बाबरी मशीदः भारतातील मुस्लिमांना आता सर्वाधिक अपमानित वाटतंय

  • सौतिक बिस्वास
  • बीबीसी प्रतिनिधी
मुस्लीम

फोटो स्रोत, AFP

जवळपास तीन दशकं, 850 साक्षीदार, 7 हजारांहून अधिक कागदपत्रं आणि व्हीडिओ टेप्स...इतका सगळा दस्तावेज असतानाही अयोध्येतील मशिदीवर हल्ला केल्याप्रकरणी न्यायालयाला कुणीही दोषी आढळलेलं नाही.

या प्रकरणातील 32 जिवंत साक्षीदारांपैकी एक होते भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी. बुधवारी (30 सप्टेंबर) याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयानं म्हटलं, बाबरी मशीद समाजकंटकांनी पाडली आणि त्यामागे कोणताही सुनियोजित कट नव्हता. न्यायालयानं याप्रकरणी सर्व 32 आरोपींची निर्दोष सुटका केली.

हे अशा परिस्थितीत घडलं जेव्हा अनेक विश्वसनीय साक्षीदारांनी आपले जबाब नोंदवले. वादग्रस्त वास्तूचा विध्वंस होण्यासाठी काही तासांचा अवधी लागला. हे पाडण्यासाठी रंगीत तालीम झाल्याचं अनेकांनी सांगितलं आहे. कारसेवक वादग्रस्त वास्तू पाडताना असताना हजारो लोकांच्या उपस्थितीत राज्य पोलिसांनी त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं याला नियोजित कट आणि कायद्याचं गंभीर उल्लंघन करणारी कृती असं म्हटलं होतं.

या निकालाकडे कसं पाहायचं?

भारतातील सुस्त आणि ढिसाळ न्यायवस्थेतूनच हा निकाल आला असल्याचं पाहिलं जातंय. अशी भीती आहे की गेल्या अनेक दशकांमध्ये ही व्यवस्था इतकी मोडकळीला आलेली आहे की तिची दुरुस्त होणं आवाक्याबाहेर गेलं आहे. राजकीय हस्तक्षेप, निधीची कमतरता अकार्यक्षमता यामुळे ही स्थिती निर्माण झाल्याचं तज्ज्ञांना वाटतं.

पण, या निकालामुळे भारतातील 20 कोटी मुस्लिमांमध्ये उपेक्षित ठेवल्याची भावना निर्माण केली आहे.

नरेंद्र मोदींच्या हिंदू राष्ट्रवादी भाजप सरकारच्या काळात मुस्लीम समुदाय एका कोपऱ्यात ढकलला गेला आहे आणि 1947मध्ये स्वातंत्र्यानंतर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या बहुसंख्यवादी, धर्मनिरपेक्ष भारताच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही असा अपमान झाला नाही.

फोटो स्रोत, AFP

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

बहुसंख्य हिंदूंसाठी पवित्र असलेलं गोमांस खाल्लं म्हणून किंवा गायींची वाहतूक केली म्हणून मोदींच्या काळात जमावानं मुस्लिमांना ठेचून मारलं. मोदींच्या सरकारनं शेजारच्या देशांमधील गैर-मुस्लिम निर्वासितांना देशात आणण्यासाठी कायद्यात वेगवान बदल केले आहेत. या सरकारनं जम्मू-काश्मीर या मुस्लीमबहुल राज्याचं विभाजन करून त्याची घटनात्मक स्वायत्तता काढून टाकली.

यावर्षी इस्लामिक गटाच्या सदस्यांनी दिल्लीतील धार्मिक मेळाव्यात भाग घेतल्यानंतर मुस्लिमांवर कोरोना व्हायरस पसरवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. साथीच्या काळात हिंदूंचा मोठा धार्मिक मेळावा अशाप्रकारे कोणत्याही राजकीय, सार्वजनिक किंवा प्रसारमाध्यमांच्या विरोधाला बळी पडला नव्हता.

