बलात्कार झाल्यानंतर पीडितेच्याच चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केलं जातं?

  • दिव्या आर्य
  • प्रतिनिधी, संवाददाता
Illustration

एखादेवेळी आपला खिसा कापला गेला तर, ''तुम्हीच काही तरी केलं असेल?'' असं शक्यतो कुणी आपल्याला विचारत नाही. पण बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा असा प्रकार पाहायला मिळत असतो. असे प्रश्न विचारणं बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं असूनही असे प्रश्न उपस्थित केले जातातच.

'तहलका'चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना बलात्काराच्या आरोपांमधून मुक्त करण्याचा निर्णय सुनावण्यात आला तेव्हाही असेच प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली होती.

2013 च्या नोव्हेंबर महिन्यात दोन वेळा तरुण तेजपाल यांनी त्यांच्या ज्युनियर सहकारी महिलेबरोबर लिफ्टमध्ये बलात्कार केला होता की नाही? असा प्रश्न आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना पीडितेलाच याबाबत प्रश्न विचारण्यात आले.

त्यांनी यापूर्वी केव्हा आणि कुणाबरोबर लैंगिक संबंध ठेवले? कुणाला मेल केले? कुणाला मेसेज पाठवून फ्लर्ट केलं? जर त्यांना सेक्सची सवय असेल तर त्या दोन रात्रीही त्यांनीच सहमती दिली असेल? असे काही प्रश्न होते.

बलात्कारानंतरही त्या हसत होत्या, चांगल्या मूडमध्ये होत्या. कार्यालयातील कार्यक्रमात सहभागी झाल्या. मग त्या एवढ्या आनंदी होत्या तर खरंच त्या बलात्कार पीडित असू शकतात का? असेही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

तरुण तेजपाल यांच्या मांड्या जमिनीवर कुठल्या दिशेनं होत्या. पीडितेच्या ड्रेसमधलं शिफॉनचं लायनिंग गुडघ्याच्या वरपर्यंत होतं की खालपर्यंत? तेजपाल यांनी बोटांनी पीडितेला फक्त स्पर्श केली की बोटं शरीरात घुसवली? जर पीडितेला हे सर्व नीट आठवत नसेल तर, ती खरं बोलत आहे की नाही?

527 पानांच्या त्या निर्णयात बलात्काराचे आरोप खोटे असल्याचं ठरवून आरोपीला मुक्त करण्यात आलं.

हा केवळ योगायोग नाही. जर बलात्कार पीडितेनं समाजाला योग्य वाटतं त्यापेक्षा वेगळं वर्तन केलं तर, आरोपीला कमी शिक्षा होते, अथवा आरोपीची सुटका होते, असं भारतात गेल्या 35 वर्षांमध्ये झालेल्या विविध अभ्यासांच्या निष्कर्षांमध्ये आढळून आलंय.

बलात्काराच्या आरोपावरील सुनावणीमध्ये पीडितेच्या वर्तनाला महत्त्व देणं चुकीचं असल्याचं कायद्यात सांगण्यात आलं आहे. पण तरीही अनेक न्यायाधीश अशा विचारांच्या आधारावर निर्णयांपर्यंत पोहोचतात. याची काही उदाहरणं पाहू.

बलात्कारापूर्वी अनेकदा लैंगिक संबंध ठेवलेली महिला

नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विद्यापीठात कायद्याचे प्राध्यापक मृणाल सतीश यांनी 1984 पासून 2009 दरम्यान सुप्रीम कोर्ट आणि देशातील सर्व हायकोर्टातील बलात्काराच्या प्रकरणांतील निर्णयांचा अभ्यास केला आहे.

आधी शरीरिक संबंध ठेवलेले नसलेल्या महिलेवर बलात्कार झाल्यास त्या प्रकरणात झालेल्या शिक्षेचा कालावधी जास्त असल्याचं त्यांच्या या 25 वर्षांतील प्रकरणांच्या अभ्यासात समोर आलं.

ज्या प्रकरणांत बलात्काराचे आरोप करणाऱ्या महिलेने विवाहापूर्वी किंवा विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याचं आढळलं, त्यात शिक्षेचा कालावधी कमी झाला.

लग्नापूर्वी महिलांनी लैंगिक संबंध ठेवणं चुकीचं मानणाऱ्या समाजाच्या विचारांमधून महिलांबाबत समाजाची अशी कठोर भूमिका निर्माण होते.

