मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नेमणार

मराठा आरक्षण

फोटो स्रोत, Getty Images

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नेमण्यात येईल अशी घोषणा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज विधानपरिषदेत केली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या दृष्टीने, या समाजाचं मागासलेपण जलदगतीने सिद्ध करण्यासाठी वेगळा मागसवर्ग आयोग नेमण्यात येईल, असं ते म्हणाले.

विनायक मेटे यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती, या चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.

हा आयोग नेमण्यासंदर्भातली प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणासंदर्भातली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे, यावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे असं त्यांनी सांगितलं.

केंद्र सरकारनं 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली असती तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असता असं ते म्हणाले. आरक्षणासंदर्भातील सर्व निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतात असं सांगत हे आरक्षण टिकावं या दृष्टीने तत्कालीन राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांचीच फौज होत होती मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण टिकवण्यासाठी काहीच केलं नाही हा समज निर्माण करणं चुकीचं आहे असं ते म्हणाले.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मराठा समाजासाठी लागू केलेल्या कोणत्याही सवलती बंद केलेल्या नाहीत ,याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही अशी ग्वाही चव्हाण यांनी दिली.

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समर्पित बांठिया समितीचा अहवाल आल्यानंतर नक्कीच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल असा विश्वास इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला.

आतापर्यंत काय घडलं?

मराठा समाजाला आरक्षण द्या या मागणीसाठी पाच वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी म्हणजेच 9 ऑगस्ट 2016 रोजी पहिला मोर्चा निघाला होता.

यानंतर मराठा समाजाकडून राज्यभरात सातत्याने लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्यात आले. पण आजही मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण झालेली नाही. याउलट मराठा आरक्षणाच्या मार्गात अनेक कायदेशीर आव्हानं कायम आहेत.

आता केवळ एकच पर्याय कायदेशीरदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचं घटनातज्ज्ञ सांगतात. तर राजकीय जाणकार हा पर्याय कायदेशीर असला तरी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असल्याचं सांगतात.

"हा पर्याय आहे ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला समाविष्ट करुन घेणे." पण हे शक्य आहे का? या पर्यायाने कायदेशीर पेच सुटणार का? राजकीय आव्हान पेलता येणं शक्य आहे का? ओबीसी समाजाला नाराज करणं ठाकरे सरकारला परवडणारं आहे का? दुसरीकडे मराठा समाजाचं यातून समाधान होईल का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात.

एकाबाजूला कायदेशीर लढाई आणि दुसऱ्या बाजूला राजकारणातील जातीय गणितं या कात्रीत महाविकास आघाडी सरकार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका काय?

एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने केलेल्या 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर रद्दबातल झाल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

मराठा आरक्षण प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरक्षण निश्चित करण्याचा अधिकार नसल्याचंही म्हटलं.

फोटो स्रोत, Getty Images

यानंतर आता आरक्षणासाठी मागास ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 ऑगस्टला घटनादुरुस्ती विधेयकास मंजुरी दिली. परंतु मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केवळ हे पुरेसं नाही अशी महविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे.

यासंदर्भात रविवारी (8 ऑगस्ट) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली होती. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने 50% मर्यादेची अट शिथिल करावी अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे.

या बैठकीला राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल, खासदार सुप्रिया सुळे, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खा. पी. चिदंबरम, काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, खासदार संजय राऊत, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी उपस्थित होते.

या बैठकीसाठी भाजप नेत्यांनाही निमंत्रित करण्यात आलं होतं. पण ते उपस्थित राहिले नाहीत.

'ओबीसी आरक्षणात समावेश करणं हाच अंतिम पर्याय?'

राज्यघटनेनुसार 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे. मराठा आरक्षण सुनावणी दरम्यान 50 टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात नोंदवलं होतं.

फोटो स्रोत, Getty Images

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा विषय अत्यंत क्लिष्ट आणि कायदेशीरदृष्ट्या प्रचंड आव्हानात्मक आहे असं घटनातज्ज्ञांना वाटतं.

महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ते आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, "केंद्र आणि राज्य सरकार ज्या मार्गाने मराठा आरक्षणासाठी पुढे चाललं आहे. ते पाहून एक म्हण आठवते. बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. कारण हे पर्याय अत्यंत क्लिष्ट आणि कायदेशीर आव्हानं निर्माण करणारी आहेत."

