भाजप-शिवसेनेच्या काळात लावलेली 50 कोटी झाडं गेली तरी कुठं?

सुधीर मुनगंटीवार Image copyright Getty Images

भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात वृक्षलागवडीमागचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात आला. पहिल्या वर्षी तीन कोटी, दुसर्‍या वर्षी 33 कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात आली. त्याचबरोबर इतर शासकीय विभागामार्फत झाडं लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

कोट्यवधी झाडं लावल्याचा दावाही करण्यात आला. पण प्रत्यक्षात ही झाडं लावली गेली की नाही? हा प्रश्न समोर येऊ लागला. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी या वृक्ष लागवडीची प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

यासंदर्भात अनेक राजकीय आरोप प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. यात नेमकं काय घडलय? महाविकास आघाडी सरकारने ही चौकशी का लावली? खरचं वृक्षलागवड झालीये का? यासगळ्याचा आढावा या रिपोर्टमधून घेणार आहोत.

चौकशी का?

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं त्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांच्याकडे काही मंत्र्यांनी युती सरकारच्या काळात झालेल्या वृक्षलागवडीसंदर्भात तक्रारी केल्या. कॅबिनेट मंत्री (पुनर्वसन विभाग ) विजय वडेट्टीवार यांनी वनमंत्री संजय राठोड यांना ही वृक्षलागवड किती झाली याची पत्र देऊन चौकशी करण्याची मागणी केली.

विजय वडेट्टीवार बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, '50 कोटी झाडं लावल्याचा दावा युती सरकारने केला होता. त्यातली 50 टक्केही झाडं लागलेली दिसत नाहीत. जरी ही सर्व झाडं लावली आहेत तर ती जगली की नाहीत? त्याचं संगोपन का केलं गेलं नाही? दरवर्षी या झाडांच्या संगोपनासाठी 1000 कोटी खर्च केले आहेत. इतकं करूनही झाडं का जगली नाहीत? यात भ्रष्टाचार नाही झाला असं कसं म्हणता येईल? म्हणून मी चौकशीची मागणी केली. आता चौकशी झाल्यावरच यात भ्रष्टाचार झाला की नाही ते समोर येईल.'

विजय वडेट्टीवार यांनी पत्र लिहून चौकशीची मागणी केल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी चौकशीचे आदेश दिले. संजय राठोड यांच्याशी आम्ही बोललो. ते म्हणतात, 'महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्री जितेंद्र आव्हाड, विजय वडेट्टीवार यांच्या युती सरकारच्या काळात झालेल्या वृक्षलागवडीसंदर्भात तक्रारी होत्या. विजय वडेट्टीवार यांनी पत्र लिहून तक्रार केली. जर एखादा मंत्री पत्र लिहून तक्रार करत असेल तर त्याची दखल घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी त्या पत्रावर प्रधान सचिवांमार्फत चौकशी करून अहवाल द्यावा असा रिमार्क दिला.

Image copyright Getty Images

मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना याबाबत काय तक्रार होती हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही त्यांना संपर्क केला. पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

श्वेतपत्रिका काढण्याचं प्रतिआव्हान!

वनमंत्री संजय राठोड यांनी वृक्षलागवडीसंदर्भात चौकशी लावली असल्याच्या बातमीनंतर माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्र लिहून या निर्णयाचं स्वागत करत असल्याचं म्हटलं आहे.

मुनगंटीवार हे मंत्री संजय राठोड यांना लिहीलेल्या पत्रात म्हणतात, 'आपण वृक्षलागवडीसंदर्भात चौकशी लावल्याची बातमी कळली त्याचं मी स्वागत करतो. पण झाड लावणं हे ईश्वरकार्य आहे. ही 33 कोटी झाडांची वृक्षलागवडीची गोळाबेरीज आहे. त्याबाबत जनतेच्या मनात शंका नको म्हणून ही चौकशी एकट्या वनविभागाच्या सचिवांमार्फत करणं कठीण आहे आणि योग्यही नाही. भविष्यात याची श्वेतपत्रिका काढून हे मिशन आपल्या नेतृत्वात कायम राहणं महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत ही चौकशी करावी ही मागणी आहे.'

