2019 या वर्षातल्या 'फ्लॉप' पण महत्त्वपूर्ण 10 घटना

गेल्या वर्षभरात भारतासह जगभरात विविध क्षेत्रांमध्ये अशा काही घटना घडल्या, ज्यांच्यामुळे कधी निराशा, कधी नकारात्मकता, तर कधी अयशस्वीपणाची भावना निर्माण झाली.

राजकारण, समाजकारण, क्रीडा इत्यादी क्षेत्रांमधील अशा 10 निवडक घटना....

1) चांद्रयान-2 अयशस्वी

भारताच्या 'चांद्रयान 2'च्या विक्रम मून लँडरशी चंद्रभूमीपासून दोन किलोमीटरवर असताना संपर्क तुटला. 22 जुलै 2019 रोजी 'चांद्रयान 2'चं प्रक्षेपण झालं होतं. त्यानंतर 47 दिवस प्रवास करून 'चांद्रयान 2' चंद्रभूमीपासून अवघ्या काही अंतरावर पोहोचला होता.

सुरूवातीला सर्वकाही नीट होतं, मात्र चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 2.1 किमी अंतरावर विक्रम लँडरचा संपर्क तुटला, असं इस्रोचे प्रमुख के. सिवन यांनी सांगितलं.

आतापर्यंत अमेरिका, रशिया आणि चीन हे देश चंद्रावर अंतराळ यानाचं सॉफ्ट लँडिंग करू शकले आहेत. भारत या यशापासून केवळ दोन पावलं दूर राहिला आहे.

विक्रम मून लँडर चंद्रभूमीवर उतरणार असल्यानं या क्षणाचा साक्षीदार होण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बंगळुरूस्थित इस्रोच्या मुख्यालयात उपस्थित होते.

यावेळी विक्रम मून लँडरशी संपर्क तुटल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचं मनोधैर्य वाढवण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, कोणत्याही मोठ्या कामात चढ-उतार येत असतात.

चांद्रयान बाबत भारतीयांमध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं. लोकांच्या नजरा इस्रोच्या मिशनवर होतं. जेव्हा विक्रम मून लँडरशी संपर्क तुटण्याचं वृत्त इस्रोनं दिलं, त्यावेळी भारतीय निराश झाले. मात्र, याही स्थितीत भारतीयांनी इस्रोच्या शास्त्रज्ञांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला.

पाकिस्तानातून मात्र विक्रम मून लँडरशी संपर्क तुटल्याच्या वृत्तानंतर इस्रोवर टीका केली आणि भारताची खिल्ली उडवली गेली. पण भारताच्या या अयशस्वी मोहिमेचं जगभरातून कौतुक झालं होतं. अवकाश संशोधन क्षेत्रातील ही महत्त्वाची घटना असल्याचं म्हटलं जातं.

2) पीएमसी बँकेवर आरबीआयचे निर्बंध

पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेवर (PMC) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) सप्टेंबर 2019 मध्ये निर्बंध लादले. या निर्बंधांमुळं हजारो खातेदारांची कमाई बँकेत अडकली आणि एकच गदारोळ सुरू झाला.

35 वर्षं जुनी असलेल्या PMC बँकेच्या भारतातल्या सहा राज्यांमध्ये शाखा आहेत.

बँकेचे पदाधिकारी आणि संचालक यांनी ऑगस्ट 2008 ते 2019 या कालावधीत भांडुपमधील (मुंबई) शाखेतील ठराविक खात्यांची परतफेड होत नसतानाही, ती माहिती आरबीआयपासून लपवून ठेवली. कमी रकमेचा अर्ज, बनावट खात्यांचा खोटा अभिलेख तयार करुन आरबीआयसमोर सादर केलं. या सगळ्यामुळं बँकेचा जवळपास साडेचार हजार कोटींचा तोटा झाला.

हा सगळा गैरव्यवहार हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. ग्रुप ऑफ कंपनीच्या (HDIL) पुढाकारातून झाल्याचा आरोप आहे.

