अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली

अनिल देशमुख

फोटो स्रोत, FACEBOOK/ANIL DESHMUKH

फोटो कॅप्शन,

अनिल देशमुख

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकार यांनी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.

CBI चौकशी करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. तसंच महाराष्ट्र सरकारनेही याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्धचे आरोप गंभीर असून याचा तपास होणं आवश्यक आहे, असं म्हणत असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.

या प्रकरणाचं गांभीर्य पाहता याची CBI चौकशी का करण्यात येऊ नये, असा प्रतिप्रश्न न्या. संजय किशन कौल यांनी अनिल देशमुख यांच्या वकिलांना विचारला.

अनिल देशमुख यांनी 100 कोटींची खंडणी मागतिल्याचे आरोप पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केल्यानंतर या प्रकरणाची CBI चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले होते. या आदेशाविरुद्ध अनिल देशमुख आणि महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं.

कोर्टात काय घडलं?

मुंबई हायकोर्टाने 100 कोटींच्या खंडणी मागणी प्रकरणात 5 एप्रिल रोजी CBI चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर सदर याचिकेवर सुनावणी झाली.

न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता या दोन न्यायमूर्तींचा या खंडपीठात समावेश होता.

यावेळी अभिषेक मनू सिंघवी हे महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडत होते. तर कपिल सिब्बल यांनी अनिल देशमुख यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.

यावेळी जयश्री पाटील यांनी 23 मार्च रोजी CBI चौकशीबाबत याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिका लिस्टेड नव्हती. तर यावर सुनावणी 31 मार्च रोजी झाली होती, यामध्ये राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली नाही, असं अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले,

आता अनिल देशमुख हे कोणत्याही पदावर नाहीत. त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला आहे, असंही सिंघवी यांनी सांगितलं.

तुम्हाला बाजू मांडण्यास सांगितलं गेलं नाही, याची मला कल्पना आहे. पण हा सगळा घटनाक्रम अनिल देशमुख गृहमंत्री आणि परमबीर सिंह मुंबई पोलीस आयुक्त असताना घडलेला आहे, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा 'उजवा हात' असलेल्या अधिकाऱ्याने त्यांच्यावर आरोप केले आहेत, असं न्या. संजय किशन कौल यावेळी म्हणाले.

यानंतर हा मोठा विषय आहे. यासंदर्भात आम्ही दोन मुद्दे ऐकले तसंच याबाबत तीन याचिका दाखल आहेत. पाटील यांच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने आदेश दिलेले आहेत, असं सिंघवी म्हणाले.

याला उत्तर देताना घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊनच मुंबई हायकोर्टाने हे आदेश दिले आहेत, असं न्या. कौल यांनी म्हटलं.

अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर स्वरुपाचे असून यामध्ये कोणताही हस्तक्षेत करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.

या प्रकरणाशी संबंध असलेल्या दोन्ही व्यक्ती म्हणजेच मुंबई पोलीस आयुक्त आणि गृहमंत्री हे दोघेही एका जबाबदार पदावर होते, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

हा सत्याचा विजय - चंद्रकांत पाटील

सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिका फेटाळून लावणं, हा सत्याचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. शेवटी विजय सत्याचाच होतो. राज्यात गेली दीड वर्ष 'हम करे सो कायदा' सुरू आहे, असं पाटील म्हणाले.

ऊतू नको मातू नको घेतला वसा टाकू नको, हे काल चक्र फिरत असतं, असं मी नेहमी म्हणत असतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मेरीटवर सरकार चालवलं पाहिजे, अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

(ही बातमी सतत अपडेट होत आहे.)

हेही वाचलंत का?

बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)