हाथरसमध्ये बलात्कार झालाच नाही- पोलीस अधिकारी

  • अनंत प्रकाश
  • बीबीसी हिंदी
हाथरस

हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या पार्थिवावर रात्री अंत्यसंस्कार केल्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी न्यायाची मागणी केली आहे. "हाथरसच्या निर्भयाचा मृत्यू झाला नाही तर तिला मारण्यात आले," असाही आरोप सोनिया गांधी यांनी केला आहे. मात्र उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) प्रशांत कुमार यांनी संबंधित मुलीवर बलात्कार झाला नसल्याची माहिती माध्यमांना दिली.

प्रशांत कुमार म्हणाले, "न्यायवैद्यक चाचणीमध्ये या मुलीचा मृत्यू मानेला झालेल्या दुखापतीमुळे झाला. तसेच गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये वीर्य सापडलेले नाही असे सांगितले. काही लोकांनी जातीय तणाव निर्माण होण्यासाठी प्रकरणाला वेगळं वळण दिलं. त्यांना शोधून कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

"मृत्यूनंतरही व्यक्तीचा सन्मान केला जातो. आपल्या हिंदू धर्मातही याला महत्त्व आहे. पण एका अनाथ मुलीप्रमाणे पोलिसांनी बळाचा वापर करून तिला अग्नी दिला," असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी आणि मध्यरात्री करण्यात आलेल्या पीडितेच्याअंत्यसंस्कारासंदर्भात नोटीस पाठवली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांवर याप्रकरणी विरोधी पक्षापासून ते माजी पोलीस अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांनीच टीकेची झोड उठवलीय.

माजी आयपीएस अधिकारी व्ही. एन. राय यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितले की, 'हे प्रकरण पोलिसांनी संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे होते.'

उत्तर प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक दिलीप त्रिवेदी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले, "ज्या पद्धतीने मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले याचे समर्थन कुणीही करू शकत नाही. असे अजिबात व्हायला नको होते. काही वेळेला कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी काही पावले उचलावी लागतात पण हाथरस हे एक छोटेसे गाव आहे. तुम्ही तिथे अतिरिक्त पोलीस दलाची व्यवस्था करू शकत होता."

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत. पीडितेवर अंत्यसंस्कार कुटुंबाकडून करण्यात आले असून पोलिसांच्या देखरेखीखाली पार पडले असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

घटनास्थळी असलेले साक्षीदार आणि व्हिडिओ काय सांगतात?

हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या पार्थिवावर 30 सप्टेंबरला पहाटे अडीच वाजताच्या सुमारास जेव्हा अंत्यसंस्कार झाले तेव्हा तिथे अनेक पत्रकार उपस्थित होते. अंत्यसंस्काराच्या आधी आणि नंतरचे काही फोटो आणि व्हिडिओ काल रात्रीपासून सोशल मीडियावर येत आहेत.

फोटो स्रोत, ANI

फोटो कॅप्शन,

दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटलबाहेर आंदोलक

या घटनेचे साक्षीदार असलेले पत्रकार सांगतात, पोलिसांनी बळजबरीने मृतदेह जाळला. व्हिडिओमध्ये विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांना पोलीस मारताना, ओरडताना दिसतात. पीडितेच्या कुटुंबावरही दबाव टाकताना दिसतात.

एका व्हिडिओमध्ये पीडितेची आई आपल्या मुलीचे पार्थिव घरी आणले तर परंपरेनुसार तिला हळद-चंदन लावून अखेरचा निरोप देईन अशी विनवणी करताना दिसते. पणतरीही पीडितेच्या पार्थिवावर कुटुंबाच्या इच्छेविरोधात अंत्यसंस्कार पार पडले. पोलिसांनी मात्र सर्वकाही नियमानुसार झाल्याचा दावा केला आहे.