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा वांद्रे-सायन लिंक रोडवरील महाराष्ट्र नेचर पार्कमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनी 3 कोटी वृक्षलागवडीच्या मोहिमेचा आरंभ केला होता.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी लिहिलेल्या या पत्राबद्दल संजय राठोड यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मात्र या पत्राला उत्तर दिलंय. ते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "आमचा आरोप हा वनमंत्र्यावर नाही. आम्ही फक्त केलेल्या दाव्यानुसार झाडं लावली का याच्या चौकशीची मागणी केली. माजी वनमंत्र्यांनी स्वतःच्या अंगावर हे का ओढवून घेतायेत. हे कळत नाही. पण चौकशी झाल्यानंतर त्यात काही निष्पन्न झालं तर निश्चितपणे त्यांच्या सल्ल्यानुसार आम्ही उच्च न्यायालयात जाऊ."

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात माध्यमांशी बोलताना महाविकास आघाडीवर युती सरकारच्या कामाबाबत शंका घेण्यापेक्षा स्वतः कामं करण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, 'आम्ही आमच्या कामाची मोठी रेषा ओढली असून ती पुसण्याऐवजी आमच्यापेक्षा मोठी रेषा ओढण्याचा प्रयत्न नवीन सरकारने करावा.'

आकड्यांच्या 50% ही झाडं दिसत नाहीत?

जर कोट्यवधी झाडं लावली तर ती दिसत का नाहीत? कुठे गेली? त्याच्या संगोपनासाठी हजारो कोटी खर्च होऊनही झाडांचं संगोपन का होत नाही असा प्रश्‍न पर्यावरणवादी उपस्थित करतायेत.

पर्यावरणासाठी काम करणार्‍या वनशक्ती संस्थेचे संचालक स्टॅलीन सांगतात, "33 कोटी झाडांपैकी 3 कोटीही झाडं जमिनीवर दिसत नाहीत. जर 100 रोपं लावली तर 50 तरी दिसली पाहीजेत. सर्वांत महत्त्वाचं 33 हजार कोटी झाडांसाठी 33 हजार कोटी लिटर पाणी कुठून येतंय? त्यामुळे ही जनतेची दिशाभूलच आहे. उदाहरण देताना स्टॅलीन सांगतात मुंबईत मेट्रोसाठी जी झाडं तोडली गेली त्याऐवजी 21 हजार झाडं लावली असल्याचं सांगण्यात आलं."

"आम्ही फिल्डवर जाऊन बघितलं तर 1000 झाडंही दिसली नाहीत. आम्ही वन विभागाकडे आरटीआयद्वारे माहिती मागितली ती अद्यापही दिलेली नाही. त्यामुळे या वृक्षलागवडीचं ऑडीट झालं पाहीजे अशी आमची मागणी आहे. फडणवीसांनी सांगितलं झाडांना जीओ टॅगिंग केलंय. मग झाडांचं जीपीएस लोकेशन मिळालं पाहीजे याचा डेटा कुठेय?" असा प्रश्न स्टॅलीन उपस्थित करतात.

स्प्राऊट संस्थेचे अध्यक्ष आनंद पेंढारकर सांगतात, "मी इतक्या गावात फिरतो मला तरी ऐवढी झाडं कुठे दिसलेली नाहीत. याचं डॉक्युमेंटेशन कुठेय? झाडं लावली याचे काहीतरी पुरावे आणि डॉक्युमेंटेशन असेल ते लोकांसाठी खुलं करा. जर नसेल तर का नाहीये?" पेंढारकर पुढे सांगतात, "नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट करून मुंबई ते कन्याकुमारी रोपं लावली म्हणजे त्याचं जंगल नाही तयार होतं. ही चौकशी आधीच व्हायला हवी होती. पण पुन्हा या चौकशीला राजकीय किनार आहे. विरोधकांनीही सुरवातीपासून या चौकशीचा आग्रह का नाही धरला. अशा अनेक चौकशा लागतात आणि त्यांना क्लिन चीट मिळते. त्यामुळे ही चौकशी कितपत पारदर्शक होईल याबाबतही शंका वाटते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)