भारताने इस्रायलच्या मदतीने पाकिस्तानचे आण्विक केंद्र नष्ट करण्याची योजना आखली होती?

  • जयदीप वसंत,
  • बीबीसी गुजराती प्रतिनिधी
अणु चाचणी

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

अणु चाचणी (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

मध्य-पूर्वेत इस्रायल आणि पॅलेस्टिनींच्या हमास कट्टरवादी संघटनेदरम्यानच्या संघर्ष झाला होता. या धुमश्चक्रीत शेकडो नागरिकांना आपल्या प्राणास मुकावं लागलं, तर हजारो नागरिक बेघर झाले.

दरम्यान, भारत सरकारनेही कट्टरवाद्यांना तोंड देत असताना इस्रायली संघटना मोसाद मॉडेल नक्की वापरावं, असा सल्ला सोशल मीडियावरील ऑनलाईन तज्ज्ञ मंडळींकडून दिला जातो

भारताने इस्रायलची मदत घेऊन वेळीच योग्य पावलं उचलली असती तर पाकिस्तानला आण्विक शस्त्र बनवण्यापासून रोखता आलं असतं, असंही म्हटलं जातं.

पण, खरंच इस्रायलने अशी काही ऑफर भारताला दिली होती का? गुजरातच्या भूमीतून अशा प्रकारचं एखादं ऑपरेशन करण्यात येणार होतं का?

पाकिस्तानच्या काहुता येथील आण्विक प्रकल्पावर हल्ला करण्याची संधी भारताकडे अनेकवेळा आली होती. पण भारताने ती संधी दवडली का?

या बाबतीत अनेक मत-मतांतरं आहेत. इतकी वर्षं सरली तरी अजूनही हा मुद्दा देशात वाद-विवादाचा विषय बनला आहे.

इस्रायलचा इराकवरील हल्ला

7 जून 1981. इस्रायली हवाई दलाने तीन देशांच्या सीमा ओलांडून इराकवर हल्ला केला होता. त्यावेळी इराकच्या ओसिराक येथे आण्विक प्रकल्पाचं बांधकाम सुरू होतं. या प्रकल्पालाच इस्रायली सैन्याने लक्ष्य करून ते उद्ध्वस्त केलं.

त्यावेळी इजिप्तचा सिनाई वाळवंटी प्रदेश इस्रायलच्या ताब्यात होता. येथील एका विमानतळावरून इस्रायलच्या आठ F-16 आणि दोन F-15 फायटर जेट विमानांनी उड्डाण घेतलं.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

हल्ल्यापूर्वी ओसिराक आण्विक प्रकल्पाचं छायाचित्र

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

त्यानंतर ही विमानं सौदी अरेबिया आणि जॉर्डन या देशांच्या हवाई सीमेत प्रवेश केला होता. इथं फक्त 120 मीटर उंचीवरून उडत त्यांनी इराक गाठलं होतं.

हे अंतर जवळपास 1 हजार किलोमीटरच्या आसपास असल्याने विमानात अतिरिक्त इंधनही घेण्यात आलं. सौदी अरेबियाचा वाळवंटी प्रदेश पार करताच इराकची सीमा आली. इथं रडारला चकवा देण्यासाठी इस्रायली विमानं फक्त 30 मीटर उंचीवरून उडत होती.

संध्याकाळी साडेपाच वाजता सगळी विमानं वेगवेगळ्या दिशांना 20 किलोमीटर अंतरावर गेली. तिथून आपली उंची वाढवत त्यांनी 2 हजार 130 मीटरपर्यंतची उंची गाठली.

तिथून विमानांचा वेग प्रतितास 1100 किलोमीटरपर्यंत वाढवून थेट ओसिराकच्या तामूज-1 या आण्विक प्रकल्पाच्या बांधकामावर बॉम्बहल्ले सुरू केले.

35 अंश कोनातून एकामागून एक असे सुमारे 16 बॉम्ब इराकच्या आण्विक प्रकल्प केंद्रावर टाकण्यात आले. त्यापैकी 2 फुटले नाहीत. पण बाकीच्या बॉम्बनी आपलं काम चोख बजावलं.

फ्रेंच तंत्रज्ञानावर आधारित रिअॅक्टर इस्रायली विमानहल्ल्यात पूर्णपणे बेचिराख झाले.