हाथरस पोलीसांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर ग्राफीक पोस्टच्या माध्यमातून आपले म्हणणे मांडले आहे. ते सांगतात, "हाथरस पोलीस या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांचे खंडन करते. अंत्यसंस्कार हे पीडितेच्या कुटुंबाच्या उपस्थितीत, त्यांच्या इच्छेनुसार झाले आहेत," असा दावा पोलिसांनी केला आहे.

कुटुंबाचे म्हणणे काय ?

बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांच्याशी बोलताना पीडितेच्या भावाने सांगितले, "आम्ही रात्री साडे अकरा वाजता दिल्लीहून निघालो. चंडपा येथे अॅम्ब्युलन्समध्ये आम्हाला मृतदेह मिळणार होता. आमच्यासोबत एडीएम आणि डीएम साहेब होते. ते म्हणाले मृतदेहाच्या अंत्यविधीसाठी जायचे आहे. त्यामुळे पार्थिव घरी घेऊन जाता येणार नाही. पण मी तातडीने नाही असे सांगितले. जोपर्यंत आमचे कुटुंबीय तिथे उपस्थित असणार नाहीत तोपर्यंत मी अत्यंसंस्कार करणार नाही."

"पार्थिवाला अॅम्ब्युलन्समधून जबरदस्तीने नेण्यात आले. आम्ही त्यांना विरोध केला. आमच्या कुटुंबाला अंत्यदर्शन घ्यायचे आहे असल्याने विनंती केली. आम्ही सकाळीअंत्यसंस्कार करू असेही सांगितले पण डीएम आणि एडीएमने आमचे काहीच ऐकले नाही. आम्हाला न सांगता त्यांनी परस्पर जाऊन अंत्यसंस्कार केले."

फोटो स्रोत, PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images

फोटो कॅप्शन,

हाथरस पीडितेच्या गावात पोलीस

पीडितेच्या कुटुंबाची चूक ?

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

इंडिया टुडेच्या व्हिडिओ रिपोर्टमध्ये काही पोलीस कर्मचारी कुटुंबाला समजवताना दिसतात की रात्रीच्या वेळेस अंत्यसंस्कार करण्यास काहीही हरकत नाही.

ते सांगतात, "समाजातील परंपरा वेळेनुसार बदलत असतात. ही एक अपवादात्मक परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत तुमच्याकडूनही काही चुका झाल्या आहेत त्या तुम्ही स्वीकारायला हव्या. काही चुका इतरांकडून झाल्या त्याही लक्षात घ्यायला हव्या. आता मृतदेह आमच्याकडे आला आहे. मुलीचे पोस्टमॉर्टम करून आता 12-14 तास उलटले आहेत. मृतदेह ठेवण्यावरही मर्यादा असतात. याचा विचार करा. तुम्ही मनाची समजूत काढा. ज्येष्ठांना बोलवून यावर तोडगा काढा."

हा वाद सुरू असताना गावकऱ्यांकडून वेळेविषयी प्रश्न उपस्थित केले जातात. यावर पोलीस म्हणतात, "रात्रीच्या वेळेस अंत्यसंस्कार होत नाहीत असे कुठेही लिहिलेले नाही."

पीडितेच्या काकांनी आरोप केल्याचेही काही व्हिडिओ समोर आले आहेत. ते सांगतात जेव्ही मी चीतेच्या जवळ पोहचलो तेव्हा तिथे बसलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी माझे व्हिडिओ काढले.

या सर्व प्रकरणात पोलिसांवर असंवेदनशीलपणाचा आरोप करण्यात येत आहे.

फोटो स्रोत, PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images

फोटो कॅप्शन,

हाथरस पीडितेच्या गावात पोलीस

उत्तर प्रदेश पोलिसात विविध उच्च पदांवर काम केलेले माजी आयपीएस अधिकारी विभूती नारायण राय यांनाही असे वाटते की पोलिसांनी हे प्रकरण संवेदनशीलपणे हाताळणे आवश्यक होते.

