कोरोना व्हायरस पॅकेजः हे सरकार गरिबांकडे दुर्लक्ष करतंय?

  • नितीन सेठी
  • लेखक
कोरोना मोदी निर्मला

फोटो स्रोत, Getty Images

सरकार कंजूषपणा करतंय. जाहीर करण्यात आलेलं आर्थिक मदत पॅकेज अतिशय अपुरं आहे. मदत मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवी आणि कोव्हिडसाठीच्या या लॉकडाऊनच्या काळात ती गरीबांतल्या गरीबापर्यंत ती कशी पोहोचवता येईल याचं नियोजन करण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी 21 दिवसांचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. यामुळे आर्थिक नुकसान होणं अटळ आहे. पण यातून काहीसा दिलासा देण्यासाठी काल केंद्र सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्यात आली.

हे पॅकेज अतिशय कमी आणि अपुरं आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये ज्यांना खरंतर मदतीची सर्वाधिक गरज भासणार आहे, त्यांना यामुळे अत्यंत माफक मदत होईल. सरकारने ही मदत करताना कंजुषी केलीय.

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे म्हणजे या सरकारी मदतीची गरज नेमकी कुणाला आहे?

भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळपास 90% जण हे असंघटित क्षेत्रात काम करतात आणि यांच्या संरक्षणाची सरकारची तरतूद नाही वा तसे कायदेही नाहीत. यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागांतल्या लाखो मजूरांचा समावेश आहे. ही जनता सर्वात गरीब आहे आणि यांनाच मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक धक्के सहन करावे लागतात.

रोजंदारीवर, आठवड्याला वा दरमहा मिळणाऱ्या पगारावर त्यांचं सारंकाही अवलंबून असतं आणि अचानक जर ही मिळकत थांबली तर हाताशी फारसे साठवलेले पैसे नसतात. या लॉकडाऊनचा सगळ्यात मोठा फटका याच जनतेला सगळ्यात जास्त बसणार आहे, कारण या लॉकडाऊनमुळे सगळीच कामं बंद झालीयत.

फोटो स्रोत, Getty Images

सरकार विचारपूर्वक काम करत असतं तर त्यांनी लॉकडाऊन सुरु करण्यापूर्वीच या गरीब जनतेसाठीच्या आर्थिक पॅकेजची अधिक चांगली आखणी केली असती आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या गोष्टींचाही विचार केला असता. पण केंद्रातल्या भाजप सरकारने असं केलं नाही. पूर्वतयारी न करता जाहीर करण्यात आलेल्या या लॉकडाऊनमुळे झालेलं विस्थापन आणि लोकांना येत असलेल्या अडचणी 48 तासांतच पहायला मिळाल्या. काही दिवसांच्या कालावधीतच याच रूपा उपासमार आणि वंचनांमध्ये होईल.

म्हणूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या गुरुवारी आर्थिक मदत जाहीर करणार असल्याची बातमी आल्याबरोबर अनेकांना यात आशेची चिन्हं दिसली. लोकांना येणाऱ्या अजचणी लक्षात घेऊन त्यानुसार सरकार त्यावर तोडगा काढत असल्याची अपेक्षा निर्माण झाली, पण अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर अपेक्षाभंगच झाला.

मी असं का म्हणतोय ते पाहूया.

1 लाख 70 हजार कोटींचं मदत पॅकेज दिल्याचं सरकारने म्हटलं. 2019-20साठीच्या सुधारित जीडीपीच्या तुलनेत हे प्रमाण आहे 0.83%. इतर देशांनी याच्या तुलनेने बरंच मोठं पॅकेज जाहीर केलंय. (त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेनुसार). या देशांच्या तुलनेत भारताचं पॅकेज अतिशय छोटं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकामध्ये बेरजेच्या चुका आहेत हे लगेचच समोर आलं. पॅकेजमधल्या प्रत्येक भागासाठीची रक्कम, म्हणजेच मनरेगामधली वाढवलेली मजुरी वगैरे, या सगळ्यांची मिळून बेरीज येते 1 लाख कोटींच्या घरात. सोशल मीडियावरून हे सर्वांसमोर आल्यानंतर सरकारने या प्रसिद्धी पत्रकात बदल केले आणि मग नंतर आर्थिक तपशीलच वगळण्यात आला.

आता सरकारने जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजमधील काही घोषणा पाहूया.

पहिली घोषणा

मनरेगाच्या कामगारांच्या दिवसाच्या मजुरीत 20 रुपयांची वाढ. तरतूद - रु.5,600 कोटी

अगदी दोनच दिवसांपूर्वीच सरकारने या मजुरीमध्ये मोठी वाढ करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं होतं. हे दरवर्षी करण्यात येतं. पण सध्याच्या लॉकडाऊनच्या आणि सोशल डिस्टन्सिंगच्या काळामध्ये या पगारवाढीचा गरीबांना काहीच फायदा नाही.

