डॉ. सी. रंगराजन यांनी अर्थव्यवस्था सावरायला कशी मदत केली होती?

डॉ. सी रंगराजन

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

डॉ. सी रंगराजन

रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे माजी प्रमुख डॉ. सी रंगराजन हे भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाचे शिल्पकार होते.

या ऐतिहासिक सुधारणांची 30 वर्षे आपण साजरा करत आहोत. त्या निमित्तानं या सुधारणा करताना किंवा अर्थव्यवस्थेवर 50 वर्षांपासून असलेलं नियंत्रण हटवताना पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारसमोर असलेली आव्हानं आणि 1991 या ऐतिहासिक आर्थिक चळवळीनंतर आजवर भारताला त्याचा झालेला फायदा याबाबत बीबीसीचे निखिल इनामदार यांनी डॉ. रंगराजन यांच्याशी खास बातचित केलीय.

प्रश्न : भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाच्या शिल्पकारांपैकी तुम्ही एक होते. या सुधारणांमधून नेमकं काय साध्य करायचं होतं, आणि त्यात आतापर्यंत कितपत यश आलं आहे?

स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या आर्थिक इतिहासाचा विचार करता 1991 हे वर्ष एक महत्त्वाचं वळण होतं. अत्यंत गंभीर अशा चलन तुटवड्यामुळं देशासमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं होते. पण भारताच्या आर्थिक धोरणामध्ये काही मुलभूत बदल करत या संकटाचं रुपांतर संधीत करण्यात आलं. यात प्रामुख्यानं तीन महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश होता.

1991 नंतर लागू करण्यात आलेल्या नव्या आर्थिक धोरणात परवाने आणि परमिट यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांना दूर करण्यात आलं. त्यांचं अर्थव्यवस्थेवर जणू वर्चस्व होतं. त्याचा परिणाम म्हणजे बाजारात प्रवेशाचा आणि विकासामधला अडथळा दूर झाला आणि बाजारात आणखी स्पर्धेचं वातावरण तयार झालं.

दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे राज्य सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रासाठी असलेला पक्षपाती दृष्टीकोन दूर करणं हा ठरला. त्यानुसार खास राज्यासाठी राखीव असलेले अनेक भाग (जागा) हे खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्यात आले.

फोटो स्रोत, PRASHANT PANJIAR/THE THE INDIA TODAY GROUP VIA GE

फोटो कॅप्शन,

पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग

तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे परकीय व्यापाराचा विचार करता आयात पर्याय धोरणापासून दूर जाणं. हे धोरण म्हणजे काही विशिष्ट वस्तुंच्या आयातीवर बंदी घालणं किंवा अशा विशिष्ट वस्तुंच्या आयातीवर अधिक दर आकारणं.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

आम्ही ते धोरण दूर केलं आणि जागतिक व्यापार पद्धतीचा स्वीकार केला, असं म्हणता येईल. आम्ही जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी तयार होतो. तसंच आमचे उद्योगही जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी आणि जगभरात उत्पादनं विकण्यासाठी तयार होते.

एक महत्त्वाची बाब म्हणजे उदारीकरणाच्या धोरणातून काय निर्माण करायचं होतं? तर देशांतर्गत आणि बाहेर अधिक स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणं आणि त्यातून आर्थिक कार्यक्षमता वाढवणं.

प्रश्न : 50 वर्षांपासून असलेलं नियंत्रण आणि त्यातही अल्पमतातील सरकारच्या काळात झालेली ही अत्यंत मोठी आणि ठळक सुधारणा होती. आधी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि नंतर गव्हर्नर म्हणून काम करताना आणि पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांच्यासह असे ऐतिहासिक निर्णय घेताना नेमकं काय वाटत होतं?

हे निर्णय खरंच मोठे होते आणि त्यापैकी काहींमध्ये मोठा धोकादेखील होती. उदाहरण द्यायचं झाल्यास रुपयाचं अवमूल्यन करण्याचा निर्णय नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर आठवडाभरात घेण्यात आला होता.

हा मोठा आणि तेवढाच धाडसी निर्णय होता. त्यात काही चूक झाली असती तर नव्या धोरणाला तिथंच पूर्णविराम मिळाला असता. त्यामुळं ज्या वेगवेगळ्या सुधारणा केल्या जात होत्या, त्याचा धोकाही होता. साहजिकच आम्ही सर्व त्याला जबाबदार ठरणार असल्यानं आम्हाला त्याची चिंता असायची.

