कुपोषण : नवनीत राणा-यशोमती ठाकूर आमनेसामने, मेळघाटात 49 बालमृत्यू प्रकरणावरून वातावरण पेटलं

  • नितेश राऊत
  • मेळघाटहून, बीबीसी मराठीसाठी
नवनीत राणा-यशोमती ठाकूर

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

नवनीत राणा-यशोमती ठाकूर आमनेसामने

मेळघाटात गेल्या 2-3 महिन्यात कुपोषणामुळे तब्बल 49 बालमृत्यू झाल्याचा दावा अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी केला आहे. याप्रकरणी नवनीत राणा यांनी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांची भेट घेऊन निवेदन दिलं आहे.

मेळघाट बालमृत्यू प्रकरणी स्मृती इराणी यांनी महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांना चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नवनीत राणा यांनी आपल्या निवेदनात केली आहे.

तर, दुसरीकडे यशोमती ठाकूर यांनी नवनीत राणा यांचं निवदेन म्हणजे चमकोगिरी असल्याची प्रतिक्रिया दिली. शिवाय राणा यांनी कंत्राटदारांच्या प्रेमापोटी महाराष्ट्र आणि अंगणवाडी सेविकांचा अपमान केल्याची टीका ठाकूर यांनी केली आहे.

काय आहे प्रकरण?

मेळघाटात गेल्या काही दिवसांपासून अनेक बालमृत्यूंची नोंद होत असल्याचं दिसून आलं आहे. नवनीत राणा यांनी यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री स्मृती ईराणी यांची भेट घेतल्यानंतर या प्रकरणी उलटसुलट चर्चा होत आहे.

नवनीत राणा यांनी 11 ऑगस्ट रोजी स्मृती ईराणींना एक निवेदन दिलं. महाराष्ट्रातील मेळघाटाअंतर्गत येणाऱ्या आदिवासी भागात महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाकडून पौष्टिक आहार आणि इतर आवश्यक वस्तू न मिळाल्याने गेल्या दोन-तीन महिन्यांत 49 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी केंद्र सरकारने चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नवनीत राणा यांनी ईराणी यांच्याकडे निवेदनाच्या माध्यमातून केली.

फोटो स्रोत, NAvneet rana

फोटो कॅप्शन,

नवनीत राणा-स्मृती ईराणी भेट

मेळघाटात आदिवासी भागातील महिला आणि बालकांसाठी असलेला निधी कंत्राटदार खात आहेत. त्यामुळे या परिसरातील नागरिक कुपोषणाचे बळी ठरत आहेत, असा आरोप राणा यांनी केला. या भागात राज्य सरकारने दोन खासगी कंपन्यांना काम दिलं आहे. या कंपन्या काळ्या यादीत असूनही त्यांना काम देण्यात आलं आहे, असा आरोपही राणा यांनी केला.

ठाकूर यांचं प्रत्युत्तर

पण राज्याच्या बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी राज्य सरकारवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी मेळघाटातील बालमृत्यूप्रकरणात राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला असून काही कंत्राटदारांच्या प्रेमापोटी आज राज्यातील तमाम अंगणवाडी ताईंचा अपमान केला आहे, महाराष्ट्राचं नाव खराब करायचं काम राणा यांनी केलं आहे, असं प्रत्युत्तर पालकमंत्री तथा महिला व बालसिकास मंत्री अँड. यशोमती ठाकूर यांनी दिलं. या संपूर्ण प्रकारामुळे आपण प्रचंड व्यथित असल्याचं ठाकूर म्हणाल्या.

फोटो स्रोत, NAvneet rana

फोटो कॅप्शन,

राणा यांचं निवेदन

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

अॅड ठाकूर म्हणाल्या, "मी मंत्री झाल्यापासून; कुपोषणाच्या विरोधात व्यापक चळवळ हाती घेण्यात आली. सक्षम महिला, सुदृढ बालक, सुपोषित महाराष्ट्र अशी घोषणा देऊन राज्य सरकारने जे काम केलं त्याला गेल्या वर्षी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी स्वतः पहिल्या क्रमांकाचं बक्षिस देऊन गौरवलं आहे."

