राज ठाकरेंचा उद्धव ठाकरे सरकारबाबतचा सर्व्हे किती विश्वासार्ह?

कोरोना काळात राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एक सर्वेक्षण केलं. काय हाती लागलं आहे या सर्वेक्षणातून?

'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घरी बसून केलेल्या कामकाजाबाबत 54 हजार 177 लोकांपैकी 63.6 % जनता असमाधानी आहे. तर 70.3% लोकांना लॉकडॉऊन संपुष्टात आला पाहिजे असे वाटते. लॉकडॉऊनच्या काळात गेलेल्या नोकऱ्या आणि उद्योगधंद्यांसाठी राज्य सरकारकडून मदत मिळाली नाही असे 84.9 टक्के लोकांना वाटते.' हा कौल आहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या सर्व्हेचा.

उद्धव ठाकरे सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा मांडणारा अशा नऊ प्रश्नांचा सर्व्हे राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.

ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मनसेकडून जनतेला ऑनलाईन माध्यमातून 9 प्रश्नांची उत्तरे विचारण्यात आली होती. 54 हजार 177 लोकांनी या सर्व्हेत सहभागी होऊन आपले मत नोंदवले आहे.

एका राजकीय पक्षाने सत्ताधारी असलेल्या दुसऱ्या राजकीय पक्षाविषयी हा सर्व्हे केल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

लॉकडॉऊनच्या काळात भाजपाप्रमाणेच मनसे ठाकरे सरकार विरोधात आक्रमक भूमिका घेताना दिसली. तेव्हा मनसेची पुढील राजकीय दिशा काय असेल याची उत्सुकताराजकीय वर्तुळात आहे.

मनसेच्या सर्व्हेचा कौल ठाकरे सरकारविरोधात

महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सरकारविरोधात विविध मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. कोरोना आरोग्य संकटातही सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला.

लॉकडॉऊनला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा विरोध आहे. लॉकडॉऊन उठवला पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वीच मांडली आहे.

याचविषयी आता मनसेने थेट सर्व्हे करून जनतेला प्रश्न विचारले आहेत. 11 ते 18 ऑगस्ट दरम्यान, मनसेने सोशल मीडियावर हा सर्व्हे केला. यात सहभागी होण्यासाठी मनसेकडून एक ऑनलाईन लिंक देण्यात आली होती.

मनसेच्या सर्व्हेत सहभाग घेतलेल्या 54 हजार 177 लोकांपैकी, 74.3 % लोकांना शालेय शुल्काबाबत सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी झाली नाही असे वाटते.

तर लॉकडॉऊन काळात योग्य वैद्यकीय मदत मिळाली नाही असे 60.7 % लोकांना वाटते. लोकल रेल्वे सेवा आणि एसटी सुरू व्हावी असे 76.5 % लोकांना वाटते. तर 90.2टक्के लोक वीज देयकाबाबत समाधानी नाहीत.

राज्य सरकारने मुलांच्या शिक्षणाबाबत घेतलेला निर्णय योग्य नसल्याचे 52.4 % जनतेला वाटते. 89.8 % लोकांच्या नोकरी आणि उद्योगधंद्यावर लॉकडॉऊनच्या काळातपरिणाम झाला आहे.

मनसेचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे आणि माजी नगरसेवक संतोष धुरी यांनी ह्या सर्व्हेचा निकाल जाहीर केला आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना संदीप देशपांडे म्हणाले, "लोकांच्या भावना समजून घेण्यासाठी आम्ही हा सर्व्हे केला. यामध्ये एक गुगल अर्ज अपलोड केला होता. त्याचा सर्व डेटा आमच्याकडे आहे. कुणालाही शंका असल्यास आम्ही तो दाखवू शकतो."

"लॉकडॉऊनमध्ये लोकांच्या मनात सरकार विरोधात खदखद आहे. हे उघड आहे. हा सर्व्हे आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवणार आहोत. कारण जनतेच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचे आहे असे आम्हाला वाटते."

राजकीय पक्षाचा सर्व्हे किती विश्वासार्ह?

