NPR : राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजे नेमकं काय आहे?

नरेंद्र मोदी, अमित शाह Image copyright Getty Images

'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणजेच NPRसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आलीय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत NPRसाठी 3,941.35 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर केला गेलाय.

नव्या वर्षात जनगणनेसोबत NPRही होईल, असं सरकारने जाहीर केलंय.

पण केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी NPRच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊन राबवण्यास विरोधही केलाय. आधीच NRC (राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना, आता NPRचा मुद्दाही पुढे आलाय.

मात्र, हे NPR म्हणजे नेमकं काय आहे, याचा आढावा बीबीसी मराठीनं घेतलाय.

NPR म्हणजे काय?

नॅशनल पॉप्युलेशन रिजिस्टर म्हणजेच एनपीआर. मराठीत या संकल्पनेला 'राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही' म्हणतात. मात्र, सध्या सर्वत्र 'राष्ट्रीय लोकशाही नोंदणी' म्हणूनच प्रचलित आहे. तसाच शब्दप्रयोग भारतातल्या अनेक माध्यमांमधून केला जातोय.

NPRचा अर्थ सेन्सस इंडियाच्या वेबसाईटवर 'Register of usual residents of the country' म्हणजेच 'भारतात सामान्यपणे राहणाऱ्या रहिवाशांची नोंदणी' असा दिला आहे.

या नोंदणीत रहिवाशांची भौगोलिक माहिती गोळा केली जाईल.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया या विभााकडून NPRची प्रक्रिया केली जाईल.

व्यक्तीचं नाव, घरातल्या प्रमुखाशी नातं, वडिलांचं नाव, आईचं नाव, जोडीदाराचं नाव (विवाहित असल्यास), लिंग, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थळ, राष्ट्रीयत्व, सध्याचा पत्ता, सध्याच्या पत्त्यावर राहत असल्याचा कालावधी, कायमस्वरूपी पत्ता, व्यवसाय किंवा करत असलेलं काम, शैक्षणिक पात्रता - या गोष्टी नोंदणीदरम्यान विचारल्या जातील.

मात्र, NPRसाठीची माहिती बंधनकारक नसून, 'सेल्फ डिक्लेरेशन' असेल. म्हणजे, दिलेली माहिती खरी मानली जाईल, कुठलाही पुरावा यंदा मागितला जाणार नाही किंवा कुठलीही कागदपत्रं मागितली जाणार नाहीत, असं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच, बायोमेट्रिक पद्धतही नसेल. म्हणजे हाताच्या बोटांचे ठसे घेतले जाणार नाहीत.

NPRचा कायदा काय सांगतो?

नागरिकत्व कायदा, 1955 अंतर्गत NPRचा समावेश होतो. या कायद्यानुसार, भारतात राहणाऱ्या सर्वांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. मग ते भारतीय नागरिक असो वा नसो.

सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहणाऱ्या व्यक्तींनी किंवा पुढील सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भारतात राहू इच्छित असणारी व्यक्तींनी एनपीआरमध्ये नोंदणी करणं बंधनकारक आहे.

नागरिकत्व कायदा 1955 आणि नागरिकत्व नियम, 2003 अन्वये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी प्रक्रिया पार पाडली जाते.

Image copyright Getty Images

NPRचा उद्देश काय आहे?

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं: "राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी म्हणजेच NPRमुळे सरकारच्या योजनांचा फायदा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणं शक्य होईल. उदाहर्णार्थ : आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना इत्यादींसाठी लाभार्थ्यांची योग्य ओळख असायला हवी, त्यासाठी NPRची गरज आहे."

23 सप्टेंबर 2019 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीतल्या एका कार्यक्रमात बोलताना NPRच्या उद्देशाबद्दल म्हटलं होतं की, पहिल्यांदाच जनगणनेच्या सोबत NPRची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. NPRमुळे देशात कायदा व सुव्यवस्था नीट राखण्यासाठी आणि मनरेगा, अन्न सुरक्षा, पोषण आहार यांसारख्या योजनांच्या योग्य अंलबजावणीसाठी मदत होईल."

NPR कधी केलं जाईल?

24 डिसेंबर 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावेळच्या NPRला मंजुरी देत निधीची तरतूदही करण्यात आलीय.

