राजस्थानपाठोपाठ गुजरातमध्येही 200 नवजात अर्भकाचा मृत्यू

ु Image copyright Getty Images

राजस्थानपाठोपाठ गुजरातमध्ये सुद्धा नवजात अर्भकांच्या मृत्यूचं प्रकरण समोर आलं आहे.

राजकोट आणि अहमदाबादच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये डिसेंबर महिन्यात जवळपास 200 अर्भकांचा मृत्यू झाला आहे. राजकोटच्या सरकारी रुग्णालयात डिसेंबर महिन्यात 111 अर्भकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती रुग्णालयाचे डिन मनिष मेहता यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिली आहे.

प्रसारमाध्यमांनी या संदर्भात गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांना विचारल्यावर मात्र त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. पण त्यानंतर मात्र सरकार याबाबत माहिती घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा यांनी यावरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. "गुजरातच्या 2 शहरांमध्ये एकूण 219 बालकांच्या मृत्यूचं वृत्त आहे, संपूर्ण राज्यात हा आकडा हजारांच्या घरात असू शकतो," असं चावडा यांनी म्हटलं आहे.

गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी कसं इतर राज्यांच्या तुलनेत गुजरातमध्ये बालमृत्यूचं प्रमाण कमी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.

राजस्थानमध्ये नेमकी काय स्थिती आहे?

"मी माझ्या मुलाच्या न्युमोनियाचा उपचार करण्यासाठी 50 किलोमीटरहून इथं आलोय. येताना इतकी तीव्र थंडी होती. मुलाचा श्वासोच्छवास वेगवान झाला होता. त्याची स्थिती पाहूनच काळजात चर्रर्र होत होतं..."

हे शब्द आहेत मोहन मेघवाल यांचे. मेघवाल यांनी त्यांच्या मुलाला उपचारासाठी राजस्थानच्या कोटामधील जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये आणलं होतं. हे तेच हॉस्पिटल आहे, जिथं गेल्या महिन्याभरात 100 हून अधिक चिमुकल्यांचा जीव गेलाय.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना पत्र लिहून जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये चिमुकल्यांच्या वाढत्या मृत्यूंबाबत काळजी व्यक्त केलीय. उपचाराच्या सर्व सुविधा पुरवण्याची विनंती बिर्लांनी केलीय.

बसपप्रमुख मायावती यांनी ट्विटरवरुन अशोक गहलोत आणि प्रियंका गांधी यांच्यावर निशाणा साधलाय.

Image copyright Twitter

मात्र, या सर्व प्रकरणाचं राजकारण करु नये, असं आवाहन अशोक गहलोत यांनी केलंय.

"आम्ही वारंवार सांगतोय की, पाच-सहा वर्षांमध्ये आता कुठं तरी मृत्यूदर सर्वांत कमी झालाय. इतकी चांगली व्यवस्था तिथं तयार केलीय. मी कुणालाही दोष देऊ इच्छित नाही. लहान मुलांच्या मृत्यूची गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पाहता, भाजपच्या काळापासूनच संख्या कमी होत गेली. आमचं सरकार बनल्यानंतर ही संख्या आणखी कमी झालीय," असं गहलोत म्हणतात.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानंतर देशात जे वातावरण तयार झालंय, त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी काहीजण हे करत असल्याचं गहलोत यांचं म्हणणं आहे.

राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघू शर्मा यांनी सांगितलं की, "हे सर्व पंतप्रधान कार्यालयातून होतंय. CAA आणि NRC विरोधात राजस्थानमध्ये आंदोलनं झाली. आता त्यांना दुसरी कोणती गोष्ट मिळत नाहीय."