"केंद्रातल्या भाजप सरकारने जरी राज्यांना समाजाला मागास निश्चित करण्याचे अधिकार दिले तरी सुद्धा 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण राज्यघटनेनुसार देता येणार नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारला विधेयक आणून घटनादुरुस्ती करावी लागेल. हे इतकं सोपं नाही. कारण त्याचा देशव्यापी परीणाम होईल." अणे सांगतात.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवताना त्याचा उद्देश काय आणि त्याचा दूरगामी परीणाम काय होऊ शकतो याचा विचार कोणत्याही सरकारला करावा लागेल.

या मताशी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सहमती दर्शवतात. ते सांगतात, "सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ही राज्यघटनेनुसार आहे. त्यामुळे त्यात बदल करताना राज्यघटनेचा मूळ ढाचा बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समानतेच्या अधिकारात आरक्षण हे अपवादात्मक देण्यात आलं आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांहून अधिक अपवाद असू शकत नाही. जरी केंद्र सरकारने याबाबत घटनादुरुस्ती केली तरी सर्वोच्च न्यायालय हे मान्य करणं कठीण आहे."

फोटो स्रोत, Getty Images

ते सांगतात यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारांनी केलेल्या घटनादुरुस्त्या रद्द केल्या आहेत.

ही परिस्थिती पाहता ओबीसींमध्ये मराठा आरक्षण देणे हाच कायदेशीर पर्याय शिल्लक राहतो असं घटनातज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात मराठा आरक्षणाचा समावेश करणं हा कायदेशीर मार्ग आम्ही सुरुवातीपासून सुचवत आहोत. पण राज्यकर्त्यांसाठी हा पर्याय सोयीचा नाही असं श्रीहरी अणे म्हणाले.

ते सांगतात, "ओबीसी आरक्षणात इतर समाजाला आरक्षण दिल्यास त्यांच्या वाट्याला येणारे आरक्षण काहीअंशी कमी होणार. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा रोष ओढवून घेण्याची हिंमत कोणत्या सरकारमध्ये आहे?"

"फडणवीस सरकारने जेव्हा मराठा समाजाला आरक्षण दिले तेव्हा त्यांनाही याची कल्पना होती की आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आपण ओलांडत आहोत. पण तरीही त्यांनी घोषणा केली आणि त्याचे परिणाम आपण सगळ्यांनी पाहिले," अणे सांगतात.

"त्यामुळे ओबीसींमध्ये मराठ्यांचे आरक्षण समावून घेण्याचा निर्णय राजकारण्यांना नको आहे. आताचे सरकार सुद्धा हे करणार का?' असाही प्रश्न अणेंनी उपस्थित केला.

फोटो स्रोत, PIB

"न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्यघटनेच्या 340 कलमानुसार मराठा समाजाला ओबीसीसाठी पात्र ठरवले होते. आमचीही 1991 पासून हीच मागणी आहे, त्यामुळे मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा," अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली होती.

तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी सुद्धा अशाच प्रकारचं वक्तव्य केलं होतं. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं की, वेळ पडली तर ओबीसी समाजानं मन मोठं करून मराठा समाजातील वंचितांना सामावून घ्यावं असं विधान केलं होतं.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात, "मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण देणे हा शेवटचा पर्याय आहे असं मला वाटतं. ही कायदेशीर ठरू शकतं. हा निष्कर्ष आहे."

राजकीय आव्हान?

हा पर्याय कायदेशीर मार्गाने सुकर असला तरी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि आव्हानात्मक आहे.

ओबीसी आरक्षणात हस्तक्षेप करुन मराठा समाजाला त्याठिकाणी स्थान मिळवून देण्याचे आव्हान कोणता मुख्यमंत्री, कोणतं सरकार आणि कोणता राजकीय पक्ष आपल्या अंगावर घेणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.

हा प्रश्न राजकीय आणि कायदेशीर दोन्ही मार्गाने कठीण आहे असं प्राध्यापक प्रकाश पवार सांगतात.