"तरी सुद्धा एकही बालक कुपोषित राहता कामा नये म्हणून आपण पोषण अभियानाची जनजागृती चळवळ वर्षभर राबवत आहोत. कोविड काळातही कड्याकपाऱ्यातून अंगणवाडी ताई-पर्यवेक्षिका दुर्गम भागात जाऊन पोषण आहार पोचवत आहेत. मेळघाटात मी स्वतः अनेक दौरे केले आहेत. तिथे मुक्काम करून सर्व यंत्रणा कशी जोमाने काम करेल यासाठी प्रयत्न केले आहे," असं ठाकूर यांनी म्हटलं.

मेळघाटातील कुपोषणाचा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. पण आज चमकोगिरी करत आदिवासी भागात फक्त फोटसेशन आणि क्रिकेट खेळायला जाणाऱ्या नवनीत राणा यांनी सर्व आदिवासी समाज, अमरावतीकर यांचा अपमान केला आहे अशी टिका ही त्यांनी यावेळी केली.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातही बालमृत्यूंचं प्रमाण कमी येऊ शकलं नव्हतं. आता ज्या 49 बालमृत्यूच्या बातम्या येत आहेत त्याप्रकरणात शासनाने याआधीच उच्चस्तरीय चौकशी लावलेली आहे. फक्त चमकोगिरी करायची यासाठी नवनीत राणा यांचा सगळा आटापिटा असल्याचं दिसतंय, अशा शब्दात ठाकूर यांनी राणा यांच्यावर टीका केली.

कुपोषणाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ?

दीड वर्षाच्या रोहनचं पोट फुगलं आहे, वजन जवळपास 6 किलो. तो सामान्य बाळासारखा खेळू शकत नाही. रोहन आता दीड वर्षाचा झाला आहे मात्र तो आपल्या पायावर उभा राहू शकत नाही. रोहन अशक्त आहे कारण तो कुपोषित आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

या अवस्थेत पाहून रोहनची आई अर्चना हताश आहे, दुःखी आहे. त्याने अन्न सोडल्याने त्याच काय होईल या विचाराने त्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे.

घरात अठरा विश्वे दारिद्र्य. त्यात चार मुलांसह 10 जणांच्या कुटुंबात केवळ तीनजण कमावतात. त्यामुळे कुटुंबाच्या गरजा धड भागत नाही मग मुलांना पूरक, पोषण आहार कसा द्यायचा हा प्रश्न या कुटुंबापुढे आहे.

रोहन जन्माला आल्यानंतर अर्चनाला कुटुंब नियोजनाच ऑपरेशन करायचं होतं. मात्र कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे त्यांची कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया होऊ शकली नाही. याच काळात त्यांना पुन्हा गर्भधारणा झाली.

बीबीसीशी बोलताना अर्चना उरकर म्हणाल्या "गावामध्ये दरवेळी कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेसाठी कॅम्प लागतो, यावेळी शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मी आग्रही होते, पण कोरोनामुळं यावेळी ना कॅम्प लागला, ना आम्हाला तिथपर्यंत नेण्याची व्यवस्था केली गेली.

मात्र रोहन कुपोषित होण्यामागे दुसरीही एक बाजू असल्याचे तिथल्या आशा वर्कर सांगतात. रोहन पाच महिन्याचा असताना तिच्या पोटात दुसरं बाळ होत. रोहनच्या कुपोषणाच हे देखील एक कारण असल्याची माहिती आशा सेविका मीना पटवे यांनी दिली.

"प्रसूती पर्यंतची सगळी काळजी घेण्यात आली. पण गर्भावस्थेत या बाळाला स्तनपान केल्यामुळं बाळ कुपोषित झालं. बाळाला दूध पाजणे थांबवावे अशी विनंती आम्ही अनेकदा अर्चनाला केली. पण त्यांनी आमचे ऐकले नाही," आशा सेविका सांगतात.

