सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्याचं षडयंत्र?

  • मयांक भागवत
  • बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
मु्ंबई पोलीस

फोटो स्रोत, EPA

सुशांतसिंह राजपूतच्य्या आत्महत्येनंतर झालेल्या घटनाक्रमात मुंबई पोलीस पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलं आहे.

विविध प्रकारचे राजकीय दबाव, आरोप प्रत्यारोप, राजकीय मल्लिनाथीबरोबर बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत हिनेही मुंबई पोलिसांवर टीका केली होती.

बॉलीवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणी चौकशीसाठी टाकला जाणारा राजकीय दबाव आणि मीडिया ट्रायल विरोधात महाराष्ट्र पोलिसातील निवृत्त आयपीएस अधिकारी एकवटले आहेत.

सुशांत प्रकरणी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची जनहित याचिका या अधिकाऱ्यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती.

फोटो स्रोत, EPA

मुंबई हायकोर्टाने आठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय आणि जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आलेल्या न्यूज चॅनल्सला नोटीस दिली. सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने सुशांत मृत्यूप्रकरणी रिपोर्टिंग करताना मीडियाने संयम बाळगावा असं मत व्यक्त केलं.

याबाबत बीबीसीशी बोलताना महाराष्ट्र एटीएसचे माजी प्रमुख आणि याचिकाकर्ते के. पी. रघुवंशी म्हणाले, "कोर्टाने याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र आणि राज्य सरकार, सीबीआय आणि मीडियाला नोटीस जारी केली आहे. याबाबत पुढील सुनावणी 10 तारखेला होईल."

"कोर्टाने व्यक्त केलेलं मत मीडिया विचारात घेऊन त्यावर कारवाई करेल अशी अपेक्षा आहे. सुशांत मृत्यू प्रकरणी मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मीडियाच्या रिपोर्टिंगमुळे लोकांचा मुंबई पोलिसांवरील विश्वास कमी झाला असता. त्यामुळे आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे." असं के. पी. रघुवंशी पुढे म्हणाले.

बुधवारी, 2 सप्टेंबरला याचिका दाखल केलेल्या आठही आयपीएस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याचिकाकर्त्यांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त एम. एन. सिंह, माजी पोलीस महासंचालक डी. शिवानंदन, पी. एस. पसरिचा, संजीव दयाल, एस. सी .माथुर, के. सुब्रमण्यम यांचा समावेश आहे

याचिकाकर्त्यांची मागणी काय होती?

या आठही अधिकाऱ्यांनी खालीलप्रमाणे मागण्या केल्या होत्या.

  • सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी मीडिया ट्रायल थांबवावी
  • हायकोर्टाने मीडिया चॅनल्स, वृत्तपत्र, रेडिओ, इंटरनेट, सोशल मीडिया यांना यापुढे कोणतीही खोटी, अपमानजनक आणि चुकीची माहिती लोकांसमोर आणू नये यासाठी सूचना किंवा मार्गदर्शक तत्वं प्रसिद्ध करावीत.
  • मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिन होत आहे. असं झाल्यास लोकांचा मुंबई पोलिसांवरील विश्वास कमी होईल.
  • एकाची बाजू न घेता (unbaised) रिपोर्टिंग करावं. रिपोर्टिंगचं मीडिया ट्रायल करण्यात येऊ नये. आणि मुंबई पोलिसांबाबत चुकीची माहिती देऊ नये. यासाठी सूचना द्याव्यात.
  • जबाबदार पत्रकारिता करावी. TRP वाढवण्यासाठी गोष्टी सनसनाटी करून दाखवू नयेत यासाठी योग्य सूचना द्याव्यात
  • क्राइम रिपोर्टिंग करताना काही तत्त्वं पाळावेत. असं न करणाऱ्या मीडिया हाऊस विरोधात कारवाई करावी.

निवृत्त IPS अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रेस काौन्सिल ऑफ इंडिया आणि न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशनला पार्टी याचिकेत पार्टी करण्यात आलं आहे.

याबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना याचिकाकर्ते आणि माजी मुंबई पोलीस आयुक्त डॉ. पी. एस. पसरिचा म्हणाले, "आमचा कोणत्याही एजन्सीच्या चौकशीला विरोध नाही.

पत्रकारांच्या रिपोर्टिंगला ही आमचा विरोध नाही. पण, मीडिया ट्रायला आमचा विरोध आहे. काही लोकं आपल्या डोक्यात येतील त्या गोष्टी दाखवत आहेत. फक्त TRP साठी या गोष्टी केल्या जात आहेत. याविरोधात आम्ही याचिका दाखल केली होती."

"मुंबई पोलिसांबाबत खोट्या, चुकीच्या गोष्टी दाखवल्या जात आहेत. मनात येईल तसं खोटं दाखवणाऱ्यांवर अंकुश असायला हवा. मुंबई पोलिसांची प्रतिमा संपूर्ण जगात चांगली आहे. इनव्हेस्टिगेशन करणारी मुंबई पोलीस जगातली सर्वोत्तम फोर्स आहे.," असं पी. एस. पसरिचा पुढे म्हणाले.

सुशांत प्रकरणी मीडिया ट्रायल

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, "काही टीव्ही चॅनल्स तपास केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीवर आपल्या एकांगी रिपोर्टिंगने आणि चुकीच्या माहितीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही अॅंकर मुंबई पोलीस, पोलीस आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांविरोधात कॅम्पेन चालवत आहेत. आणि त्यांच्यावर अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हल्ला करत आहेत."

