एअर इंडियाचा सर्व्हर हॅक, 45 लाख प्रवाशांचा डेटा गहाळ, #5मोठ्याबातम्या

एअर इंडिया

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

एअर इंडिया

आज विविध वृत्तपत्र आणि वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांपैकी पाच मोठ्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. एअर इंडियाचा सर्व्हर हॅक, प्रवाशांची माहिती गहाळ

एयर इंडियाच्या प्रवाशांचा डेटा लीक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एअर इंडियाच्या डेटा सेंटरवर सायबर हल्ला झाला असून यात जवळपास 45 लाख प्रवाशांचा डेटा गहाळ झाला आहे.

भारतासह इतर देशातील प्रवाशांचाही यात समावेश आहे. अनेक प्रवाशांच्या क्रेडिट कार्डची माहितीही चोरीला गेली आहे.

एअर इंडियाने आपल्या अधिकृत वेबसाईटवरुन यासंदर्भात माहिती दिली आहे. सकाळने ही बातमी दिली आहे.

26 ऑगस्ट 2011 ते 20 फेब्रुवारी 2021 पर्यंतचा डेटा चोरीला गेल्याचं कंपनीने म्हटले आहे.

या सायबर हल्ल्यामध्ये प्रवाशांची नावे, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स यासह क्रेडिट कार्डसंदर्भातील माहितीही गहाळ झाली आहे.

सीवीवी/सीवीसी नंबर डेटा प्रोसेसचा भाग नव्हता. त्यामुळे प्रवाशांनी चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नाही. खबरदारीसाठी ग्राहकांनी आपापल्या क्रेडिट कार्डचा पासवर्ड बदलावा, असे आवाहनही कंपनीकडून करण्यात आले आहे.

2. बार्जवरील बळी हे समुद्रातील मनुष्यवध- सामना

तौक्ते वादळ समुद्रात मोठी हानी करू शकते व त्यानुसार आपली यंत्रणा सज्ज ठेवायला हवी याचे भान ओएनजीसीच्या सरकारी मंडळास नसेल तर ही सरळ सरळ बेफिकिरी आहे. या बेफिकिरीकरता, बेफिकीर लोकांविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा असे कुणी म्हणत असेल तर ते योग्यच आहे.

देशाचे पेट्रोलियम मंत्री, ओएनजीसीचे अध्यक्ष, त्यांचे संचालक मंडळ यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? हा निसर्गाचा प्रकोप नसून सदोष मनुष्यवधच आहे. सदोष मनुष्यवधाची जबाबदारी तौक्ते वादळावर टाकता येणार नाही. सामनाच्या अग्रलेखात अशी झोड उठवण्यात आली आहे.

या अग्रलेखात म्हटलंय, "तौक्ते चक्रीवादळाची पूर्वसूचना देण्यात येऊनही ओएनजीसीने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. मुंबई हाय समुद्रात तेल खोदाईचं काम करणाऱ्या बार्जवरील सातशे कामगारांना माघारी बोलावण्यात आलं नाही. बार्ज बुडालं आणि 75 कामगारांचा मृत्यू झाला. 49 मृतदेह मिळाले तर 26 जण बेपत्ता आहेत.

"नौदलाने अवघड परिस्थितीत सुटका केली नसती तर सगळ्यांनाच जलसमाधी मिळाली असती. ही सगळी माणसं खाजगी कंपनीचे कर्मचारी असतील पण ओएनजीसीसाठी तेल उत्खननाचं काम करत होते. त्यामुळे त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी ओएनजीसीची होती."

3. 'विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांच्या नावावर निर्णय केव्हा घेणार?'

विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने 12 जणांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांकडे 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी केली असताना राज्यपालांनी अद्याप निर्णय का घेतला नाही? मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीप्रमाणे नियुक्त्यांबाबत निर्णय का होत नाही?, असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र टाईम्सने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपालांकडून निर्णय घेतला जात नसल्याने एक जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी

राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या 6 नोव्हेंबर रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, सहा महिने झाले तरी या नावांवर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेली आहेत.

4. ऑक्सिजन अभावी मृत्यू झाल्यास शासन जबाबदार- हायकोर्ट

ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही अथवा ऑक्सिजन नसल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास शासनास जबाबदार धरण्यात येईल, अशी दुरुस्ती ऑर्डर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी केली आहे. एबीपी माझाने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.

खंडपीठाने 19 मेच्या आदेशात ऑक्सिजन न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि चार नोडल अधिकारी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरण्यात येईल. ऑक्सिजनचा आवश्यक पुरवठा केला नाही तर हे अधिकारी वयक्तिक कारवाईस पात्र ठरतील, असे म्हटले होते.

म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठीच्या 2 लाख 57 हजार 700 इंजेक्शनची ऑर्डर राज्य शासनाने इंजेक्शन निर्मिती करणाऱ्या कंपनीला दिली आहे. मात्र, अधिकच्या इंजक्शनची गरज आहे, यावर शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, असेही सांगितले.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

देवेंद्र फडणवीस

5. मुख्यमंत्र्यांकडून कोकणची थट्टा- देवेंद्र फडणवीस

"शिवसेना आणि सरकारला भरभरून देणाऱ्या कोकणच्या तोंडाला संकट काळात मुख्यमंत्र्यांनी पाने पुसण्याचेच काम केले आहे. मुख्यमंत्री घरातून बाहेर पडले, मात्र चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत बोललेच नाही", अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केली. लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.

निसर्ग वादळात अनेक घोषणा झाल्या, मात्र आपदग्रस्तांच्या हाती काही आले नाही. हेक्टरी पैसे दिल्याने 500रु प्रतिझाड एवढीच मदत शेतकऱ्यांना मिळाली. ही एक प्रकारे कोकणवासीयांची थट्टाच असल्याची टीका फडणवीस यांनी मालवण आचरा येथे केली. फडणवीस यांनी देवगड आणि मालवणचा पाहणी दौरा केला.

शेतकरी मच्छीमार यांना उभे करायचे असेल तर कर्जमाफी आणि भरघोस मदत त्यांना मिळाली पाहिजे. यासाठी या पाहणी दौऱ्यातून सरकार आणि सरकारी यंत्रणेला जागे करून त्यातून जास्तीत जास्त कोकणवासीयांना फायदा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)