'नरेंद्र मोदी सरकार संसदेविना देश कसा चालवत आहेत?' - माजी न्यायाधीश ए. पी. शाह

  • तेजस वैद्य
  • बीबीसी प्रतिनिधी
नरेंद्र मोदी

फोटो स्रोत, Getty Images

"कोव्हिडच्या काळात आपली संसद केवळ बंदच राहिली नाहीये, तर तिनं लोकांचं नेतृत्वही केलं नाहीये. मनमानी पद्धतीनं काम करण्याची सूटच एकप्रकारे सरकारला मिळाली आहे. सरकारविरोधात प्रश्न उपस्थित करण्यास आता कुठलाच संस्थात्मक पर्याय आपल्याकडे उरला नाहीये."

माजी न्यायाधीश ए. पी. शाह यांचं हे म्हणणं आहे. सहा दिवसीय जनता संसदेत 16 ऑगस्ट रोजी केलेल्या भाषणादरम्यान ते बोलत होते. या जनता संसदेचं आयोजन देशातील काही सामाजिक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी केलं होतं.

कोरोनाच्या आरोग्य संकटामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अवधी कमी करण्यात आला. संसदीय समित्या दोन महिन्यांपासून काम करू शकल्या नाहीत. संसदेचं पावसाळी अधिवेशनही जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यात सुरू होणं अपेक्षित होतं. मात्र, तेही सुरू होऊ शकलं नाही.

कोरोनामुळे संसद बंद आहे. त्यामुळे विविध प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारणं कठीण होऊन बसलं आहे, असं जनता संसद कार्यक्रमाचं आयोजन करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

जनता संसदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात न्या. ए. पी. शाह, सामाजिक कार्यकर्त्या सैयदा हमीद, सोनी सोरी आणि गुजरातमधील आमदार जिग्नेश मेवाणी सहभागी झाले होते.

संसदेचं कामकाज ऑनलाइन का नाही?

न्या. ए. पी. शाह म्हणाले, "संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारी महिन्यात पार पडलं. त्यानंतर कोरोनामुळे संसदेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कोरोनाच्या काळात इतर अनेक देशांमध्ये संसदेचं कामकाज सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं. कॅनडा आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी संसदेच्या नियमित कामकाज पद्धतीत बदल करत, व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अधिवेशनं घेतली. काही देशांनी तर इंटरनेटच्या माध्यमातून मत देऊन हे ठरवलं की, संसदेचं कामकाज सुरू राहिलं पाहिजे."

"फ्रान्स, इटली आणि चिली यांसारख्या देशांमध्ये संसदेचं कामकाज सुरू ठेवण्यात आलं. स्पेनमध्ये कोरोनानं थैमान घातलं होतं आणि आजही तिथं कोरोनाची भीती आहेच, मात्र तरीही तिथे संसदेचं कामकाज सुरू आहे. मालदीवमध्ये एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीनं व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संसदेचं कामकाज सुरू करण्यात आलंय. लोकांचं प्रतिनिधित्व करण्याचं संसद कधीच थांबवू शकत नाही, मग कोरोनासारखं आरोग्य संकट का येईना, असं मालदीवच्या सभापतींचं म्हणणं आहे," असं ए. पी. शाह यांनी सांगितलं.

फोटो स्रोत, Getty Images

न्या. ए. पी. शाह यांनी पुढे म्हटलं, "इतर देशांप्रमाणे आपल्या देशात विचार होताना दिसत नाही. मार्चनंतर संसद बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तो अजूनही कायम आहे. दहशतवादी हल्ला असो किंवा युद्धाचा काळ, संसद कायमच सुरू राहिलीय. 2001 साली झालेल्या हल्ल्यावेळीही संसद चालूच होती."

"भारतात इंटरनेटच्या मदतीनं भारतात काम केलं जाऊ शकत नाही, असं होऊ शकत नाही. खासदार संसदेची कार्यवाही ऑनलाईन करू शकतात. यात राज्यांच्या वेगवेगळ्या भागांची काय भूमिका आहे, हे समजणं गरजेचं आहे. सगळी ताकद सरकारच्या हातात दिली गेली, तर हुकूमशाहीत रुपांतर होण्याची भीती राज्यघटना बनवणाऱ्यांना होती. त्यामुळेच अशी व्यवस्था बनवली गेलीय, जिथे सरकार संसदेला जबाबदार असेल," असं न्या. ए. पी. शाह म्हणाले.

सरकारवर मनमानीचा आरोप

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

आपल्या भाषणात न्या. ए. पी. शाह पुढे म्हणाले, "अशाप्रकारच्या जबाबदार संसदीय प्रणालीमुळेच इंदिरा गांधी यांना 1977 साली सत्तेवरून पायउतार व्हावं लागलं होत. संसदेत जे प्रश्न विचारले जातात, ते जबाबदारी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेचा भाग असतात. मात्र, कोरोनाच्या काळात संसद केवळ बंदच नाही, तर लोकांचं नेतृत्वही करत नाहीये. मनमानी पद्धतीनं काम करण्यास सरकारला आता सूट मिळालीये. त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी कुठलंच संस्थात्मक माध्यम आता उपलब्ध नाहीये."