या विमानांवर इराकच्या अँटी-एअरक्राफ्ट गन्सनी प्रतिहल्लाही केला. पण क्षणार्धातच इस्रायली विमानांनी 12 हजार फूट उंची गाठून त्यांना चकवा दिला. काम फत्ते करून सर्व विमानं मायदेशी इस्रायलमध्ये परतली.

एकाही इराकी विमानाने इस्रायली विमानांचा पाठलाग केला नाही. इस्रायली विमानं परतली तेव्हा त्यांच्या टाकीत फक्त 450 किलो इंधन शिल्लक होतं. याच्या मदतीने फक्त 270 किलोमीटर अंतर कापणंच शक्य झालं असतं, याचा विशेष उल्लेख करावा लागेल.

इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात इराकमध्ये 11 जवान तर एका फ्रेंच नागरिकाचा मृत्यू झाल्याचं इराकने अधिकृतपणे घोषित केलं.

सुरक्षा परिषदेने इस्त्रायलच्या या हल्ल्याचा कठोर शब्दात निषेध केला. दुसरीकडे, फ्रान्स आणि इटली इराकला आण्विक प्रकल्प उभारणीत मदत करत असल्याबाबत इस्रायलने टीका केली.

पण यानंतर इस्रायलवर कोणत्याच प्रकारची ठोस कारवाई करण्यात आली आली नाही.

मात्र जगभरातील सुरक्षा तज्ज्ञांना इस्रायलने केलेल्या या कारवाईचं मोठं आश्चर्य वाटलं. भारतानेही अशाच प्रकारची कारवाई करायला हवी, असं मत भारतीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जाऊ लागलं.

मोरारजी देसाईंच्या फोनचा फटका?

1977 मध्ये देशातील आणीबाणी संपुष्टात आली होती. त्यावेळी भारतात पहिल्यांदाच एका बिगर-काँग्रेस पक्षाकडून सरकार स्थापन केलं जात होतं. हे सरकार गांधीवादी मानले जाणारे मोरारजी देसाई यांच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

मोरारजी देसाई

1971 च्या युद्धानंतर भारताची गुप्तहेर संस्था RAW ही देशातील राजकीय नेत्यांवर पाळत ठेवत असल्याचा मोरारजी देसाई यांना संशय होता. त्यामुळे जनता पक्ष सत्तेत आल्यानंतर देसाई यांनी सर्वप्रथम RAW ला मिळणाऱ्या निधीत 30 टक्क्यांची कपात केली.

इतकंच नव्हे तर पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्र बनवण्यापासून रोखण्यासाठी त्यावेळी एक मोहिम राबवण्यात आली होती.

2018 मध्ये पाकिस्तानच्या एस. एम. हली या ग्रुप कॅप्टनने 'पाकिस्तान डिफेन्स जनरल' या मासिकामध्ये एक लेख लिहिला होता. या लेखात त्यांनी याचा उल्लेख केला आहे. ते सांगतात, की 1977 मध्ये एक RAW एजंट त्याच्याकडील काहुता आण्विक प्रकल्पाचे ब्लूप्रिंट्स 10 हजार डॉलर्सना भारताला विकण्यास तयार झाला होता.

पण तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांना ही गोष्ट कळली. त्यांनी तातडीने पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल झिया-उल-हक यांना फोन केला आणि म्हणाले, "तुम्ही काहुतामध्ये अणुबॉम्ब बनवत आहात, ते आम्हाला माहिती आहे."

परिणामी, पाकिस्तानमध्ये याबाबत तपास झाला आणि RAW एजंट पकडला गेला. त्यामुळे भारताला पाकिस्तानच्या आण्विक प्रकल्पाचे ब्लूप्रिंट्स कधीच मिळू शकले नाहीत.

एका मोहिमेदरम्यान RAW ला पाकिस्तान इस्लामाबादनजीकच्या काहुता येथे आण्विक शस्त्र बनवणार असल्याची माहिती मिळाली होती. याची कुणकुण लागताच RAW ने पाकिस्तानात ठिकाठिकाणी गुप्तहेर पेरून एक नेटवर्क तयार केलेलं होतं.