'व्हर्जिनिटी'ला दिल्या जाणाऱ्या महत्त्वातून एक अर्थ असाही काढला जातो की, अशा प्रकारचे संबंध ठेवणाऱ्या महिलांना अब्रूच (इज्जत) नसेल तर मग त्यांना ती गमावण्याची भीतीही नसेल.

अत्याचारांदरम्यान तिला जास्त त्रासही झाला नसेल, असा निष्कर्षही काढला जातो.

ज्या महिलेचे लग्नाशिवाय शरीरसंबंध ठेवले असतील ती बलात्काराचे खोटे आरोप करू शकते आणि त्यामुळं हे प्रकरण सहमतीनं संबंध ठेवल्याचंच असेल, असा निष्कर्ष या विचारसरणीतून काढला जातो.

1984 मध्ये दाखल झालेल्या 'प्रेमचंद आणि इतर विरुद्द स्टेट ऑफ हरियाणा'च्या खटल्याचं उदाहरण पाहू. त्यात रविशंकर नावाच्या एका व्यक्तीवर महिलेच्या बलात्कार आणि अपहरणाचा आरोप होता. पोलिसांत तक्रार करण्यासाठी गेल्यावर दोन पोलिसांनीही आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप या महिलेने केला होता.

खालच्या कोर्टानं तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवलं होतं. पण रविशंकर यांनी पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात अपील केलं, त्यात त्यांची सुटका झाली. या निकालात म्हटलं होतं -

पीडित महिला 18 वर्षांपेक्षा लहान होती, हे फिर्यादी पक्षाला सिद्ध करता आलं नाही. तसंच त्या रविशंकर यांच्याबरोबर फिरत होत्या आणि त्या दोघांमध्ये यापूर्वी सहमतीनं शरीरसंबंधही होते, असं निर्णयात म्हटलं गेलं.

दोन पोलिसांना हायकोर्टाकडूनही दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळं त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. तिथून त्यांची सुटका झाली नाही, मात्र शिक्षा दहा वर्षांवरून पाच वर्ष करण्यात आली. या निकालात म्हटलं होतं -

या महिलेचं चारित्र्य योग्य नाही, शरीर संबंधांसाठी सहज तयार होणारी आणि कामुक वर्तन करणारी ही महिला आहे. तिनं जबाब देण्याआधीच पोलिस ठाण्यात झालेल्या घटनेबाबत इतरांशी चर्चा केली. यावरून या महिलेचा जबाब विश्वास करण्या योग्य नाही.

कायद्याच्या दृष्टीनं बलात्काराच्या प्रकरणांत सुनावणीत पीडितेच्या चारित्र्यावर बोलणं, चर्चा करणं हे काळानुरुप आता चुकीचं ठरवण्यात आलं आहे.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

2003 मध्ये भारताच्या विधी आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगानं याचा आढावा घेतला. ''महिलेच्या जुन्या शरीरसंबंधांच्या माहितीचा वापर बलात्कारात त्यांची सहमती सिद्ध करण्यासाठी होत आला आहे. त्यामुळं त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसतो,'' असं त्यात म्हटलं गेलं.

त्यांच्या शिफारशींवरून त्याचवर्षी 'इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट 1872' मध्ये त्याचवर्षी बदल करण्यात आले. सुनावणी दरम्यान पीडित महिलेच्या लैंगिक वर्तनाबाबत प्रश्न विचारण्यावर किंवा महिलेची सहमती सिद्ध करण्यासाठी त्याचा वापर करण्यावर बंदी लावण्यात आली.

पण त्यानंतरही हे सुरुच राहिलं. यासाठी 2014 मधील 'स्टेट विरुद्ध हवलदार' खटल्याचं उदाहरण पाहू. 2015 मध्ये यावर निर्णय सुनावण्यात आला. या निकालात म्हटलं होतं -

बलात्कारानंतर खाज सुटल्यामुळेगुप्तांग धुवावं लागल्याचंपीडितेनं सांगितलं. ही महिला विवाहित आहे. तसंच त्यांना तीन मुलं आहेत. म्हणजे त्यांना शरीरसंबंधांची सवय होती. त्यांनी जीवनात पहिल्यांदाच लैंगिक संबंध ठेवले अशातली बाब नाही. मग तथाकथित अत्याचारानंतर त्यांच्या गुप्तांगामध्ये खाज येण्याचा मुद्दा कळत नाही. त्यांनी आरोपीबरोबर झालेल्या संबंधांचे पुरावे मिटवण्यासाठी गुप्तांग धुतलं असावं हे स्पष्ट आहे. त्यांनी सहमतीनं संबंध ठेवले हे भावाला समजू नये म्हणून त्यांनी असं केलं.

