शाहीनबागः माध्यमांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्याचा मध्यस्थांचा नकार

संजय हेगडे

फोटो स्रोत, Twitter

फोटो कॅप्शन,

संजय हेगडे

सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेले संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन शाहीन बागला पोहोचले आहेत. हे दोन्ही मध्यस्थ आंदोलक महिलांशी बातचीत करुन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

मंचावर उपस्थित असलेल्या या दोघांनी चर्चा सुरू करण्याआधी तिथे असलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी तेथून जाण्याची विनंती केली. "आम्ही आंदोलकांशी चर्चा करू इच्छितो, त्यांना समजू घेऊ इच्छितो."

ते म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीत मोकळेपणाने बोलू शकत नाही. मात्र प्रसारमाध्यमांच्या तिथे असण्याला आमचा आक्षेप नाही असं काही आंदोलकांचं म्हणणं होतं.

याआधी संजय हेगडे आणि साधना रामचंद्रन यांनी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सर्व आंदोलकांना वाचून दाखवला. ते शाहीनबागमध्ये का आले आहेत याचं कारण सांगितलं.

"माजी आयएएस अधिकारी वजाहत हबिबुल्लाह आंदोलकांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात आवाज उठवण्यास इच्छूक आहेत." असंही या दोघांनी आंदोलकांना सांगितलं.

दोन दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे, साधना रामचंद्रन आणि अल्पसंख्यांक आयोगाचे माजी अध्यक्ष वजाहत हबिबुल्लाह यांची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली होती.

ही तीन मंडळी कोण आहेत ते पाहुया.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

संजय हेगडे

संजय हेगडे सुप्रीम कोर्टात ज्येष्ठ वकील आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात 1989 मध्ये झाली. 1996 ते 2004 च्या दरम्यान ते सुप्रीम कोर्टात युनियन ऑफ इंडियातर्फे लढणाऱ्या वकिलांच्या समुहात होते.

फोटो स्रोत, AFP

फोटो कॅप्शन,

शाहीन बागमध्ये CAAच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिला

गेल्या काही दिवसात ते वेगळ्याच कारणाने चर्चेत होते. नाझी विरोधी फोटो ट्विटरवर त्यांनी नुकताच पोस्ट केला होता आणि नंतर ट्विटरने त्यांचं अकाऊंट सस्पेंड केलं. याविरुद्ध ते हायकोर्टापर्यंत गेले होते.

कर्नाटकात दहा वर्षं 'अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड' ही भूमिका निभावल्यानंतर त्यांनी पुन्हा वकिली सुरू केली. त्यांनी अनेक प्रतिष्ठित खटले लढवले आहेत. राष्ट्रीय नागरिकता यादीतून काढलेल्या लोकांच्या मॉब लिचिंगची प्रकरणं आणि मुंबईच्या आरे जंगलाच्या बाजूने ते सुप्रीम कोर्टात खटला लढले आहेत.

वर्तमानपत्रात ते अनेक किचकट विषयांवर लिहितात तसंच टीव्हीवरच्या अनेक चर्चांमध्ये भाग घेतात.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर त्यांनी बीबीसीशी बातचीत केली. ते म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टान दिलेली भूमिका मी आणि माझ्या सहकारी साधना रामचंद्रन स्वीकारत आहोत. आम्ही सर्व बाजू जाणून घेऊन समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू. त्यामुळे विरोधाचा अधिकार आणि सामान्य लोकांच्या गरजा आणि सुरक्षेचा मुद्दा निकालात निघेल. सगळ्या बाजूंचं समाधान होऊन ही समस्या सुटेल असा आम्हाला विश्वास आहे."

फोटो स्रोत, Sadhana Ramachandran's website

फोटो कॅप्शन,

साधना रामचंद्रन

साधना रामचंद्रन

साधना रामचंद्रन ज्येष्ठ वकील आहेत. मध्यस्थी करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. मध्यस्थी करण्याची सेवा पुरवणाऱ्या माध्यम इंटरनॅशनल या संस्थेच्या त्या सीनिअर व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत. त्या 1978 पासून सुप्रीम कोर्टात वकिली करत आहेत असा उल्लेख या संस्थेच्या वेबसाईटवर केला आहे.

त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाशी निगडीत आहेत. बालकांचे अधिकार आणि शिक्षणाशी निगडीत असलेल्या अधिकारांवर त्यांनी बराच काळ काम केलं आहे.

2006 पासून त्या प्रशिक्षित मध्यस्थ आहेत. कौटुंबिक, वैवाहिक, कंत्राटी, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि बौद्धिक संपदेशी निगडीत अनेक प्रकरणांत त्यांनी मध्यस्थी केली आहे. या प्रकरणांत मध्यस्थी करण्याचे आदेश हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.

त्या दिल्ली हायकोर्टाच्या मध्यस्थी आणि तोडगा केंद्राच्या संयोजक सचिव होत्या. साधना यांनी भारतातील अनेक उच्च न्यायालयात वकीलांना मध्यस्थीचं प्रशिक्षण दिलं आहे. त्यांनी यासंदर्भात भारत आणि अमेरिकेत प्रशिक्षण घेतलं आहे.

कायद्याच्या शिक्षणात त्यांना रस आहे. देहरादून येथील पेट्रोलियम अँड एनर्जी स्टडीज या विद्यापीठाच्या लीगल स्टडीज विभागातही त्यांनी काम केलं आहे.

फोटो स्रोत, PTI

फोटो कॅप्शन,

वजाहत हबिबुल्लाह

वजाहत हबिबुल्लाह

वजाहत हबिबुल्लाह 1968च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी होते. ते 2005 मध्ये निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर ते देशाचे पहिले मुख्य माहिती आयुक्त झाले. 2010 पर्यंत ते या पदावर होते.

2011 मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. फेब्रुवारी 2014 पर्यंत ते या पदावर होते. त्याशिवाय पंचायती राज मंत्रालयात ते सचिव होते.

1991 ते 1993 या काळात ते काश्मीर विभागातील आठ जिल्ह्यांचे विभागीय आयुक्त होते.

हजरतबल दर्ग्यावर कट्टरवाद्यांनी ताबा मिळवला होता. त्यांच्याशी बातचीत करतानाच एका गंभीर अपघातानंतर त्यांना अचानक या पदावरून हटवण्यात आलं होतं. जुलै 2010 मध्ये त्यांना वर्ल्ड बँकेच्या इन्फो अपील बोर्डाचे सदस्य म्हणून पाठवण्यात आलं.

ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. या निर्णयावर त्यांनी टीका केली होती. "असं करून तुम्ही आमची ताकद कमी करत आहात," असं ते म्हणाले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)