या माहितीची खात्री पटवण्यासाठी RAW एजंटनी तिथं काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या केसांचे नमुने हस्तगत केले होते. काहुता प्रकल्पानजीक एका सलूनमध्ये हे शास्त्रज्ञ केस कापण्यास जात असत. तिथून केसांचे नमुने मिळवण्यात RAW ला यश आलं होतं.

हे नमुने भारतात पाठवण्यात आले. येथील शास्त्रज्ञांनी केसांची चाचणी करून त्यांच्यात रेडिओअॅक्टिव्ह गुणधर्म मिळतेजुळते असल्याचं सिद्ध केलं होतं. म्हणजेच आण्विक शस्त्रांशी संबंधित हालचाली आणि काहुतामध्ये होत असल्याचं निष्पन्न झालं होतं.

त्यानंतर काहुता आण्विक प्रकल्पाचं ब्लूप्रिंट मिळवण्यासाठी एक गुप्त ऑपरेशन राबवण्यात आलं.

पुढे इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या. त्यानंतर RAW ने पुन्हा 'ऑपरेशन काहुता' सुरू केलं होतं.

ज्याप्रमाणे इस्त्रायलने इराकमधील आण्विक प्रकल्प उद्ध्वस्त केला, अगदी तसंच भारतालाही पाकिस्तानचा काहुता प्रकल्प जमीनदोस्त करायचा होता.

इस्रायलने ऑफर दिली का?

भारतीय हवाई दलाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुजरातमधील जामनगर येथील विमानतळ हे आखाती देशांतून येणाऱ्या भारताच्या हवाई हद्दीत येणाऱ्या विमानांसाठी प्रवेशद्वाराप्रमाणे आहे. त्यामुळेच इतर देशांकडून विकत घेतलेली विमानं याच मार्गाने भारतात दाखल होतात.

फोटो स्रोत, Getty Images

फ्रान्सकडून घेतलेलं रफाल विमानही सर्वप्रथम जामनगरलाच येणार होतं. पण त्याची क्षमता प्रदर्शित करण्यासाठी ते हरयाणाच्या अंबाला विमानतळावर उतरवलं गेलं. इस्रायलच्या एका मोहिमेकरिता अंबालातून गेलेलं एक जग्वार स्काड्रन बेपत्ता झाल्याची अफवा मीही ऐकली आहे. पण संपूर्ण पथकच बेपत्ता झालं असं माझ्या तरी ऐकिवात नाही, असं ते म्हणाले.

पत्रकार अॅड्रियन लेव्ही आणि कॅथरिन स्कॉट्ट-क्लार्क यांच्या Deception: Pakistan, the United States and the Global Nuclear Conspiracy' या पुस्तकात याबाबत लिहिण्यात आलं आहे. एक नव्याने विकत घेतलेल्या जग्वार स्काड्रनच्या मदतीने काहुतावर हल्ला करणं शक्य आहे का, याचा अभ्यास भारताने केला होता, असं त्या पुस्तकात लिहिलं आहे.

फेब्रुवारी 1983 मध्ये भारताच्या वायुदलातील अधिकाऱ्यांनी गुप्तपणे इस्रायल दौरा केला होता. या दरम्यान त्यांनी काहुता प्रकल्पाची संरक्षक यंत्रणा भेदू शकणाऱ्या इलेक्ट्रिनिक उपकरणांची माहिती घेतली होती.

इस्रायलने त्यांना F-16 विमानांबाबत माहिती दिली होती. दुसरीकडे भारताने इस्रायलला मिग-23 विमानांची गुप्त माहिती पुरवली.

हे सोव्हिएत युनियनमध्ये बनलेलं विमान इस्रायलच्या बऱ्याच शेजारी अरब देशांकडे होतं. इस्रायलला या माहितीची खूप गरज होती.

ज्येष्ठ सुरक्षा तज्ज्ञ भरत कर्णाद यांनी याबाबत त्यांच्या ब्लॉगमध्ये लिहिलं आहे. "मी 1983 मध्ये इस्त्रायलचे सुप्रसिद्ध मिलिटरी इंटेलिजन्स प्रमुख आरोन यारिव यांना बेरुतमध्ये भेटलो. त्यांनी नाश्ता करताना मला यासंदर्भातली सगळी माहिती दिली.