दिल्लीच्या द्वारका जलदगती न्यायालयानं या प्रकरणातील आरोपीला मुक्त केलं.

'टू-फिंगर टेस्ट' कितपत उपयोगी?

बलात्काराच्या प्रकरणात महिलेच्या लैंगिक वर्तनाबाबत सिद्ध करण्यासाठी प्रश्नोत्तराशिवाय वैद्यकीय चाचणीत 'टू-फिंगर टेस्ट'च्या पद्धतीचा वापरही केला जात आहे.

पीडितेची योनी किती 'लवचिक' आहे याची चाचणी डॉक्टर योनीत एक किंवा दोन बोटं सरकवून करतात.

बलात्काराच्या तथाकथित घटनेत 'पेनिट्रेशन' म्हणजे योनीमध्ये लिंगाचा प्रवेश झाला वा नाही, हे ठरवण्यासाठी ही चाचणी केली जाते.

पण दोन बोटं योनीत सहज जाणं याचा अर्थ महिलेला लैंगिक संबंध ठेवण्याची सवय आहे, असा काढला जातो.

2013 मध्ये जेव्हा 'निर्भया' (ज्योती पांडे) बलात्कारानंतर जेव्हा अशा अत्याचारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यावर चर्चा सुरू झाली, तेव्हा टू-फिंगर टेस्टवर बंदी घालण्यात आली.

आरोग्य मंत्रालयाच्या 'आरोग्य संशोधन' विभागानं लैंगिक हिंसाचारातील पीडितांच्या न्यायवैद्यक चाचणीबाबत मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या.

''टू-फिंगर टेस्ट आता बेकायदेशीर असेल कारण ही वैज्ञानिक पद्धत नाही आणि तिचा वापर केला जाणार नाही. वैद्यकीय दृष्ट्या ही पद्धत बिनकामाची आणि महिलांसाठी अपमानास्पद आहे,'' असं त्यात म्हटलं गेलं.

लैंगिक हिंसाचाराच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या वर्मा समितीनंही, ''बलात्कार झाला आहे किंवा नाही, हा कायदेशीर तपासाचा भाग आहे. वैद्यकीय नाही,'' असं म्हटलं.

त्याचवर्षी 2013 मध्ये 'सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्च'नं कर्नाटकात लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या जलदगती न्यायालयाच्या निर्णयांचा अभ्यास केला.

त्यात 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त निर्णयात त्यांना टू-फिंगर टेस्टचा स्पष्ट उल्लेख आणि पीडितेच्या आधीच्या लैंगिक संबंधांचा उल्लेख होता.

त्याचवर्षी गुजरात हायकोर्टानं 'रमेशभाई छन्नाभाई सोलंकी विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात' खटल्यातील एका अल्पवयीन आरोपीला मुक्त केलं होतं.

2005 मध्ये झालेल्या या घटनेसाठी जिल्हा न्यायालयानं त्याला दोषी ठरवलं होतं. पण त्यानं हायकोर्टात अपील केलं. हायकोर्टानं निर्णयात म्हटलं -

पीडितेच्या गुप्तांगावर जखम नसल्याचंदोन्ही डॉक्टरांच्या जबाबात स्पष्ट होतं. यापैकी एक एका स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहेत. तसंच महिलेला लैंगिक संबंध ठेवण्याची सवय होती, हे मेडिकल सर्टिफिकेटवरून स्पष्ट होतं.

बलात्कारात जखमी न झालेली महिला

बलात्काराची घटना सिद्ध करण्यासाठी सर्वात महत्त्वाच्या बाबींपैकी एक म्हणजे महिलेची सहमती नसणं. सहमती हाच लैंगिक संबंध आणि बलात्कार यामधला फरक आहे.

महिलेच्या गुप्तांगावर जखमा, आरोपीला रोखण्याच्या प्रयत्नात महिलेच्या शरीरावर जखमा होणं किंवा नखांचे ओरखडे, कपडे फाटणे या गोष्टी सहमती नसण्याचे संकेत समजल्या जातात.