ऑगस्ट 2019 च्या शेवटच्या आठवड्यात हा गैरव्यवहार उघडकीस आला.

या गैरव्यवहारामुळं खातेदारांना बँकेतून स्वत:चेच पैसे काढणं मुश्कील होऊन बसलं. अखेर आरबीआयनं खातेदारांच्या रोषाची दखल घेत काही दिवसांच्या अवधीनं पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवत नेली.

सुरुवातीला हजार रुपयेच खातेदार काढू शकत होते. मात्र त्यानंतर ही मर्यादा 25 हजारांवर नेण्यात आली. आता सहा महिन्यांच्या कालावधीत खातेदार 40 हजार रुपये काढू शकतात.

आतापर्यंत HDIL, तसंच बँकेशी संबंधित दहापेक्षा अधिक जणांवर गुन्हा दाखल झाला असून, काही जणांना अटकही करण्यात आलीय.

बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस यांच्यासह HDIL चे राकेश वाधवान, सारंग वाधवान यांच्यावर अटकेची कारवाई झालीय.

PMC बँकेच्या खातेदारांच्या हिताचं रक्षण केलं जाईल, असं विश्वास आरबीआयच्या गव्हर्नरनी आपल्याला दिल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑक्टोबरमध्ये सांगितलं होतं.

3) जेट एअरवेज बंद

17 एप्रिल 2019 रोजी जेट एअरवेजच्या विमानानं आकाशात शेवटची झेप घेतली. त्यानंतर जेट एरवेज ही विमान वाहतूक कंपनी पूर्णपणं बंद झाली.

जेट एरवेजकडे स्वत:ची 120 विमानं होती. दिवसाला 600 फ्लाईट्स जेट एअरवेजची असत.

एसबीआयच्या नेतृत्वात 26 बँकांचं कर्ज जेट एअरवेजवर होतं. एकूण 15 हजार कोटींची थकबाकी होती. त्यातली साडेआठ हजार कोटी कर्ज केवळ बँकांचे होते.

कर्ज थकल्यानं कर्मचारी आणि वैमानिकांचं वेतन वेळेवर देणं शक्य होत नव्हतं. त्यामुळं स्टेट बँकेनें जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल आणि पत्नी अनिता गोयल यांना संचालक मंडळावरुन पायउतार होण्यास सांगितलं होतं. त्याप्रमाणे मार्च महिन्यात गोयल दाम्पत्य पायउतार झाले.

कंपनीला टाळं लागल्यानं 23 हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या.

जेट एअरवेज पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. जेट एअरवेजविरोधात बँकांनी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे (NCLT) धाव घेतली आहे. आर्थिक अनियमिततेबाबत जेट एअरवेजची चौ केंद्र सरकारकडून कशी केली जात आहे.

या सगळ्या गोष्टींमुळं जूनमध्ये पार पडलेल्या जेट एअरवेजच्या लिलावातून हिंदूजा समूहानं माघार घेतली होती. मात्र आता केंद्र सरकार आणि काही बँकांनी हिंदूजा समूहाशी संपर्क केल्याने जेट एअरवेजवरील संकट दूर होण्याची शक्यता आहे. लंडनमधील हिंदूजा बंधू सध्याचे आघाडीचे उद्योजक मानले जातात.

दरम्यान 22 डिसेंबर 2019 रोजी जेट एअरवेजच्या लिलाव प्रक्रियेची दुसरी फेरी झाली. यातल्या इच्छुकांना 6 जानेवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करता येतील. त्यानंतर 9 जानेवारीला इच्छुकांना यशस्वी निविदा जाहीर करता येणार आहेत.

4) ऑटो क्षेत्रात घसरण

भारतातील ऑटो क्षेत्राला यंदा मोठ्या घसरणीला सामोरं जावं लागलं. ऑगस्टमध्ये तर सलग नवव्या महिन्यात घसरणीची नोंद झाली. ऑटो क्षेत्रातल्या विक्रीचा इतिहास पाहिल्यास जुलै महिना तर गेल्या 18 वर्षातल्या सर्वात वाईट ठरला. जुलैमध्ये 31 टक्क्यांनी कार आणि ऑटो क्षेत्रातल्या इतर गोष्टींची विक्री घटली.