फोटो स्रोत, Getty Images

ते म्हणाले, "मागास ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना नसून राज्यघटनेनुसार तो मागासवर्ग आयोगाला दिला आहे. मागासवर्ग आयोग ही स्वायत्त संस्था असते. कोणता घटक मागास आहे हे ठरवत असतं. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मागास ठरवल्यानंतर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे आरक्षणासाठी शिफारस करतं. केंद्र सरकार त्याला मान्यता देतं आणि मग ते राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवलं जातं. ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे."

ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं जाणार हे सुद्धा वास्तव आहे असं ते सांगतात.

ओबीसींच्या आरक्षणात मराठ्यांना आरक्षण देण्यात काय अडचण आहे? यासंदर्भात ते सांगतात, "मराठ्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये करता येत नाही हे मंडल आयोगाने सांगितलं आहे. मराठ्यांनी आपण कुणबी आहोत हे कायम नाकारलं आहे. त्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे अंतर्गत नकार आहे."

"आताच्या सरकारविषयी म्हटलं तर सर्वाधिक ओबीसी मतदार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. त्यामुळे पहिला फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसेल. दुसरा फटका काँग्रेसला बसेल. कारण राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील ओबीसी नेत्यांचा आरक्षणासाठी संघर्षाचा इतिहास आहे. उदा. छगन भूजबळ, एकनाथ खडसे, भाजमध्ये मुंडेंना वारसा आहे ज्यांनी ओबीसींसाठी संघर्ष केलेला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणात सामिल करायचे म्हणजे मोठा पेचप्रसंग निर्माण होईल, " प्रकाश पवार सांगतात.

आताचे सरकार असो वा फडणवीस सरकार दोघांनीही मराठा आरक्षण स्वतंत्र दिलं होतं. "देवेंद्र फडणवीस यांना जाणीव आहे की महाराष्ट्रात भाजपच्या बाजूने मराठे येतील तेव्हाच भाजपला पूर्ण ताकदीने राजकारण करता येईल. ओबीसीसोबत आले तरी पूर्ण ताकद येणार नाही. हे त्यांनी गृहीतक पकडलं आहे. त्यामुळे त्यांनी ओबीसींना सोडून दिल्याचं दिसतं. उदा. संभाजीराजे, उदयनराजे, शिवेंद्रराजे, बाळासाहेब विखे-पाटील या नेत्यांना त्यांनी झटक्यात भाजपमध्ये आणलं. हे लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मराठा आंदोलनाशी संबंधित होते," असं पवार यांना वाटतं.

फोटो स्रोत, Getty Images

त्यामुळे स्वतंत्र मराठा आरक्षण हा भाजपचा सुद्धा राजकारणाचा भाग आहे असं आपण म्हणू शकतो असंही ते सांगतात.

ज्येष्ठ पत्रकार पद्मभूषण देशपांडे सांगतात, "मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध होणं कठीण आहे. हे सिद्ध झालं असतं तर दिलेलं आरक्षण मागे घेण्याचा प्रश्न नसता आला. कोणत्याही समाजाला आरक्षण निकषांनुसार दिलं आहे. पण एखादा घटक आरक्षणाच्या निकषांमध्ये बसत नसेल तर काय करायचं? असा प्रश्न आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी घटनात्मक आणि राजकीय दोन्हीचा मेळ घालणारा उपाय गरजेचा आहे."

ते पुढे सांगतात, "जेव्हा काही तज्ज्ञ सांगतात की ओबीसी समाजाच्या आरक्षणात मराठा आरक्षण सामील करा तेव्हा ही मांडणी एकाचदृष्टीने केली जाते असं मला वाटतं. ज्या समाजाला ठरलेल्या निकषांच्या आधारे आरक्षण दिलं गेलं आहे त्यात निकषात न बसणारा घटक सामील झाल्यास समाज अस्वस्थ होऊ शकतो."

मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजाची लोकमान्यता आहे का? यासंदर्भात ते सांगतात, "दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाज म्हणतो आम्हाला आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नाही. मग इतरांना आमचे आरक्षण देऊन आमची संधी का आकुंचित करता? याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. त्यामुळे तोपर्यंत राजकीयदृष्ट्याही हा पर्याय व्यवहार्य ठरत नाही."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)