Inflation: महागाई आता कमी होणार की आणखी वाढतच जाणार?

महागाई दर, व्यापार, अर्थव्यवस्था Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा महागाई वाढतच जाणार का?

"काय चाललंय काही कळतच नाही. भाज्या, डाळी, गॅस सिलिंडर, मसाला, सगळ्याच वस्तू किती महाग झाल्यात. आम्ही काय खावं? गेल्या सहा वर्षांत हा महागाईचा उच्चांक आहे, असं ऐकलंय," 43 वर्षीय गृहिणी अमिता तावडे सांगत होत्या.

महागाईचा चटका सोसणाऱ्या त्या एकट्याच नाहीत. सरकारतर्फे जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीत किरकोळ चलनवाढीचा दर वाढून 7.59 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. डिसेंबरमध्ये चलनवाढ 7.35 टक्क्यांवर पोहोचली होती. जानेवारी 2019 मध्ये किरकोळ महागाईचा दर 2.05 टक्के होता.

इंधन आणि खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ झाल्यामुळे महागाईने मे 2014 पासूनचा उच्चांक गाठला आहे. तेव्हा तर महागाईचा दर 8.3% होता. त्यामुळे आता चिंता जरा वाढली आहे.

तज्ज्ञ मंडळी सध्या घाऊक किंमत निर्देशांकावर (Wholesale Price Index) लक्ष ठेवून आहेत. जानेवारीत हा निर्देशांक 3.1% होता. डिसेंबरमध्ये तो 2.59 टक्के होता.

WPI ठरवताना प्राथमिक गरजा, इंधन आणि उत्पादित वस्तू या तीन गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. किरकोळ महागाईच्या दराचा विचार करताना व खाद्यपदार्थं, पेयं, तंबाखू, कपडा आणि रिअल इस्टेट या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.

अर्थव्यवस्थेची परिस्थितीत जाणून घेण्यासाठी ही दोन परिमाणं पुरेशी ठरतात. तज्ज्ञांच्या मते हे दोन्ही आकडे चिंताजनक आहेत.

Information and Credit Rating Agency (ICRA) च्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर सांगतात, "जानेवारी 2020 मधला महागाईचा दर अतिशय निराशाजनक आहे. प्रथिनांची किंमत जास्त राहण्याचे चिन्ह आहेत, तर भाज्यांचे भाव कमी होऊ शकतात. मात्र मूळ महागाईच वाढल्यामुळे हा चिंतेचा विषय आहे."

कोटक महिंद्रा बँकेच्या ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांच्यानुसार, "अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सध्या कमी आहे. खाद्यपदार्थांच्या किमती चढ्या राहणार असल्यामुळे 2021च्या पहिल्या सहा महिन्यात महागाईचा दर 6 टक्क्यांवर असण्याची शक्यता आहे."

"खाद्यपदार्थांमधली महागाई जास्त असली तरी ताजा माल बाजारात येतच राहणार असल्यामुळे ही महागाई जरा संतुलित राहण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या दरात घट झाल्यामुळे तेलाच्या दरात सौम्य महागाई येण्याची शक्यता आहे," असं CARE रेटिंग्सचे सहाय्यक अर्थतज्ज्ञ सुशांत हेडे म्हणाले.

मात्र काही तज्ज्ञांच्या मते ग्रामीण भागात महागाईच्या दराने काहीसा दिलासा दिला आहे. गेल्या 19 महिन्यात पहिल्यांदाच ग्रामीण भागातील महागाईचा दर शहरी भागातील महागाईपेक्षा जास्त तेजीने वाढला आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते भारतातील दोन तृतीयांश ग्रामीण जनता पोटापाण्यासाठी कृषीक्षेत्रावर अवलंबून असते. अर्थव्यवस्थेचा हा 15 टक्के भाग असतो. आणि खाद्यपदार्थांचे चढे भाव पाहिले तर अतिरिक्त पैसा शेतकऱ्यांच्या हातात येतोय, असं मानलं जात आहे.

Image copyright AFP

"मला असं वाटतं की यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती अधिक पैसा येईल. यामुळे पुढे जाऊन ग्रामीण भागातून मागणी वाढेल," असं L&T फायनान्शिअल होल्डिंगच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ रूपा रेगे-नित्सुरे रॉयटर्स वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हणाल्या.

भारतात सध्या चलनफुगवटा आहे का?

