बजेट 2021 : महाराष्ट्राचा महसूल बुडणार का?

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत जवळ जवळ 35 लाख कोटी रुपये खर्चाचं बजेट सादर केलं. यातले 2,84,000 कोटी तर फक्त आरोग्य क्षेत्रावर खर्च होणार आहेत. शिवाय उद्योग आणि उत्पादन श्रेत्राला प्रोत्साहन मिळावं यासाठीही काही सवलती त्यांनी जाहीर केल्या आहेत.

यात अर्थमंत्र्यांच्या तोंडून वारंवार सीमा शुल्क कमी करण्यात आल्याचा उल्लेख होत होता. सीमा शुल्क म्हणजे परदेशातून वस्तू आयात केल्यावर सरकारला द्यावा लागणारा कर. हा कर कमी झाला तर अर्थातच वस्तूची किंमत कमी होते. आणि उद्योग क्षेत्राला कच्चा माल कमी किमतीत देशात आणता येतो.

वर वर ही गोष्ट साधी दिसत असली तरी यावरून येणाऱ्या काळात भाजप आणि विरोधी पक्षांमध्ये राजकारण रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कारण, सीमा शुल्क कमी झाल्यामुळे सरकारचा महसूलही बुडतो. आणि हा असा महसूल आहे जो केंद्र आणि राज्यांदरम्यान वाटून घेतला जातो. म्हणजे सीमा शुल्क कमी करून केंद्र सरकारने राज्य सरकारांचा महसूलही कमी केला आहे.

आधीच जीएसटीमधील राज्यांचा वाटा देण्यावरून केंद्र-राज्य संबंध अनेक राज्यांमध्ये बिघडलेले आहेत. कोव्हिडच्या काळात राज्यांचा महसूलही घटला आहे. अशावेळी केंद्राचा हा निर्णय म्हणजे राज्याचा महसूल कमी होऊन तिजोरीवर ताण पडण्यामध्ये याची परिणिती होणार का? महाराष्ट्रावर याचा काय परिणाम होणार आहे?

सीमा शुल्क कमी करण्याबाबत केंद्राची भूमिका

सीमा शुल्कासाठीचं नवं धोरण आणि नवीन रचना 1 ऑक्टोबर 2021 पासून कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये ठेवला. यामध्ये एकूण चारशे वस्तूंवरील सीमा शुल्काचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे.

मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि चामडं यावरील सीमाशुल्क वाढवण्यात आलं असलं तरी चामड्याची उत्पादनं, लोखंडी सामान, स्टील, विमा, वीज, चप्पल, नायलॉन, सोनं-चांदी अशा अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्क हे कमी करण्यात आलं आहे. पण, याचा एक अर्थ सीमा शुल्क कमी होऊन राज्यांचा महसूलही बुडणार आहे.

उलट केंद्र सरकारने अनेक वस्तूंवर कृषीविषयक पायाभूत सुविधा आणि विकास या नावाने अतिरिक्त सेस म्हणजे अधिभार आणून केंद्राकडे जाणारा महसूल अबाधित ठेवला आहे.

राज्याचे जलसंपदामंत्री आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील तसंच महसूल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सर्वाधिक कर संकलन असलेल्या महाराष्ट्राला या बजेटमधून फारसं काही मिळालं नाही, अशी टीका केली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर बजेट संमत होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय खासदारांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन महाराष्ट्राच्या महसूलाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडावा असं मतही व्यक्त केलं आहे.

केंद्रीय बजेट आणि राज्यांचा महसूलातील वाटा

केंद्रीय बजेटकडे राज्य सरकारांचं लक्ष अशासाठी असतं की केंद्रात होणाऱ्या कर संकलनात राज्यांना किती वाटा मिळणार? वस्तू व सेवाकर (जीएसटी), सीमा शुल्क हे असे काही कर आहेत ज्यांची वसुली केंद्र सरकार करतं.

पण, कुठल्या प्रांतात त्यांचं संकलन किती आहे त्या प्रमाणात राज्य सरकारांना त्यांचा वाटा केंद्राकडून दिला जातो. केंद्रीय वित्त आयोग हे प्रमाण ठरवत असतो. आणि ते बजेटमध्येच स्पष्ट होत असतं. याला 'टॅक्स डिव्होल्युशन' किंवा 'कर विचलन' असं म्हणतात.

यंदा कोव्हिडच्या विळख्यात अख्खी अर्थव्यवस्था असताना राज्य सरकारांच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट होता. त्यामुळे महाराष्ट्रातलं सरकारही या बजेटकडे डोळे लावून बसलं होतं. पण, तामिळनाडू आणि पश्चिम या निवडणुका येऊ घातलेल्या राज्यांकडे केंद्राचं जास्त लक्ष असल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे.

'महाराष्ट्राकडून जीएसटीच्या माध्यमातून 1,85,000 कोटी रुपयांची वसुली 2019-20 या कालावधीसाठी झाली. पण, त्या मानाने आताच्या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही. कर संकलनातील वाटा मिळवण्यासाठी राज्याला झगडावं लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

थोडक्यात कर वसुलीच्या मानाने संकलनातील वाटा महाराष्ट्राला मिळत नाही, अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. आता सीमा शुल्क कमी झाल्याने हा वाटा आणखी कमी होणार आहे का? राज्यावर अन्याय होतोय का?