फोटो स्रोत, District Health Departent

फोटो कॅप्शन,

आरोग्य विभागाकडून मिळालेली आकडेवारी

या अवस्थेत रोहन दीड वर्षे जगला, पण त्याच प्राथमिक आरोग्य केंद्रअंतर्गत येणाऱ्या धरमडोह गावातील एका बाळाला पाच दिवसाच्या वर जग पाहता आले नाही. गेल्या तीन महिन्यात धरमडोह गावात दोन बालमृत्यू झाले. माधुरी जांभेकर यांचही बाळ त्या दोन दुर्देवी बालकामध्ये आहे.

प्रसूती वेळी बाळाला योग्य प्रकारे हाताळलं गेलं नाही असा आरोप माधुरी यांनी केलाय. त्या म्हणतात "सातव्या महिन्यातच मला प्रसूती कळा जाणवायला लागल्या. टेंभ्रूसोंडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात माझी डिलिव्हरी झाली. त्यावेळी बाळाचं वजन 1.300 किलोग्राम होत. बाळाला CTC मध्ये ठेवण्यात आलं. पण पाच दिवसातच बाळाचा मृत्यू झाला.

फोटो कॅप्शन,

मेळघाटातील प्रश्न वेगळे आहेत.

"जन्मल्यानंतर बाळाला एकदाही हाती घेता आल नाही, डॉक्टरांनी माझ्या बाळाला बघूही दिले नाही. आणि आजपर्यंत बाळाच्या मृत्यूच कारणही त्यांनी सांगितले नाही" हे सांगताना माधुरी यांचे डोळे पाणावले होते.

अर्चना आणि माधुरी या दोन्ही महिलांची घरची आर्थिक परिस्थिती जवळपास सारखीच आहे.

माधुरी यांच्याकडे 2 एकर शेती आहे. त्याच्या कुटुंबात चार व्यक्ती आहेत, त्याचे पती रोजंदारीच्या कामावर जातात.

मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

मेळघाटमध्ये तीन महिन्यात तब्बल 49 बाल मृत्यूची नोंद झाली आहे. त्यामुळे मेळघाटमधील कुपोषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

वर्षभरात 257 बालमृत्यू, 148 उपजत मृत्यू आणि 18 माता मृत्यू हे आकडे सुन्न करणारे आहेत. आणि मेळघाटातील आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहेत.

एका आकडेवारी नुसार मेळघाटात वयानुसार तीव्र कमी वजन, कमी वजन असणाऱ्या बाळांची संख्या (SUW-MUW) 11,540 एवढी आहे. तर उंचीनुसार वजन कमी असणाऱ्या तीव्र आणि अतितीव्र (SAM-MAM) कुपोषित बाळांची संख्या 4282 आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

प्रतीकात्मक फोटो

टेंभ्रूसोंडा प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत एकूण 84 गाव येतात. आरोग्य केंद्राचा डोलारा BAMS झालेल्या डॉक्टरांवर अवलंबून असतोे. डॉक्टर चंदन पिंपरकर हे या आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी आहेत. दररोज ते 200 रुग्णाची तपासणी करतात.

डॉक्टर पिंपरकर सांगतात "सर्वसामान्य आजारावर इथेच उपचार होतात. पण गंभीर स्वरूपाच्या रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयात रेफर करावं लागतं. आमच्या आरोग्य केंद्रात 'बालरोग तज्ज्ञ' आणि 'स्त्री रोग तज्ज्ञ उपलब्ध असते तर ती अडचण दूर होऊ शकते. आम्हाला दररोज तज्ज्ञ डॉक्टरांची गरज भासते.

पण हे तज्ज्ञ डॉक्टर आठवड्यातून केवळ एकदा व्हिजिट करतात. तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या तुलनेत आमचे काही लिमिटेशन आहेत, बंधने आहेत. त्यामुळं गंभीर रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्याशिवाय पर्याय नसतो," पिंपरकर सांगतात.

दुसरे म्हणजे "इथले लोक किरकोळ आजारावर उपचार घेण्यासाठी दवाखान्यातच येत नाही. घरगुती उपचार किंवा भूमका कडे नेतात. आजार जास्त झाला किंवा रुग्ण हाताबाहेर गेला तेव्हा ते दवाखान्यात येतात" या मुद्दाकडे त्यांनी लक्ष वेधलं.

