जम्मू- काश्मीरमधली सोशल मीडियावरील बंदी उठवली, पण इंटरनेटची स्पीड 2G

जम्मू आणि काश्मीर

फोटो स्रोत, Ani

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सोशल मीडियावरील असलेली बंदी अखेर उठवण्यात आली आहे. इंटरनेट सेवादेखील 2G च्या स्पीडने सुरू करण्यात आली आहे. 

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकण्यात आला होता. तेव्हापासून म्हणजे गेल्या 6 महिन्यांपासून तिथे इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. 

या वर्षी 25 जानेवारी रोजी अनेक अटी आणि शर्तींसह 2G मोबाईल इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली होती. यात सोशल मीडियावर बंदी कायम होती. केवळ व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्स खुल्या होत्या. 

आज आलेल्या आदेशात सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्यात आल्याने आणि त्यात व्हाईटलिस्टेड वेबसाईट्सचा उल्लेख नसल्याने सामान्य काश्मिरी जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

यापूर्वी दिलेल्या आदेशात व्हाईटलिस्ट यादीत असणाऱ्या 1600 वेबसाईट्स यूजर्ससाठी उपलब्ध होत्या. मात्र, आजच्या आदेशामुळे ही अट आता मागे घेण्यात आली आहे.

तर सोशल मीडियावरची बंदी उठवण्यात आली असली तरी त्याच्या वापरावर काही निर्बंध आहेत.  इंटरनेटची स्पीड केवळ 2G असणार आहे. पोस्ट पेड सिम कार्ड असणाऱ्यांनाच इंटरनेट सेवेचा लाभ मिळणार आहे. पोस्टपेड कनेक्शनसाठी लागू असणाऱ्या निकषांनुसार पडताळणी केल्याशिवाय प्रिपेड सिम कार्डवर ही सेवा उपलब्ध करण्यात येणार नाही. 

नवीन आदेशात देण्यात आलेले निर्देश 17 मार्चपर्यंत लागू असणार आहे. 

जानेवारीमध्ये 2G मोबाईल इंटरनेट सुरू झाल्यापासून बहुतांश काश्मिरी नागरिक VPNs द्वारे सोशल मीडियाचा वापर करत होते. 

मात्र, इंटरनेटचा स्पीड खूपच कमी असल्याने ही बंदी उठवण्याचा आम्हाला काहीच उपयोग नाही, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मात्र, काश्मीरमधल्या अनेकांनी या नव्या आदेशाचं स्वागतदेखील केलं आहे.  

फोटो स्रोत, Getty Images

5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरला विशेषाधिकार देणारं घटनेतलं कलम 370 रद्द केलं. त्याच दिवसापासून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संचार-संपर्कावर निर्बंध लादण्यात आले होते.

इंटरनेटबंदीमुळे काश्मिरातील अनेकांच्या रोजगारावर गदा आली होती. तर अत्यावश्यक सेवा मिळवण्यातही जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. 

काश्मीरमध्ये दीर्घकाळ सुरू असलेल्या इंटरनेट बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. 

फोटो स्रोत, Getty Images

इंटरनेट हा मानवाधिकार असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांनी घोषित केलं आहे. 

Access Now ही संस्था लोकांना अखंडित इंटरनेट सेवा मिळावी यासाठी म्हणजेच लोकांच्या डिजिटल अधिकारांसाठी काम करते. 

या संस्थेने दिलेल्या एका अहवालानुसार 2019 साली सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदी भारतात लागू करण्यात आली आणि काश्मीरमध्ये सर्वांत दीर्घकाळ इंटरनेटसेवा खंडित करण्यात आली. 

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)