ज्योतिरादित्य शिंदे असे पोहोचले राजीनाम्याच्या निर्णयापर्यंत

  • नीलेश धोत्रे
  • बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
ज्योतिरादित्या सिंधिया

फोटो स्रोत, Getty Images

महाराष्ट्राबाहेर जर कुठला मराठी माणूस कुठल्या राज्याचा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे तर ते नाव आहे मध्य प्रदेश. अर्थात गोव्यात मराठी माणूसच मुख्यमंत्री होतो, तसंच तामिळनाडूमध्ये रजनीकांत यांच्या नावाची चर्चा असते. पण एखाद्या दुसऱ्या मोठ्या राज्याचा मराठी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेशातच होण्याची आशा आहे. अर्थात ते भविष्यात कळेलच.

4 मार्च 2020 पर्यंत ज्योतिरादित्य मध्य प्रदेशातल्या काँग्रेस सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कर्जमाफीची प्रमाणपत्रं वाटत फिरत होते. मग असं काय झालं की त्यांनी पाचच दिवसांमध्ये पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला?

ज्योतिरादित्य असे पोहोचले राजीनाम्याच्या निर्णयापर्यंत

2014च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर लोकसभेत काँग्रेसची बाजू मांडणाऱ्या खासदारांची पोकळी निर्माण झाली.

महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर राहुल गांधी यांनी भाषण केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाकडून राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना, 'युवराजांना पुढे करण्यासाठी काँग्रेस त्यांच्या पक्षातल्या तरुण आणि प्रभावी नेतृत्वाचं खच्चीकरण करत आहे,' असं जाहीररित्या बोललं जायचं. बोलणाऱ्यांचा रोख ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे असायचा. त्यावेळी शिंदे मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या या टीकेला कुठलंही उत्तर देत नसत.

कालांतराने 2018ला मध्य प्रदेशातल्या निडणुकांची जबाबदारी ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांनीही संधीचं सोनं करण्याचं ठरवलं आणि प्रचारात स्वतःला झोकून दिलं.

मध्य प्रदेशात आपण 120 सभा घेत असल्याचं त्यावेळी ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मला सांगितलं होतं. तसंच मुख्यमंत्रीसुद्धा आपणच होणार असल्याचे त्यांनी संकेत दिले होते. तेव्हा भाजपच्या प्रचारातही मुख्य टार्गेट ज्योतिरादित्य यांनाच करण्यात आलं होतं. 'माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज, ' असं घोषवाक्य तेव्हा रेडिओ, टीव्ही, होर्डिंग सर्वत्र दिसायचं.

ज्योतिरादित्य शिंदे हे ग्वाल्हेर संस्थानचे वंशज असल्यानं त्यांना मध्य प्रदेशात 'महाराज' म्हणूनच ओळखलं आणि संबोधलं जातं.

2018 च्या या निवडणुकांचे निकाल हाती आले आणि काँग्रेस मध्य प्रदेशात काठावर पास झाल्याचं स्पष्ट झालं. आता मुख्यमंत्री कोण होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या.

आधी निवडणुकांची जबाबदारी देण्यात आली होती म्हणून मुख्यमंत्रीपदसुद्धा मिळेल अशी शिंदेंना आशा होती. पण कमलनाथ यांनीसुद्धा मुख्यमंत्रिपदासाठी दावा केला. मग ज्योतिरादित्य शिंदे आणि कमलनाथ अडून बसल्याच्या बातम्याही सर्वत्र आल्या.

फोटो स्रोत, InC

फोटो कॅप्शन,

26 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेली काँग्रेस कार्यकारीणीची बैठक

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

तिढा सोडवण्यासाठी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यात बैठकांचं सत्र सुरु होतं. 13 डिसेंबरला रात्री 8च्या सुमारास राहुल गांधी यांनी ट्वीट करुन दोन्ही नेत्यांमध्ये समझोता झाल्याचं जाहीर केलं. त्यावेळ राहुल यांनी दोन्ही नेत्यांच्या हातात हात घातलेला फोटोसुद्धा ट्वीट केला होता.

पुढे कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले, पण ज्योतिरादित्य यांच्या पदरात काहीच पडलं नाही. राजस्थानात सचिन पायलट अडून बसले आणि त्यांच्या गळ्यात मात्र उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली. परिश्रम घेऊनही ज्योतिरादित्य यांच्या हाती काहीच लागलं नसल्याचे मीम्स आणि मेसेजेस व्हॉट्सअॅपवर व्हायरल झाले.

अल्पमतातलं सरकार चालवण्यासाठी अनुभवी माणसाची गरज आहे, असं स्पष्टीकरण तेव्हा काँग्रेसनेते खासगीत देऊ लागले.