फोटो कॅप्शन,

मेळघाटातील दवाखान्यातील दृश्य

"बालमृत्यूस अनेक कारणे आहेत, त्यापैकी एक मुख्य कारण म्हणजे आई कामावर गेली की बाळाकडे होणार दुर्लक्ष. या दरम्यान योग्य पोषण न मिळाल्याने बाळ कुपोषित होत," डॉ पिंपरकर सांगतात.

बालमृत्यूची कारणं काय?

मेळघाटात 1993 पासून 10 हजाराच्या जवळपास बालमृत्यू झालेत. महिला व बाल विकास, आदिवासी विकास, आरोग्य विभागाची यंत्रणा या भागात कुपोषण आणि बालमृत्यू थांबवण्यासाठी प्रयत्न करतात. मात्र एवढी वर्षं होऊनही तिन्ही विभाग मेळघाटमधील बालमृत्यू आटोक्यात आणण्यात किंवा पूर्णपणे रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरलेत.

गेल्या अनेक वर्षापासुन मेळघाटमध्ये बालमृत्यू थांबवण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था कार्यरत आहे. त्यात बंड्या साने यांची 'खोज'ही एक मह्त्वाची संस्था आहे.

बंड्या साने म्हणतात "मेळघाटातील बालमृत्यूसाठी कुठलाही एक विभाग नव्हे सगळेच जबाबदार आहे. मग त्यात ICDS, कृषी, ग्रामपंचायत, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग हे सुद्धा तेवढेच जबाबदार आहे".

"मेळघाटची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपजिल्हा रुग्णालयामधील अंतर खूप असते. त्याबरोबर महागाईच्या काळात गर्भवती स्त्रियांना 35 रुपयांचा अमृत आहार मिळतो. त्यातून गर्भवती स्त्रियांना काय जीवनसत्व मिळेल याचा विचारच न केलेला बरा" याकडे बंड्या साने लक्ष वेधतात.

मेळघाटात 'अमृत आहार' सारख्या अनेक योजनांवर कोट्यवधींचा निधी खर्च केला जातो मात्र बालमृत्यूच्या आकडेवारीत घट झालेली नाही.

दुसरीकडे राज्याच्या महिला बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी केंद्र सरकारकची या संदर्भात तितकीच महत्वाची भूमिका असल्याचे सांगितले त्या म्हणतात "केंद्र सरकारने CAS प्रणाली संपुष्टात आणून पोषण ट्रॅकर प्रणाली अमलात आणली. CAS प्रणाली सोपी आणि सहज समजणारी होती. त्यामुळं कमकुवत बालकांना चटकन ट्रॅक करून त्यावर उपाययोजना करता येत होती.

नवी पोषण ट्रॅकर प्रणाली सदोष आहे. त्यात इंग्रजी भाषा मोठी अडचण आहे. अंगणवाडी सेविकांना इंग्रजीचे ज्ञान कमी असल्यामुळं त्यांना ऑनलाइन माहिती अपडेट करता येत नाही".

फोटो स्रोत, TWITTER/YASHOMATI THAKUR

फोटो कॅप्शन,

महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर

अधिक माहिती देताना ठाकूर सांगतात "मुद्दा हा आहे की आता त्यांच्या पोषण ट्रॅकिंगच्या ट्रेनिंग वर भर दिला पाहिजे की कुपोषण थोपवण्यावर. केंद्र सरकारची ही चूक फक्त महाराष्ट्रपुरतीच नाही तर भारतात पोषण ट्रॅकरच्या अनेक तक्रारी आहेत. बाळ विकास विभागात महाराष्ट्र सरकारच्या तुलनेत केंद्राचे 60 टक्के प्रोग्रॅम आहेत".

"सुप्रीम कोर्टाच्या नियमानुसार आपल्याला चालावं लागत. तरीही आपण स्थलांतर मजुरांसाठी पिंक आणि ग्रीन कार्ड देतो आहे. मेळघाटातील स्थलांतर मजुरांसाठी एक योजना राज्य सरकार राबवतय. त्यात इतर ठिकाणी स्थलांतर होणाऱ्या मजुरांना आणि त्यांच्या बालकांना अंगणवाडी केंद्रात आहार दिला जाणार आहे.