त्यावेळी करण्यात आलेल्या नियोजनानुसार प्रत्येकी सहा F-15 आणि F-16 लढाऊ विमानांसह गस्ती विमानं इस्त्रायलच्या हायफा येथून उड्डाण घेतील. ते दक्षिण अरब समुद्रातून भारतात प्रवेश करतील .ही विमानं जामनगर येथे दाखल होऊन पायलट आणि क्रू सदस्य विश्रांती घेतील. त्यानंतर आवश्यक ते बदल करून घेण्यात येईल असं ठरवण्यात आलं."

पुढे ते लिहितात-

त्यानंतर इस्रायली वायूदलाचं C-17 हे कार्गो विमान हल्ल्यासाठी आवश्यक असलेला शस्त्रसाठा आणि दारुगोळा घेऊन जम्मू-काश्मीर येथील उधमपूर विमानतळावर दाखल होईल. त्यानंतर F-16 जामनगर येथून उड्डाण करतील. दरम्यान हवेतच त्यांच्यात इंधन भरून ते उधमपूरच्या दिशेने रवाना होईल.

उधमपूरमधून आवश्यक ती उपकरणं घेऊन हे विमान पाकिस्तानी सीमा ओलांडेल. दरम्यान रडारच्या नजरेत येणं टाळण्यासाठी संपूर्ण प्रवास डोंगराळ प्रदेशातूनच करण्यात येईल. पुढे काहुता प्रकल्पाजवळ येताच दोन F-16 विमानं काहुता प्रकल्पावर बॉम्बचा वर्षावर करतील.

यादरम्यान, F-15 विमानं हवेतच घिरट्या घालत पाकिस्तानच्या हालचालींवर नजर ठेवेल. पाकिस्तानी वायुदलाकडून प्रतिहल्ला झाल्यास त्यांना उत्तर देण्याची जबाबदारी या विमानाकडे असेल. त्यानंतर F-16 विमानं पुन्हा पाकिस्तानातून भारताकडे निघतील. डोंगराळ भागातून कमी उंचीवरून उडत ही विमानं भारतात दाखल होतील. येथील उंचच उंच पर्वतांमुळे पाकिस्तानी विमानं याठिकाणी प्रवेश करण्याचा विचारदेखील करणार नाहीत, असं इस्रायली वायूदलाचं मत होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images

याबाबत अधिक माहिती देताना कर्णाद सांगतात, "या हल्ल्यात आपला सहभाग असल्याचं भारत नाकारू शकतो. त्यामुळे या विमानांवर त्यांचं स्वतःचंच बोधचिन्ह असेल. शिवाय भारताने यामधील सहभाग मान्य करायला हवा, अशी इस्त्रायलची अट होती.

प्रा. डॉ. राजेश राजगोपाल यांनीही याबाबत बीबीसीला अधिक माहिती दिली. डॉ. राजगोपाल हे दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीत स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज विभागात प्राध्यापक आहेत.

ते सांगतात की, इस्रायली विमानं जामनगरच्या विमानतळावर उतरवण्याबाबत खूप चर्चा करण्यात आली. नंतर अमेरिका आणि हंगेरीच्या डिक्लासिफाईल कागदपत्रांनुसार अमेरिका आणि रशिया यामुळे चिंताग्रस्त झाले होते. त्यांना या प्लॅनची माहिती कुठून मिळाली ते स्पष्ट नाही. हा त्यांचा अंदाजही असू शकतो. याबाबत अधिक माहिती सांगता येणार नाही.

तेल अवीव येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या 'द जेरुसलेम पोस्ट' वृत्तपत्राने याबाबत एक बातमी छापली होती. फेब्रुवारी 1987 मध्ये छापलेल्या बातमीनुसार, काहुता आण्विक केंद्रावर संयुक्तरित्या हल्ला करण्यासाठी इस्त्रायलने भारताकडे तीनवेळा प्रस्ताव ठेवला होता.

डॉ. राजगोपाल सांगतात, "इस्रायलमधून जामनगरपर्यंतचा लांबलचक प्रवास करणं. ही माहिती आणि आपली उपस्थिती गुप्त ठेवणं, ही गोष्ट इस्त्रायलींसाठी अवघड होती.

पाकिस्तानने अणुबॉम्ब तयार केल्यास ते तंत्रज्ञान इराक, लिबिया आणि ईराण यांच्याकडेही पोहोचेल, अशी भीती इस्त्रायलला होती.