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर्सच्या (सियाम) माहितीनुसार, यंदा जुलै महिन्यात गेल्या 9 महिन्यांच्या तुलनेत सर्वांत कमी म्हणजे फक्त 2 लाख 790 वाहनांची विक्री झाली. यात स्पोर्ट्स वाहनांच्या विक्रीत 15 टक्के, तर कारमध्ये 36 टक्के घसरण झाली.

सियामच्या महासंचालकांनी ऑटो क्षेत्राला तातडीनं मदतनिधी मिळण्याची आवश्यकता असल्याचंही बोलून दाखवलं होतं.

दुसरीकडे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (फाडा) या संस्थेनं म्हटलंय की, ऑगस्ट महिन्याच्या आधीच्या दोन ते तीन महिन्यात ऑटो क्षेत्राशी संबंधित सुमारे दोन लाख लोक बेरोजगार झाले.

उदाहरणादाखल सांगायचं झाल्यास, ह्युंदई कंपनीच्या 45 हजार कार जानेवारी महिन्यात विकल्या गेल्या होत्या, मात्र जुलैमध्ये केवळ 39 हजार कारची विक्री झाली. म्हणजेच, 15 टक्क्यांची घसरण विक्रीत झाली. मारुती-सुझुकी कंपनीच्या कारचीही अशीच काहीशी स्थिती पाहायला मिळाली. जानेवारीत 1.42 लाख कार विक्री झालेल्या मारुती-सुझुकीच्या जुलैमध्ये केवळ 98,210 कार विकल्या गेल्या. म्हणजे 31 टक्क्यांची घसरण दिसून येते.

5) पार्ले-जी, ब्रिटानियाच्या विक्रीत घट

पार्ले-जी, ब्रिटानिया ही बिस्किटं सर्वसामान्यांची बिस्किटं म्हणून भारतात ओळखली जातात. मात्र, या बिस्किटांमुळं सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये चिंता दिसून आली. याचं कारण विक्रीत झालेली घट. बऱ्यापैकी स्वस्त मिळणाऱ्या या बिस्किटांमुळं मंदी किती मोठी आहे, अशीही चर्चा सुरू झाली.

बिस्किट क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी पारले प्रॉडक्ट्सने 8000 ते 10,000 कर्मचाऱ्यांची कपात करावी लागण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

हिंदू बिझनेस लाईनशी बोलताना पारले प्रॉडक्टसचे कॅटेगरी हेड मयांक शाह म्हणाले, "GSTची अंमलबजावणी करण्यात आल्यापासून 100 रुपये किलो पेक्षा कमी किंमत असलेल्या बिस्किटांचा समावेश 18% टॅक्स स्लॅबमध्ये करण्यात आला. या प्रकारची बिस्किटं ही कमी उत्पन्न गटातले ग्राहक विकत घेतात. त्यामुळे 100 रुपये किलोपेक्षा जास्त दर असणाऱ्या 'प्रिमियम' बिस्किटांइतकाच कर या स्वस्त बिस्किटांवर आकारण्यात येऊ नये अशी मागणी आमची इंडस्ट्री गेले अनेक दिवस सरकारकडे करत आहे."

GSTचे दर घटवण्यात येतील अशा अपेक्षेने पारलेने बिस्किटांच्या किंमती दीड वर्षं वाढवल्या नाहीत, पण अखेरीस गेल्या डिसेंबरमध्ये किंमतींमध्ये 5-7% वाढ करावी लागल्याचं शाह यांनी बिझनेस लाईनशी बोलताना सांगितलं.

100 रुपये किलो किंवा त्यापेक्षा कमी किंमत असणाऱ्या बिस्किटांची ग्रामीण भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात विक्री होते. पण या विक्रीमध्ये गेल्या तिमाहीमध्ये 7-8% घट झाली आहे.

