्येष्ठ राजकीय नेते आहेत. त्यांना हे कुणी सांगण्याचीही गरज नाही. त्यामुळं पवारांचं विधान हे राजकीय वाटतं."

मात्र, नाहर म्हणतात, पवारांच्या विधानामुळं कदाचित प्रक्रिया वेगवान होऊ शकेल.

'राष्ट्रवादीला गृहखाते मिळालं, तर पवार सांगतात तसं होईल'

पण खरंच शरद पवारांच्या मागणीमुळं या प्रकरणात फरक पडू शकतो का, याबद्दल बीबीसी मराठीनं सकाळ टाईम्सचे संपादक रोहित चंदावरकर यांच्याशी बातचीत केली.

चंदावरकर यांनी म्हटलं, "पुढच्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार आहे. त्यात शिवसेनेकडील गृहखाते राष्ट्रवादीला देण्याची चर्चा सुरू झालीये. राष्ट्रवादीला जर गृहखातं मिळालं, तर शरद पवार सांगतात तशी कारवाई होईल."

फोटो स्रोत, Getty Images

राजकीय हेतूनं ही अटक झाल्याची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची पहिल्यापासून भूमिका आहे, असं म्हणत चंदावरकर पुढे म्हणतात, "आता सत्तेत शरद पवार आहेत. त्यामुळं त्यांच्या म्हणण्याला महत्त्व आलंय. आधीही ते यासंदर्भात बोलले होते. फक्त इतकं ठामपणे म्हणाले नव्हते ."

शरद पवार यांनी याआधीही अशाप्रकारचे विधान केलं असल्याचं न्या. बी. जी. कोळसे पाटील यांनीही म्हटलं. कोळसे पाटील हे एल्गार परिषदेच्या आयोजकांपैकी एक आहेत.

कोळसे पाटील यांनी म्हटलं, "वर्षभरापूर्वी पुण्यात माझा सत्कार झाला. त्यावेळी शरद पवारही तिथं होते. त्यांच्यासमोर सांगितलं की, आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यावेळी पवार म्हणाले होते, एल्गार परिषदेसंदर्भात जसा तपास झाला, मी असतो तर पोलीस आयुक्तांना निलंबित केलं असतं."

राजकीय फायद्यासाठी पवारांची ही भूमिका?

शरद पवार यांच्या विधानबाबत बोलताना भाजपचे नेते आणि विधान परिषेदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर म्हणतात, "शरद पवार यांची मागणी जातीयवादी आहे. मुस्लीम समाजाप्रती देशात जे चाललंय, तो समाज व्होटबँक म्हणून आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच दलितांमध्ये संभ्रम निर्माण करून त्यांची व्होटबँक आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न आहे."

तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, "हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले असून, कोर्टानं स्पष्ट निकाल दिला आहे. मला वाटतं, जिथं राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न आहे, तिथं आपण सगळ्यांनी राजकीय व्होटबँकेचा विचार करायला नको."

फोटो स्रोत, Getty Images

मात्र, सकाळ टाईम्सचे संपादक रोहित चंदावरकर म्हणतात, "नजीकच्या काळात निवडणुका नाहीत. विधानसभा आताच झाल्यात आणि लोकसभेला चार वर्षे बाकी आहेत. त्यामुळं राजकीय फायद्यासाठी पवारांनी ही मागणी केलीये, असं म्हणता येणार नाही."

"भाजपविरोधात सगळ्यांनी एकत्र यावेत, त्यात डाव्यांनी सोबत यावं, असा उद्देश यामागे असू शकतो," असा चंदावरकर यांचा अंदाज आहे.

पवारांच्या विधानानं पोलिसांचं मनोधैर्य खचेल?

शरद पवार हे पोलिसांच्याच कारवाईची चौकशी करण्याचं बोलत असताना, कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांवर अविश्वास दाखवून त्यांचं मनोबल खचायला नको, याचीही काळजी घेणं आवश्यक आहे, असं प्रवीण दरेकर म्हणतात.

