सुशांत सिंह राजपूत : 'कलाकारांच्या आत्महत्येची चर्चा होते शेतकऱ्यांच्या नाही'

शेतकरी

फोटो स्रोत, Getty Images

सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर चित्रपटसृष्टी हादरली आहे. त्याचवेळी गेल्या तीन महिन्यात राज्यात 1200 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या अशी माहिती समोर आली आहे.

एका आत्महत्येची जेव्हा इतकी चर्चा होते तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची चर्चा किती व्हायला हवी, असं मत कृषी क्षेत्राशी संबंधित अभ्यासक आणि नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे.

अर्थात कोणतीही आत्महत्या ही वाईटच असते, पण शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असं मत कृषी अभ्यासक डॉ. गिरिधर पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लावण्यात आलेल्या मार्च, एप्रिल आणि मे या तीन महिन्यात तब्बल 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, नापिकी, हमीभाव नावी, नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई नाही, कर्जमाफीच्या लाभाची प्रतीक्षा, खासगी सावकारांसह बँकांच्या कर्जाचा वाढलेला बोजा आणि कोरोनाचा फटका यांमुळे लॉकडाऊनदरम्यान मार्च ते मे 2020 या कालावधीत राज्यात तब्बल 1198 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. दैनिक सकाळने याबाबत बातमी प्रसिद्ध केली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी मार्च ते मे या तीन महिन्यांत 666 शेतकरी आत्महत्यांची नोंद करण्यात आली होती. त्या तुलनेत यावर्षी हे प्रमाण जवळपास दुप्पट झालं आहे.

याबाबत कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी मात्र याबाबत सावध प्रतिक्रिया देत 'माहिती घेऊन सांगतो' असं बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे.

साडेचारशे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत प्राप्त

लॉकडाऊन काळात आत्महत्या केलेल्या 1198 शेतकऱ्यांपैकी फक्त 450 शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना सरकारी मदत मिळाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची अद्याप छाननी झालेली नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना मदतीची प्रतीक्षा आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

उर्वरित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदत उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी माजी मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली आहे.

ते म्हणतात, "सध्याच्या महाविकास आघाडीचा कारभार पाहिला तर, सरकार म्हणून त्यांचं राज्यात अस्तित्व आहे किंवा नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

कोरोना संकट, अवकाळी पाऊस, वादळ यांमुळे शेतकरी सध्या प्रचंड अडचणीत आलेला आहे. कोरोना, पिक नासाडी, कर्जमाफी अद्याप झालेली नाही, त्यामुळे नवीन कर्ज मिळताना येणाऱ्या अडचणी या सगळ्यातून शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावलेला आहे.

सध्याच्या सरकारला शेतकऱ्यांविषयी आस्था नाही. नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोकणात जाऊन आले. त्यांनी एका जिल्ह्यासाठी फक्त 100 कोटी रुपयांची मदत देऊ केली होती. सुपारी, नारळ आणि आंब्यांच्या बागांचं नुकसान झालं आहे. त्यांच्यासाठी ही मदत तुटपुंजी आहे. याकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं पाहिजे.

आम्ही सूचना दिली तर राजकारण करता असं म्हटलं जातं. केवळ मान-अपमान, एकमेकांची उणीदुणी काढणं, यामध्ये सरकार दंग आहे. यातून शेतकऱ्यांसह सगळ्याच नागरिकांचे हाल होत आहेत.

हा काळ आंदोलन करण्याचा नाही. पण यासंदर्भात पत्र पाठवणं, सातत्याने आग्रह करणं, या गोष्टी भारतीय जनता पक्ष करत आहे. सरकारने तातडीने या कुटुंबीयांना मदत मिळवून दिली पाहिजे. आम्ही याविषयी स्वस्थ न बसता शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत राहू," असं देशमुख म्हणतात.

'कलाकारांच्या आत्महत्येची चर्चा होते शेतकऱ्यांच्या नाही'

बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याने आत्महत्या केल्याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहेत. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबतची बातमी समोर आली आहे.

कलाकारांच्या आत्महत्येची चर्चा होते पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची चर्चा होत नाही हे आपलं सामूहिक अपयश आहे असं मत कृषी अभ्यासक डॉ. गिरधर पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.

