कोरोना लस : जगभरातली लशींची मागणी उत्पादक कंपन्या पूर्ण करू शकतील का?

  • बीबीसी रिअॅलिटी चेक टीम
  • बीबीसी न्यूज
भारतात उत्पादन करण्यात आलेली अॅस्ट्राझेनकाची लस बांगलादेशात पोहचली तेव्हाचं दृश्य.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

भारतात उत्पादन करण्यात आलेली अॅस्ट्राझेनकाची लस बांगलादेशात पोहचली तेव्हाचं दृश्य.

कोरोना व्हायरसवरच्या लशींच्या जगातल्या सर्वात मोठ्या उत्पादकांपैकी एक असणाऱ्या भारताला लशीची जगाची मागणी पुरवणं कठीण जातंय.

युकेला पाठवण्यासाठीच्या डोसेसची ऑर्डर पूर्ण व्हायला वेळ लागण्याची शक्यता असून नेपाळसाठीची मोठी ऑर्डरही सध्या थांबवण्यात आल्याचं सगळ्यात मोठ्या लस उत्पादक कंपनीने म्हटलंय.

डोसेसचा तुटवडा का?

भारतामध्ये पुण्यात असणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियामध्ये नोवाव्हॅक्स (Novavax) आणि अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीचं उत्पादन केलं जातं. आपल्याला कच्च्या मालाचा तुटवडा भासत असल्याचं त्यांनी नुकतंच बोलून दाखवलं होतं.

लस तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या काही विशिष्ट बॅग आणि फिल्टर्ससारख्या गोष्टींवर अमेरिकेने निर्यात बंदी घातल्याने हा तुटवडा भासत असल्याचं सिरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांनी म्हटलंय.

यासोबतच एकदाच वापरता येणाऱ्या ट्यूब, सेल कल्चर मीडिया आणि काही विशेष रसायनं आयात करण्यासही अडचणी येत असल्याचं कंपनीने म्हटलंय.

फोटो स्रोत, AFP

फोटो कॅप्शन,

लस तयार करण्यासाठी काही विशिष्ट घटक लागतात.

"या कच्च्या मालाची होणारी वाटणी ही मोठी बाब ठरणार आहे. यावर अजून कोणताही तोडगा निघालेला नाही," पूनावालांनी सांगितलं.

लशींचं उत्पादन आणि जगभरात केला जाणारा पुरवठा सुरळीत रहावा म्हणून या प्रकरणात हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा असं आवाहन करणारं पत्र सिरम इन्स्टिट्यूटने भारत सरकारला लिहिलंय.

आणखीन एक भारतीय औषध उत्पादक कंपनी आहे - बायोलॉजिकल ई (Biological E). या कंपनीमध्ये जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लशीचं उत्पादन केलं जातंय. कच्च्या मालाच्या तुटवड्याचा लस निर्मितीवर परिणाम होण्याची भीती या कंपनीनेही बोलून दाखवली आहे.

या कंपनीच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह महिमा दातला सांगतात, "गेल्या काही काळामध्ये अमेरिकन पुरवठादार त्यांच्या मालाच्या डिलीव्हरची तारीख पाळली जाईल अशी हमी द्यायला तयार नाहीत."

अमेरिकेने हात आखडता का घेतला?

लस निर्मितीसाठी लागणाऱ्या घटकांचा भविष्यात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो का, याचा प्रशासनाने अंदाज घ्यावा अशा सूचना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी दिल्या होत्या.

बायडन यांनी डिफेन्स प्रॉडक्शन अॅक्ट (DPA) लागू केलाय. 1950मध्ये तयार करण्यात आलेला हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणीच्या काळात देशातल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पावलं उचलण्याचा अधिकार देतो.

यानुसार देशांतर्गत उत्पादनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीवर राष्ट्राध्यक्ष निर्बंध आणू शकतात.

अमेरिकेतल्या लस उत्पादकांना लागणाऱ्या विशेष पंप आणि फिल्टरेशन युनिट्सचा पुरवठा प्राधान्याने मिळावा यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात येणार असल्याचं बायडन प्रशासनाने म्हटलंय.

यानंतर मार्चच्या सुरुवातीला जगभरातल्या लस उत्पादकांनी यावर आक्षेप घेतला.

काही महत्त्वाच्या सप्लायर्सकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर निर्यात निर्बंध घातल्याने त्याचा जगभरातल्या लस उत्पादनावर परिणाम होणार असल्याचं या लस उत्पादकांनी म्हटलंय.

फोटो स्रोत, Getty Images

काही गोष्टी प्रमाण दर्जाच्या असणं गरजेचं असतं अशा गोष्टी दुसरीकडून मिळवण्यामध्ये 12 महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो, असंही या उत्पादकांनी म्हटलंय.

डॉ. सारा शिफलिंग या लिव्हरपूलमधल्या जॉन मूर युनिव्हर्सिटीमध्ये लस पुरवठा साखळी (Vaccine Supply Chain)च्या तज्ज्ञ आहेत.

औषध उत्पादन क्षेत्रातील पुरवठा साखळी गुंतागुंतीची असल्याचं त्या सांगतात. त्या म्हणतात, "मागणी मोठी असली तरी इतर क्षेत्रांप्रमाणे झपाट्याने पुरवठा वाढवता येत नाही. किंवा नवीन पुरवठादारांवर असा लगेच विश्वास ठेवता येत नाही."

