डोनाल्ड ट्रंप यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी केलेले दावे किती खरे किती खोटे?

@PMOIndia Image copyright @PMOIndia

भारत दौऱ्यावर आलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी गुजरातमधल्या अहमदाबाद शहरातल्या मोटेरा स्टेडिअममध्ये लाखो लोकांना संबोधित केलं.

आपल्या भाषणात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळली आणि देशाच्या विकासासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आखलेली धोरणं यशस्वी ठरल्याचा दावा केला.

आम्ही हे दावे तपासून बघितले.

दावा क्र. 1 : ट्रम्प म्हणाले, "नवीन शतकात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सहा पटींनी वाढला आहे."

रिअॅलिटी चेक : जीडीपी म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्न हे भारताच्या विकासदराचं परिमाण आहे. जीडीपीसंदर्भात डोनाल्ड ट्रंप यांचा दावा खरा आहे.

जागतिक नाणेनिधीनुसार (IMF) 2000 साली भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 477 अब्ज डॉलर होतं. 2019 साली ते जवळपास 2,940 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलं आहे.

म्हणजेच 2000 ते 2019 या काळात भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पान्न 6.2 टक्क्यांनी वाढलं आहे.

जागतिक नाणेनिधीच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुकनुसार 2019 साली भारत जगातली पाचव्या क्रमांकाची सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे.

जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था

GDP (US$ trillions)

स्रोत : IMF

दावा क्र. 2 : ट्रम्प म्हणाले, "भारतात एका दशकात 27 कोटी लोक दारिद्ररेषेच्या वर आले."

रिअॅलिटी चेक : संयुक्त राष्ट्रांनी 2018 साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात संयुक्त राष्ट्रांच्या गरिबी निर्देशांकानुसार भारतात दहा वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत 2016 साली जवळपास 72 कोटी लोक गरिबीरेषेच्या वर आल्याचं म्हटलं आहे.

मात्र, याच अहवालात हेदेखील सांगण्यात आलं आहे की गरिबांच्या संख्येत घट झाली असली तरी "36 कोटी 40 लाख लोकांना अजूनही आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि स्वच्छता या सुविधा मिळू शकलेल्या नाहीत."

Image copyright AFP
प्रतिमा मथळा देशातल्या प्रत्येक गावाला वीजपुरवठा मिळत असल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं.

या अहवालात असंही नमूद करण्यात आलं आहे की ज्यांना दारिद्ररेषेखालील सांगितलं जातं त्यापैकी जवळपास 25 टक्के लोक हे 10 वर्षांखालील मुलं आहेत.

दावा क्र. 3 : ट्रम्प म्हणाले, "पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात भारतातील प्रत्येक गावात वीज पोहोचली."

रिअॅलिटी चेक : भारतातल्या प्रत्येक गावात वीज पोहोचवण्याचं आमचं उद्दीष्ट आम्ही पूर्ण केल्याची घोषणा 2018 मोदी सरकारने केली होती.

मात्र, याचा नेमका अर्थ काय, हे जाणून घेणं गरजेचं आहे.

एखाद्या गावात 10% घरं आणि शाळा, आरोग्य केंद्रांसारखी सार्वजनिक ठिकाणं पॉवर ग्रीडशी जोडल्यास त्या गावात वीज पोचल्याचं सरकार दरबारी मानलं जातं.

2014 साली मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले. मात्र, तोवर भारतातल्या 6 लाख गावांपैकी 96% गावांमध्ये आधीच वीज पोचलेली होती. म्हणजे मोदी सरकारला केवळ 4 टक्के गावांमध्ये वीज पोहोचवायची होती.

भारतात गेल्यावर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीवेळीच आम्ही हा दावा तपशीलवार तपासून बघितला होता.

दावा क्र. 4 : ट्रम्प म्हणाले, "महामार्ग उभारण्याचा वेग दुपटीपेक्षा जास्त वाढला आहे."

रिअॅलिटी चेक : भाजप सत्तेत आल्यापासून भारतात मोठ्या प्रमाणावर महामार्गं उभारणीचं काम सुरू आहे, हे खरं आहे.

2018-19 या वर्षात भारत सरकारने जवळपास 10 हजार किमी महामार्ग उभारले. काँग्रेसशासित सरकारच्या शेवटच्या वर्षात म्हणजे 2013-14 या वर्षात उभारलेल्या महामार्गांपेक्षा ही आकडेवारी दुपटीपेक्षा जास्त आहे.

भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग

प्रत्येक आर्थिक वर्षातील रस्त्यांची बांधणी

स्रोत: रस्ते वाहतूक मंत्रालय

सरकारने यावर्षीसुद्धा हेच उद्दीष्ट ठेवलं आहे. नोव्हेंबर 2019 पर्यंत भारतात 5,958 किमी महामार्गांचं काम पूर्ण झालं आहे.

रस्ते उभारणीसंदर्भातील भाजपच्या रेकॉर्डचा आम्ही सखोल अभ्यास केला.

दावा क्र. 5 : ट्रम्प म्हणाले, "आज 32 कोटी अधिक भारतीय इंटरनेटशी जोडले गेले आहेत."

रिअॅलिटी चेक : इथे इंटरनेट कनेक्शनशी जोडले गेले याचा नेमका अर्थ स्पष्ट नाही. भारतात आजघडीला 60 कोटी इंटरनेट सबस्क्रीइबर्स आहेत. भारतीय दूरसंचार नियामक महामंडळाने इंटरनेट वापराच्या निकषासंबंधीची ही माहिती प्रसिद्ध केली आहे.

गेल्या काही वर्षांत इंटरनेट वापरणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. ट्रंप यांनी सांगितलेली 32 कोटींची संख्या कधीच मागे पडली आहे.

भारतातले ब्रॉडबँड युझर्स

स्रोत: ट्राय

ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात राहणाऱ्यांना इंटरनेटची सुविधा सहज मिळते. शिवाय स्त्री-पुरूष भेदही आहे.

2019 साली करण्यात आलेल्या अभ्यासानुसार भारतात पुरुषांच्या तुलनेत निम्म्याच स्त्रिया इंटरनेट वापरतात.

ग्रामीण भारतात इंटरनेट सुविधा देण्याच्या प्रकल्पाची सुरुवात जोरदार झाली. नंतर मात्र ती रखडल्याचं गेल्यावर्षी करण्यात आलेल्या रिअॅलिटी चेकमध्ये आढळून आलं होतं.

दावा क्र. 6 : ट्रम्प म्हणाले, "अतिरिक्त 60 कोटी लोकांना स्वच्छेतेच्या सुविधा मिळाल्या आहेत."

रिअॅलिटी चेक : ऑक्टोबर 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात केली.

या मोहिमेअंतर्गत शौचालयं नसलेल्या घरांमध्ये सरकारी निधीतून शौचालयांची उभारणी करण्यात येते.

पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार या मोहिमेअंतर्गत 10 कोटींपेक्षा जास्त स्वच्छतागृहांची उभारणी करण्यात आली आहे. ट्रंप यांनी केलेल्या 60 कोटी संख्येचं मूल्यांकन आम्ही करू शकत नाही. मात्र, एका स्वच्छतागृहाचा वापर अनेक लोक करू शकतात.

एप्रिल 2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला हागणदारीमुक्त असल्याचं घोषित केलं होतं.

रिअॅलिटी चेकमध्ये आढळलं आहे की भारतात उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. मात्र, भारत अजूनही पूर्णपणे हागणदारीमुक्त नसल्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात म्हणण्यात आलं आहे.

दावा क्र. 7 : ट्रम्प म्हणाले, "विचार करा, अतिरिक्त 70 कोटी घरांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस पोचला आहे."

रिअॅलिटी चेक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 साली सुरू केलेल्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरिबांना स्वयंपाकाचा गॅस देण्यात येतो.

दारिद्र रेषेखालच्या 5 कोटी घरांना मोफत एलपीजी सिलेंडर देण्याची आणि सिलेंडर रिफील करण्यासाठी सबसिडी देण्याची ही योजना आहे.

Image copyright Getty Images
प्रतिमा मथळा सिलिंडर योजना

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार सरकारने आपलं उद्दीष्ट पूर्ण केलं आहे. गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यापर्यंत भारतातल्या जवळपास 8 कोटी घरांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात आलं आहे.

बीबीसीच्या रिअॅलिटी चेक टीमने गेल्या वर्षीच या दाव्याची सत्यता पडताळून बघितली होती. त्यात आम्हाला असं आढळलं की सिलेंडर रिफिलची किंमत खूप जास्त असल्याने या मोहिमेला म्हणावं तसं यश आलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)

महत्त्वाच्या बातम्या