या मनरेगाद्वारे चालणाऱ्या योजनांमध्ये काम नसेल तर त्याचे पैसेही देण्यात येत नाहीत. गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत या मार्चमध्ये कमी झालेल्या रोजगारांचं प्रमाण मोठं आहे. आणि येत्या काळात ही आकडेवारी आणखीन वाढेल.

केंद्र सरकारने आधीच राज्यांना या योजनेखाली करण्यात आलेल्या कामांचे 1,865 कोटी रुपये देणं बाकी आहे. पण या आर्थिक वर्षामध्ये सरकारचा महसूल अतिशय कमी झाल्याने सरकारला हे पैसे देता आलेले नाहीत.

दुसरी घोषणा

80 कोटी लोकांना 3 महिने अधिक रेशन मिळणार. पुढचे 3 महिने प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलो डाळ मिळणार. तरतूद रु. 40,000 कोटी

फोटो स्रोत, Getty Images

हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. घाऊक बाजारपेठा बंद आहेत आणि परिणामी किरकोळ व्यापारातले भाव वाढलेले आहेत. अशा परिस्थितीत गरिबांना मीठ, तेल आणि साखर अशा मूलभूत गोष्टी घ्यायलाही मदतीची गरज आहे. रेशनद्वारे अधिक गहू वा तांदूळ मिळाल्याने फारसा आधार मिळणार नाही. शिवाय सध्याच्या परिस्थितीत दुकानांना होणाऱ्या पुरवठ्यातही अडथळा आलेला आहे आणि रेशनच्या दुकानांपर्यंत पोहोचता येत नसल्याने स्थलांतरित कामागर आणि ग्रामीण जनता अडचणीत आलीय.

सरकारला आधीच वर्षभरासाठीचा अन्नसवलतीचा आर्थिक भार सोसणं अवघड जात होतं. म्हणूनच याचा मोठा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात दरवर्षी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियावर टाकला जातो. कदाचित हा खर्चही सरकारी ताळेबंदाच्या बाहेरच ठेवला जाईल.

तिसरी घोषणा

स्वयंसहाय्यता गटांसाठीची कर्जाची मर्यादा 10 लाखांवरून वाढवून 20 लाख केली.

ही कर्ज आहेत, 'कॅश ट्रान्सफर' नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार या योजनेखालच्या स्वयंसहाय्यता गटांना यावर्षी आतापर्यंत रु. 1500 कोटींची कर्ज मिळालेली आहेत. यापैकी फक्त 3 लाखांची कर्जंच कमी व्याजदराने मिळतात. उरलेल्या स्वयं सहाय्यता गटांना बँकांच्या नेहमीच्या दराने व्याज फेडावं लागतं.

ज्या घरांमधलं उत्पन्न अचानक कमी होणार आहे, त्यांना थोड्यातरी पैशांची गरज भासेल. ही कर्ज घेण्यासाठी या स्वयं सहाय्यता गटांना मध्यस्थ आणि बँकांच्या सोबतीने काम करावं लागेल आणि हा पैसा हातात येईपर्यंत वेळ लागेल.

चौथी घोषणा

20.40 कोटी महिलांना तीन महिन्यांसाठी रु.1500 देणार. तरतूद - 30,000 कोटी रुपये

जनधन खातेधारकांच्या खात्यात यापेक्षा जास्त रक्कमही ट्रान्सफर करता आली असती. आणि हे पैसेही फक्त महिला खातेधारकांनाच देण्यात येणार आहेत.

फोटो स्रोत, Getty Images

दरमहा 500 रुपये ही रक्कम एखाद्या कुशल कामागाराला दररोज मिळणाऱ्या आणि अकुशल कामगाराला 2 दिवसांत मिळणाऱ्या रकमेपेक्षाही कमी आहे. गरजेच्या मूलभूत वस्तूंच्या किरकोळ बाजारपेठेतल्या किंमती आधीच वाढलेल्या आहेत आणि रोजगार आणि नोकऱ्या सध्याच्या काळात नसताना जगण्यासाठीचा खर्च वाढलेला आहे.

पाचवी घोषणा

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेद्वारे 8.7 कोटी शेतकऱ्यांना एप्रिल महिन्यात 2000 रुपये देणार. बजेट - 16,000 कोटी रुपये

स्वतःच्या मालकीची जमीन असणाऱ्या 8. 7 कोटी शेतकऱ्यांना एप्रिल महिन्यामध्ये हे पैसे मिळणारच होते. हे अधिकचे पैसे नाहीत. आणि स्वतःच्या मालकीची जमीन नसलेल्या वा दुसऱ्याच्या जमिनीत राबणाऱ्या ज्या मजुराला मदतीची गरज आहे त्यांना यातून मदत मिळणार नाही.

