'भारत-चीन सीमावाद आणि आर्थिक संकटातून देशाला एकाचवेळी असा तोडगा काढता येईल’

  • जुगल पुरोहित
  • बीबीसी प्रतिनिधी
भारत चीन

फोटो स्रोत, Getty Images

चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये मूलभूत बदल करण्याची संधी असल्याचं मत पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीतल्या (ECA-PM) पार्ट टाईम सदस्य डॉ. आशिमा गोयल यांनी व्यक्त केलं आहे.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील विद्यमान संकट आणि चीनच्या दृष्टीने जागतिक पुनर्रचना यामुळे ही संधी चालून आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्या बोलत होत्या. डॉ. आशिमा गोयल म्हणाल्या, "भारताने कणखर भूमिका घेण्याची, आपल्या उत्पादनांच्या समान अॅक्सेससाठी वाटाघाटी करण्याची गरज आहे. आणि चीनने नियमांप्रती अधिक खुलं होण्याची, परस्पर सहकार्य करण्याची गरज आहे. केवळ याच माध्यमातून दोघांचाही विकास शक्य आहे. दिर्घकाळाचा विचार करता आपण चीनसोबत व्यापार करायलाच हवा. गेल्या काही महिन्यात चीनची अर्थव्यवस्था ज्या पद्धतीने वाढली त्यामुळे आपली निर्यातही वाढली आहे."

मात्र, सीमेवरच्या तणावाचा भारताच्या स्वतःच्या वाढीवर दुष्परिणाम होणार नाही का?

यावर डॉ. आशिमा म्हणतात, "दोन्ही देशांच्या दिर्घकालीन प्रगतीवर किंवा या दोन देशांमधल्या व्यापारावर त्याचा परिणाम होईल, असं मला दिसत नाही. चीनच्याही हे लक्षात येईल की त्यांचंही मोठं नुकसान होतंय. त्यामुळे एकंदरीत भारताचा फायदाच होणार आहे."

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

अशिमा गोयल

व्यापाराविषयी सांगायचं तर 2014 सालापासून आशिया खंडातल्या या दोन दिग्गज राष्ट्रांमधला व्यापार सातत्याने 70 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. 2018 साली हा व्यापार 95.7 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. मात्र, 2019 च्या जानेवारी ते नोव्हेंबर या दरम्यान भारतातून चीनला होणारी निर्यात आणि चीनकडून होणारी आयात, या दोन्हींमध्ये घट झाली होती.

यासंबंधी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या एका निवेदनात म्हटलं होतं, "वाढत्या व्यापारामुळे भारतात स्वस्त किंमतीला वस्तू उपलब्ध होण्यासारखे अनेक फायदे होत असले तरी याने सर्वांत मोठ्या व्यापारी तुटीलाही जन्म दिला आहे. आपल्याला व्यापारी तुटीची दुहेरी चिंता आहे. काळजीचं पहिलं कारण म्हणजे तुटीचा प्रत्यक्ष आकार आणि दुसरं म्हणजे वर्षागणिक ही तूट वाढत आहे. 2018 मध्ये ही तूट 58.04 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली."

फोटो कॅप्शन,

अशिमा गोयल आणि बीबीसीचे प्रतिनिधी जुगल पुरोहित

व्यापारी तूट म्हणजे काय? तर सोप्या शब्दात सांगायचं तर आपण चीनला जेवढी निर्यात करतो त्यापेक्षा जास्त चीनकडून आयात करतो.

व्यापारी तुटीचं कारण काय?

केंद्र सरकारच्या त्याच निवेदनात म्हटलं आहे, "चीनबरोबरची जी व्यापारी तूट आहे त्यामागे दोन कारणं सांगता येतील - एक म्हणजे आपण चीनला खूप कमी वस्तू निर्यात करतो आणि दुसरं म्हणजे आपली कृषी उत्पादनं आणि फार्मा, आयटी यासारख्या ज्या क्षेत्रामध्ये आपण स्पर्धात्मक आहोत त्यांना मार्कट अॅक्सेस मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी."

