कोरोना लॉकडाऊन: नरेंद्र सिंह तोमर - स्थलांतराचा प्रश्न मजुरांच्या उतावीळपणामुळे चिघळला

  • जुगल पुरोहित
  • बीबीसी प्रतिनिधी
नरेंद्र सिंह तोमर

फोटो स्रोत, AJAY AGGARWAL/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES

फोटो कॅप्शन,

नरेंद्र सिंह तोमर

आपल्या गावाकडे परतण्यासाठी मजूर हजारो किलोमीटर चालत गेले. तर काही जण सायकलने गेले. काही जणांनी रेल्वेच्या प्रचंड गर्दीतून प्रवास केला. "हे सर्व मजूर उतावीळ होते", असं वक्तव्य केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकासमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत केले आहे.

लॉकडाऊन जाहीर करत असताना परराज्यात राहत असलेल्या मजुरांची मोठी अडचण होईल हे लक्षात आले नव्हते का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना ते म्हणाले, "काम धंद्यासाठी लोकं एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करतात हे आम्हाला माहिती आहे. लाॅकडाऊनसारख्या परिस्थितीत मजुरांना असुरक्षित वाटेल याचीही कल्पना होती. त्यांना आपल्या घरी जावेसे वाटणे स्वाभाविक आहे. शेवटी हेच घडले."

पण मोठ्या संख्येने मजूर स्थलांतरीत झाले. अनेकांना जीव गमवावा लागला. यात नियोजनाचा किंवा योग्य अंमलबजावणीचा अभाव होता असे वाटत नाही का, असा सवाल बीबीसीनं केला.

26 मेपर्यंत घरी परतत असताना 224 मजुरांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाल्याचे बीबीसीने तपासले आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

"कठीण प्रसंगात सगळ्यांना काही अडचणींचा सामना करावा लागतो. पण तरीही लोकं सहकार्य करतात. लॉकडाऊनसाठीचे नियम पाळले गेले. पण दुर्देवाने चालत जात असताना तसंच रेल्वे ट्रॅकवर मजुरांचा मृत्यू झाला. प्रत्येकाला सगळ्यात आधी घरी पोहचायचे आहे याचाही आपण विचार करण्याची गरज आहे.

"आता एके ठिकाणी पोहचण्यासाठी रेल्वे आहे. पण दहा ठिकाणी जाणारी लोकं तिथे पोहोचतात. यामुळे पुढची रेल्वे येईपर्यंत प्रवाशांना वाट पहावी लागते. त्यामुळे कुठेतरी आपले मजूर बांधव उतावीळ होते म्हणूनच त्यांनी प्रतीक्षा न करता सायकल किंवा चालत प्रवासाला सुरुवात केली. अडचणी सगळ्यांसमोर आहेत. जे घरी बसले आहेत त्यांच्यासमोरही आहेत."

स्थलांतरीत मजुरांविषयी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लिहिलं, "या अभूतपूर्व संकटात कुणाचीही गैरसोय झाली नाही असा दावा करता येणार नाही. आपले स्थलांतरीत मजूर, छोट्या उद्योगांमधले कामगार, फेरीवाले यांना प्रचंड मोठ्या त्रासातून जावं लागतंय."

28 मे रोजी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महिती देताना सांगितलं की एक कोटीहून अधिक मजूर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले आहेत. जोपर्यंत सर्व मजूर आपापल्या घरी पोहचत नाहीत तोपर्यंत स्थलांतरितांच्या प्रवासाला अंत नाही. या सर्व प्रक्रियेत नोंदणी,वाहतूक व्यवस्था, खाद्यपदार्थांच्या सोयींमध्ये 'अनेक त्रुटी' राहिल्याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर पुढचे अनेक दिवस मजूर मोठ्या संख्येने एकत्र जमल्याचे दिसून आले. काही बाबतीत पोलीसांना गर्दी नियंत्रणात आणावी लागली तर काही बाबतीत सरकारी आदेशही याला कारणीभूत ठरला.