फोटो स्रोत, Getty Images

मात्र, "भिडे गुरूजींविरुद्ध कारवाई न होणं आणि दुसऱ्या बाजूला असणाऱ्यांना अटक करणं, यात राजकीय हेतू दिसतो. मात्र पोलिसांना या सगळ्यांची सवय असते. राजकीय व्यवस्था जशा बदलतात, तशा या गोष्टीही बदलतात. पोलीस हे काही राजकीय यंत्रणेपासून वेगळे नसतात. सरकार बदलल्यानंतर हे होणार, याची पोलिसांना सवय असते. त्यामुळे मनोबल खचेल वगैरे गोष्टींना महत्त्व नाही," असं रोहित चंदावरकर यांनी म्हटलं.

27 डिसेंबरला आझाद मैदानात आंदोलन - न्या. कोळसे पाटील

दरम्यान, एल्गार परिषदेच्या नावानं ज्यांना अटक केलीये, त्यांना सोडण्याची मागणी करण्यासाठी 27 डिसेंबरमध्ये आझाद मैदानात धरणं आंदोलन केलं जाणार आहे. हे आंदोलन न्या. बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्वातच होणार आहे. न्या. कोळसे पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना याबाबत माहिती दिली.

'एल्गार परिषद' काय होती?

ज्या 'एल्गार परिषदे'वरुन एवढे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत, ती परिषद नेमकी काय होती?

1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव इथं 1818 मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्यात झालेल्या लढाईला 200 वर्षं पूर्ण झाली.

फोटो कॅप्शन,

मुंबईत निदर्शनं करणारे भीमानुयायी

कंपनी आर्मीमध्ये असलेल्या महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या शौर्यामुळे पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याचा पराभव झाला.

ब्रिटिशांनी उभारलेल्या भीमा-कोरेगावच्या विजयस्तंभाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट दिल्यामुळे दरवर्षी 1 जानेवारीला इथं मोठा कार्यक्रम होतो ज्याला देशभरातून लाखो दलित अनुयायी जमतात.

या युद्धाला 200 वर्षं पूर्ण होत असतांनाच, आदल्या दिवशी, म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 ला, विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं.

'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' या ब्रीदवाक्याखाली झालेल्या या परिषदेचं उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झालं.

त्यांच्यासोबतच 'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, गुजरात विधानसभेतले आमदार जिग्नेश मेवाणी, 'जेएनयू'मधील विद्यार्थी नेता उमर खालिद, आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी हेही या परिषदेत सहभागी झाले होते. भाषणांसोबत 'कबीर कला मंच' आणि इतर संस्थांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमही यावेळेस झाले होते.

दुसऱ्याच दिवशी भीमा कोरेगावमध्ये विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा होत असतांनाच सणसवाडी आणि परिसरात हिंसाचाराला सुरुवात झाली.

फोटो स्रोत, BBC/MAYURESH KONNUR

फोटो कॅप्शन,

भीमा-कोरेगावातला विजयस्तंभ

मोठ्या प्रमाणात दगडफेक आणि गाड्यांची जाळपोळ झाली. अनेक जण जखमी झाले आणि एका तरूणाचा मृत्यूही झाला. या हिंसाचाराचे पडसाद देशभर उमटले.

भीमा कोरेगावातील हिंसाचाराच्या घटनेबाबत हिंदुत्ववादी नेते 'समस्त हिंदु आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि 'शिवप्रतिष्ठान'चे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, ज्याचा तपास पुणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत.

फोटो स्रोत, BBC/MAYURESH KONNUR

तर इकडे 'एल्गार परिषदे'बाबत पुणे शहरातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल झाले.

एक गुन्हा जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण देण्याच्या आरोपावरून झाला, तर दुसरा गुन्हा तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीवरून 'एल्गार परिषदे'शी संबंधित इतर व्यक्तींवर दाखल झाला.

याच दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये सुधीर ढवळे यांच्यासह 5 जणांना जून महिन्यात अटक झाली होती. त्यानंतर पुढे कारवाई करत पुणे पोलिसांनी गौतम नवलाखा, सुधा भारद्वाज, वरावरा राव, अरूण फरेरा आणि व्हर्नोन गोन्सालविस या पाच जणांना अटक केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)