2018 आणि 2019 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी केलेल्या अनौपचारिक बैठकांमध्येही व्यापारी तुटीचा विषय निघाला होता.

यावर्षीच्या सुरुवातीला चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं, "आम्ही कधीही जाणीवपूर्वक भारतासोबत ट्रेड सरप्लसचं उद्देश ठेवून काम केलं नाही. उलट गेल्या काही वर्षात चीनने तांदूळ आणि साखरेची आयात वाढवली. तसंच भारताकडून येणाऱ्या कृषी आणि फार्मा उत्पादनांच्या आयात प्रक्रियेला गती देण्यासारखी अनेक पावलं उचलली आहेत."

फोटो स्रोत, HINDUSTAN TIMES

याविषयी बोलताना मायक्रोइकॉनॉमीक्स, इंटरनॅशनल फायनान्स अँड गव्हर्नंसच्या तज्ज्ञ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डॉ. आशिमा गोयल म्हणतात, "एकत्र येत असलेले अधिकाधिक देश भविष्यात शांतता आणतील आणि माझ्या मते दिर्घ काळाचा विचार केला तर ते परिस्थिती बघडू न देता ती निवळण्याचा प्रयत्न करतील."

भारताने गेल्या काही महिन्यात चीनी कंपन्यांच्या 200 हून जास्त अॅपवर बंदी आणली आहे. तसंच चीनी कंपन्यांकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीसाठीचे नियमही कठोर केले आहेत. याविषयी बोलताना डॉ. गोयल म्हणाल्या, "भारताला कठोर भूमिका घेणं भाग होतं. डेटा सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिवाय, ग्राहकांच्या भावनेचाही (consumer sentiments) प्रश्न असतो."

'सरकारकडून पॅकेज दिलं जाण्याची वेळ आली आहे'

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

कोव्हिड संकटानंतर रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली. यात कर्ज परतफेडीची सुलभता, सुलभ शर्तींवर कर्ज उपलब्ध करून देणे, अतिसूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देऊन त्याची गॅरंटी देणे आणि काही घटकांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे ट्रान्सफर करण्यासारख्या उपायांचा समावेश होता. मात्र, गरिबांच्या हातात अधिक पैसा देण्याच्या सरकारच्या इच्छेवरच तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं आहे.

सरकारने 26 मार्चपासून गरिबांच्या खात्यात थेट पैसे ट्रान्सफर करण्यास सुरूवात केली होती. मात्र, विद्यमान मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्याम यांनी सरकारने योजना सुरूच ठेवण्याचा सल्ला देऊनही तीन महिन्यांनंतर सरकारने पैसे देणं थांबवलं.

डॉ. गोयल या मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इन्स्टिट्युट ऑफ डेव्हलपमेंट रिसर्च (IGIDR) या रिझर्व्ह बँकेच्या निधीवर चालणाऱ्या संस्थेत प्राध्यापिकाही आहेत.

त्या म्हणतात, "सरकारने सर्वाधिक प्रभावित होणाऱ्या घटकांना मदत करायला हवी. बेरोजगारी वाढत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. खरिपाचं पिक एकदा आलं की अनेकांना हाताला काम हवं असणार. महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी अॅक्ट (MG-NREGA) कायद्यांतर्गत केवळ 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे.

सद्य परिस्थितीत मनरेगाच्याच धर्तीवर शहरी भागातही रोजगाराची हमी देणारी एखादी योजना हवी. यामुळे जिथे उद्योग-व्यवसाय आहेत, कोव्हिडशी सामना करण्यासाठीचे प्रयत्न अधिक प्रमाणात सुरू आहेत, अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या हातांची गरज आहे, अशा शहरी भागाकडे लोक पुन्हा वळतील. काही दिवसताच सणांचे दिवस येतील. अशावेळी हा रोजगार आणि त्यातून होणारं उत्पन्न यामुळे बाजारात मागणी वाढेल आणि मला वाटतं त्यासाठी सध्या योग्य वेळ आहे."