काही तज्ज्ञ भारतात सध्या चलनफुगवटा आहे का, अशी शंका व्यक्त करत आहेत. "सतत महागाई आणि GDPवृद्धी दरात झालेली घट म्हणजे चलनफुगवटा. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावली आहे, मात्र काही घट झालेली नाही. त्यामुळे थोड्याफार प्रमाणात मंदी आहे, पण हा चलनफुगवटा नाही.

Image copyright ANI

"खाद्यपदार्थामुळे किरकोळ क्षेत्रातील महागाई वाढली आहे, तरीही ती सौम्य आहे. पुढच्या काही महिन्यात खाद्यपदार्थांच्या महागाईचा दर कमी होईल," असं हेडे म्हणाले.

RBIची भूमिका

जानेवारी-मार्च या तिमाहीत महागाईचा दर 6.5 टक्क्यांवर येईल आणि पुढच्या आर्थिक वर्षांच्या पूर्वार्धात हा दर 5-5.4 टक्क्यांवर येईल, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.

महागाईचा दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या मध्ये ठेवण्याचं रिझर्व्ह बँकेचे उद्दिष्ट आहे. मात्र ब्लूमबर्गच्या अर्थतज्ज्ञांनुसार जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत हा दर 6.3 टक्के तर त्यानंतरच्या तिमाहीत हा दर 5.3 टक्के आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत व्याजदरात कोणतेही बदल झालेले नाही. फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर 2019 या दरम्यान दरात 135 बेसपॉइंट्सचा बदल झाला. अखेर डिसेंबरमध्ये झालेल्या धोरण आढावा बैठकीत हे दर बदलण्यात आले नाहीत.

Image copyright Getty Images

मात्र बँकांनी हा कमी झालेल्या दरांचा दिलासा ग्राहकांपर्यंत पोहोचू दिला नाही, कारण त्यामुळे बँकांचा ताळेबंद बिघडतो. बँकिग क्षेत्रात आधीच बऱ्याच समस्या आहेत - कर्जबुडव्यांचं वाढतं प्रमाण, आर्थिक घोटाळे आणि डबघाईस लागलेल्या इतर वित्त संस्था ज्या अनेक किरकोळ बँकांना पैसा पुरवतात.

डिसेंबरमध्ये झालेल्या आर्थिक धोरण आढावा बैठकीनंतर रिझर्व्हं बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले होते की "अशा मंदावलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक उपाय आहेत."

काही तज्ज्ञांच्या मते हे पुढच्या काही महिन्यांत वाहन, घरं किंवा वैयक्तिक कर्जांच्या दरात घट होण्याचे संकेत आहेत. "बऱ्याच काळानंतर आपण आता आर्थिक धोरणाऐवजी पतधोरणाबाबत बोलतोय," असं अॅक्सिस असेट मॅनेजमेंटचे फंड मॅनेजर R. शिवकुमार म्हणाले.

सरकारची भूमिका

किरकोळ महागाईचा दर गेल्या सहा वर्षांत सर्वाधिक आहे आणि घाऊक किंमत निर्देशांक ((WPI) गेल्या आठ महिन्यात सर्वाधिक आहे. याचा परिणाम आपल्या स्वयंपाकघर आणि त्याच्याशी निगडीत व्यवसायावर होतो.

घरगुती डबे करणाऱ्या व्यावसायिक भावना श्रीराम नाईक सांगतात, "मी तीन कामगारांना कामावरून काढून टाकलं आहे. आता माझ्या व्यवसायात काहीही पैसा राहिलेला नाही. मी पुरेशा पैशाची बचत करू शकले नाही.

"आता तेलाच्या पिंपाची किंमत 1,600 रुपये आहे. सहा महिन्यापूर्वी हीच किंमत 1,100 रुपये होती.

"मी आता कुणालाही कामावर ठेवू शकत नाही. जे काही आहे ते माझंच आहे. आमचं पुढे कसं होईल काहीच माहिती नाही. त्यामुळे व्यापार करणं अतिशय कठीण आहे. मी आता खाद्यपदार्थांमध्ये कांदा टाकणं बंद केलं आहे," त्या पुढे सांगत होत्या.

असं असलं तरी वाईट काळ निघून गेला आहे, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचं म्हणणं आहे. GSTच्या संकलनात वाढ झाली आहे, त्याचप्रमाणे परदेशी गुंतवणुकीचं प्रमाणही वाढलं आहे. त्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेला सुगीचे दिवस आलेत, असं त्या लोकसभेत बोलताना म्हणाल्या.

"सरकारबरोबर रिझर्व्ह बँक सुद्धा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी प्रयत्न करत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नक्कीच मदत होईल." त्या पुढे म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)