"कधी कधी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कठोर पावलं उचलावी लागतात. पण हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील होते. त्यामुळे पोलिसांनी विचार करून निर्णय घ्यायला हवे होते यात दुमत नाही. पार्थिवाला घरी घेऊन जाणे हा योग्य पर्याय होता. एका व्हिडिओमध्ये पोलीस कुटुंबाला त्यांच्या चुका सांगत होते. पण अशा प्रकारच्या संवादाची तेव्हा गरजच नव्हती."

पोलिसांनी कायद्याचे पालन केले का?

पोलिसांनी ही घटना ज्याप्रकारे हाताळली त्यांच्यावर प्रचंड टीका केली जात आहे.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे आणि सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "भारत सर्वांचा देश आहे. इथे सगळ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. घटनेने आम्हाला हा अधिकार दिला आहे,."

फोटो स्रोत, PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images

फोटो कॅप्शन,

हाथरसमध्ये पीडितेच्या पार्थिवावर जिथे अंत्यसंस्कार केले.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून प्रतिक्रिया दिली आहे, "उत्तर प्रदेश सामूहिक बलात्काराच्या दुर्देवी प्रकरणात रात्री अडीच वाजता पोलिसांनी अत्यंसंस्कार केले. कुटुंबाला यापासून वंचित ठेवले. राष्ट्रीय महिला आयोग याचा निषेध करते. कुटुंबाला अंत्यसंस्कारावेळी येऊ का दिले नाही? रात्री का केले गेले?"

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या अंत्यसंस्कार प्रकरणी नोटीस पाठवली आहे.

आयोगाने सांगितले, "या घटनेने राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यामध्ये उच्च जातीच्या लोकांकडून दलितांसोबत भेदभाव करण्यात आला. त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. पोलीस आणि प्रशासनावरही आरोप करण्यात आले. मानवाधिकारांचेही हे उल्लंघन आहे."

आयोगाने उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना कुटुंबाला सुरक्षा देण्यासाठी सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणात चार आठवड्यांत उत्तर देण्यासाठी सांगितली आहे.

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी घाई गडबडीने आणि बळजबरीने केलेल्या अंत्यसंस्कारामुळे पोलीस काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे लखनौ हायकोर्टाचे वकील प्रियांशु अवस्थी यांना वाटते.

ते सांगतात, "पीडितेच्या पार्थिवाचे अंत्यसंस्कार कुटुंबाच्या परवानगीनेच झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पोलिसांनी विधींनुसारअंत्यसंस्कार केले का? अत्यंसंस्कार कुणी केले? कारण कुटुंबीयांनी तर हे अमान्य केले आहे. पोस्टमॉर्टमनंतर नियमानुसार पार्थिव कुटुंबाकडे द्यावे लागते. पण असे केले गेलेका? पार्थिव कुटुंबाकडे दिल्याचा पोलिसांकडे काही पुरावा आहे का? घरी किती वाजता पोहचले? अशा काही कागदपत्रांवर पीडितेच्या वडिलांची स्वाक्षरी आहे का?"

"पोलिसांनी सर्वकाही नियमानुसार केल्याचा दावा केला आहे. पण त्याचा काही पुरावा पोलिसांकडे आहे का? कुटुंबाने पंरपरेनुसार आणि सर्व विधी केल्यानंतर अत्यंसंस्कार केले याची व्हिडिओ साक्ष आहे का? पोलिसांना या प्रश्नांची उत्तरं येत्या काही दिवसांत द्यावी लागतील."

"सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही स्पष्ट केले आहे. कलम 21 सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. जे मृत्यूनंतरही लागू आहे. पार्थिव शरीरावर संबंधित समाजाच्या किंवा कुटुंबाच्या परंपरेनुसार अंत्यसंस्कार झाले पाहिजे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या 2005 मध्ये दिलेल्या प्रस्तावात अंत्यसंस्कारावेळी कुटुंबाच्या भावनेचाही विचार करणं गरजेचे आहे असे नमूद करण्यात आले आहे.

या सर्व प्रश्नांची उत्तरं उत्तर प्रदेश सरकारला द्यावी लागतील. कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यासंबंधी याचिका दाखल झाल्या आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)