फोटो स्रोत, BUDA MENDES/LATINCONTENT VIA GETTY IMAGES

फोटो कॅप्शन,

मनमोहन सिंग

पण हे बदल गरजेचे होते, हे आम्हाला माहिती होतं. त्यावेळी समोर असलेल्या तीव्रतेमुळं ते अनिवार्य ठरले होते. आम्ही अशा टप्प्यावर पोहोचलो होतो, की भारताकडे केवळ तीन आठवड्यांची आयात करता येईल एवढंच परकीय चलन उपलब्ध होतं.

डोक्यावर असलेल्या परकीय कर्जाच्या फेडीत अडचणी येण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेले होती. त्यामुळं आम्हाला नेहमीसारखे निर्णय न घेता काही तरी कठोर निर्णय घ्यावे लागतील हे लक्षात आलं. त्यामुळं आम्ही हे केलं.

आम्ही मोठे बदल करत आहोत याची आम्हाला जाणीव होती. सोबतच काही चुकल्यास त्याचे काय परिणाम होतील याचीही जाणीव होती.

प्रश्न : हे निर्णय घेताना मोठा राजकीय विरोध होता का?

प्रामुख्यानं काँग्रेस पक्षातील जुन्या नेतृत्वाकडून याला विरोध झाला. शिवाय डावे तर याच्या पूर्णपणे विरोधातच होते. कारण यामुळं सरकारची भूमिका किंवा महत्त्व कमी होईल, असं त्यांना वाटत होतं.

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 24 जुलै 1991 ला जेव्हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प सादर केला, त्यावेळी संसदेमध्ये प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती होती.

अनेकांनी याला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) किंवा जागतिक बँकेच्या बाजूनं झुकलेलं आणि बरंच काही म्हटलं.

IMF आणि जागतिक बँक अशाच काहीशा धोरणाचं समर्थन करत होते हे अगदी खरं आहे. पण हे धोरण आमच्या विचारांमधून पुढं आलेलं होतं, हे सांगायला हवं. कारण आम्हाला आधी घडलेल्या गोष्टी बदलून आमच्यासाठी एक नवी जागा, संधी तयार करायची होती.

काही सुधारणा तर संकटाची परिस्थिती असल्यामुळंच करणं शक्य झालं. कारण संकटामुळं लोकांनी आम्हाला निर्णय घेऊ दिले. जर संकट नसतं किंवा परिस्थिती वेगळी असती तर त्याला प्रचंड विरोध झाला असता. त्यामुळंच संकटाच्या परिस्थितीची आम्हाला काही सुधारणा लागू करण्यासाठी मदत झाली.

प्रश्न : तुमची यात महत्त्वाची भूमिका होती, प्रामुख्यानं 20% चलनवाढ करून रुपयाचं अवमूल्यन करण्याच्या निर्णयात, तसंच खासगी आणि परदेशी बँकांच्या देशातील प्रवेशातही. त्याबद्दल काही सांगा.

आम्ही केलेल्या सुधारणा बँकिंग यंत्रणेशी संबंधित होत्या. त्याचा उद्देशही कार्यक्षमता वाढवणं, ही यंत्रणा ग्राहकाभिमुख बनवणं आणि अधिक व्यवहार्य बनवणं हाच होता.

कारण त्यावेळी सरकारच्या वर्चस्वामुळं या क्षेत्रात अत्यंत मर्यादीत अशी स्पर्धा होती.

फोटो स्रोत, Getty Images

व्यावसायिक बँकांचं राष्ट्रीयीकरण केल्यानं एक महत्त्वाचा उद्देश साध्य झाला. बँका ग्रामीण आणि निमशहरी भागापर्यंत पोहोचवून समाजातील मोठ्या वर्गाला बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणं, हा तो उद्देश होता.

राष्ट्रीयीकरण करण्यापूर्वी देशातील बँकिंग यंत्रणा पूर्णपणे शहरी भागात होती. त्यामुळं याचा विचार करता यात यश आलं.

पण त्याचवेळी यात हवी तेवढी स्पर्धा नसल्याचं आमच्या लक्षात आलं. त्यामुळं आम्ही यंत्रणा अधिक कार्यक्षम व्हावी म्हणून एकापाठोपाठ एक पावलं उचलण्यास सुरुवात केली.

