कोरोना व्हायरस : गृह आणि वाहन कर्जाचे हप्ते 3 महिने स्थगित करा, RBIचे बँकांना आवाहन

ऑनलाईन, इंटरनेट, NEFT, IMPS Image copyright SOPA Images

कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाशी लढण्यासाठी रिझर्व्ह बँक मैदानात उतरली आहे. कॉर्पोरेट आणि बँकिंग क्षेत्रात काही ठोस घोषणा गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी केल्या आहेत.

RBIच्या अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा

1. रेपो दरात 75 अंशांची कपात. नवा दर 4.4%2. बँकांची कर्जमर्यादा वाढवण्यासाठी कॅश रिझर्व्ह रेशोत 100 अंशांची कपात 3. मुदतकर्जाचे तीन हप्ते माफ करण्याचं बँकांना आवाहन - यात औद्योगिक कर्ज, गृहकर्ज आणि वाहन कर्जही येतं.

4. शनिवारपासून निर्णय अंमलात येणार

कोरोना व्हायरसमुळे जगभरात लॉकडाऊनची परिस्थिती उद्भवल्यामुळे त्याचे विपरित परिणाम देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार हे उघडच आहे.

वस्तूंचा पुरवठा आणि उपभोग यावरही परिणाम झाल्यामुळे सरकारी, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातही आर्थिक संकट घोंघावू लागलं आहे. गुरुवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 लाख 7 हजार कोटी मूल्याचं एक पॅकेज जाहीर केलं.

त्यापाठोपाठ हे पॅकेज व्यवहारात आणणं शक्य व्हावं म्हणून बँकिंग क्षेत्रातही काही बदल आवश्यक होते. शिवाय मध्यमवर्गीयांसाठी घरून व्यवहार करणं सोपं व्हावं म्हणूनही काही बदल बँकिंग व्यवस्थेत करायला हवे होते.

या सगळ्या मुद्यांवर काही ठोस निर्णय शुक्रवारी मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी जाहीर केले.

मध्यवर्ती बँकेचं पतधोरण ठरवण्यासाठी एप्रिलमध्ये नियोजित असेलेली बैठक बोलावून रिझर्व्ह बँकेनं आपली तत्परता दाखवून दिली. आणि पुढे कॉर्पोरेट आणि सर्वसामान्यांना मदत करणाऱ्या घोषणा जाहीर केल्या आहेत.

आरबीआयच्या इतर महत्त्वाच्या घोषणा

1. सगळ्यांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बँकांसाठीच्या रेपो दरात ०.75 अंशांची कपात करून आता हा दर 4.4% वर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या व्याजदरात कपात होईल.

Image copyright Getty Images

2. त्याचवेळी बँकांसाठी असलेल्या कॅश रिझर्व्ह रेशोच्या दरातही 100 अंशांची कपात करून तो 3 टक्क्यांवर आणला आहे. त्यामुळे बँकांच्या हातात अधिक पैसा उरेल आणि तो पैसा अर्थातच कर्ज देण्यासाठी त्या वापरू शकतील. कॅश रिझर्व्ह रेशो म्हणजे कुठल्याही बँकेला दिवसभरात झालेल्या व्यवहारांच्या काही ठरावीक टक्के रक्कम दर दिवशी रिझर्व्ह बँकेत जमा करावी लागते, रोख रकमेच्या स्वरुपात. किती रक्कम जमा करायची हे CRRदरावरून ठरतं. आता हा दरच कमी झाल्यामुळे बँकेला कमी रक्कम रिझर्व्ह बँकेला द्यावी लागेल. आणि बँकांकडचा पैसा वाढून तो अर्थव्यवस्थेत आणता येईल. आता झालेल्या दरकपातीमुळे अर्थव्यवस्थेत 1 लाख 37 हजार कोटी रुपये खेळतील असा अंदाज आहे.

3. बँकांनी कर्ज देण्याचं आपलं धोरण लवचिक ठेवावं असा सल्ला देतानाच गव्हर्नरनी मुदतकर्जांवरही एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मुदतकर्ज म्हणजे टर्म लोनवरील हप्ता वसुली तीन महिन्यांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. म्हणजे बँका उर्वरित कर्जावरील हप्तावसुली तीन महिने करू शकणार नाहीत.

4. हप्ते थकले तरी त्याचा परिणाम कंपन्यांच्या पतविश्वासार्हतेवर होणार नाही. किंवा थकित हप्त्यांची नोंद बुडित खात्यातही जाणार नाही याची हमी रिझर्व्ह बँकेनं दिली आहे.

5. रिझर्व्ह बँकेनं उचललेल्या काही पावलांमुळे अर्थव्यवस्थेत जीडीच्या 3.4% लवचिकता येईल असा दावा गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी केला आहे.

6. या सकारात्मक घोषणांच्या बरोबरच शक्तीकांत दास यांनी अर्थव्यवस्थेसमोरचे संभाव्य धोकेही बोलून दाखवले. कोरोनाच्या संकटामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थाच तात्पुरती धोक्यात आली आहे, आणि सगळ्यांसाठीच ही धोक्याची घंटा आहे असं त्यांनी बोलून दाखवलं.

7. नवीन संकटामुळे 2020मध्ये पाच टक्के विकासदर राखणं कठीण होईल, असं त्यांनी म्हटलंय. शिवाय चौथ्या तिमाहीतही विकासदर मंदावलेलाच राहील अशी भीतीही बोलून दाखवली

8. येणाऱ्या दिवसात महागाई दर वाढू शकते, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.

9. कोरोना व्हायरसचा उद्रेक किती पसरतो आणि तो किती कालावधीसाठी राहतो यावर त्याचे परिणाम अवलंबून आहेत. आणि आर्थिक परिणाम बोलायचे झाले तर ते फक्त औद्योगिक नाही तर सगळ्याच क्षेत्रांत जाणवणार आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)