महाराष्ट्रातील कर वसुली आणि सीमा शुल्काचा वाटा

महाराष्ट्रात 2020-21मध्ये नेमकं किती करसंकलन झालं आणि केंद्राकडून राज्याला काय मिळालं, याची आकडेवारी सरकारी वेबसाईट्सवर आणि राज्याच्या बजेटमध्येही उपलब्ध आहे.

यात 2020-21 साठी प्रस्तावित बजेटचा आधार घेतला तर राज्याचं एकूण कर संकलन 2,25,071 कोटी इतकं प्रस्तावित आहे. आणि त्यात जीएसटी एक लाख कोटींच्या आसपास तर सीमा शुल्क 40,000 कोटींच्या जवळ आहे. म्हणजे एकूण कर उत्पन्नात जीएसटीचा वाटा साधारण 60% आहे आणि सीमा शुल्क उत्पन्नाचा वाटा 15% आहे.

ही गोष्ट अर्थतज्ज्ञ वरदराज बापट यांनी आणखी स्पष्ट करून सांगितली.

"बजेटमध्ये सीमा शुल्कात अनेक ठिकाणी कपात करण्यात आली आहे हे खरं आहे. त्याचा फटका काही अंशी सगळ्या राज्यांना बसणारच आहे. पण, राज्याचा महसूल जीएसटी सुरू झाल्यापासून बऱ्याच अंशी जीएसटीतून ठरत असतो. महसूलातील 60% वाटा हा जीएसटीचा आहे. आणि त्यानंतर सीमा शुल्काचा वाटा 15% आहे. आता सीमा शुल्क कमी झाल्यामुळे हा वाटा थोडा कमी होऊ शकतो. पण, एकूण महसूलात ते प्रमाण कमी असेल," असं वरदराज बापट यांचं म्हणणं आहे.

शेतीविषयक अधिभारामुळे केंद्राच्या उत्पन्नातील खड्डा मात्र भरून निघेल या मुद्यावर बोलताना बापट म्हणाले की, "अधिभार हा जास्तीत जास्त 1%चा असतो. त्यामुळे त्यातून केंद्राला खूप मोठं उत्पन्न मिळेल असं म्हणता येत नाही."

पण, कर महसूलातील विभागणीवरून केंद्र आणि राज्य यांच्यामधली समन्वयाची दरी वाढत चालल्याचंही त्यांनी बोलून दाखवलं.

परदेशातून वस्तू आयात होते त्यावर सीमा शुल्क लावलं जातं. मग तो तयार माल असो किंवा कच्चा माल किंवा प्रक्रिया करता येण्यासारखा माल.

सीमा शुल्कासारख्या करांमुळे एक तर सरकारी तिजोरीत भर घालण्याचा एक मार्ग सरकारला मिळतो. आणि दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे बाहेरून भारतात येणाऱ्या मालावर करांच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवता येतं.

देशाची पेट्रोल, इतर इंधन आणि सोनं-चांदी यांची बहुतांश गरज ही परदेशातून केलेल्या आयातीवरून भागते. पेट्रोल ही तर आपल्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहे. अशावेळी पेट्रोलचे दर नियंत्रित करण्यासाठीही सीमा शुल्काचा वापर केंद्रसरकार करत असतं.

म्हणजे परदेशात पेट्रोलचे दर वाढले तर सीमा शुल्क कमी करून देशांतर्गत दर कमी करता येतात. भारतात एखाद्या वस्तूचं उत्पादन जास्त झालं असेल तर त्या वस्तूवरील सीमा शुल्क वाढवून तिची आयात नियंत्रित करता येते. या गोष्टीला रॅशनलायझेशन म्हणतात.

आताच्या बजेटमध्येही सीमा शुल्काचे दर ठरवताना सरकारने रॅशनलायझेशन साध्य केल्याचं मत अर्थतज्ज्ञ डॉ. अभिजीत फडणीस यांनी व्यक्त केलं आहे.

"केंद्राने काही गोष्टींवरील सीमा शुल्क वाढवलंही आहे. जसं की, कापूस, इलेक्टॉनिक वस्तू, सौरउर्जा इन्वहर्टर...या वस्तू भारतातच तयार व्हाव्यात, देशांतर्गत उत्पादन वाढावं हा सरकारचा त्या मागे हेतू आहे. सोन्याच्या किंमतीत अलीकडे झालेल्या वाढीमुळे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सीमा शुल्क कमीही करण्यात आलं आहे," असा युक्तिवाद डॉ. फडणीस यांनी केला.

राज्यांचा महसूल कमी करण्यावरून सुरू झालेला वाद राजकीय आहे, असं फडणीस यांचं म्हणणं आहे.

पण, जयंत पाटील यांच्या मागोमाग उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही केंद्र सरकारवर टीका करताना महाराष्ट्राला बजेटमधून योग्य वाटा न मिळाल्याची तक्रार केली आहे. आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये ही तक्रार राजकीय वर्तुळात जोर धरू शकते.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)