मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीनंतर आता पुढे काय होणार?

प्रातिनिधिक फोटो

फोटो स्रोत, HINDUSTAN TIMES / GETTY IMAGES

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे यावर्षी म्हणजे 2020-21 या वर्षात मराठा समाजाला मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत सरकारी नोकरी किंवा शैक्षणिक प्रवेश घेता येणार नाही. मराठा आरक्षण आंदोलनाला हा मोठा धक्का असल्याचं मत आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मराठा आरक्षण सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग केल्यामुळे आणि वैद्यकीय प्रवेश भरतीत तूर्त आरक्षण नसल्यामुळे आता राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि तत्पूर्वी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढावा, अशी सूचना हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत ते म्हणाले, "मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. घटनापीठाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा निकाल न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने दिला आहे. घटनापीठाच्या निर्णयानंतरच मराठा आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सरकारला करता येणार आहे. या बाबी गंभीर आहेत."

व्हीडिओ कॅप्शन,

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली, याचा नेमका अर्थ काय?

"त्यामुळे राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. देशातल्या 26 राज्यामध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर आहे. त्यामुळे पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास आरक्षणाच्या तात्काळ अंमलबजावणीचा मार्ग सुकर होऊ शकेल."

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाविरोधात एकूण 13 याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यातली महत्त्वाची याचिका ही जयश्री पाटली यांची आहे. मराठा आरक्षणामुळे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याचा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे.

सर्वोच्च न्यायालायने 1993 च्या इंदिरा सहानी प्रकरणात कुठलंही आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निकाल दिला होता. मात्र, पुढे 2019 मध्ये केंद्र सरकराने घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS - economically backward class) 10% आरक्षण दिलं.

'50% मर्यादेचा निकाल लागू होत नाही'

दाते पाटील यांचं म्हणणं आहे, "हे 10% आरक्षण दिल्यामुळे इंदिरा सहानी प्रकरणात कोर्टाने जी 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली ती आपोआप संपली. त्यामुळे आमची भूमिका अशी होती की आरक्षण जरी 50 टक्क्यांच्या पुढे गेलेलं असलं तरी केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण दिलेलं आहे. त्यामुळे 50% मर्यादेचा निकाल आम्हाला लागूच होत नाही."

दरम्यानच्या काळात 5 ऑगस्ट रोजी कोर्टाने EWS प्रकरण घटनेशी संबंधित असल्यामुळे ते घटनापीठाकडे पाठवलं. ते प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवताना कोर्टाने स्टे दिलेला नव्हता. त्यापूर्वीचीही EWS ची काही प्रकरणं घटनापीठाकडे आहेत. त्यावरही स्टे नाही. त्यामुळे हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी नवीन याचिका दाखल करून त्यांचाही खटला EWS प्रकरणात घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. कोर्टान खटला वर्ग करण्याची मागणी मान्य केली असली तरी त्यावर स्थगितीही दिली. मग हा एका राज्यासोबत दुजाभाव आहे का, हेसुद्धा कोर्टाने तपासावं, असं दाते पाटील यांचं म्हणणं आहे.

यावर बीबीसी मराठीशी बोलताना मराठा क्रांती मोर्चाचे राजेंद्र कोंढारे म्हणाले, "महाराष्ट्र सरकारसह देशातल्या 26 राज्यं आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अशा प्रकारात संपूर्ण देशात केवळ मराठा आरक्षणाला स्टे मिळालेला आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली या एकाच मुद्द्यावर हा स्टे दिलेला आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे."

फोटो स्रोत, Getty Images

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

या निकालाचे परिणाम काय होतील, यावर बोलताना कोंढारे म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने आज जी तात्पुरती स्थगिती दिली आहे त्याचे परिणाम काय होणार आहेत? राज्यघटनेतल्या 141 व्या कलमानुसार न्यायालयाचा मागचा निर्णय पुढच्यावर बंधनकारक नसतो. पण, आज जो निकाल न्यायालयाने दिला आहे तो मागच्या निर्णयावर ओव्हरलॅप झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला जशी स्थगिती मिळाली त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणालाही भविष्यात स्थगिती मिळू शकते."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा समाज मनावर डावललं गेल्याची भावना तयार होईल, असं दाते पाटील म्हणतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना दाते पाटील म्हणाले, "एकेकाळी राज्यकर्ता असलेला हा समाज आज परिस्थितीमुळे गरीब झालेला आहे. ग्रामीण भागात आमच्या समाजातल्या स्त्रिया दोन-तीन फाटलेल्या साड्यांची एक साडी शिवून नेसतात. पत्र्यांची घरं आहेत. पाण्याची योग्य व्यवस्था नाही. आम्हाला बळीराजा म्हटलं जातं. पण आमची खरी अवस्था तर राज्यातल्या अगदी शेवटच्या माणसासारखी झाली आहे. तो बळी'राजा' राहिलेला नाही.

"त्यामुळे मग आम्ही रितसर आरक्षणाची मागणी केली आणि ते करत असतानासुद्धा एक आदर्श घालून दिला. आमचा समाज संख्येने मोठा असला, लढवय्या असला तरी भारतीय राज्यघटनेमध्ये ज्या अपेक्षा आहेत त्याला अनुसरून आम्ही आंदोलन केलं. आमच्या व्यासपीठावर आम्ही राजकारण्यांना येऊ दिलं नाही. एवढा सगळा लढा आम्ही दिला. पण आज कोर्टाने हा निकाल दिला. त्यामुळे आम्हाला डावललं जात आहे, अशी समाज मनाची भावना होऊ नये, यासाठी फेरविचार याचिका दाखल करावी," दाते पाटील म्हणतात.

