कोरोना व्हायरस : अन्नसुरक्षा पॅकेज जाहीर पण उपासमारीचा प्रश्न मिटेल का?

अर्थव्यवस्था Image copyright Getty Images

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाउनची घोषणा केल्यापासून तुम्ही सुमसान पडलेले रस्ते पाहिले असतील. फक्त भारतातच नाही तर जगातील शंभरहून अधिक देशात कोरोनाचा प्रभाव पडला आहे.

कोरोना विषाणूचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेला स्थिर होण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचं भाकित जगभरातले अर्थतज्ज्ञ करत आहेत, पण आता सर्वांत मोठा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे तो म्हणजे पोटा-पाण्याचं काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्चला घोषणा केली की देशभरात आता लॉकडाउन होणार आहे. त्यानंतर अनेकांनी किराणा मालाच्या दुकानांबाहेर गर्दी केली.

त्यांच्या या घोषणेनंतर आपला जीव सुरक्षित राहील म्हणून अनेकांना आनंद झाला, पण अनेकांच्या पोटात गोळा आला.

हातावर पोट असलेल्या या लोकांना भीती होती की कोरोनाच्या आधी ते भुकेने तर मरणार नाहीत ना? 

मुंबई, दिल्ली, नोएडा शहरातील कामगार चौक ओस पडले आहेत. तिथं कामगार येतात पण त्यांना काम मिळत नाहीये.

नोएडातील कामगार चौकातील रमेश कुमार सांगतात, "कुणी काम द्यायला येणार नाही, हे आम्हाला माहिती आहे. पण तरीही आम्ही आलोय. बघू कुणी येतं का?"

ते पुढे म्हणाले, "मी रोज 600 रुपये कमावतो आणि माझं पाच जणांचं कुटुंब आहे. काही दिवसातच आमच्या घरातलं धान्य संपेल. कोरोना विषाणूच्या धोक्याची मला कल्पना आहे. पण मी माझ्या मुलांना उपाशी बघू शकत नाही."

रमेश कुमार मूळचे उत्तर प्रदेशातल्या बांदा जिल्ह्यातले आहेत. त्यांचं उदाहरण हे प्रतिनिधिक आहे. त्यांच्यासारखे रोजंदारीवर काम करणारे आपल्या देशात लाखो लोक आहेत.

महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात अशा तुलनेने प्रगत राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आणि बंगालसारख्या राज्यांमधले स्थलांतरित मजूर अडकून पडले आहेत. अनेक जण तर बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, हायवेवर अडकले आहेत.

मदतीची घोषणा झाली, पण...

महाराष्ट्र बंद होऊन आता 3 दिवस झाले आहेत. पण गरिबांसाठी महाराष्ट्र सरकारने अजूनपर्यंत कोणती घोषणा केलेली नाही.

कदाचित त्याचा ते विचार करत असतीलही, पण सध्या तरी केवळ आश्वासन देण्यात आलंय.

आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, केरळ, दिल्ली या राज्यांनी कामगारांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलंय.

Image copyright Getty Images

देश बंद झाल्यानंतर 36 तासांनी केंद्र सरकारने गरिबांसाठी मदतीची घोषणा केली. देशातल्या गरीब जनतेसाठी 1 लाख 70 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारानम यांनी केली.

कुणीही उपाशी राहू नये म्हणून मदत केल्याचं त्या म्हणाल्या. ही मदत दोन प्रकारे गरजूंना मिळेल. एक म्हणजे अन्न मोफत मिळणार आणि दुसरं म्हणजे खात्यात थेट रक्कम जमा होणार.

पहिला मुद्दा पाहूया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत 80 कोटी भारतीयांना पुढचे तीन महिने प्रति व्यक्ती 5 किलो अतिरिक्त गहू किंवा तांदूळ मोफत मिळणार. तसंच प्रत्येक घरात 1 किलो डाळ मोफत दिली जाणार.

शेतकरी, मनरेगा कामगार, गरीब विधवा, विकलांग, जनधन खाती असलेल्या महिला, उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी, बांधकाम कामगार, महिला बचत गट, इत्यादी लाभार्थींच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे.

सरकारचं पॅकेज पुरेसं आहे का?

सध्या शक्य होईल तेवढं सरकारने जाहीर केलंय. पण देशातल्या कोट्यवधी गरिबांना जिवंत ठेवण्यासाठी हे पुरेसं आहे का?

प्रगती अभियान संस्थेच्या संचालक आणि मनरेगाच्या अभ्यासक अश्विनी कुलकर्णी यांच्याशी आम्ही बोललो. त्या म्हणाल्या, "रेशनच्या बाबतीतल्या उपाययोजना खूप कमी आणि खूप उशिराने आहेत आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेबाहेर जे आहेत, त्यांना अन्न कसं मिळणार याचं उत्तर अजूनही आपल्याकडे नाही."

प्रतिमा मथळा अश्विनी कुलकर्णी

"काहींसाठी थेट खात्यात पैसे जमा होणार, पण बँकेत जाऊन पैसे आणणार कसे? बँका गावागावांत असतातच असं नाही. काही गावांत मिळून एक अशी ब्रांच असते. असंघटित क्षेत्रातले हमाल, फेरीवाले, वगैरेंचा विचार या घोषणेत फारसा दिसत नाही. मला वाटतं की या उपाययोजना पुरेशा नाहीत. सरकारला पुन्हा घोषणा कराव्या लागतील," अश्विनी कुलकर्णी सांगतात.

मध्यान्ह भोजन योजनेतली मुलं वंचित राहता कामा नयेत, नाहीतर मुलं कुपोषित होतील, असंही त्या म्हणाला.

'भारताकडे अन्नधान्याचा पुरेसा साठा'

सध्या भारतात किमान दीड वर्षं पुरेल इतका अन्न-धान्याचा साठा उपलब्ध आहे, अशी माहिती फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे संचालक डी. व्ही. प्रसाद यांनी दिली आहे.

एप्रिल संपेपर्यंत देशातल्या गोदामांमध्ये 10 कोटी टन अन्नधान्य असेल. आपल्या देशाची वर्षभराची गरज आहे साधरणतः 6 कोटी टन इतकी आहे. त्यामुळे आपल्याला खायला मिळणार की नाही ही चिंता कुणी करू नये, असं प्रसाद यांनी म्हटलंय.

Image copyright Getty Images

पुरेसं अन्न आहे, हे जरी आपण लक्षात घेतलं तरी ते शेतातून गरिबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रभावी पुरवठा साखळी लागते. या वाटेत अनेक मध्यस्थ असतात. त्यामुळे अनेकदा गरजू उपाशी असताना धान्य गोदामांमध्ये सडल्याचं आपण पाहिलं आहे.

सरकारने सांगितलंय की गरजेच्या वस्तूंची ने-आण करता येणार आहे, पण 3 आठवडे बाजारपेठा, दुकानं, नागरी वाहतूक बंद असल्यामुळे अन्नाच्या सप्लाय चेनवर काय परिणाम होईल, ते पाहावं लागेल.

सरकार तर मदत करतंय. पण अनेक ठिकाणी सामाजिक संस्था आणि खासगी कंपन्याही मदतीचे हात पुढे करताना दिसत आहेत.

एकीकडे सरकारसमोर सगळ्यांत मोठं आव्हान आहे ते पुढच्या दोन आठवड्यांनंतर मोठ्या प्रमाणात येऊ शकणाऱ्या कोविड-१९ रुग्णांच्या उपचाराचं. आणि त्याच वेळी दुसरं आव्हान आहे ते गरिबांची उपासमारी टाळण्याचं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)