ते सांगतात, "शेतकरी किंवा कलाकार, कोणतीही आत्महत्या वाईटच आहेत. व्यवस्था, कायदे, समाज व्यवस्था यांचाच तो परिणाम आहे. सरकारचं सामाजिक, आर्थिक प्रश्नांचं आकलन कमी पडतं. त्याचा योग्य अभ्यास करून उपाय काढता येऊ शकतात. आत्महत्यांबाबत वारंवार अभ्यास, संशोधन करून उपाय सुचवण्यात आलेले आहेत. शेतकऱ्यांची मुलं या सरकार आणि प्रशासनात असूनसुद्धा अशी परिस्थिती निर्माण होते हे दुर्दैव आहे."

शेतकरी नेते विजय जावंधिया याबाबत बोलताना नाराजी व्यक्त करतात.

त्यांच्या मते, "शेतकऱ्याला कोणतंच सरकार महत्त्व देत नाही. 70-80 दशकात शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवूनच निवडणुका होत असत. पण सध्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मताला किंमत उरलेली नाही."

फोटो स्रोत, Getty Images

"त्यामुळे एकीकडे कलाकारांच्या आत्महत्येवर, त्यांच्या मानसिकतेवर देशपातळीवर चर्चा होते पण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत चर्चा होत नाही, रोज मरे त्याला कोण रडे अशी अवस्था शेतकऱ्यांबाबत होत आहे," असं जावंधिया यांना वाटतं.

'लॉकडाऊन काळात पुरवठा व्यवस्था कोलमडली'

कोरोना लॉकडाऊन काळात अत्यावश्यक सेवेमध्ये कृषी क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला होता. पण तरीसुद्धा शेतकऱ्यांना माल पाठवण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार होती.

अनेक दिवस पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे माल शेतातच सडल्याच्या बातम्या येत होत्या.

किसान सभेचे नेते अजित नवले याबाबत सांगतात, "लॉकडाऊन काळात शेतमालाची पुरवठा व्यवस्था कोलमडली होती. ती पूर्ववत करण्यासाठी कोणतंही पाऊल उचललं नाही. बाजार समित्या सुरू करण्याबाबत धरसोड निर्णय घेण्यात आले. कोट्यवधी रुपये खर्चून पीकवलेली नाशवंत पीक खराब होताना पाहण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे दुसरा पर्याय नव्हता."

फोटो स्रोत, Getty Images

कोरडवाहू पीकांमध्ये कापसाला योग्य हमीभाव मिळाला नाही. केंद्र सरकारने पॅकेज जाहीर केलं. पण जुन्याच योजना नव्या वेष्टनात गुंडाळून देण्यात आल्या त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा कितपत फायदा झाला याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे, असं नवले यांना वाटतं.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा आकडा येत्या काळात आणखी वाढू शकतो, अशी भीती नवले व्यक्त करतात.

नवले सांगतात, "सरकारने खरिप पिकांकडे पुरेसं लक्ष दिलेलं नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा असणं गरजेचं होतं. सध्या २० टक्के शेतकऱ्यांनाही कर्जपुरवठा झालेला नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने हा आकडा वाढू शकतो. आत्महत्यांच्या बाबत कृषी मंत्र्यांनी या काळात कोणत्याही बैठका घेतल्याचं ऐकिवात नाही.

लॉकडाऊन काळात शेतकरी संघटनांसोबत कृषी खात्यांचा संवाद असणं गरजेचं होतं. पण त्यामध्ये सरकार कमी पडलं. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये येत्या काळात आणखी वाढ होऊ शकते," असं अजित नवले यांना वाटतं.

फोटो स्रोत, Getty Images

गिरधर पाटील यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीसाठी राज्य आणि केंद्र हे दोन्ही सरकार जबाबदार आहेत. आतापर्यंत आलेल्या प्रत्येक सरकारने शेतकरी आत्महत्यांकडे दुर्लक्ष केलं आहे. विशेषतः महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकांना अपेक्षा होती. पण कोरोना संकटात शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांना योग्य पद्धतीने हाताळता आलेले नाहीत.

लॉकडाऊन काळात तीन महिन्यात 1200 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कारणं समजून घेण्यासाठी तसंच याबाबत सरकारी बाजू जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी संपर्क साधला.

या बातम्या आणि आकडेवारीबाबत सविस्तर माहिती घेऊन उद्या(सोमवारी) प्रतिक्रिया कळवली जाईल, असं कृषी मंत्र्यांनी सांगितलं आहे.

कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर याबाबत त्यांची प्रतिक्रिया बातमीत अपडेट करण्यात येईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)