पुढच्या वर्षी NPRची प्रक्रिया देशभरात सुरू केली जाईल. एप्रिल ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत NPR पूर्ण करण्याचं ध्येय ठेवण्यात आलंय. भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात NPR होईल.

जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासोबत ही प्रक्रिया केली जाईल. पण आसाममध्ये NRC पार पडल्यामुळे NPR होणार नाही, अशी माहिती इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलीय.

Image copyright Getty Images

NPRसाठी सर्व राज्यांमध्ये संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं गेलंय, अनेक ठिकाणी कामही सुरू झालंय, अशी महिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. स्थानिक, जिल्हा, राज्य आणि देश पातळीवर NPRची प्रक्रिया राबवली जाईल.

UPAच्या काळात NPRची सुरुवात

2011 साली स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सातवी जनगणना पूर्ण झाली. त्यासोबतच म्हणजे 2010 सालीच NPRची सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी मनमोहन सिंग हे भारताचे पंतप्रधान होते.

2011 साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी NPR पूर्ण झाल्यानंतर NPR ओळखपत्रांचं वाटप केल्याचं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं.

Image copyright Getty Images

त्यानंतर 2015 साली NPRमधील माहिती पहिल्यांदा अपडेट करण्यात आली. त्यासाठी दारोदारी सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यानंतर या माहितीचं डिजिटायझेशन करण्यात आलं. त्यावेळी मोबाईल नंबर, आधार कार्ड नंबर आणि रेशन कार्ड नंबर समाविष्ट करण्यात आलं होतं.

NPRवरून वाद

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला अर्थात NPRला आतापर्यंत केरळ आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांनी जाहीरपणे विरोध दर्शवलाय. MIMचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही NPRला विरोध केलाय.

"NPRसंदर्भातील सर्व प्रक्रिया तातडीनं स्थगित करावी, असे आदेश केरळ सरकारनं दिलेत. राज्य सरकारकडून नवीन सूचना येईपर्यंत NPRचं काम थांबवण्यासही केरळ सरकारनं संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सांगितलंय," अशी माहिती केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी दिली.

तर पश्चिम बंगाल सरकारच्या अतिरिक्त सचिवांनी कोलकाता आणि हावडा महापालिकांच्या आयुक्तांना, तसेच सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिलेत की, NPRसंदर्भातील सर्व कार्यवाही तातडीनं स्थगित करावी.

NPR म्हणजे NCRचं दुसरं नाव - ओवेसी

MIMचे अध्यक्ष खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी NPRला विरोध करत म्हणतात, "NPR म्हणजे NRCच्या दृष्टीनं पहिलं पाऊल आहे. किंबहुना, NRCचंच दुसरं नाव NPR आहे."

ओवेसी यांच्या म्हणण्यानुसार, "NPRमध्ये पहिल्यांदा स्थानिक अधिकारी यादी 'व्हेरिफाय' करेल. त्यात 'डाऊटफुल सिटिझन्स' (संशयित नागरिक) शोधले जातील. या 'डाऊटफुल्स'नं आपलं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागेल."

मात्र, "तुम्ही NPRच्या यादीत असलात, म्हणजे तुम्ही सुरक्षित असाल असंही नाही. कुणीही तुमच्या नावावर आक्षेप घेऊ शकतं आणि मग तुम्हाला तुमचं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागेल," असंही ओवेसी यांनी दावा केलाय.

NPR-NRC संबंध नाही - अमित शाह

ANI वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत गृहमंत्री अमित शाह यांनी खालील गोष्टी स्पष्ट केल्या:

  • NPR चा वापर कधी NRC साठी होणार नाही. या दोन्ही वेगळ्या प्रक्रिया आहेत.
  • सपोर्ट डॉक्युमेंट देण्याची गरज नाही.
  • काही माहिती नसेल, तर अडचण नाही. ते रकाने रिकामे राहू शकतात.
  • या सर्वेमुळे गरिबांना गॅस मिळाला. विरोध करणारे गरिबांच्या विरोधात.
  • गरिबांना या सुविधा मिळू नयेत, म्हणून भीती दाखवली जातेय.
  • मी केरळ आणि बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना विनम्र निवेदन करतोय की त्यांनी विरोध करू नये. त्या राज्यांतल्या गरीब लोकांना विकास कामांपासून वंचित ठेवू नये.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)