फोटो स्रोत, GETTY IMAGES/ HINDUSTAN TIMES

यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना त्या म्हणतात, "केंद्र सरकार थेट महानगरपालिकांच्या खात्यात पैसा गोळा करू शकतं. तिथून गरजूंना हा पैसा देता येईल. इन्फ्रास्ट्रक्चरवही आपण खर्च वाढवायला हवा. या सर्वांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2% खर्च करावा लागेल आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटकाही बसणार नाही."

केंद्राने तात्काळ आर्थिक पॅकेज देण्याची गरज आहे म्हणणाऱ्या गोयल एकट्या नाहीत. इतरही अनेकजण ही मागणी करत आहेत. खरंतर गोयल यांनी गेल्या महिन्यातच अशाप्रकारचं आर्थिक पॅकेज देण्यात यावं, असा सल्ला दिला होता.

त्यांच्या या प्रस्तावाला सरकारकडून काय प्रतिसाद मिळाला?

त्या म्हणतात, "बरीच चर्चा झाली. अनेक कल्पना मांडण्यात आल्या. मात्र, अखेर हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे."

"अर्थव्यवस्थेला बसलेला झटका कोव्हिडमुळे नव्हे तर लॉकडाऊनमुळे आहे."

भारतात कोव्हिड पॉझिटिव्ह आढळण्याचा दर कमी होत असल्याचं आणि टेस्टिंग वाढल्यामुळेच रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. असं असलं तरी गेल्या रविवारी एकाच दिवसात 90 हजार कोरोनाग्रस्त आढळले होते. एका दिवसात रुग्णसंख्येत एवढी मोठी वाढ होणारा भारत जगातला पहिला देश ठरला होता.

देशात 'अनलॉक'ची प्रक्रिया सुरू असताना एवढी लक्षणीय वाढ होताना दिसतेय.

फोटो स्रोत, NURPHOTO

हे धोरण किती सुसंगत आहे?

डॉ. गोयल सांगतात, "अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या दृष्टीने हळूहळू अनलॉक करण्याचा मार्ग चांगला आहे. आपण या विषाणूसोबत जगायला शिकायला हवं. यातून आपण आणखी एक गोष्ट शिकली पाहिजे आणि ती म्हणजे लॉकडाऊनमुळे विषाणू संपत नाही. इतकंच नाही तर लॉकडाऊनमुळे विषाणूच्या फैलावालाही आळा बसत नाही.

"सुरुवातीच्या काळात सर्वच गोष्टी पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या आणि त्याचाच अर्थव्यवस्थेला सर्वांत मोठा फटका बसला. मुख्य झटका (main shock) लॉकडाऊनमुळे बसला. कोव्हिडमुळे नव्हे. मुंबई आणि दिल्लीच्या उदाहरणांवरून 'मायक्रो कॉन्टेनमेंट स्ट्रेटेजी'चा अवलंब करायला हवा, असा धडा मिळतो.

"खरंतर आजही वेगवेगळी राज्य काही ठिकाणी जो लॉकडाऊन करत आहेत त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचं मोठं नुकसान होत आहे. असं असलं तरी सार्वजनिक कार्यक्रम, चित्रपटगृह बंद ठेवायला हवे, हे मला मान्य आहे."

भारत बाऊंस बॅक कधी करणार?

डॉ. गोयल यांच्या मते एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की अर्थव्यवस्था जवळपास 25 टक्क्यांनी आकुंचली. मात्र, प्राथमिकदृष्ट्या ही परिस्थिती केवळ 'दोन महिन्यांसाठीची' होती. त्यामुळे ही तात्पुरती परिस्थिती होती. जूनमध्ये अॅक्टिव्हिटी पुन्हा सुरू होताना दिसतील.

