लष्करापाठोपाठ नौदलातही मिळणार महिलांना स्थायी कमिशन, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

लष्कर Image copyright Getty Images

महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात महिन्याभरापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. मंगळवारी (17 मार्च) न्यायालयानं अजून एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून नौदलातही महिलांना पर्मनंट कमिशन द्यायला हवं, असं म्हटलं आहे.

कमिशन देताना आपण महिला आणि पुरूष अधिकारी असा भेद करू शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं या निर्णयाची अंमलबजावणी तीन महिन्याच्या आत करावी, अशी सूचना जस्टिस चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं केली आहे.

महिलाही पुरूष अधिकाऱ्यांइतक्याच सक्षमतेने जबाबदारी सांभाळू शकतात. त्यामुळे नौदलामध्ये त्यांना पर्मनंट कमिशन नाकारणं हे अन्यायकारक असल्याचं जस्टिस चंद्रचूड यांनी म्हटलं.

दरम्यान महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना 'कमांड पोस्ट' देण्याचा निर्णय देताना काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले मुद्दे

  • सामाजिक धारणांनुसार महिलांना समान संधीचे अधिकार न मिळणं दुर्देवी आहे. हे स्वीकारता येणार नाही.
  • लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना परमनंट कमिशन न देणं यातून सरकारचा पूर्वग्रह दिसतो.
  • केंद्र सरकारने महिलांच्याबाबतीत मानसिकता बदलायला हवी. लष्करात समानता आणण्यासंदर्भात उपाययोजना करण्यात यावी.
  • लष्करात कमांड पोस्ट न मिळणं हे तर्कसुसंगत नाही आणि समानतेच्या तत्वाच्या विरोधात जाणारं आहे.

सैन्यदलात वरिष्ठ अधिकारी पदं महिलांनाही मिळावी, यासाठी सरकारने मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले होते.

संरक्षण मंत्रालयाविरोधात दाखल झालेल्या एका खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2010 साली निकाल देताना महिलांची नौदलात कायमस्वरुपी नेमणूक करण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यावेळी युक्तिवाद करताना सरकारकडून सांगण्यात आले की, "तिन्ही दलांमध्ये ग्रामीण पार्श्वभूमी असणाऱ्या पुरुष अधिकाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी बघता आणि काम करण्याची पुरुषप्रधान मानसिकता बघता महिला अधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश पाळण्याची त्यांची मानसिकता नाही आणि त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आलेलं नाही."

सरकारने आपल्या युक्तिवादात असेही म्हटले आहे की, महिलांच्या शारीरिक आणि मानसिक पातळीवरील मर्यादा बघता, त्यांना संरक्षण क्षेत्रातल्या वरिष्ठ पदावर नेमलं जात नाही.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा महिलांना कमांड पोस्ट देण्यात याव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

न्यायमूर्तींनी सरकारला मानसिकता बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. प्रशासकीय इच्छाशक्ती असेल आणि सरकारने आपली मानसिकता बदलली तर सैन्यात वरिष्ठ पदांवर महिलांची नियुक्ती होऊ शकते, असं मत खंडपीठाने नोंदवलं आहे.

भारतीय सैन्यातील स्त्रियांच्या कामगिरीचा इतिहास

भारतीय संरक्षण दलात 1992 पासून महिला अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरु झाल्या. हवाई दलात त्यांना लढाऊ भूमिका देण्यात आल्या. लढाऊ वैमानिक म्हणून त्या युद्धक्षेत्रात कामगिरीही बजावत आहेत. नौदलातही त्यांना सामावून घेतलं जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी महिलांच्या दृष्टिकोनातून नौदलाच्या युद्धनौकांची बांधणी करावी लागणार आहे. गेल्यावर्षी 24 वर्षांची तरुणी नौदलाची पहिली महिला पायलट बनली.

नौदल आणि हवाई दलात महिला अधिकारी लढाऊ सेवा (कॉम्बॅट रोल) बजावत असल्या तरी सैन्यदल याला अपवाद आहे. लष्करात महिला डॉक्टर, नर्स, इंजीनिअर, सिग्नल यंत्रणा सांभाळणाऱ्या, वकील आणि प्रशासकीय पदावर काम करत आहेत. इतकंच नाही तर प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर जाऊन त्यांनी जखमी जवानांवर उपचार केले आहेत. स्फोटकं हाताळली आहेत. भूसुरुंगांचा शोध लावून ती निकामी केली आहेत. कम्युनिकेशन केबलही टाकल्या आहेत. महिला अधिकाऱ्यांची कायमस्वरुपी म्हणून नेमणुकाही झाल्या आहेत. गेल्या वर्षी मिलिट्री पोलिसात दाखल होण्यासही त्या पात्र ठरल्या आहेत.

त्यामुळे लष्करातल्या जवळपास सर्वच भूमिका महिलांनी बजावल्या आहेत. मात्र, त्यांना प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर कॉम्बॅट सोल्जर म्हणून जाता आलेलं नाही.

2019 च्या आकडेवारीनुसार जगातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं सैन्य असलेल्या भारतीय लष्करात महिलांचा टक्का केवळ 3.8% इतकाच आहे. याउलट हवाई दलात 13% आणि नौदलात 6% महिला आहेत. सैन्य दलात 40 हजारांच्या वर पुरूष अधिकारी आहेत. तर महिला अधिकाऱ्यांची संख्या जेमतेम दीड हजार आहे.

बिपीन रावत यांच्या वक्तव्यावरुन झालेला वाद

त्यांच्या या म्हणण्याला आधारही आहे. 2018 साली माजी लष्करप्रमुख आणि विद्यमान चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपीन रावत एका न्यूज नेटवर्कशी बोलताना म्हणाले होते की युद्धभूमीवर पहिल्या फळीत लढताना महिलांना संकोच वाटू शकतो आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष युद्धात पहिल्या फळीत कधीच महिला सैनिक नव्हत्या.

मातृत्त्व रजा हादेखील मुद्दा असल्याचं ते म्हणाले होते. महिला जवानांना प्रायव्हसी आणि सुरक्षेची अधिक गरज असते. युद्धात महिला जवानाचा मृत्यू स्वीकारण्याची भारतीय मानसिकता नाही. इतकंच नाही तर सहकारी जवानांच्या नजरेपासूनही त्यांचं रक्षण करावं लागतं, असंही ते म्हणाले होते. रावत यांच्या या वक्तव्यावरून त्यावेळी बराच वादही झाला होता.

इतर देशांमधील सैन्यात महिलांना काय स्थान?

आज जगभरात महिला जवान प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर सेवा बजावत आहेत. डझनभराहून जास्त राष्ट्रांनी महिलांवर लढाऊ कामगिरी सोपवली आहे.

2013 साली अमेरिकेत महिला जवान अधिकृतपणे कॉम्बॅट पदांसाठी पात्र ठरल्या तेव्हा याकडे स्त्री-पुरूष समानतेच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून बघण्यात आलं.

2018 साली युकेनेही युद्धभूमीवर महिला जवानांवर असलेली बंदी उठवली होती. समोरासमोरील लढाईत स्त्री ही पुरूष जवानाच्या तुलनेत कमी पडेल, अशी टीकाही काहींनी केली होती. तसंच काही लढाऊ आणि अॅरोबिक फिटनेस चाचण्या उत्तीर्ण होण्यास महिला कमी पडल्याचे पुरावेही दाखवण्यात आले होते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

महत्त्वाच्या बातम्या