इतकंच नाही तर गेल्या हिवाळ्यात वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याबद्दल दिल्लीत दंगल भडकावल्याप्रकरणी मुस्लीम विद्यार्थ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना पकडण्यात आलं आणि त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं. याप्रकरणाशी संबंधित अनेक हिंदू विद्यार्थ्यांना सोडून देण्यात आलं.

अनेक मुस्लिमांचं म्हणणं आहे की बाबरीचा निकाल म्हणजे आमच्या अपमानातील सातत्य आहे. आमचा अपमान चालूच ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.

मुस्लिमांमधील परकेपणाची भावना वास्तविक आहे. मोदींचा पक्ष हिंदुत्ववादी विचारसरणीबद्दल काहीच बोलला नाही. काही माध्यम संस्थांनी मुस्लिमांना जाहीरपणे शत्रू ठरवलं. एकेकाळी मुस्लीम समुदायाच्या बाजूनं उभे राहिलेले भारतातील अनेक प्रादेशिक पक्ष यावेळी मात्र समाजाच्या पाठीशी उभे राहताना दिसले नाही.

मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर आरोप होत आला की, त्यांनी मुस्लिमांसाठी काहीही न करता या समाजाचा वापर व्होटबँक म्हणून केला. मुस्लीम समाजाकडे काही नेते आहेत, जे बोलू शकतात.

फोटो स्रोत, Reuters

"मुस्लीम लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत आहे. आपल्याला कोपऱ्यात टाकल्याची भावना त्यांच्या मनात आहे. राजकीय पक्ष, संस्था आणि प्रसारमाध्यमे समजाला अपयशी ठरवत आहेत, असंही त्यांना वाटतं. समाजात बरीच निराशा आहे," असं दिल्लीस्थित सेंटर फॉर पॉलिसीचे संशोधन सहकारी असीम अली म्हणतात.

खरं सांगायचं तर मुस्लिमांना उपेक्षित ठेवण्याचा भारताचा इतिहास मोठा आहे. एका अहवालानुसार मुस्लिमांना एकीकडे देशद्रोही असं लेबल लावलं जातं, तर दुसरीकडे त्यांचं लांगूलचालन केलं जातं, असं दुटप्पी ओझं मुस्लिमांवर आहे.

परंतु खेदाची गोष्ट अशी आहे, अनेक हिंदू राष्ट्रवाद्यांना असं वाटतं की, मुस्लिमांना अनेक गोष्टींचा फायदा दिला जात आहे. पण, प्रत्यक्षात या समुदायाला मोठ्या सामाजिक-आर्थिक लाभाचा फायदा झाला नाही, असे इतिहासकार सांगतात.

भारताच्या प्रमुख शहरांमध्ये मुस्लीम घेट्टो करून राहत आहेत. 2016मध्ये भारतातील पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये त्यांचा वाटा 3% टक्क्यांपेक्षा कमी होता, त्यावेळी देशातील मुस्लीम लोकसंख्या 14 % पेक्षा जास्त होती.

एका अहवालात असं दिसून आलं आहे की भारतातील केवळ 8% शहरी मुस्लिमांना नोकरी होती आणि त्यांना नियमित पगार मिळत होता.

मुस्लीम समाजातील विद्यार्थ्यांची प्राथमिक शालेय स्तरावर नोंद जास्त प्रमामात होते, पण आर्थिक परिस्थितीमुळे उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर या समाजातील मुले बाहेर पडली आहेत.

फोटो स्रोत, Getty Images

भारताच्या संसदेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व सातत्यानं कमी होत आहे. 1980मध्ये ते 9 टक्के होते, आता ते 5 टक्क्यांहून कमी झाल आहे.

2014मध्ये जेव्हा भाजपा सत्तेत आली तेव्हा कोणत्याही मुस्लीम खासदाराशिवाय विजयी पक्षानं सत्ता स्थापन केल्याचं पहिल्यांदाच घडलं होतं.