ऑनलाईन सर्व्हेंचं पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये मोठं प्रस्थ आहे. आपल्यासारख्या देशांमध्ये जिथे ग्रामीण, शहरी अशी विविधता आहे तिथे अशी सर्वेक्षणं प्रातिनिधिक होण्यासाठी सँपल कसे निवडतो हे महत्त्वाचं ठरतं.

राज्य समन्वयक लोकनीती (CSDS), राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. नितीन बिरमल यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "ऑनलाईन सर्व्हे घेण्यात अडचण ही येते की उत्तरं तेच देऊ शकतात ज्यांना इंटरनेटचा अॅक्सेस आहे. ते सर्व स्तरांतून, सर्व वर्गातून, सर्व वयोगटातून आलेले असतात का? जर सँपल प्रातिनिधिक नसेल तर मग निकालांवर परिणाम होतो."

प्रश्न कसे विचारले जातायत यावरही येणारी उत्तरं अवलंबून असतात. कुठलाही प्रश्न विचारताना त्यात कोणतीही व्हॅल्यू अॅड करू नये. प्रश्नच नकारात्मक पद्धतीने बनवला तर उत्तरावर परिणाम होतो असं तज्ज्ञ सांगतात.

एखादा राजकीय पक्ष सर्व्हे करत असतो तेव्हा अनेकदा लोक उत्तर देताना बिचकतात. कारण लोक हेतूविषयी शंका घेतली जाते. याविषयी बोलताना प्राध्यापक विवेक घोटाळे सांगतात, "अभ्यासक, विद्यार्थी, स्वायत्त संस्था किंवा पत्रकारांनी सर्वेक्षण करताना लोक वेगळ्या प्रकारे उत्तर देतात. तो सर्व्हे कशासाठी वापरला जाणार आहे हे सांगितल्यानंतर ते अधिक खुलून बोलतात."

राजकीय पक्षाच्या सर्व्हेमध्ये नेमका कुणी सहभाग घेतला आहे? सर्व्हेमध्ये पक्षाच्या समर्थकांनीच उत्तरे भरली आहेत का? प्रश्न विचारण्याचा उद्देश प्रामाणिक आहे का? राजकीय सर्व्हेच्या निकालावर सामान्य मतदारांनी विश्वास ठेवावा का? असे प्रश्न सामान्य लोक विचारतात. त्यामुळे राजकीय पक्षाचा सर्व्हे कितपत विश्वासार्ह आहे असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

"मनसेने केलेल्या सर्व्हेमध्ये उद्धव ठाकरेंबद्दलच्या प्रश्नात 'घरातच बसून' या शब्दरचनेत मुळातच एक नकारात्मक भाव आहे. उद्योगधंद्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे का या प्रश्नाचंही तसंच. इथे काय परिणाम झाला आहे हे विचारलं तर जास्त चांगली उत्तरं मिळू शकतात." असं प्रा. डॉ. नितीन बिरमल सांगतात.

लॉकडॉऊनच्या काळात विरोधी पक्षम्हणून भाजपने महाविकास आघाडीवर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. यासाठी त्यांना मनसेचीही साथ लाभली.

अवाजवी वीज बिल, जीम आणि प्रार्थना स्थळे खुली करण्याबाबत, शालेय शुल्क कमी करण्यासाठी आणि राज्याची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा अनेक मुद्यांवर राज ठाकरेंनी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सरकारवर टीका केली.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मनसेने पूर्व तयारी सुरू केल्याचे दिसते. सर्व्हेच्या माध्यमातून लोकांच्या भावना कळतात.

सर्व्हेमधून जनतेच्या जिव्हाळ्याचे विषय कळतात. सामान्य जनतेच्या मनाचा कौल कळतो. त्यामुळे अशा निकालांमधून मनसेला कोणत्या मुद्यांवर काम केले पाहीजे. कोणता विषय आक्रमकपणे मांडला पाहिजे याचा अंदाज येईल.

कोरोना आरोग्य संकटात मनसेचे इंजिन रुळावर येण्याच्या प्रयत्नात आहे. याविषयी बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, "आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणुका हे मनसेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्यासाठीची तयारी मनसेने सुरू केलीय. त्यासाठीच स्थानिक मुद्यांवर मनसेकडून राजकारण होताना दिसते आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)