उदाहरणार्थ PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार उत्तर प्रदेश प्रशासनाकडून दिल्लीजवळील मजुरांना आणण्यासाठी 1 हजार बसेसचे नियोजन करण्यात आले. पण त्याच दिवशी बीबीसीने केलेल्या वृत्तानुसार, या आदेशामुळे हजारो मजुरांनी बस स्थानकं गाठली. पण ते वेळेत पोहचू शकले नाहीत. तर त्याचवेळी दुसरीकडे केंद्र सरकार मजुरांना आहे तिथेच थांबण्याचं आवाहन करत होते.

फोटो स्रोत, Getty Images

'21 हजार 64 रिलीफ कँप्समध्ये 6 लाख स्थलांतरितांची राहण्याची सोय, तसंच 23 लाख स्थलांतरितांना राज्याराज्यांमध्ये अन्नधान्य पुरवण्यात आल्याचे 31 मार्चला केंद्राकडून जाहीर करण्यात आले.' स्थलांतरितांच्या प्रवासामुळे उडालेला गोंधळ आता 'नियंत्रणात असल्याचे' सांगण्यात आले.

सरकारने मजुरांना आर्थिक मदत केली तर मजूर आहे तिथेच सोय होईपर्यंत थांबले असते असा विचार सरकारने का केला नाही? या प्रश्नाचे उत्तर देताना तोमर म्हणाले, "सरकार मदत करेल अशी अपेक्षा असणं स्वाभाविक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यांना शक्य तेवढी मदत केली."

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या वर्षपूर्तीनिमित्तानं माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी असा दावा केला आहे की विविध कॅम्प्समध्ये स्थलांतरितांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने राज्यांना 11 हजार कोटी रुपये दिले आहेत.

बीबासीने अशा कित्येक मजुरांची भेट घेतली आहे जे सरकारने राहण्याची सोय करुनही आपल्या स्वराज्यात परतत होते. त्यांच्यापैकी जवळपास सगळ्यांनी आम्हाला सांगितले की कॅम्प्समध्ये काही ठिकाणी पुरेसे अन्न धान्य नाही, तर काही ठिकाणी आजिबातच सुविधा नाहीत. शिवाय, एका वेळच्या जेवणासाठी भर उन्हात तासन तास रांगेत उभे रहावं लागत असल्याचं चित्र होतं.

या आरोग्य संकटात त्यांना त्यांच्या कुटुंबासोबत राहायचे आहे म्हणून ते घरी परतत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पहिल्या लॉकडॉऊनमध्ये मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक मदत मिळाली नसल्याचा दावा अनेक स्थलांतरितांनी आमच्याशी बोलताना केला. गरीब वर्गाला जर आर्थिक मदत पोहचवायची असेल तर थेट त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावे लागतील असं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलंय.

'वेळ आल्यावर पैसे जमा करण्याबाबत निर्णय घेऊ'

26 मार्चला केंद्राने 20 कोटी महिलांच्या जन धन खात्यात तीन महिन्यांपर्यंत दर महिन्याला 500 रुपये जमा होतील असं जाहीर केलं.

ही योजना पुढे चालू राहणार का ?

"26 मार्चला जाहीर केलेली योजना विविध घोषणांचे एकत्रीकरण होते. जेव्हा लोकांना टीका करण्यासाठी निमित्त लागतं आणि एखादा मुद्दा उचलला जातो. आर्थिक मदतीची मागणी केली जाते पण जिथे त्यांचे सरकार तिथे ते देत नाहीत. ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे, तिथे ते आर्थिक मदत का करत नाहीत?

"अद्याप तिसरी इन्स्टॉलमेंट बाकी आहे. सरकारकडून आर्थिक व्यवहार सुरू करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. कोरोना संकटातून बाहेर येण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यावेळी जी परिस्थिती असेल त्यानुसार सरकार निर्णय घेईल." तोमर यांनी सांगितलं.