पण या गोष्टी नसण्याचेही अर्थ काढले जाऊ लागले. महिलेनं संघर्ष केल्याच्या खुणा नसणं हाच तिची सहमती असण्याचा पुरावा आहे, असं समजलं जाऊ लागलं.

महिलेच्या अंगावर जखमा नसणं म्हणजे सहमती होती असं न्यायालय लेखी स्वरूपात म्हणत नसलं तरी ज्या घटनांमध्ये महिलेच्या अंगावर जखमांचे पुरावे नव्हते, त्यामध्ये शिक्षेचं प्रमाण कमी होतं असं मृणाल सतीश यांना अभ्यासात आढळलं.

पण अनेक न्यायालयांनी असं म्हणायलाही मागं पुढं पाहिलं नाही आणि जखमांच्या खुणा नसणं ही सहमती असल्याचा पुरावा मानला गेला.

म्हणजे, 2014 मध्ये कर्नाटकच्या बेळगाव फास्ट ट्रॅक कोर्टात, 'स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध शिवानंद महादेवप्पा मुरगी' खटल्यात आरोपीला मुक्त करण्यात आलं. त्यामागचं कारणही होतं -

ही घटना घडली असेल तर पीडितेच्या सहमतीनंच घडली असेल. कारण या प्रकरणात फाटलेले कपडे, पीडितेच्या शरीरावरील जखमा असे पुरावे नाहीत. वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यक पुरावेही पीडितेच्या आरोपांसाठी पुरेसे नाहीत.

बलात्कार सिद्ध करण्यासाठी पीडितेच्या शरीरावर जखमा असणं गरजेचं नाही, हे त्याचवर्षी 2014 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं 'कृष्ण विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा' खटल्यात स्पष्ट केलं होतं.

मात्र त्याच्या 30 वर्षांपूर्वी 1984 मध्ये 'इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट 1872' मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार जर लैंगिक हिंसेच्या प्रकरणात जर लैंगिक संबंध झाल्याचं सिद्ध झालं तर महिलेची सहमती होती की नाही, हे तिच्या जबाबावरून ठरेल असं यात म्हटलं होतं.

म्हणजे जर महिलेनं न्यायालयात सहमती नसल्याचं म्हटलं आणि तिचं म्हणणं विश्वासार्ह वाटलं तर ते सत्य मानलं जाईल.

हा बदल 'तुकाराम विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र' खटल्यानंतर करण्यात आला. हे प्रकरण मथुरा बलात्कार प्रकरण नावानंही ओळखलं जातं.

1972 च्या या प्रकरणात दोन पोलिसांवर पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन आदिवासी मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. सत्र न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं होतं. मात्र नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात 1978 मध्ये त्यांची सुटका झाली.

घटनेनंतर मुलीच्या शरीरावर जखमा नसणं, घटना शांतपणे घडल्याचं आणि त्यात विरोध केल्याचा मुलीचा दावा खोटा असल्याचं सिद्ध करतं. पोलिस ठाण्यात तिच्याबरोबर आलेले भाऊ, नातेवाईक आणि प्रियकराला काही सांगण्याऐवजी तिनं आरोपीबरोबर शांतपणे निघून जाणं आणि त्याला हवं ते करू देणं यावरून तिच्या 'सहमती'ला 'पॅसिव्ह सबमिशन' म्हणत दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं निर्णयात म्हटलं गेलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मोठी टीका झाली. त्यानंतर चार प्राध्यापकांनी सुप्रीम कोर्टाला एक खुलं पत्र लिहिलं. त्यानंतर झालेल्या चर्चेतून 1983-84 मध्ये लैंगिक हिंसाचार कायद्यात बदल करण्यात आले.

बलात्कारानंतर पीडितेसारखं वर्तन न करणारी महिला

भारतात लैंगिक हिंसाचाराच्या विरोधातील कायद्यांमध्ये वेळोवेळी बदल झालेले असल्याचं या संपूर्ण चर्चेवरून हे स्पष्ट होतं. गेल्या काही दशकांत आंदोलनं आणि जनतेच्या मागणीवरून पीडितेच्या हिताचा विचार करत यात अनेक बदलही केले आहेत.

तसं असलं तरी 2019 राष्ट्रीय गुन्हे सांख्यिकी ब्युरोचे आकडे पाहता आईपीसी अंतर्गत दाखल होणाऱ्या सर्व गुन्ह्यांच्या राष्ट्रीय सरासरी 'कनव्हिक्शन रेट' म्हणजे निकाल लागण्याची सरासरी आहे 50.4% पण बलात्काराच्या गुन्ह्यांबाबत हा दर 27.8 टक्के एवढाच आहे.