तसंच, "जेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूरमध्ये ऑक्सिनच्या कमतरतेमुळं शंभरहून अधिक मुलांचा जीव गेला, तेव्हा भाजपचं कुठलं शिष्टमंडळ तिथं गेलं होतं का? इथं मात्र राजकारण करायला आलेच आहेत तर एक उत्तर द्यावं की, 2015 साली हॉस्पिटलच्या प्रशासनानं आठ कोटी रुपये मागितले, तेव्हा भाजप सत्तेत होती. मग हॉस्पिटलला पैसे का दिले गेले नाहीत," असा प्रश्न राजस्थानचे आरोग्यमंत्री उपस्थित करतात.

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी राजस्थान सरकारला सर्वतोपरी मदत करण्याचं आश्वासन दिलंय.

Image copyright Twitter

राजकीय स्तरावर आरोप-प्रत्योराप सुरू आहेत आणि हॉस्पिटलमध्ये चिमुकल्यांचे जीव जाणंही सुरु आहे.

या चिमुकल्यांच्या मृत्यूंना जबाबदार कोण आहे? मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या चिमुकल्यांना वाचवलं कसं जाऊ शकतं? हे मूळ प्रश्न आहेत.

खराब उपकरणं आणि डॉक्टरांची कमतरता

गेल्या वर्षी म्हणजे 2019 साली जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये एकूण 16 हजार 892 लहान मुलं भरती झाली होती. त्यातील 960 हून चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला, अशी आकडेवारी सांगते.

जेके लोन हॉस्पिटलमधील बालविभागचे प्रमुख अमृतलाल बैरवा सांगतात, "गेल्या एक महिन्यापासून हॉस्पिटलमध्ये ज्या चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला, त्यातील 60 मुलांचा जन्मही इथेच झाला होता. बाकीची मुलं आजूबाजूच्या हॉस्पिटलमधून गंभीर असताना इथं आणण्यात आली होती. आजूबाजूच्या तीन-चार हॉस्पिटलमधून मुलांना इथं आणलं जातं. मध्य प्रदेशातूनही इथं उपचारासाठी मुलांना आणलं जातं."

हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या साधनांची आणि डॉक्टरांची कमतरता रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आव्हानात्मक गोष्ट ठरते, असंही बैरवा सांगतात.

बैरवा यांनी 27 डिसेंबर रोजी हॉस्पिटलच्या अधीक्षकांना अहवाल पाठवला. त्यानुसार, हॉस्पिटलमधील 533 उपकरणांमधील 320 उपकरणं खराब आहेत.

111 इन्फ्युजन पंपांमधील 80 पंप बिघडलेली आहेत, 71 वॉर्मरमधील 44 खराब आहेत, 27 फोटोथेरपी यंत्रांमधील 7 खराब आहेत, 19 व्हेंटिलेटरमधील 13 खराब आहेत.

कर्मचाऱ्यांची कमतरताही मोठी आहे. NICU मधील 24 बेडसाठी 12 कर्मचारी उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारच्या नियमानुसार, 12 बेडसाठी किमान 10 कर्मचारी असले पाहिजेत.

हीच स्थिती NNW मध्ये आहे. तिथं केवळ आठच कर्मचारी आहेत. याचप्रकारे 42 बेडच्या NICU मध्ये 20 कर्मचारीच आहेत. खरंतर ही संख्या 32 हवी होती.

जेके लोन हॉस्पिटलमधील प्रोफेसर आणि असोसिएट प्रोफेसरची चार पदंही रिक्त आहेत, असंही अहवालात म्हटलंय.

त्यामुळं साधनं आणि डॉक्टरांची कमतरता चिमुकल्यांच्या जीवावर बेतलीय का, असा सवाल उपस्थित होतो.

बैरवा मात्र या प्रश्नाशी सहमत नाहीत. ते म्हणतात, "चिमुकल्यांच्या मृत्यूंना साधनांची कमतरता जबाबदार नाही. आमच्या हॉस्पिटलमध्ये NICU किंवा इतर विभागात नियमांचं पालन होत नाहीय. मात्र, हेही महत्त्वाचं आहे की, सरकारनं आजूबाजूच्या हॉस्पिटलनाही सक्षम केलं पाहिजे."

