CAA: उत्तर प्रदेशमध्ये अवघ्या 3 दिवसात 32 हजार शरणार्थींची ओळख पटली

उत्तर प्रदेश Image copyright AFP/GETTY IMAGES

नागरिकत्व कायदा लागू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये शेजारच्या देशातून आलेल्या बिगर मुस्लिम शरणार्थींची ओळख पटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर शरणार्थींची ओळख पटविण्याची सुरूवात करणारं उत्तर प्रदेश हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे.

अवघ्या तीन दिवसात उत्तर प्रदेश सरकारनं 32 हजारांहून अधिक शरणार्थींची ओळख पटविली आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातून आलेल्या तिथल्या अल्पसंख्याक शरणार्थींची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारनं गृह मंत्रालयाला पाठविली आहे.

राज्य सरकारचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, सरकारकडून वर्तमानपत्रात जाहिरातीही देण्यात येत आहेत, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांपर्यंत या गोष्टीची माहिती पोहचू शकेल. आतापर्यंत आमच्याकडे 21 जिल्ह्यांचा रिपोर्ट आला आहे. त्यात एकूण 32 हजार शरणार्थींची माहिती आहे. मात्र याची संख्या कितीतरी अधिक आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारनं नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लागू होण्यापूर्वीच या दिशेनं माहिती जमा करण्यास सुरूवात केली असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळेच तीन दिवसांच्या आत इतक्या मोठ्या संख्येनं शरणार्थींची माहिती जमविण्यात उत्तर प्रदेश सरकारला यश आलं आहे.

21 जिल्ह्यांमधून मिळविण्यात आलेल्या शरणार्थींच्या माहितीनुसार सर्वाधिक शरणार्थी हे पीलीभीत जिल्ह्यातील आहेत. इथं बांग्लादेशातून आलेले शरणार्थी मोठ्या प्रमाणावर राहत आहेत. पीलीभीतचे जिल्हाधिकारी वैभव श्रीवास्तव यांच्यामते केवळ त्यांच्या जिल्ह्यातच शरणार्थींची संख्या 35 हजारांहून जास्त आहे.

त्याशिवाय आग्रा, रायबरेली, सहारनपूर, गोरखपूर, अलिगढ, रामपूरसह राज्यातील अन्य 21 जिल्ह्यांची यादी तयार आहे.

कॅबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा यांनी सांगितलं, की CAA लागू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं राज्याच्या गृह आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला एक यादी पाठवली, जेणेकरून शरणार्थींना नागरिकत्व दिलं जाईल.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा श्रीकांत शर्मा

एकीकडे राज्य सरकार नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात संपूर्ण राज्यात जागरूकता अभियान चालवत आहे, जेणेकरून या कायद्याबद्दलचे गैरसमज दूर व्हावेत. तर दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच नावाच्या एका संस्थेनं शहरातील अनेक शरणार्थींची एक यादी त्यांच्या पार्श्वभूमीसह प्रकाशित केली आहे.

दुसरीकडे नागरिक अधिकार मंच या संस्थेनं शरणार्थींच्या कथांना आणि त्यांनी भोगलेल्या त्रासांना पुस्तकाच्या रुपानं शब्दबद्ध केलं आहे. या पुस्तकाचं शीर्षक आहे- यूपीमध्ये पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमधून आलेल्या शरणार्थींचं अनुभवकथन'

या पुस्तकात प्रत्येक शरणार्थी कुटुंबासोबत शेजारील देशांमध्ये झालेल्या कथित अत्याचाराबद्दल तसंच त्यांच्या एकूणच आयुष्याबद्दल लिहिलं आहे.

राज्य सरकारनं या पुस्तकामधील लोकांच्या आयुष्याबद्दल जाणून घेतल्यानंतर त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. अर्थात, सरकारकडून या गोष्टीला दुजोरा देण्यात आला नाहीये. मात्र सरकारनं शरणार्थींची ओळख पटविण्यासाठी वेगानं हालचाली करत सर्व जिल्ह्यांमधून रिपोर्ट मागविला.

Image copyright Getty Images

केवळ तीन दिवसात एवढ्या मोठ्या संख्येनं शरणार्थींची ओळख कशी पटविण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. या प्रश्नावर उत्तर देताना श्रीकांत शर्मा यांनी म्हटलं, की हे आकडे अंतिम नाहीत. त्यांची संख्या वाढू शकते.

जे लोक अनेक वर्षांपासून शरणार्थी म्हणून राहत आहेत, त्यांच्या मनात या कायद्यामुळे भारताचं नागरिकत्व मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

बांग्लादेशातून आलेल्या एका व्यक्तीनं सांगितलं, की त्यांचं कुटुंब साठच्या दशकापूर्वीच पाकिस्तानहून आलं होतं. त्यानंतर पाकिस्तान आणि बांग्लादेश वेगळे झाले.

हे कुटुंब काही वर्ष महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये भटकलं. त्यानंतर ऐंशींच्या दशकात पीलिभीतमध्ये येऊन स्थायिक झालं. पीलिभीतसोबतच मुझफ्फरनगरमध्येही अशा शरणार्थींची संख्या मोठी आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात सर्वाधिक हिंसक आंदोलन उत्तर प्रदेशमध्ये झालं होतं. या आंदोलनात 21 लोकांचा मृत्यू झाला होता. मात्र हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतला जाणार नाही, असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं होतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)