त्या म्हणतात, "मॉल, किरकोळ क्षेत्र, सर्विसेस यांचं जे नुकसान झालं आहे, ते भरून निघणं सोपं नाही. मात्र, संधींची नवीन कवाडंही आहेत. विकासदरात सुधारणा दिसेल. उदाहरणार्थ उत्पादन क्षेत्रात वाढ होत आहे. फार्मा आणि फास्ट मुव्हिंग कंझ्युमर गुड्स (लवकर आणि स्वस्त दरात विकली जाणारी उत्पादनं. उदा - बेकरी प्रॉडक्ट्स, डेअरी प्रोडक्ट्स, मांस) यांच्यातही वाढ दिसतेय."

मात्र, हे पुरेसं नाही. किमान सद्यपरिस्थितीत तरी नाही.

डॉ. गोयल म्हणतात, "हा आजार असेपर्यंत आपण पूर्णपणे अनलॉक करू शकणार नाही. त्यामुळे 31 मार्च 2021 पर्यंत तरी नकारात्मक विकासदर दिसण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुढच्या वर्षी विकासदर 6 ते 7 टक्क्यांपर्यंत मजल मारेल, असा अनेकांचा अंदाज आहे. दोन गोष्टी आपल्या बाजूने आहेत - पहिलं म्हणजे सरकारने दिर्घकालीन सुधारणा सुरू ठेवल्या आहेत आणि दुसरं म्हणजे आपलं प्रति व्यक्ती उत्पन्न कमी आहे आणि त्यात वाढ होण्यास वाव आहे. वेगवान विकासाच्या मार्गावर आगेकूच करण्यासाठी आपल्याला 3 ते 5 वर्षांचा कालावधी लागेल, असं मला वाटत नाही. दोन वर्ष पुरेशी असायला हवी."

'ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाचा डेटा अपरिपूर्ण'

31 ऑगस्ट रोजी ढोबल राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी देण्यात आली. 2020 सालच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत विकासदरात तब्बल 23.9 टक्क्यांची घसरण झाली. याविषयी आम्ही डॉ. गोयल यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

फोटो स्रोत, Getty Images

त्या म्हणाल्या, "तुमच्या उत्पन्नाचा किंवा तुम्ही जे काही उत्पादन करता त्याचा एक चतुर्थांश भाग बुडाला, असा याचा अर्थ आहे. ही मोठी गोष्ट आहे. हे निराशाजनक होतं. मात्र, अपेक्षितही होतं."

मात्र, विकासदर काढण्यासाठी जो डेटा वापरण्यात आला, त्यावर डॉ. गोयल शंका उपस्थित करतात.

जीडीपीचा डेटा देणाऱ्या नॅशनल स्टॅटेस्टिकल ऑफिसनेही (NSO) ज्या-ज्या यंत्रणांकडून डेटा मिळत असतो, त्या पूर्णपणे कार्यरत नव्हत्या, असं म्हटलं आहे.

असं असेल तर डेटाच्या आधारावर जो विकासदर काढण्यात आला आहे त्यापेक्षा वास्तविक परिस्थिती बरी असेल का?

डॉ. गोयल म्हणतात, "असू शकते. मात्र, ती त्यापेक्षा वाईटही असू शकते. अनेक असंघटित क्षेत्रांचं मोजमाप झालेलंच नाही. त्यांची आपल्याला काहीच माहिती नाही."

डॉ. गोयल यांनी ज्या असंघटित क्षेत्रांचा उल्लेख करत आहेत ते क्षेत्र म्हणजे खरंतर संघटित अर्थव्यवस्थेबाहेरचे सगळे. यात रस्त्यावरचा भाजीवाला, गाड्यावर वस्तू विकणारा, छोटी दुकानं असलेले किंवा छोट्या-छोट्या व्यवसायांमध्ये तात्पुरते काम करणारे कुणीही असू शकतात.

संयुक्त राष्ट्रांची संस्था असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) म्हणण्यानुसार, "भारतातील असंघटित क्षेत्र आजही बिगर-कृषी क्षेत्रात 80% रोजगार देणारं क्षेत्र आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)