यामागची अनेक कारणं आहेत. पण एक महत्त्वाचं कारण सामाजिक विचारसरणीतून निर्माण झालेलं आहे.

दिल्लीच्या सत्र न्यायालयांमध्ये 2013 पासून 2018 पर्यंत झालेल्या बलात्कार प्रकरणांतील 1635 निर्णयांचा संशोधक प्रीती प्रतिश्रुती दाश यांनी 'इंडियन लॉ रिव्ह्यू'साठी अभ्यास केला.

आरोपी निर्दोष ठरलेल्या प्रकरणांपैकी जवळपास 25 टक्के प्रकरणांत पीडितेची वक्तव्यं विश्वासार्ह समजली गेली नाहीत आणि बलात्काराच्या आधी आणि नंतरचं पीडितेचं हे वर्तन त्यामागचं प्रमुख कारण होतं, असं त्यांना या अभ्यासात आढळलं.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, 2009 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या 'स्टेट विरुद्ध नरेश दहिया आणि इतर' या खटल्यात दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टानं आरोपींना मुक्त करताना म्हटलं की,

तथाकथित बलात्कारानंतरही, पीडितेनं आरडाओरडा करण्याऐवजी आरोपीबरोबर हॉटेलपासून सबलोक क्लिनिकजवळ असलेल्या कोपऱ्यापर्यंत जाऊन पाणीपुरी खाल्ली. बलात्कार पीडितेचं असं वर्तन तिच्या वक्तव्याच्या सत्यतेवर शंका निर्माण करतं.

कुटुंबीय आणि मित्र-मैत्रिणींना लगेच बलात्काराबाबत न सांगणं आणि पोलिसांत उशिरा तक्रार दाखल करणं ही कारणंही पीडितेच्या वक्तव्यावर विश्वास न करण्यामागे असल्याचं या अभ्यासादरम्यान आढळलं.

भारतीय कायद्यानुसार बलात्कार पीडित महिला अपराधाच्या कितीही कालावधीनंतर याबाबत तक्रार दाखल करू शकते.

उशिरा केलेल्या तक्रारीमुळं वैद्यकीय आणि न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करणं आणि साक्षीदार अशा अडचणी येतात. पण ते पीडितेच्या जबाबाला खोटं समजण्याचं कारण ठरू शकत नाही.

पण 2017 च्या 'स्टेट विरुद्ध राधेश्याम मिश्रा' खटल्यात तसं झालं. दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टानं आरोपीला मुक्त केलं आणि जेव्हा 2019 मध्ये दिल्ली हायकोर्टात अपील करण्यात आली तेव्हा हा निर्णय कायम राहिला.

बलात्काराची तक्रार पोलिसांत एक दिवस उशिरा करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टानं म्हटलं की,

पत्नीवर दिवसा झालेल्या बलात्काराबाबत पतीला सायंकाळी कळलं, तरीही दोघांपैकी कोणीही पोलिसांत गेलं नाही, किंवा 100 नंबरवर कॉलही केला नाही. शेजाऱ्यांनाही याबाबत सांगितलं नाही. पोलिसांत तक्रारीला उशीर होण्याबाबत त्यांच्याकडून स्पष्टीकरणही देण्यात आलं नाही.

पीडितेला इतके प्रश्न विचारले जाणं, तिच्या वर्तनावर शंका घेणं, तिच्यावर विश्वास न ठेवणं हे कदाचित लैंगिक हिंसाचराखेरीज इतर कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये घडत नसावं.

कायदा बदलणं हाही एक संघर्ष आहे. त्यात यश आलं. पण त्यापेक्षा मोठं आव्हान हे निर्णयांच्या मार्गात अडथळा आणणाऱ्या विचारसरणीला बदलण्याचं आहे.

पुरुष आणि महिलेतलं असमान नातं, समाजातील असमान स्थान आणि महिलेच्या खांद्यावरील अब्रू सांभाळण्याचं अतिरिक्त ओझं या सर्वात बदल जोपर्यंत होत नाहीत आणि समानता आणण्याच्या प्रयत्नांना जोपर्यंत वेग येत नाही, ते व्यापक बनत नाही तोपर्यंत न्यायाचा लढा कठीणच असेल.

(इलेस्ट्रेशन्स - गोपाल शून्य)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)