कोरोना : डॉ. मनमोहन सिंहांना अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी कोणते तीन उपाय महत्त्वाचे वाटतात?

  • सौतिक बिस्वास
  • बीबीसी प्रतिनिधी
डॉ. मनमोहन सिंह

फोटो स्रोत, Getty Images

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे अर्थव्यवस्थेचं जे नुकसान झालं आहे, ते टाळण्यासाठी सरकारनं तातडीनं तीन पावलं उचलायला हवीत, असं मत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचं बरंचसं श्रेय डॉ. मनमोहन सिंह यांना जातं. कोरोनाच्या जागतिक साथीदरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या मंदावलेल्या चक्राबद्दल बीबीसीने डॉ. सिंह यांच्याशी संवाद साधला.

या मुलाखतीमध्ये बोलताना त्यांनी म्हटलं की, आगामी काळात अर्थव्यवस्थेची चाकं रुळावर आणायची असतील तर सरकारनं तीन पावलं उचलायला हवीत.

पहिलं म्हणजे सरकारनं लोकांच्या उपजीविकेची साधनं हिरावली जाणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. योग्य प्रमाणात थेट आर्थिक मदत करून त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढवायलाही मदत करणं गरजेचं आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे उद्योगांना पुरेसं भांडवल कसं मिळेल याचा सरकारनं विचार करायला हवा. त्यासाठी सरकारी पाठबळ असलेली कर्ज पुरवठा योजना उपयोगी ठरु शकते.

संस्थात्मक स्वायत्तता देऊन वित्तीय क्षेत्राला गती दिली जाऊ शकते.

कोरोनाचा संसर्ग सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदावली होती. 2019-20 या वर्षात जीडीपीची वाढ 4.2 टक्के दरानं झाली होती. जीडीपी वाढीचा गेल्या दशकभरातला हा सर्वात कमी दर होता.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

जवळपास साडेतीन महिन्यांच्या लॉकडाऊननंतर देशात हळूहळू गोष्टी सुरू होत आहेत. पण कोरोना संसर्गाचं प्रमाण कमी झालं नाहीये, रुग्णसंख्या दररोज वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भविष्याचं चित्र अनिश्चितच आहे. गुरूवारी (6 ऑगस्ट) भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या 20 लाखांहून अधिक झाली आहे. हा टप्पा ओलांडणारा भारत जगातील तिसरा देश ठरला आहे.

2020-21 या वर्षात भारताचा जीडीपी हा अजून घसरू शकतो, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 1970 नंतरच्या सर्वाधिक तीव्र अशा तांत्रिक मंदीमुळे जीडीपीचा दर घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

"मी सरसकटपणे महामंदी हा शब्द वापरणार नाही. पण अर्थव्यवस्थेची गती तीव्रपणे मंदावणं टाळता येणार नाही. आकडे आणि अर्थशास्त्रीय प्रक्रियांच्या पलीकडे जाऊन आपल्या समाजाच्या मानसिकतेच्या परिप्रेक्ष्यातून या समस्येकडे पहायला हवं," असं डॉ. सिंह यांनी म्हटलं.

सर्वसाधारण परिस्थितीतही भारताचा जीडीपी कमीच झाला असता, यावर अर्थतज्ज्ञांचं जे एकमत झालं होतं, त्यावरही डॉ. मनमोहन सिंह यांनी भाष्य केलं. मला आशा आहे, की हा एकमताचा अंदाज चुकीचा ठरेल, असं त्यांनी म्हटलं.

कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी भारतानं इतर देशांच्या तुलनेत लवकर म्हणजे मार्चच्या शेवटीच लॉकडाऊन जाहीर केला. अनेकांच्या मते लॉकडाऊन अतिशय घाईगडबडीत जाहीर झाला आणि तो जाहीर करताना देशाच्या वेगवेगळ्या भागात कामानिमित्त गेलेल्या स्थलांतरित मजुरांचा विचारच झाला नाही.

जे इतर देश करत होते, तेच भारतानं केल्याचं डॉ. सिंह यांनी म्हटलं. किंबहुना त्या परिस्थितीत लॉकडाऊन जाहीर करणं अपरिहार्य होतं, असं त्यांना वाटतं.

"पण लॉकडाऊन जाहीर करताना सरकारनं ज्या पद्धतीनं धक्कातंत्राचा वापर केला त्यामुळे लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागला. लॉकडाऊन जाहीर करतानाची घाईगडबड आणि कठोरता ही असंवेदनशील होती."

फोटो स्रोत, Getty Images

"सार्वजनिक आरोग्यासंबंधीची अशी आणीबाणीची परिस्थिती ही स्थानिक पातळीवर स्थानिक प्रशासनाद्वारे योग्य पद्धतीनं हाताळली जाऊ शकते. केंद्राकडून त्यासंबंधीच्या व्यापक मार्गदर्शक सूचनांची आवश्यकता असते. किंबहुना राज्य आणि स्थानिक प्रशासनानं अधिक तात्काळ कोव्हिड-19 परिस्थिती हाताळली," असं डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटलं.

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी 29 वर्षांपूर्वी 1991 साली अर्थमंत्री असताना आर्थिक सुधारणांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला. त्यावेळी भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी आटली होती आणि देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर होता.