मोदी आणि त्यांचे सहकारी सातत्यानं म्हणत आले आहे आहेत की त्यांचा पक्ष कोणत्याही धर्मात भेदभाव करत नाही. पंतप्रधान मोदी म्हणाले आहेत की, मला अनेक इस्लामिक राष्ट्रांचा पाठिंबा आहे आणि धर्म किंवा जातीचा विचार न करता प्रत्येक गरीब भारतीयांना सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळत आहे.

अनेक वर्षांपासून भाजपनं उदारमतवादी विरोधी पक्षांचे "स्यूडो सेक्युलर " असं वर्णन केलं आहे.

या आरोपात सत्य आहे असं काहींचं मत आहे. उदाहरण म्हणून ते पश्चिम बंगाल राज्यावर तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ राज्य केलेल्या कम्युनिस्टांकडे लक्ष वेधतात.

ज्यांनी लोकसंख्येच्या जवळपास एक चतुर्थांश लोकसंख्या असलेल्या मुस्लिमांचे संरक्षण आणि सुरक्षा सुनिश्चित केली.

तरीही अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की गुजरातमधील मुस्लीम ज्यांनी धार्मिक ताणतणाव आणि सांप्रदायिक राजकारण अनुभवलं आहे, ते बंगालमधील मुस्लिमांच्य तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या तसंच मानवी विकास निर्देशांकामध्येही चांगले आहेत.

"भारतातील बाजारपेठेचं स्थान धार्मिक नसतं. म्हणून गुजरातसारख्या राज्यात हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही चांगला व्यवसाय करतात," असं अलीगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटीत आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक मिर्झा अस्मर बेग सांगतात.

पण विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की भाजपनं निवडणुकीत अवलंबवलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे मुस्लिमांना 'इतर'चं स्थान मिळालं आहे.

"धार्मिक ध्रुवीकरण कसं केलं जातं, तर दुसरा समाज आपल्या अस्मितेसाठी धोकादायक आहे, असं सांगून ते केलं जातं," असं राजकीय तज्ज्ञ क्रिस्तोफ जेफ्रेलोट म्हणतात

भारत वांशिक लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, ज्याचा अर्थ स्वतःच्या श्रेष्ठत्वाची भावना दृढ करणं असा आहे, असं त्यांचं मत आहे.

असं असलं तरी सगळाच अंधार आहे असं नाहीये. फाळणीच्या भूत मानगुटीवर न बाळगता मुस्लीम सामाजात एक तरुण आणि बोलणाऱ्या मध्यमवर्गाचा उदय झाला आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये हे मुस्लीम तरुण-तरुणी मोठ्या संख्येनं भारताच्या रस्त्यावर उतरले आणि मुस्लीम समाज म्हणजे आवाजहीन समाज, ही धारणा त्यांनी मोडीत काढली.

आता समाजातील कम्युनिटी कोचिंगचे वर्ग वाढले आहेत आणि तरुण मुस्लिमांना भारताच्या प्रतिष्ठित आणि स्पर्धात्मक नागरी सेवा परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण दिलं जात आहे.

अली सांगतात, "बर्‍याच तरूण मुस्लिमांनी आपली ओळख आपल्या कपड्यांवर सकारात्मक मार्गानं परिधान केली आहे आणि त्यांची मतं मांडण्यास ते घाबरत नाहीत,"

पण, बाबरी मशिदील विध्वंस प्रकरणात शेवटी निर्दोषमुक्तता झाल्यानं भारतातील मुस्लिमांमध्ये अन्याय आणि चिंतेची भावना वाढीस लागेल.

"मुस्लीम समाज अनेक मार्गांनी वाळीत टाकलेला आहे. त्यांच्यात शक्तीहीनपणाची भावना आहे. मुस्लिमांचं स्वतःचे नेते आणि हिंदू नेते तसंच सर्व पक्षांनी वर्षानुवर्षं शोषण केलं आहे. गरिबीमुळे या समाजाची परिस्थिती अधिकच वाईट झाली आहे, " असं राजकीय विश्लेषक झहीर अली सांगतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)