हीच स्थिती ब्रिटानियाची झाली.

पारलेची ही स्थिती असताना बिस्कीट उद्योगातली आणखी एक कंपनी ब्रिटानियानेही आपल्या विक्रीत घट झाल्याचं म्हटलं आहे. ब्रिटानियाचे कार्यकारी संचालक वरूण बेरी यांनी डीएनए वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं, "आमचा विस्तार फक्त 6% झाला आहे. पण काळजीची गोष्ट म्हणजे 5 रुपयांचं उत्पादन विकत घेण्यासाठीही ग्राहक दोनदा विचार करत आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेची स्थिती नक्कीच गंभीर आहे."

ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये एफएमसीजी कंपन्यांना सर्वांत मोठा फटका बसला असून ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये सर्वांत जास्त विक्री होणाऱ्या कमी किंमतीच्या उत्पादनांच्या विक्रीला मोठा फटका बसला आहे.

बेरी सांगतात, "एक वर्षापूर्वी ग्रामीण बाजारपेठेची वृद्धी ही शहरी बाजारपेठेपेक्षा दीड पटीने होत होती. आता ग्रामीण बाजारपेठ शहरी बाजारपेठेपेक्षा कमी वेगाने वाढतेय. आणि शहरी मार्केटमध्येही मंदी पाहायला मिळतेय."

2014 सालापासून केंद्रात आणि विविध राज्यांमध्ये विजयी घोडदौड करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला 2019 मध्ये काही राज्यांमध्ये ब्रेक लागला.

2019 मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक भाजपनं जिंकली, मात्र त्यानंतर राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी जास्त जागा मिळूनही सत्ता स्थापन करता आली नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेनं काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं भाजपला सत्तेतून बाजूला ठेवलं.

तर नुकत्याच लागलेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीतही जेएमएम-काँग्रेस-राजद महाआघाडीनं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र असो वा झारखंड, दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता होती. त्यामुळं एका अर्थानं दोन्ही ठिकाणी सत्तांतर घडलं.

गेल्या दीड वर्षांचा विचार करता भाजपनं राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि आता झारखंड असे राज्य गमावले.

7) राहुल गांधींचा काँग्रेस अध्यक्षपदावरून पायउतार

2019 च्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्याच्या जवळपास महिन्यानंतर 3 जुलै 2019 रोजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला.

या आधीही त्यांनी अनेकदा राजीनामा देण्याची शिफारस केली होती. मात्र काँग्रेस नेत्यांनी एकमुखाने त्याला नकार दिला होता.

राहुल गांधी यांनी अधिकृतपणे ट्विटरवर आपला काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. आपल्या चार पानी राजीनाम्यामध्ये राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाची सेवा केल्याचा अभिमान असल्याचं म्हटलं आहे.

त्याआधी, काँग्रेसच्या विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर राहुल गांधी यांनी बैठक घेतली. बैठकीच्या सुरूवातीला राहुल गांधी यांनी आपण राजीनामा मागे घेत नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांवरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले जर लोकांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेतली असती तर काँग्रेसचे असे हाल झाले नसते.

राहुल गांधी यांनी 25 मे रोजीच लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत काँग्रेसमधले बडे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते त्यांना राजीनामा मागे घेण्याची विनंती करत होते.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला होता. यावेळी सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या काँग्रेसला फक्त 52 जागांवर समाधान मानावं लागलं.

इतकंच नाही तर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी स्वतःचा बालेकिल्ला असणाऱ्या अमेठीतही हरले. हा पराभव राहुल यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला होता.

8) भाजप-शिवसेनेचा 30 वर्षांचा घरोबा संपला

महाराष्ट्रातल्या राजकारणाचा विचार केला असता, एक अत्यंत मोठी घटना घडली, ती म्हणजे शिवसेना आणि भाजपची 30 वर्षांची युती तुटली.