खूप वर गेलेलं रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) खाली आणायचं होतं. आम्ही प्रुडेंशियल रेग्युलेशन लागू केले. त्यात पुरेसं भांडवल आणि मालमत्तांच्या व्यवहार्य किंवा अव्यवहार्य ठरवणं याचा समावेश होता.

सुरुवातीला आम्हाला असं वाटलं होतं की, सर्व बँका सरकारी मालकीच्या असल्यानं या सर्वाची गरज पडणार नाही. कारण सरकार व्यवहार्य असल्यानं बँकिंग यंत्रणाही तशी होती. पण बँकिंग यंत्रणेत काही नियम असायलाच हवे असं आम्हाला वाटलं आणि त्यामुळं आम्ही हे लागू केलं.

स्पर्धा वाढवण्यासाठी आम्ही दोन गोष्टी केल्या. पहिली म्हणजे नवीन खासगी बँकांना परवानगी दिली. यासाठी कायद्यात काही बदल करावा लागला नाही. त्यामागचं कारण म्हणजे कायद्यानं रिझर्व्ह बँकेला खासगी बँकांना परवानगी देण्याचे अधिकार होते.

पण तरीही ही बाब अनेक दशकांपासून अडकलेली होती. मी ती सक्रिय केली. बँकांना आकर्षित करण्यासाठी कमीत कमी अटी ठेवल्या.

त्यानंतर घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय होता, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या संबंधीचा. त्यावेळी सरकारकडे 100% भांडवल असायचं. पण आम्ही त्यात बदल केला आणि मालकीचं हे प्रमाण 51% पर्यंत खाली आणलं.

बँकांवर निगराणी ठेवण्यासंदर्भातील आणि लेखापरीक्षण (ऑडिट) संबंधीही इतर अनेक सुधारणा आम्ही लागू केल्या.

प्रश्न : या 30 वर्षांकडं मागं वळून पाहताना, देशाचा विचार करता ग्लास अर्धा भरलेला दिसतो की अर्धा रिकामा?

या सुधारणांमुळं समाजातील मोठ्या वर्गावर परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्था आणि विकासाच्या दृष्टीनं विचार केला तर उदारीकरणानंतर परिस्थिती चांगली राहिली.

1991 पासून अर्थव्यवस्थेचा विकास दर सरासरी 6.4%(1991 च्या पूर्वीच्या 4.2च्या तुलनेत) हा अत्यंत चांगला राहिला. 2005-06 आणि 2007-08 मध्ये तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सरासरी विकासदर हा 9.2% होता आणि तो अत्यंत चांगला होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

पण 2016-17 पासून विकासदर घसरल्यानं काहीशी चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याकडं अत्यंत काळजीपूर्वक पाहायला हवं असं मला वाटतं. आत्मपरीक्षण करून असं का घडलं याचा शोध घ्यायला हवा.

पण महत्त्वाची बाब म्हणजे सर्वसाधारणपणे विकास दरात लक्षणीय सुधारणा झाली.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे 1991 मध्ये आणि त्यापूर्वीही देशात बॅलेन्स ऑफ पेमेंट (उपलब्ध परकीय चलनापेक्षा अधिक आयात) ची समस्या होती. पण 1991 नंतर यात सुधारणा झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. सध्या परकीय चलनाचा आकडा जवळपास 600 अब्ज डॉलर एवढा आहे.

बॅलेन्स ऑफ पेमेंटचा विचार करता केवळ 2008 आणि 2013 या दोन वेळाच अडचणीची स्थिती निर्माण झाली. त्याशिवाय आतापर्यंत यात काहीही समस्या आल्या नाहीत.

2008 आणि 2013 मध्येही समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आपल्याकडं पुरेसी साधनं उपलब्ध होती. माझ्या मते परकीय किंवा बाह्य क्षेत्राचं व्यवस्थापन हीच उदारीकरणाची यशोगाथा आहे.

प्रश्न : विकासदरातील घट याशिवाय वाढतं संरक्षणवादी धोरण (परदेशी मालाच्या तुलनेत स्वदेशी वस्तुंना दिलेलं) आणि दरात होणारे बदल हे देखील चिंतेचे विषय आहेत असं वाटतं का?