त्याला थोडा वेळ लागेल पण आपण महाराष्ट्रात ट्रॅक करतोय. कोरोनामुळं काही योजना राबविण्यात अडचणी आहेत. पण लवकरच त्यावर उपाय योजना करून आपण लवकरच कुपोषण मुक्त महाराष्ट्र करू अशी आशा आहे" यशोमती ठाकूर सांगतात.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

प्रतीकात्मक फोटो

मेळघाटमध्ये बालकांना पूरक पोषण आहार मिळत नसल्याने कुपोषणाच प्रमाण वाढतंय अस जिल्हा आरोग्य अधिकारी दिलीप रणमले यांच म्हणणं आहे.

अंधश्रद्धेचा दुष्परिणाम?

बीबीसीशी बोलताना रणमले सांगतात "तीन महिन्यात ऐकून झालेल्या बालमृत्यूत 33 घरी झाले आहेत. अंधश्रद्धा आणि अशिक्षितपणा ही दोन मुख्य कारणे या मृत्यमागे आहेत. कमी वयात लग्न होणे आणि बालमृत्यू झाल्यानंतर लगेचच तिसऱ्या महिन्यात गर्भधारणा होते".

"दुसऱ्या गर्भधारणेसाठी किमान आठ महिन्याचा कालावधी असायला हवा. दुसरा मुद्दा असा की, गर्भनिरोधक साधनांचा वापरही फारसा होत नाही. 'कॉपर टी' आणि 'माला डी' याचा वापर करायला पाहिजे," असं रणमले सांगतात.

मेळघाटमध्ये आदिवासी बांधव रुग्णालयात जात नाही त्यामुळे त्याना रुग्णालयात जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावं म्हणून स्थानिक भूमका म्हणजे मांत्रिकासाठी अनुदान योजना मेळघाट मध्ये राबविण्यात आली. या योजनेत रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी मांत्रिकाला अनुदान देण्यात येते.

फोटो कॅप्शन,

मेळघाट

जादूटोणा करण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णाला दवाखान्यात पाठवण्यासाठी मांत्रिकांना 200 रुपये अनुदान दिले जायचं. मात्र हे अनुदान एवढं कमी आहे की येणाऱ्या रुग्णांवर स्वतःच उपचार केले तर यापेक्षा जास्त उत्पन्न मांत्रिकाना मिळतं, त्यामुळे या योजनेला खीळ बसली.

"या योजनेअंतर्गत अनुदानाचे पैसे वाढवण्याची गरज आहे. भूमकाना नगदी पैसे न मिळणे ही देखील मोठी अडचण ठरली. अनुदान त्यांच्या खात्यावर जमा व्हायचं आणि या योजनेसाठी केवळ 18 लाखांचं अनुदान मिळालं होतं".अस जिल्हा शल्य चिकित्सक रणमले सांगतात.

रोजगारासाठी आदिवासींचे होणारे स्थलांतर हे सुद्धा बालमृत्यूच मोठं कारण आहे. स्थलांतराच्या दरम्यान बाळांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत. त्यामुळं कुपोषण सारख्या समस्या उद्भवतात अस बंड्या साने यांच मत आहे.

दुसरीकडे रोजगार हमी योजनेमुळे आदिवासींचं स्थलांतर बऱ्यापैकी थांबल्याचे उपजिल्हाधिकारी राम लंके सांगतात. "रोजगार निर्मितीसाठी अमरावती महाराष्ट्रात अव्वल होता. रोजगाराची मागणी करणाऱ्याला 15 दिवसात रोजगार मिळाला नसल्यास त्याला बेरोजगार भत्ता मिळतो. स्थलांतर थांबवून रोजगार मिळवून देणे हे आमचं ध्येय असत. पण आदिवासी बांधव रोजगारासाठी स्वतंत्र आहे. ते कुठेही जाऊ शकतात" अस लंके सांगतात.

दोन्ही बाजूने सांगितलेली कारणे असंख्य आहेत. मात्र विविध योजना आणि त्यांचा एकत्रित परिणाम याचा आढावा घेऊन नव्याने काम करणे आवश्यक आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)