मीडिया ट्रायलबाबत हायकोर्टातील जनहित याचिकेत माहिती देताना, याचिकाकर्त्यांनी काही टीव्ही चॅनल्सने केलेल्या बातम्या आणि त्यांच्याकडून वापरण्यात आलेल्या शब्दांबाबत माहिती दिली आहे.

ज्या पद्धतीने सुशांत मृत्यू प्रकरणी रिपोर्टिंग सुरू आहे. त्याबाबत या जनहित याचिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

गृहमंत्र्यांनी केलं होतं याचिकेचं स्वागत

महाराष्ट्र पोलीस दलातील निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्वागत केलं होतं.

बीबीसीशी बोलताना गृहमंत्री म्हणाले, "मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी केली जाते. महाराष्ट्र पोलिसांचं संपूर्ण देशात नाव आहे. सुशातं सिंहच्या केसमध्ये महाराष्ट्र पोलीस आणि मुंबई पोलिसांना टार्गेट करण्यात आलं. या प्रकरणी पोलीस चांगलं काम करत होते.

चौकशीसाठी मुंबई पोलीस सक्षम आहेत. मुंबई पोलिसांना टार्गेट करण्याबाबत निवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच मी स्वागत करतो."

तज्ज्ञांचं मत

माजी आयपीएस अधिकारी आणि वकील वाय. पी. सिंह म्हणतात, "सद्य स्थितीत आपण पाहिलं तर यलो जर्नलिझम सुरू आहे. हे मी देखील मान्य करतो. सुशांत प्रकरणी आयपीएस अधिकाऱ्यांचं मत योग्य आहे. पण, तुम्ही फ्रिडम ऑफ स्पीच आणि एक्स्प्रेशनला थांबवू शकत नाही. या प्रकरणात हायकोर्ट मध्यस्थी करू शकत नाही."

"जर एखाद्याला दाद मागायची असेल तर त्यांनी अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करायला हवा. अशी बंदी आणण्याची किंवा गॅग ऑर्डरची मागणी करू शकत नाही. हे संविधानाच्या विरोधात आहे," असं वाय. पी. सिंह पुढे म्हणाले.

मुंबई पोलिसांवरचे आरोप

सुशांत सिंह राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी बॉलीवूडमधील अनेक सेलिब्रिटिंनी मुंबई पोलिसांच्या तपासावर आणि भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. अभिनेत्री कंगना राणावतने "मुंबई पोलीस हे प्रकरण संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. संजय राऊत म्हणतात चौकशी संपल्यात जमा आहे. या प्रकरणी सत्य बाहेर आलं पाहिजे. #CBIForSSR" असं ट्विट केलं होतं.

अभिनेत्री क्रिती सेनॉनने, "सीबीआयने चौकशी हाती घेतली तर, राजकीय प्रोपगंडाशिवाय याची चौकशी केली जाईल" अशी पोस्ट सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती.

तर, सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासू ट्विटरवर नेटिझन्सकडून #ShameOnMumbaiPolice असा ट्रेंन्ड सुरू करण्यात आला आहे.

मुंबई पोलिसांची प्रतिमा

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

एकेकाळी मुंबई पोलिसींची तुलना स्कॉटलंड यार्ड पोलिसांशी केली जायची. मुंबईच्या अंडरवर्ल्डची मुंबई पोलिसांनी कंबर मोडली होती. अंडरवर्ल्डच्या कारवाया मुंबई पोलिसांनी संपवून टाकल्या.

देशात दहशतवादी कारवाया वाढल्यानंतर दहशतवाद्यांविरोधात मुंबई पोलिसांनी कामगिरी केली. इंडियन मुजाहिद्दीन, लष्कर-ए-तैयबा सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या सदस्यांना अटक केली. ज्यामुळे मुंबईत दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची वेगाने चौकशी करून गुन्हेगारांना वेळोवेळी शिक्षा केली आहे.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात 2018 साली 60,672 लोकांना गुन्हेगार म्हणून दोषी ठरवण्यात आलं. तर, 1,49,910 लोकांना कोर्टाने निर्दोष असल्याचा निकाल दिला.

मुंबईत 2018 साली, 6,414 आरोपींवर विरोधातील गुन्हे सिद्ध झाल्याने त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं. तर, 6,356 आरोपींविरोधात गुन्हा सिद्ध न झाल्याने त्यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.

राजकीय चिखलफेक

सुशांत सिंह मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांवर राजकीय दवाब असल्याचे आरोप विरोधकांकडून करण्यात आले. भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सेवेतून निलंबित करण्याची मागणी केली होती. मुंबई पोलीस आयुक्तांनी सुशांत प्रकरणी चुकीची माहिती दिली आणि चौकशी भरकटवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अतुल भातखळकर यांनी आपल्या पत्रात केला होता.

त्याचसोबत सुशांत प्रकरणाची चौकशी करणारे पोलीस उपायुक्त अभिषेक त्रिमुखे यांच्यावर यांच्यावरही आरोप करण्यात आला होता.

महाराष्ट्रात भाजप नेत्यांनी सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत. आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याला वाचवण्याचा पोलीस प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.

बिहारमध्ये राजकारण

महाराष्ट्रासोबतच बिहारमध्येही सुशांत मृत्यूप्रकरणी राजकारण सुरू झालं. सुशांतचा भाऊ आमदार नीरज कुमार सिंह बबलूने बिहार विधानसभेत या प्रकरणी आवाज उठवला.

तर, काँग्रेस आमदार सदानंद सिंह यांनी सुशांत मृत्यू प्रकरणी सीबीआय चौकशीसाठी बिहार विधानसभेने प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)