मराठा आरक्षणासाठी समाजाकडे 58 भव्य मोर्चा काढले आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही या मोर्च्यांची दखल घेण्यात आली होती. आरक्षणासाठी अनेक तरुणांनी आत्महत्याही केल्या. महाराष्ट्रातला मराठा समाज मागस आहे, हे सिद्ध करणारे पुरावे दिले. उच्च न्यायालयाने या सर्वांची दखल असाधारण स्थिती अशी घेत मराठा समाजाचं आरक्षण कायम ठेवलं होतं.

तर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला असता तर निकाल कदाचित वेगळा लागला असता, असं मराठा आरक्षण खटल्यातले याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.

विनोद पाटील यांचं म्हणणं आहे की, "आम्ही वेळोवेळी सरकारला यासंबंधी सूचना करत होतो. मात्र, सरकारला ती टीका वाटत होती आणि ते त्याकडे दुर्लक्ष करत होते. आम्ही फेब्रुवारी महिन्यातच हा खटला 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर चालवावा, अशी मागणी केली होती. त्या मागणीला राज्य सरकारने तब्बल 6 महिन्यांनंतर दुजोरा दिला. मराठा आरक्षण प्रकरण हाताळण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे."

फोटो स्रोत, Getty Images

'दगाफटका करणाऱ्यांना जबर किंमत मोजावी लागेल'

छत्रपती संभाजीराजे यांनीही मराठा आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सरकार कुठलेही असो समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहित धरून दगाफटका करणाऱ्यांना जबर किंमत मोजावी लागेल, अशी पोस्ट फेसबुकवर टाकून एकप्रकारे संघर्षाची भूमिका घेतली आहे.

आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये ते लिहितात, "आज मराठा समाजावर अन्याय झाला. आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला. अनेकानी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली. हजारो लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले."

"या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचे रक्षण करण्याकरिता, इथल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावलले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे."

ते पुढे लिहितात, "मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारीपूर्वक सांगू इच्छितो की, महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो किंवा मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहित धरुन कुणी दगाफटाका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल."

फोटो स्रोत, facebook

न्यायालयाच्या निकालामुळे सर्वाधिक निराशा नोकऱ्यांमधल्या नियुक्त्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या उमेदवारांना झाली आहे. या नियुक्त्यांसाठी या उमेदवारांनी तब्बल 47 दिवस मुंबईतल्या आझाद मैदानात आंदोलन केलं होतं.

घटनापीठाचा निर्णय यायला 10-15 वर्ष लागतील. तर एवढी वर्ष आम्ही नोकरीची वाट बघायची काय, असा संतप्त सवाल या आंदोलनातले प्रतिनिधी प्रमोद घोरपडे यांनी बीबीसीशी बोलताना केला.

ते म्हणाले, "त्यावेळी बैठकीत उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार म्हणाले होते की तुम्हाला नियुक्त्या देऊन जर मराठा आरक्षणाला धक्का बसत असेल तर तुम्हाला नियुक्त्या देता येणार नाही. जर आम्हाला नियुक्त्या दिल्या गेल्या असत्या तर आज आमच्या हातात नोकरी असती. आज न्यायालयाने नियुक्त्यांना स्थगिती दिली. त्यामुळे आता घटनापीठाचा निर्णय येईल तोपर्यंत म्हणजे 10-15 वर्ष वाट बघायची का? सभागृहामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोलले होते की आम्हाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. आता आमची जबाबदारी कोण घेणार?"

विरोधकांची सरकारवर टीका

दरम्यान, मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरून भाजपने ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं आहे. हे सरकार पूर्वीपासूनच आरक्षण प्रश्नी गंभीर नव्हतं, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

फडणवीस म्हणाले, "प्रारंभीपासूनच न्यायालयीन प्रत्येक बाबतीत या सरकारने दुर्लक्ष केलं. कधी वकील हजर झाले नाही, तर कधी वेळेत आवश्यक परिपूर्ती केली गेली नाही. मागासवर्ग आयोग 7 महिन्यांपासून गठीत केलेला नाही. यासाठी आपण पत्रव्यवहार सुद्धा केला. पण, सरकारने त्यालाही दाद दिली नाही."

"मराठा समाजाच्या प्रत्येक लढ्यात आपण त्यांच्यासोबत आहोत. समाजाच्या उन्नतीसाठी आपण प्रयत्नांची शर्थ करू. या लढ्यात ते एकटे नाहीत. आम्ही सारे आणि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी त्यांच्यासोबत आहे," असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

फोटो स्रोत, PRAVIN THAKRE/BBC

शिवसंग्रामचे नेते आणि भाजप आमदार विनायक मेटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासाठी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून तातडीने अध्यादेश काढण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

ते म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मराठा समाज आणि आमच्या मुला-मुलींच्या दृष्टीने काळा दिवस आहे. हा काळा दिवस आणण्याचं काम ठाकरे-चव्हाण यांच्या आघाडी सरकारने केलं आहे. हे आरक्षण टिकावं, हे आघाडी सरकारच्या मनातच नव्हतं. ती त्यांची इच्छा पूर्ण झालेली आहे.

"मी त्यांचा निषेध करतो. त्यांच्या मनात मराठा समाजाप्रती थोडं जरी प्रेम असेल तर त्यांनी मराठा आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात उद्याच्या उद्या अध्यादेश काढावा. गरज असेल तर एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन घ्यावं. तर आणि तरच मराठा समाज त्यांना माफ करू शकेन. अन्यथा या सरकारला माफ करणार नाही," असं मेटे म्हणतात.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)