राजेश टोपे मुलाखत: 'महाराष्ट्रात कोरोनाची दुसरी लाट आली कारण...'

  • नीलेश धोत्रे
  • बीबीसी मराठी
राजेश टोपे
फोटो कॅप्शन,

राजेश टोपे

महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची कारणं काय आहेत. नेमका महाराष्ट्र कुठे कमी पडत आहे. काय काय उपाय योजना केल्या जात आहेत, याबाबत राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी नीलेश धोत्रे यांनी केलेली ही बातचीत.

महाराष्ट्रात एवढे कोरोनाचे आकडे का वाढत आहेत?

हे आमच्यासाठी सुद्धा आश्चर्य आहे की खरोखर एवढे आकडे वाढण्याचं काही कारण नाहीये. कोरोनाला लगाम लावण्यासाठी जे जे करणं अपेक्षित आहे ते सर्व आम्ही करत आहोत. आयसीएमआरच्या गाईडलाईन्स आणि केंद्रीय पथकानं वेळोवेळी दिलेल्या ज्या ज्या सूचना आहेत त्या सगळ्या सूचना आम्ही निश्चितप्रकारे पाळत आलेलो आहोत.

असं कुठलंही काही कारण नाही. पण जे आकडे 2-4 हजारावर थांबले होते ते आता 15 हजारांवर येत आहेत हा नक्कीच काळजीचा विषय वाटतो. पण याची कारणं मला असं वाटतं की आम्ही तर पारदर्शकपणे सगळ्या गोष्टी सांगतो. इतर राज्यं काय करत आहेत हे बोलणं मला योग्य वाटत नाही.

पण थोडी शिथिलता आली आहे का, त्यामुळे हे आकडे वाढत आहेत का?

एक नक्की की आता आपण संपूर्ण ओपन केलं आहे त्यामुळे लोकांनी स्वयंशिस्त पाळणं सर्वांत महत्त्वाचं आहे. पण ती न पाळता लग्नांची गर्दी राजकीय सभांची गर्दी किंवा इतर ठिकाणी लोक एकत्र येतात तिथली गर्दी, या गर्दीला आपल्याला पूर्णपणे थांबवलंच पाहिजे.

आज जर आपण कुठल्याही मेट्रो शहरात पाहिलं तर क्रिटिकल पेशन्ट्स नाहीयेत. आयसीयू बेड्स रिकामे आहेत. ऑक्सिजन बेड्स रिकामे आहेत. मृत्यूदर कमी आहे. डॉक्टरची संख्या व्यवस्थित आहे. काही प्रॉब्लेम नाहीत. अॅम्ब्युलन्स व्यवस्थित आहेत. सगळं आहे. त्यामुळे अशा सगळ्या स्थितीत तयारीत असताना आपण लॉकडाऊन करणं हा काही आपल्या समोरचा सध्याचा पर्याय नाही.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

राज्य सरकार राजकीय घडामोडींमध्ये बिझी झाल्यानंतर कोरोनावरून फोकस गेल्याचा हा परिणाम आहे का?

मला नाही वाटत, मी त्याला एवढं अॅट्रिब्यूट करणार नाही. जरूर ते थोडं तसं असू शकेल. पण मी सांगितलं त्यात जास्त तथ्य आहे. आम्ही अधिक पारदर्शक आहोत. इतर लोक पारदर्शक आहेत का हा प्रश्न आहे.

तर तुलना होऊ शकते महाराष्ट्राची आणि इतर राज्यांची. आम्ही आरटीपीसीआरवर खूप जास्त जोर देतो. ते लोक जोर देतात की नाही तो एक प्रश्न आहे. महाराष्ट्राची तुलना सर्वांत जास्त नागरिकीकरण झालेलं राज्य असल्यामुळे इतरांशी करता येणार नाही.

बिहारमध्ये सुद्धा लोकसंख्या मोठी आहे. तिथं विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तुम्ही राजकारणी आहात तुम्हाला माहिती आहे की निवडणुकांसाठी लोकांची किती गर्दी होते ते. उत्तराखंडमध्ये कुंभमेळा होतोय, आता 5 राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. तिथं कुठेच आकडे वाढताना दिसत नाहीत. आपल्याकडेच का वाढत आहेत. कुठे कमी पडत आहे महाराष्ट्र?

मला हेच सांगायचं आहे, सर्वत्र निवडणुका होत आहेत. रॅली होत आहेत. पंतप्रधानांच्या रॅली होत आहेत. गुजरातमध्ये आयपीएलची मोठी मॅच झाली. त्या मॅचला किमान 70 हजार लोक उपस्थित होते. कुणालाही मास्क नव्हता. ते कसं चालतंय. तिथं तुम्ही काही बोलत आहात का? तिथं का कोरोना पसरत नाहीये. हाही आमच्यासमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

नाईट कर्फ्यू आणि विकएंड लॅाकडान केल्याचा फार कमी परिणाम संसर्ग रोकण्यासाठी होतो, असं केंद्रानं म्हटलंय. मग त्याला काही पर्याय किंवा प्लॅन बी तयार आहे का?

मला असं वाटतं की संसर्गाची चेन ब्रेक करण्यासाठी लॉकडाउन हा मार्ग असतो. परंतु आपण त्याआगोदर वेगळ्या मार्गाने कंट्रोल करू शकायला हवं. कोव्हिडच्या निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करायला हवी.

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग किती महत्त्वाचं आहे?

जरूर त्याच्या आधारावरच टेस्टिंग करता येतं. आपण टेस्टिंग वाढवायचं म्हटल्यावर कुणालाही उचलून आणून त्यांचं टेस्टिंग करत नाही.

फोटो कॅप्शन,

राजेश टोपे

कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगमध्ये महाराष्ट्र मागे पडतोय असा केंद्रीय पथकानं अहवाल दिला आहे. महाराष्ट्रातल्या यंत्रणांना हे समजलेलंच नाही असं केंद्राच्या पथकाचं म्हणणं आहे.

एका पॉझिटव्ह व्यक्तीच्या आजूबाजूच्या 20 लोकांचं टेस्टिंग करायला हवं असं त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे एवढ्या पद्धतीनं टेस्टिंग वाढवा असं त्यांचं मत आहे.

तर मला असं वाटतं की जे महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडत नसतील, तर कॅरेट आणि स्टिक ही स्ट्रॅटेजी अप्लाय करावी असं आमचं म्हणणं आहे. जर कुणी चांगलं काम करत असेल तर त्यांना प्रोत्साहन द्या. तर त्यांना शासनही झालं पाहिजे.

पण असं होतंय का असं काही तुमच्या निदर्शनाला आलं आहे का?

सगळंच आलबेल आहे, सगळंच चागलं असतं असं नाहीये. काही खूप चांगलं काम करत आहेत. त्यांना शाबासकी दिली पाहिजे. जिथं समाधानकारक काम होत नाही तिथं ताबडतोब कारवाई झाली पाहिजे.

म्हणजे लूप होल आहे हे तुम्ही मान्य करताय.

काही प्रमाणात असू शकतो ना. प्रशासन म्हटल्यावर काही प्रमाणात असू शकतो ना. जिथे असेल तिथं दुरुस्त केलं पाहिजे. चांगलं काम करणाऱ्याला प्रोत्साहित केलं पाहिजे. शेवटी मिशन मोडवरच आपल्याला राहावं लागेल. आपण कायम तयारीतच रहावं लागेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)