आदिवासींच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांनी या चर्चेदरम्यान सरकारवर मनमानी पद्धतीनं काम करण्याचा आरोप केला.

सोनी सोरी यांनी म्हटलं, "ऑनलाईन शिक्षणाच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, आमच्या आदिवासी भागात इंटरनेट उपलब्ध नाही, तिथं हे कसं शक्य आहे? कोरोनाच्या आडून सरकार मनमानी कारभार करू पाहतंय आणि आमचं जल, जमीन आणि जंगलाचा आधिकार हिरावून घेतंय."

गुजरातमधील वडगामचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट निशाणा साधत म्हटलं की, नरेंद्र मोदींनी देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचं नुकसान केलंय.

फोटो स्रोत, Getty Images

न्या. ए. पी. शाह यांच्या मुद्द्यांशी सहमती दर्शवत जिग्नेश मेवाणींनी म्हटलं, "कोरोनासारख्या संकटादरम्यान सरकारनं अधिक जबाबदार राहायला हवं होतं. जास्त प्रश्न विचारले गेल पाहिजे होते. संसद आणि विधानसभांमध्ये अधिक चर्चा व्हायला हवी होती. मात्र, संसद आणि विधानसभा सुरू नाहीत. लोकशाहीचे दरवाजेच बंद करण्यात आलेत."

संस्थांना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न

न्या. ए. पी. शाह यांनी सरकारला जबाबदार बनवणाऱ्या इतर संस्थांचाही उल्लेख केला आणि म्हटलं, इतर संस्थांनाही कमकुवत बनवण्याचा प्रयत्न केला जातोय.

"माध्यमं, नागरी समाज आणि अशासकीय संघटना इत्यादी संस्था सरकारला अधिक जबाबदार बनवण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. मात्र, दुर्दैवानं, या सर्व संस्थांना कमकुवत बनवलं गेलंय. 2014 सालानंतर या संस्थांना कमकुवत करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. इंदिरा गांधी यांच्या काळात जसे प्रयत्न झाले, त्यापेक्षा हे काही वेगळे नाहीत. पण सरकारची जबाबदारी कमी होण्याऐवजी वाढली."

नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सैयदा हमीद यांनी या निमित्तानं म्हटलं की, केवळ मुस्लीमच नव्हे, तर प्रत्येक अल्पसंख्यांकांना याची जाणीव करून दिली जातेय की, तुम्ही या देशात दुय्यम दर्जाचे नागरिक आहात.

लोकशाहीच कमकुवत होत जातेय

मानवाधिकार आयोग, माहिती आयोग आणि न्यायव्यवस्था या संस्था कमकुवत झाल्याचं न्या. ए. पी. शाह यांनी म्हटलं. शिवाय, याबाबत न्या. शाह यांनी काळजीही व्यक्त केली.

ते म्हणतात, "न्यायव्यवस्था कमकुवत झाल्याचे दिसून येतेय. अनेक मुद्दे न्यायव्यवस्थेनंच तडीस नेले पाहिजे होते. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, काश्मीरमधील इंटरनेटचा मुद्दा आणि जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती हे सर्व अनेक महिन्यांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांवर सुनावणीच होत नाहीय. अशा अनेक जबाबदाऱ्या आहेत, ज्या न्यायव्यवस्थेनं निभावायला हव्या होत्या. मात्र, त्या जबाबदाऱ्या पारच पाडल्या जात नाहीत. लोकपाल नियुक्तीनंतर तिथं काय सुरू आहे, ते कुणाला माहित नाही. मानवाधिकार आयोगही सक्रीय दिसून येत नाही. माहिती आयोग योग्यपणे काम करत नाहीय."

फोटो स्रोत, Hindustan Times

न्या. ए. पी. शाह हे माध्यमं, नागरी समाज आणि विद्यापीठांकडून अपेक्षा ठेवतात. ते म्हणतात, अशा परिस्थितीत याच संस्था सरकारला जबाबदार बनवण्यास पाठपुरावा करू शकतात. विद्यापीठांवर सातत्यानं हल्ले होत आहेत आणि विद्यार्थ्यांवर दंगली भडकवण्याचे आरोप ठेवले जात आहेत.

"भारतातली माध्यमं आधीच विभागली गेली होती आणि आता काश्मीरमध्ये जे माध्यमधोरण आणलं गेलंय, त्यामुळे काही प्रमाणात राहिलेली माध्यमंही संपत आहेत. नागरी समाजाचा आवाजही हळूहळू दाबला जातोय."

"सरकारविरोधात जो कुणी आवाज उठवेल, त्याचा आवाज दाबला जाईल, असा संदेश दिला जातोय. अशाप्रकारे सर्व संस्थांना कमकुवत बनवलं जातंय. यामुळे लोकशाही अधिक कमकुव होत जाते. लोकशाही अशीच संपते," असंही न्या. ए. पी. शाह म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)