देशातल्या ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

16 एप्रिलला आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील 325 जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळला नव्हता. पण आता ही संख्या 168पर्यंत खाली आली आहे.

अशा भागांमध्ये सरकारचे नियोजन काय आहे, असा प्रश्न आम्ही मंत्र्यांना विचारला. "रुग्ण नसलेल्या जिल्ह्यांची संख्या आता कमी होत आहे हे खरं आहे. पण जेव्हा काही गोष्टी सुरू करत आहोत तेव्हा रुग्णांच्या संख्येत वाढ होणार आणि याचे कुणालाही आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आपण आरोग्य क्षमता वाढवली आहे.

मुंबईसारख्या शहरात सुविधांचा अभाव आहे. अशावेळी पुरेशा आरोग्य सुविधा नसलेल्या ग्रामीण भागात परिस्थिती कशी हाताळली जाईल?

"प्रत्येक गावामध्ये आवश्यक तेवढ्या सर्व आरोग्य सुविधा असणं शक्य नाही. इतर देशांमध्येही उपलब्ध नाहीत. पण जिल्हापातळीवर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सेवा उपलब्ध आहे. शिवाय, लोकं आता जागरुक झाली आहेत. त्यामुळे गावाकऱ्यांना सर्व माहिती दिली जात आहे. कोणत्याही गावापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्र 15 ते 120 किमीपेक्षा जास्त अंतरावर नाही. मुलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध आहे. जिल्हा रुग्णालयांमध्ये पुरेशी व्यवस्था आहे. जर आणखी आवश्यकता भासली तर सरकारकडून तयारी करण्यात आली आहे."

काही दिवसांतच कामाला सुरुवात

आत्मनिर्भर पॅकेजची घोषणा करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 हा शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी "चांगल्या दरासाठी' आणि कृषी क्षेत्राला बळकट बनवण्यासाठी' अमलात आणण्यात येईल अशी माहिती दिली.

प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किती कालावधी लागेल यावर तोमर यांनी सांगितलं, "कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी सुरुवात करण्यात आलेली आहे. ज्या घोषणा केल्या आहेत त्याची चर्चा आधीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली आहे. आगामी बैठकीत आणखी चर्चा अपेक्षित आहे. पण काही दिवसांतच बदल दिसतील."

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुपटीने वाढवण्याबाबत पंतप्रधान मोदींनी जाहीर केलेल्या या त्यांच्या मोहिमेबाबत बोलताना ते म्हणाले, "आम्हाला हे करण्यात विलंब होऊ शकतो पण हे कार्य पूर्णत्वास नेले जाईल. जो वेळ गेला आहे त्यावर काम करून आमच्या टार्गेटवर लक्ष केंद्रित करू."

फोटो स्रोत, BBC/PRAVIN THAKRE

'टोळधाडीचे संकट आणखी गंभीर होणार'

मोदी सरकारची टोळधाडीच्या संकटाचा सामना करण्याची तयारी आहे, असंही तोमर म्हणाले. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान याठिकाणी टोळधाडीमुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांचे नुकसान झालं आहे. काही शहरांमध्येही याचा फटका बसला आहे.

टोळधाडीचा हल्ला सुरूच राहिला तर सरकार त्यासाठी सज्ज आहे, असंही तोमर म्हणाले. "केंद्र सरकारकडून 50 टीम्स यासाठी काम करत आहेत. राजस्थान,गुजरात,मध्यप्रदेश,उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झालेले आहे. ब्रिटनहून आम्ही फवारणीची आणखी 60 मशीन्स मागवली आहेत. पण लॉकडाऊनमुळे पोहचण्यात विलंब होतोय. सप्टेंबर अखेर हे सगळं संपायला हवे."

आतापर्यंत किती भागांत नुकसान झाले आहे?

देशातील 4 लाख एकर शेतीवरील टोळधाडीचे हल्ले परतवून लावण्याचे प्रयत्न झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)