सहा वर्षांत 6000 चिमुकल्यांचा मृत्यू

जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये गेल्या सहा वर्षांत 6 हजार चिमुकल्यांचा जीव गेला. यामधील 4 हजार 292 चिमुकल्यांचा मृत्यू NICU मध्येच झाला.

डॉ. अमृतलाल बैरवा हे चिमुकल्यांच्या मृत्यूला सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रातील अव्यवस्था आणि जिल्हा हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांची कमतरता जबाबदार असल्याचं मानतात.

"हे मेडिकल कॉलेजचं हॉस्पिटल आहे. कोटा, बूंदी, बारा, झालाबाड, टोंक, सवाई माधोपूर, भरतपूर आणि मध्य प्रदेशहून लोक आपल्या आजारी मुलांना जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी आणतात. अनेकदा हे रुग्ण इतर हॉस्पिटलमधून पाठवलेले असतात. बहुतांश रुग्ण गंभीर अवस्थेतच असतात. त्यात आमच्याकडे काम अधिक आहे. त्यामुळे आमच्याकडे जेवढी साधनं आहेत, त्यापेक्षा अधिक रुग्ण येतात. या मुलांच्या मृत्यूचे कारणही हेच आहे," असं डॉ. बैरवा सांगतात.

सार्वजनिक हॉस्पिटलची दुरवस्था

कोटाहून 50 किलोमीटर दूर असणाऱ्या डाबी शहरात राहणारे मोहन मेघवाल त्यांच्या मुलाला झालेल्या न्युमोनियावर उपचार करण्यासाठी थेट जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आलेत.

मेघवाल म्हणतात, "घराजवळील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात माझ्या मुलाला नेलं. मात्र, तिथं सर्दी-खोकल्यासारखे आजार बरे होत नाहीत. त्यात माझ्या मुलाचा श्वासोच्छवास वाढत जात होता. त्यामुळं तिथून एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये त्याला नेलं. तिथं सांगण्यात आलं की, मुलाची प्रकृती गंभीर आहे, जेके लोन हॉस्पिटलमध्ये न्यावं लागेल."

प्रतिमा मथळा मोहन मेघवाल

प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्राच्या दुरवस्थेच्या बातम्या वेळोवेळी येतच राहतात.

आरोग्य क्षेत्राचं वृत्तांकन करणारे वरिष्ठ पत्रकार स्वागता यादावार सांगतात, "ही काही नवीन गोष्ट नाही की, CHC आणि PHC ची अवस्था वाईट असते. किंबहुना, यांना टाळेच ठोकलेले असतात, असंच मला अनेकदा दिसलंय. इथं आवश्यक उपकरणं आणि डॉक्टर उपलब्धच नसतात."

"अशावेळी गरीब लोकांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये जावं लागतं. कधी कधी तर जे डॉक्टरही नाहीत, अशांकडेही त्यांना जावं लागतं," असं यादावार सांगतात.

त्या पुढे सांगतात, "CHCच्या स्तरावर एक स्पेशालिस्ट, एक बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ असायला हवेत. मात्र, हे तज्ज्ञ उपलब्धच नसतात. ज्या औषधांची आवश्यकता असते, ती औषधं उपलब्ध नसतात. NNM उपलब्ध नसतात. अशावेळी ग्रामीण आणि निमशहरी भागात राहणारे लोक आपली मुलं आजारी पडल्यास नोंदणीकृत नसलेल्या डॉक्टरांकडेही मुलांना घेऊन जातात. हे डॉक्टर बऱ्याचदा अँटी-बायोटिक्स देतात. मात्र, अनेक दिवस मुलं बरी होत नाहीत, तेव्हा आई-वडील आपल्या मुलांना मोठ्या शहरातल्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचा विचार करतात."

अशावेळी प्रश्न उपस्थित होतात की, कधीपर्यंत खराब उपकरणं, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि सरकारचा उदासीन दृष्टिकोन या चिमुकल्या जीवांच्या मृत्यूचं कारण ठरत राहील?

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)