पुढे पाकिस्तानमधील आण्विक शास्त्रज्ञ अब्दुल कादीर खान यांच्यावर नंतर युरेनियमसंबंधित तंत्रज्ञान युरोपियन युनियनमधील कंपन्या, ईराण, लिबिया आणि नॉर्थ कोरिया यांना विकल्याचा आरोप करण्यात आला होता, हे विशेष.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

खान यांचं पत्र

'डिक्लासिफाईड कागदपत्रांनुसार, पाकिस्तानच्या काहुता प्रकल्पावर भारताकडून हल्ला करण्यात येणार असल्याची कोणतीही माहिती मिळाली तर अमेरिका ती पाकिस्तानला सांगेल,' असा शब्द अमेरिकेच्या राजदूतांनी जनरल झिया-उल-हक यांना दिला होता.

अमेरिकेच्या सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव्ह एजन्सीने (CIA) एका वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला 22 सप्टेंबर रोजी भारताकडून हल्ला होण्याची शक्यता असल्याबाबत सांगितलं होतं.

त्याच दिवशी ABC टीव्हीने CIA च्या हवाल्याने हे वृत्त प्रसिद्ध केलं. परिणामी, भारतावर पाश्चिमात्य देशांचा दबाव वाढला. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांना हा प्लॅन रद्द करण्यात आला.

त्याच्या एका महिन्यानंतरच ऑक्टोबर 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. पुढे त्यांचे पुत्र राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान बनले.

इस्रायल, मैत्री आणि अडथळे

15 मे 1948 रोजी इस्रायल नावाचं एक ज्यू राष्ट्र जगाच्या नकाशात अस्तित्वात आलं. त्याआधी नऊ महिन्यांपूर्वीच भारत देश स्वतंत्र झाला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

इस्रायलला मान्यता देण्यासाठी भारताने अडीच वर्ष घेतली. सप्टेंबर 1950 मध्ये भारताने इस्रायलला मान्यता दिली. त्यानंतर इस्रायलने 1951 मध्ये मुंबईत भारतातलं आपलं उच्चायुक्त कार्यालय उघडलं.

भारतालाही 1952 साली इस्रायलमध्ये आपलं उच्चायुक्त कार्यालय उघडायचं होतं. पण हा कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर 1956 मध्ये इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष नासर यांनी ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या ताब्यात असलेला सुएझ कालवा आपल्या ताब्यात घेतला.

त्यावेळी इस्रायलने इजिप्तवर हल्ला चढवला. ब्रिटन आणि फ्रान्सही या युद्धात नंतर सहभागी झाले. या युद्धात इस्रायल सहभागी असल्याने तिथं उच्चायुक्त कार्यालय उघडण्याचा विचार भारताने सोडून दिला.

पण तरीही दोन्ही देशातील संबंध चांगलेच होते. 1968 मध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोमधून वेगळ्या अशा RAW संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यावेळी इस्त्रायलसोबतचे भारताचे संबंध आणखी दृढ होण्यास सुरुवात झाली.

संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी यांनी बीबीसीशी बोलताना आधी सांगितलं होतं, "इस्रायलने 1965 आणि 1971 च्या युद्धात गुप्तपणे भारताची मदत केली होती. भारताचे सुरक्षा अधिकारी टर्की किंवा सायप्रसमार्गे इस्रायलला जात असत. त्यांच्या पासपोर्टवर इस्रायलचा शिक्का नसे. मात्र परिसरात प्रवास करण्यासाठी त्यांना एक पावती दिली जाई."

इंदिरा गांधी यांचे सल्लागार पी. एन. हक्सर यांचा हवाला देत अमेरिकन पत्रकार गॅरी जे. बास यांनी त्यांच्या 'ब्लड टेलिग्राम' या पुस्तकात लिहिलं, "इस्रायली पंतप्रधान गोल्डा मायर यांनी श्लोमो ब्लॉडक्वीज या डीलरमार्फत भारताकडे तोफगोळे आणि इतर शस्त्रं यांचा पुरवठा केला होता.