1990 साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीला भाजप आणि शिवसेना युती म्हणून सामोरी गेली. या दोन्ही पक्षांची ही पहिली एकत्रित निवडणूक. 1990 ते 2014 अशी सलग 24 वर्षं सेना-भाजप युती अबाधित राहिली.

2014 साली महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप स्वबळावर लढले आणि आधीच्या 24 वर्षांचा युतीचा इतिहास बदलला. मात्र, निवडणुकीनंतर पुन्हा एकत्र येत राज्यात युतीचं सरकार स्थापन केलं होतं.

आता म्हणजे 2019 साली निवडणुकीआधी एकत्र लढलेले, मात्र निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या मागणीवरून दोन्ही पक्षांमध्ये फिस्कटलं आणि वेगळे झालेत. आम्ही पक्ष स्थापन करू शकत नाही, असं म्हणून शिवसेनेनं आणि शिवसेना नेते अरविंद सावंत यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या राजीनाम्यानं सेना-भाजप युती तुटल्यावर शिक्कामोर्तब झाला.

अरविंद सावंत यांनी राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या एनडीएच्या बैठकीलाही शिवसेना उपस्थित राहिली नाही. त्यामुळं एनडीएतूनही शिवसेना बाहेर पडल्याचं निश्चित झालं.

9) क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये टीम इंडियाचा पराभव

न्यूझीलंडने टीम इंडियाचं वर्ल्ड कप विजयाचं स्वप्न पूर्ण होऊ दिलं नाही. ओल्ड ट्रॅफर्ड, मँचेस्टर इथं झालेल्या सेमी फायनलच्या लढतीत न्यूझीलंडने भारतावर 18 धावांनी मात केली. या लढतीत न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना 239 धावांची मजल मारली.

प्राथमिक फेरीत टीम इंडियाने 9 पैकी 7 सामने जिंकले. भारताने पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांना नमवलं. न्यूझीलंडविरुद्धची लढत पावसामुळे रद्द करण्यात आली. यजमान इंग्लडविरुद्ध त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

प्राथमिक फेरीत जबरदस्त प्रदर्शनासह टीम इंडियाने 15 गुणांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं होतं. मात्र सेमी फायनलमध्ये न्यूझीलंडच्या सर्वसमावेशक कामगिरीने टीम इंडियाचं आव्हान संपुष्टात आणलं.

10) डोपिंगप्रकरणी रशियावर 4 वर्षांची बंदी

सरकारपुरस्कृत डोपिंग प्रकरणामुळे जागतिक उत्तेजकविरोधी संघटना अर्थात वाडाने रशियाच्या ऑलिम्पिक सहभागावर चार वर्षांची बंदी घातली आहे.

या बंदीमुळे पुढील वर्षी जपानची राजधानी टोकियोमध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत रशियाच्या खेळाडूंना रशियाच्या ध्वजांतर्गत सहभागी होता येणार नाही. त्यांनी निर्दोषत्व सिद्ध केलं तरच त्यांना तटस्थ खेळाडू म्हणून खेळायला मान्यता मिळेल.

या बंदीमुळे रशियाच्या खेळाडूंना जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेतही सहभागी होता येणार नाही. वाडाच्या कार्यकारी समितीने यासंदर्भात घोषणा केली. रशियावर बंदी घालण्याचा निर्णय समितीच्या सदस्यांनी एकमताने घेतल्याचं वाडाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं.

2014 मध्ये रशियातील सोची इथे हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धा झाली होती. त्यावेळीच सरकारपुरस्कृत डोपिंगची तक्रार व्हिसल ब्लोअर्सनी केली होती. रशिया सरकारने सोची ऑलिम्पिककरता 500 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला होता. मात्र, स्पर्धेदरम्यान रशियन उत्तेजकविरोधी संघटना रुसादाकडून उत्तेजकांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नियमांचं पालन होत नसल्याचं वाडाने जाहीर केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)