सहावी घोषणा

साठीच्या वरचे गरीब आणि विधवांना 3 महिने 1000 रुपये मिळणार. तरतूद 3000 कोटी रुपये मिळणार

वृद्ध आणि विधवांच्या पेन्शनसाठी सरकार राज्यांना दर महिना 200 ते 500 रुपये देत असतं. पण अनेकदा राज्यांकडून हे पैसे अनेकदा त्यांच्याकडून देण्यात अपेक्षित हिश्श्यामध्ये घातले जातात आणि परिणामी ही मदत कमी रकमेची होते. यामध्ये वाढीव 333 रुपये केंद्राने घातल्याने फार मोठा फायदा होणार नाही.

सातवी घोषणा

8 कोटी उज्ज्वला योजना धारकांना मोफत सिलेंडर. तरतूद - 13,000 कोटी रुपये

2019-20 च्या दरांनुसार एका सिलेंडरमागे सरकारला खर्च येतो 681 रुपये . ज्यावेळी ग्राहकांना 500 रुपयांनी सिलेंडर दिले जात होते तेव्हा एका घरामध्ये एका वर्षात 4 पेक्षा जास्त सिलेंडरचा वापर होत नव्हता. कारण यापेक्षा जास्त खर्च लोकांना परवडत नव्हता.

फोटो स्रोत, Getty Images

उच्च उत्पन्न गटांमध्ये वापराचं प्रमाण होतं वर्षाला 7 सिलिंडर. आता जर गरीबांना हे मोफत देण्यात येत असतील तर असं गृहीत धरू शकतो ही जास्तीत जास्त 2 वेळा सिलेंडर घेतला जाईल. आणि अशा परिस्थितीतही सरकारला खर्च येईल 10,000 कोटी रुपये.

आठवी घोषणा

नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि नोकऱ्या देणारे उद्योग यांच्या वतीने सरकार EPFचा हप्ता भरणार. 100 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आणि त्यापैकी 90 % कर्मचाऱ्यांचं मासिक उत्पन्न 15,000 पेक्षा कमी असणाऱ्या उद्योगांना याचा फायदा मिळणार.

अर्थमंत्र्यांनी याबाबत केलेली घोषणा आणि सरकारच्या प्रसिद्धी पत्रकातली माहिती यामध्ये तफावत आहे. जास्तीत जास्त १०० कर्मचारी असणाऱ्या सगळ्या उद्योगांमधील 15,000 पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या सगळ्यांना याचा लाभ मिळेल असं प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलंय.

बिझनेस स्टँडर्डचे पत्रकार सोमेश झा यांनी म्हटलंय, "सरकारने PF चा हप्ता भरण्याच्या या घोषणेतून ते सगळे बहुतांश कामगार बाहेर राहतील जे संघटित क्षेत्रात काम करतात. प्रत्यक्षात EPFच्या योजनेत सदस्य असणाऱ्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी फक्त 16% जणांना याचा फायदा होईल. म्हणजे भारतातल्या 471 दशलक्ष कामगारांपैकी फक्त 1.6% जणांना याचा फायदा मिळेल."

अशा प्रकारे सरकारच्या सगळ्याच घोषणा बारकाईने पाहिल्यास त्यातले बारकावे लक्षात येतील.

फोटो स्रोत, Getty Images

सरकारला फायदे द्यायचे आहे का, किंवा त्यांचा हेतू काय आहे हा मुद्दा नाही. ही पावलं कधी उचलण्यात येताहेत हा मुद्दा आहे.

जगभरामध्ये कोव्हिडविषयीच्या धोक्याच्या घंटा वाजत असताना सरकार अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठीचं पॅकेज योग्यरीतीने आणि वेळेपूर्वीच आखू शकलं नाही.

आशा करूयात की परिस्थिती लक्षात घेत उचलण्यात येणाऱ्या अनेक पावलांपैकी हे सरकारचं पहिलं पाऊल असेल. नोटाबंदी आणि GSTच्या अंमलबजावणीच्या परिणामांनंतर उशीरा का होईना पण सरकारने पावलं उचलली होती.

सरकारला यापेक्षा मोठं आर्थिक पॅकेज द्यावं लागेल. मदतीची सगळ्यात जास्त गरज असणारे घटक कोण हे शोधावं लागेल आणि त्यांच्यापर्यंत कसं पोहोचायचं याची आखणीही सरकारला करावी लागेल.

या जागतिक संसर्गाला रोखण्यासाठीचा हा लॉकडाऊन अटळ होता. कदाचित सरकारला पावलं उचलण्याची जाग उशीरा आली.

पण आता मात्र सरकारच्या हातातलं नियंत्रण सुटून चालणार नाही. नाहीतर गरीबांना या जागतिक साथीमुळे उद्भवलेले वेगळेच परिणाम भोगावे लागतील.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)