हक्सर यांनी इस्रायलकडे आणखी शस्त्रपुरवठ्यांची मागणी केली. त्यावेळी गोल्डा मायर यांनी त्यास होकार दर्शवला. त्याच्या बदल्यात भारताने इस्रायलसोबत डिप्लोमॅटिक संबंध प्रस्थापित करावेत, असं त्यांचं अप्रत्यक्ष मत होतं. मात्र असं केल्यास सोव्हिएत युनियनची नाराजी ओढवली जाईल. त्यामुळे सध्यातरी हे करू शकत नाही, असं भारताने स्पष्ट केलं.

पुढे 1992 मध्ये भारताने इस्रायलमध्ये आपलं उच्चायुक्त कार्यालय उघडलं. 2000 साली भाजपची सत्ता असताना भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी इस्त्रायलचा दौरा केला.

भारताच्या एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्यांकडून करण्यात आलेला हा पहिलाच इस्रायल दौरा होता.

2004 मध्ये पुन्हा काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) ची सत्ता आली. तेव्हापासून भारताच्या परराष्ट्र धोरणात इस्रायलला प्राधान्य नव्हतं.

दरम्यान, 2003 मध्ये गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली होती. पंतप्रधान होण्यापूर्वीच मोदी यांनी कृषी आणि दुग्धउत्पादन क्षेत्रांत गुजरात आणि इस्रायलचे संबंध मजबूत बनवले होते.

2014 साली नरेंद्र मोदी भारताचे तर बेंजामिन नेतान्याहू इस्त्रायलचे पंतप्रधान झाले. तेव्हापासून दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी बळकट झाले आहेत. पूर्वी हिरे व्यापार, औषधं, कृषी आणि दुग्धउत्पादन क्षेत्रांपर्यंतच मर्यादित असलेले द्विपक्षीय संबंध आता सुरक्षा विषयक मुद्द्यांसह इतर क्षेत्रांतही प्रस्थापित करण्यात येत आहेत.

भारत, इस्रायल आणि पाकिस्तान

शासकीय सेवेत राहिलेले अधिकारी के. सुब्रमण्यम यांनी याच घडामोडींचा उल्लेख आपल्या '1964-98: A Personal Recollection' या पुस्तकात केला आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

जामनगर विमानतळ

भारताकडून पाकिस्तानच्या आण्विक प्रकल्पावर हल्ला केला जाणार असल्याच्या बातम्या पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये सातत्याने प्रसिद्ध होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानवर कोणताही हल्ला न करण्याचा सल्ला सुब्रमण्यम यांनी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांना दिला होता.

भारत आणि पाकिस्तान यांनी 1985 साली एकमेकांच्या आण्विक तळांवर हल्ला न करण्याचं तोंडी मान्य केलं. होतं. 1988 पर्यंत हे औपचारितरित्या पाळण्यात आलं. पुढे 1991 मध्ये याबाबत लेखी करार करण्यात आला.

त्यानंतर, 1992 पासून भारत आणि पाकिस्तान दरवर्षी पहिल्या तारखेला आपल्या आण्विक तळांबाबतची माहिती एकमेकांना देत असतात.

दरम्यान, राजीव गांधी हे इस्रायलच्या पंतप्रधानांनाही भेटले होते. भारत आणि इस्रायलच्या पंतप्रधानांची ही पहिलीच भेट होती.

नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स (NSG), स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) यांच्यामार्फत भारतातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा राखण्याचं काम केलं जातं. या पथकाला इस्रायली कमांडोप्रमाणे प्रशिक्षण देण्यात येतं. त्यासंदर्भात इस्रायल विशेष प्रशिक्षण शिबिरं आयोजित करतं.

भारताने 1998 साली यशस्वी आण्विक चाचणी घेतल्यानंतर पाकिस्ताननेही अशा प्रकारची चाचणी केली. मात्र त्यांची चाचणी होणार असल्याबाबत गुप्तता ते पाळू शकले नाहीत.

या संदर्भातील सॅटेलाईट छायाचित्रे उघड झाली होती. चाचणी करण्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून दबाव येऊनही पाकिस्तानने ही चाचणी केली.

त्यावेळी भारत आणि इस्रायल यांनी या चाचणीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप पाकिस्तानने केला होता. त्यावेळी इस्रायली विमानांनी दोनवेळा पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पण भारत आणि इस्रायलने हे आरोप फेटाळून लावले होते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)