"आता जग जसं थांबलंय, त्या पद्धतीनं दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या वेळीही ठप्प झालं नव्हतं," असं डॉ. सिंह यांनी म्हटलं.

एप्रिल महिन्यात नरेंद्र मोदी सरकारनं अर्थव्यवस्थेला ऊर्जा देण्यासाठी 266 अब्ज डॉलरचं पॅकेज जाहीर केलं. भारताच्या रिझर्व्ह बँकेनंही व्याजदरात कपात केली.

या परिस्थितीत लोकांच्या हाती थेट पैसे देण्यासाठी तसंच बँकांना सावरण्यासाठी सरकारनं पैसे कसे उभे करावेत हा प्रश्न आहे.

डॉ. सिंह यांच्या मते पैसे कर्जाऊ घेणं हाच त्यावर उपाय आहे.

"कर्ज घेणं हे आता अपरिहार्य आहे. आपल्याला लष्कर, आरोग्य आणि अर्थव्यवस्थेसमोरची आव्हानं हाताळण्यासाठी जीडीपीच्या 10 टक्के अधिक रक्कम खर्च करावी लागली, तरी अतिरिक्त पैसे उभे करावे लागतील."

"त्यासाठी कोणताही संकोच बाळगायची गरज नाही. मात्र आपण घेतलेला पैसा कसा खर्च करणार आहोत, याबद्दल पुरेशी स्पष्टता हवी," असं सिंह यांनी म्हटलं.

यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून कर्ज घेणं हे भारताच्या आर्थिक दुबळेपणाचं लक्षण मानलं जात होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. "आता भारत अन्य विकसनशील देशांच्या तुलनेत शक्तिशाली आहे आणि त्याच भूमिकेतून ताठपणे कर्ज घेऊ शकतो."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

खाजगी क्षेत्रातली गुंतवणूक मंदावली आहे.

अनेक देशांनी सरकारकडून अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता ठेवण्यासाठी, सरकारी खर्च वाढवण्यासाठी नोटा छापण्याचा निर्णय घेतला. अनेक अर्थतज्ज्ञांनीसुद्धा भारतानं हाच मार्ग अवलंबण्याचा सल्ला दिला होता. पण काही तज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त पैसा निर्माण झाल्यानं महागाई वाढू शकते, असाही इशारा दिला.

"पैशांच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती विकसित देशांमध्ये फारशी दिसून येत नाही, पण भारतासारख्या देशात मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेसोबतच नोटा छापल्यामुळे चलनाची किंमत, व्यापार आणि महागाई यावरही परिणाम होतात," असं डॉ. मनमोहन सिंह यांनी म्हटलं.

नोटा छापण्याचा पर्याय आपण पूर्णपणे खोडून काढत नाहीये, पण तो अगदी शेवटचा पर्याय असावा, असं त्यांनी सांगितलं.

आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत हा आता 1990 च्या तुलनेत अतिशय सुस्थितीत आहे. कोरोनाची ही जागतिक साथ संपल्यानंतर भारताला याच परिस्थितीचा फायदा अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी होईल का, असा प्रश्न मी डॉ. मनमोहन सिंह यांना विचारला.

"1990 च्या तुलनेत भारताचा जीडीपी दसपटीनं अधिक चांगल्या परिस्थितीत आहे. तेव्हापासून आजपर्यंत भारतातील 30 कोटी लोकांना दारिद्रयरेषेतून बाहेर काढण्यात यश मिळालं आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था निश्चितच सुदृढ आहे."

या वाढीमध्ये भारताच्या इतर देशांशी असलेल्या व्यापाराचा मोठा वाटा होता. या काळात भारताचा अन्य देशांसोबत असलेला व्यापार जवळपास पाच पटीनं वाढला.

"आता भारत जगाशी अधिक प्रमाणात संलग्न आहे. त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर जो काही परिणाम होईल, तोच भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही होईल. कोरोनाच्या या जागतिक आरोग्य संकटाचा फटका जगाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला आहे आणि भारतासाठी हे चिंतेचं कारण ठरू शकतं."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

भारतानं आपल्या देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी उत्पादन करणं आवश्यक आहे.

कोरोना संकटाच्या आर्थिक परिणामांची पूर्णपणे कल्पना अजून तरी कोणाल आली नाहीये. यातून सावरण्यासाठी किती वेळ लागेल हे पण माहीत नाहीये. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे, या संकटानं डॉ. सिंह यांच्यासारख्या अनुभवी तज्ज्ञांसमोर आव्हान निर्माण केलं आहे.

"या आधीची संकटं ही पूर्णपणे अर्थशास्त्रीय होती, त्यांच्यासाठी सिद्ध झालेले उपाय होते," डॉ. सिंह सांगतात.

"पण सध्याचं आर्थिक संकट हे कोरोनाच्या साथीमुळे आलं आहे. या आजारामुळे लोकांमध्ये भीती आणि अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. आणि सध्या तरी या साथीवर मार्ग काढण्याचे वित्तीय उपाय फारसे परिणामकारक ठरत नाहीये."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)