परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवरील सुनावणीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार, मुंबई हायकोर्टात जाण्याचे आदेश

परमबीर सिंह

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या यायिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दर्शवला. परमबीर सिंह हे आधी मुंबई हा कोर्टात का गेला नाहीत, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने यावेळी केला.

याप्रकरणी परमबीर सिंह यांनी आधी मुंबई हायकोर्टात जावं, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

'गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या भ्रष्ट वर्तणुकीची सीबीआय मार्फत चौकशी व्हावी' अशी याचिका माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.

22 मार्च रोजी परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्याआधी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सांगितलं होतं की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना दर महिन्याला 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिलं होतं.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोपांची चौकशी व्हावी, अशी परमबीर सिंह यांची मागणी आहे. पुरावे नष्ट होण्याआधी या प्रकरणाची नि:पक्षपाती चौकशी करण्यात यावी असं परमबीर यांनी म्हटलं आहे.

ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी परमबीर यांची बाजू मांडली.

"गृहमंत्र्यांनी सचिन वाझे आणि सोशल सर्व्हिस ब्रांचचे एसीपी संजय पाटील यांना महिन्याला 100 कोटी रूपये गोळा करण्याचं टार्गेट दिलं होतं. याआधी 24-25 ऑगस्टला गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी अनिल देशमुख यांच्या गैरवर्तनाबद्दल पोलीस महासंचालकांना माहिती दिली होती," असं परमबीर यांनी म्हटलं आहे.

पोलीस महासंचालकांनी ही माहिती राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना दिली होती. टेलिफोनिक इंटरसेप्शनच्या आधारे ही माहिती पुढे आली होती, असा त्यांचा दावा आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)