मला विकासाविषयी आणखी एक निरीक्षण नोंदवायचं आहे. त्यानंतर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. सुधारणांमधून विकासाची हमी मिळत नसते. गुंतवणुकीसाठी तशी वातावरण निर्मितीही करायला हवी.

2016 पाहून देशातील गुंतवणुकीचा दर हा पाच अंकांनी घसरला आहे. जीडीपीच्या 39% वरून तो 34% वर आला आहे. ते ठिक नाही. त्यामुळं अनेक भागांमध्ये सुधारणा करायला हव्या असं मला वाटतं.

आम्ही 1991 मध्ये टोकाचे आणि मोठे बदल केले होते. तशी आज गरज नाही. आज आपल्याला प्रत्येक क्षेत्राचा अभ्यास करून कुठं स्पर्धा नाही हे पाहावं लागेल. तसंच त्या क्षेत्रात स्पर्धा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. अशा प्रकारचा दृष्टीकोन ठेवून पुढं जावं लागेल.

फोटो स्रोत, Getty Images

तुम्ही गेल्या काही वर्षात दर (भाडे) वाढल्याचा उल्लेख केला. असं काही घडणं हे अत्यंत वाईट असून आपण त्यादिशेनं जायला नको असं माझं वैयक्तिक मत आहे.

मला वाटतं आपण कार्यक्षमतेनं स्पर्धा करू शकतो हे आपण 1991 मध्ये दाखवून दिलं आहे. पण सध्या जे देश आपल्याला मुक्त व्यापाराचे उपदेश देत आहेत, त्या देशांमध्येदेखील सध्या दर वाढवण्याचाच कल पाहायला मिळतो आहे, याचाही विचार करायला हवा.

जगात सध्या जागतिकीकरणाला विरोध (डिग्लोबलायझेशन) सुरू असल्याचं काही लोकांना वाटत आहे. पण इतर सर्व देशांनी योग्य मार्गाचा अवलंब केल्यास, भारतही योग्य दिशेनं आगेकूच करू शकतो.

माझ्या मते काही मोठे देशही व्यापारावर मर्यादा आणण्याचे दोषी आहेत. साधारणपणे मुक्त व्यापाराचं वातावरण गरजेचं आणि योग्य आहे, असं मी म्हणेन.

प्रश्न : पर्याय आणि उलब्धता याचा विचार करता ग्राहकासाठी 1991 नंतर परिस्थिती नाट्यमयरित्या बदलली. एक ग्राहक म्हणून तुम्हाला सर्वाधिक आनंद कोणत्या बदलामुळं झाला?

याचं उत्तम उदाहरण द्यायचं तर दूरध्वनी (टेलिफोन) सेवा. 1991 पूर्वी तुम्ही टेलिफोन बुक केल्यानंतर तो तीन चार वर्षांनी मिळायचा. आजच्या घडीला तुम्हाला दुसऱ्या दिवशी मिळतो.

मला आठवतं मी 50 च्या दशकात अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलो होतो. त्यावेळी एकजण आला आणि मी तुमच्या खोलीत फोन लावू का? असं मला विचारलं. त्यानंतर मी भारताबाबत विचार करत होतो. याला किती काळ लागेल असा विचार करत होतो.

तो म्हणाला दुपारी बसवतो. तर याच दिशेनं आपण जात आहोत. त्यामुळं उदारीकरणामुळं वस्तू आणि सेवांच्या उलब्धतेवर मोठा सकारात्मक परिणाम झाला.

शेवटी मी एक गोष्ट सांगेल. सुधारणा स्वीकारल्या जाण्यासाठी, विकास असा असायला हवा ज्यामुळं लोकांना सर्वाधिक फायदा होईल. जर विकास एकांगी होत असेल आणि ठरावीक लोकांना त्याचा फायदा होत नसेल तर अशा सुधारणांची विश्वासार्हता कमी होते.

तुम्ही 2005 ते 2011 च्या दरम्यान काळ पाहिला तर या काळात विकास दर 8-9% च्या दरम्यान होता. त्यावेळी गरीबीचं प्रमाण अधिक वेगानं घटत असल्याचं पाहायला मिळत होतं. तसंच या काळामध्ये आपण ग्रामीण रोजगार हमी योजना राबवणं किंवा वाढीव खाद्य सुविधा असे अनेक सामाजिक उपक्रम राबवू शकलो.

आपल्या समोर असलेल्या अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्यांना विकास हेच योग्य उत्तर आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)