त्या पुढे म्हणतात, "जगभरातून अचानक मागणी वाढलेल्या गोष्टीचा तुटवडा होणं, हे काहीसं न टाळता येण्याजोगं आहे."

भारतातल्या लस उत्पादनावर परिणाम

भारतामध्ये सध्या 2 लशींना परवानगी देण्यात आलीय. ऑक्सफर्ड - अॅस्ट्राझेनकाची लस भारतात कोव्हिशील्ड नावाने मिळतेय. तर भारतीय कंपनीने विकसित केलेल्या कोव्हॅक्सिनलाही परवानगी देण्यात आलेली आहे.

सिरम इन्स्टिट्यूटने तयार केलेल्या कोव्हिशील्डचे जानेवारीपासून 13 कोटी डोसेस देशात वापरण्यात आले आहेत वा निर्यात करण्यात आले आहेत.

फोटो स्रोत, EPA

फोटो कॅप्शन,

बंगळुरूमधलं लस साठवणारं केंद्र

देशांतर्गत आणि जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्पादनासाठीचा नवीन कारखाना उभारत किंवा आता वेगळं उत्पादन करणाऱ्या युनिट्सचं काही महिन्यांसाठी कोव्हिडची लस उत्पादन करणाऱ्या युनिटमध्ये रूपांतर करत भारतीय लस उत्पादक कंपन्यांनी उत्पादनाचं प्रमाण वाढवलेलं आहे.

आपण आता दर महिन्याला लशीचे 6 ते 7 कोटी डोसेस तयार करू शकतो असं सिरम इन्स्टिट्यूटने जानेवारीमध्ये म्हटलं होतं. यामध्ये कोव्हिशील्ड आणि अमेरिकेत विकसित करण्यात आलेल्या नोवाव्हॅक्सचा समावेश होता. नोवाव्हॅक्सला अजून वापराची परवानगी मिळालेली नागी.

मार्चपर्यंत उत्पादन वाढवून दरमहा 10 कोटी डोस तयार करणं आपलं उद्दिष्टं असल्याचं सिरम इन्स्टिट्यूटने यापूर्वी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं होतं. पण सध्या हे उत्पादन दरमहा 6 ते 7 कोटींवर असल्याचं आता चौकशी केल्यानंतर सांगण्यात आलं.

भारतातली मागणी पूर्ण होतेय का?

16 जानेवारीला भारतातली लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली. आतापर्यंत देशामध्ये 4.20 कोटींपेक्षा जास्त जणांना लस देण्यात आलेली आहे. तर देशात कोव्हिडच्या दुसऱ्या लाटेची भीती व्यक्त करण्यात येतेय.

देशाच्या काही भागामध्ये कोव्हिडच्या रुग्णसंख्येत वाढ झालीय. सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये 60 कोटी डोस देण्याचं सरकारचं उद्दिष्टं आहे.

फोटो स्रोत, AFP

आतापर्यंत सिरम इन्स्टिट्यूटने भारत सरकारला 10 कोटी डोसेस देण्याचं मान्य केलंय. तर भारत बायोटेकही त्यांच्या लशीचे 1 कोटी डोस देणार आहे.

रशियाच्या गामालेया रिसर्च इन्स्टिट्यूटसोबतही भारताने त्यांच्या स्पुटनिक लशीच्या 20 कोटी डोसेसच्या उत्पादनाचा करार केलाय.

भारतीय उत्पादक ही लस भारतीय बाजारपेठेसाठी आणि निर्यातीसाठीही तयार करतील.

सिरम इन्स्टिट्यूट भारताच्या देशांतर्गत गरजांना प्राधान्य देईल, याच अटीवर लशीला परवानगी देणयात आली होती, असं सिरम इन्स्टिट्यूटचे प्रमुख अदर पूनावाला यांनी जानेवारीत सूचित केलं होतं.

पण कोव्हिशील्डसाठी आपल्यासोबत केलेला करार पूर्ण करण्यात येणार का अशी चौकशी बांगलादेशने केल्यानंतर, लशीच्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचं नंतर भारत सरकारने स्पष्ट केलं होतं.

भारतातल्या लशी कोणाला मिळणार?

भारतातल्या सिरम इन्स्टिट्यूटने युनायटेड नेशन्सच्या कोव्हॅक्स गटाला पाठिंबा दिलाय. हा गट कमी आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांना लस पुरवणार आहे.

कोव्हॅक्सला अॅस्ट्राझेनका किंवा नोवाव्हॅक्स लशीचे 20 कोटी डोस देण्याचं सिरमने सप्टेंबर 2020मध्ये मान्य केलं होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images

याशिवाय अॅस्ट्राझेनकाच्या लशीचे 90 कोटी डोसेस आणि नोवाव्हॅक्सचे 14.5 कोटी डोस पुरवण्यासाठी सिरमने द्विपक्षीय व्यापारी करार केल्याचं युनायटेड नेशन्सची आकडेवारी सांगते.

भारत सरकारनेही अनेक देशांना, विशेषतः दक्षिण आशियातल्या व्यापारी देशांना लशीचे डोस दान दिले आहे.

आतापर्यंत भारत सरकारने जगभरात चीनपेक्षाही अधिक लशी दान केल्या आहेत. युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार चीनने जगभरातल्या देशांना लशीचे 73 लाख डोस दिले आहेत. तर भारताने 80 लाख डोस दिले आहेत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)