तिकडे ज्योतिरादित्य यांना वेगळी जबाबदारी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. ठरल्याप्रमाणे ज्योतिरादित्य यांच्याकडे नवी जबाबदारी देण्यात आली. प्रियंका गांधी आणि त्यांच्याकडे विभागून उत्तर प्रदेशची जबाबदारी देण्यात आली. पश्चिम उत्तर प्रदेशची काँग्रेस - ज्योतिरादित्य आणि पूर्व उत्तर प्रदेशची काँग्रेस -प्रियंका यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

फोटो स्रोत, Getty Images

मध्य प्रदेशात काँग्रेस सरकार असल्यामुळे तसंच नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश आल्यानं लोकसभेलाही चांगल्या जागा हाती येतील अशी अपेक्षा होती.

ज्योतिरादित्य यांनी त्यांच्या पारंपरिक गुना या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. 2014च्या मोदी लाटेतही आपली जागा वाचवणारे ज्योतिरादित्य यंदा मात्र ही निवडणूक हारले. तेही एकेकाळी त्यांचा मदतनीस राहिलेल्या के. पी. यादव यांच्याकडून. हा पराभव ज्योतिरादित्य यांना चांगलाच जिव्हारी लागला. महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पश्चिम उत्तर प्रदेशची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात आली होती तिथंही पक्षाच्या नशिबी दारुण पराभव आला होता.

2019च्या मेनंतर आता ज्योतिरादित्य यांच्या हाती काहीच उरलं नव्हतं. खासदारकी गेली होती. त्याचदरम्यान ते पक्षात नाराज असल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. तर ज्या राहुल गांधींवर विश्वास ठेवून त्यांनी राजकारण पुढे नेलं होतं, ते राहुल गांधी यांनी पक्षाचं अध्यक्षपद सोडलं होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images

याच काळात मध्य प्रदेशातले आणि पक्षातले त्यांचे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ यांचं राजकारण बहरलं. कारण काँग्रेसची धुरा पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांच्याकडे आली होती. दोन्ही नेते सोनिया गांधी यांच्या जवळचे मानले जातात.

नाराज झालेल्या ज्योतिरादित्य यांनी ट्वीटरवरच्या त्यांच्या माहितीमधून काँग्रेसचा उल्लेख काढून टाकला. चर्चांना आणखी उधाण आलं. पण आपण काँग्रेसमध्येच आहोत आणि नाराज नाही असं ज्योतिरादित्य यांच्याकडून सांगण्यात आलं. पक्षाकडून पुनर्वसन होईल अशी ज्योतिरादित्य यांना आशा होती.

दिल्ली दंगलीनंतर काँग्रेसनं 26 फेब्रुवारीला कार्यकारीणीची बैठक बोलावली. या बैठकीत ते शेवटचे काँग्रेस नेत्यांबरोबर दिसले. त्यावेळची त्यांच्या देहबोलीमधून त्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसत होती. पक्षकाडून पुनर्वसन म्हणजे राज्यसभेवर तरी वर्णी लागेल अशी त्यांना आशा होती. पण तीही पूर्ण होताना दिसली नाही. महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याआधी ज्योतिरादित्य यांनी त्यांच्या मतदारसंघाचा दौरा केला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

जुनं वैर आणि पुन्हा घात?

1993 मध्ये मध्य प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार आलं. तेव्हा ज्योतिरादित्य यांचे वडील माधवराव शिंदे हे राजीव गांधी यांचे निकटवर्तीय होते तरीसुद्धा मुख्यमंत्रिपद थोडक्यात हुकलं होतं. त्यावेळी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा दिग्विजय सिंह यांच्याकडे देण्यात आली.

मध्य प्रदेशातल्या राजकीय विश्लेषकांच्या मते ज्योतिरादित्य यांच्या मनात कमलनाथ यांच्यापेक्षा दिग्विजय सिंह यांच्याविषयी जास्त अढी असावी. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात राघोगड आणि शिंदे घराणं यांच्यात असलेल्या चढाओढीची कहाणीही रंजक आहे.

ही कहाणी 202 वर्षं जुनी आहे. 1816 साली शिंदे घराण्याचे दौलतराव शिंदे यांनी राघोगडचे महाराज जयसिंह यांचा युद्धात पराभव केला होता. त्यावेळी राघोगडाला ग्वाल्हेर संस्थानाचं मांडलिकत्व पत्करावं लागलं होतं. 1993 साली दिग्विजय सिंह यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीत माधवराव शिंदे यांना मात देऊन त्या पराभवाची परतफेड केल्याचं बोललं जातं.

अर्थात 49 वर्षांचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांना वय आपल्या बाजूने आहे, याची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, वडिलांप्रमाणे आपल्यालाही मध्य प्रदेशची सत्ता मिळवण्याची संधीच मिळू नये, हे पटणारं नाही.

शिवाय या निमित्तानं आणखी एक आठवण सांगता येईल ती म्हणजे ज्योतिरादित्य यांच्या आजी विजयाराजे यांनी 1967 मध्ये जनसंघात प्रवेश करण्याआधी राज्यातलं डी. पी मिश्रा यांचं सरकार पाडण्यात भूमिका बजावली होती. त्यावेळी विजयाराजे काँग्रेसमध्येच होत्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)