कोरोनाः लिहिणं-वाचणंच विसरलेली मुलं शाळेत गेल्यावर काय होईल?

  • दिव्या आर्य
  • बीबीसी प्रतिनिधी
राधिका कुमारी
फोटो कॅप्शन,

राधिका कुमारी

राधिका कुमारी पाटीवर लिहिताना पेन्सिल इतकी दाबून पकडते जणू तिच्या बोटांच्या जोरामुळं सगळी अक्षरं पटापट काळ्या पाटीवर उमटली जातील. पण ही अक्षरं अगदी हळू हळूच बाहेर येतात आणि त्यापैकी अनेक अक्षरं तिला ओळखाताही येत नाहीत.

राधिका हिंदीची वर्णाक्षरं लिहिण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसं पाहता दहा वर्षाच्या मुलांसाठी हे फार कठीण नाही. पण राधिकाला आता ते कठीण जात आहे. त्याचं कारण म्हणजे, 17 महिन्यांपासून ती अभ्यास करू शकलेली नाही. ऑनलाइनही नाही आणि ऑफलाइनही नाही.

संपूर्ण देशाप्रमाणे गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोव्हिडला आळा घालण्यासाठी पहिल्यांदा लॉकडाऊन लागला तेव्हापासून तिच्या गावातील प्राथमिक शाळाही बंद आहे.

बड्या खासगी शाळा आणि त्यात शिकणारी मुलं लवकरच ऑनलाईन शिक्षणात रुळली. पण अनेक सरकारी शाळांना अडचणी आल्या. लॅपटॉप, स्मार्टफोन आणि इंटरनेटच्या अभावामुळं अनेक विद्यार्थी मागं राहिले.

यापैकीच एक म्हणजे झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्याच्या डुम्बी या दलित-आदिवासी गावात राहणारी राधिका. शिक्षणातली ही दरी तिच्या गावात आणखी खोल झालेली दिसते. डुम्बी गावात इंटरनेटच नाही.

केंद्र सरकारनं दूरदर्शन वाहिनीच्या माध्यमातून आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या पातळीवर शिक्षणाचे कार्यक्रम दाखवायला सुरुवात केली आहे. पण या गावात तर बहुतांश घरांमध्ये टीव्हीच नाही.

काही राज्यांमध्ये आता शाळा सुरू व्हायला सुरुवात झाली आहे. अर्थशास्त्रज्ञ ज्यां ड्रेझ यांनी राधिका यांच्या गावातील 36 मुलांची भेट घेतली आणि त्यांच्यासारख्या वंचित समुहांचं कोरोना साथीमुळं झालेलं शैक्षणिक नुकसान आणि त्याचे परिणाम जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

फोटो कॅप्शन,

प्राथमिक शाळा

या सर्वेक्षणात मुलांना शिक्षणासाठी शाळेकडून मिळणारी मदत, शिक्षकांचं मुलांना घरी येऊन भेटणं, ऑनलाइन क्लास, खासगी पातळीवर सुरू असलेल्या शिकवणी, आई वडिलांमधील साक्षरतेचं प्रमाण अशी माहिती गोळा करण्यात आली.

"प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या 36 पैकी 30 मुलांना एकही शब्द लिहिता किंवा वाचता आला नाही, हे अत्यंत धक्कादायक असल्याचं" ड्रेझ यांनी म्हटलं.

प्राथमिक शाळेतील मुलं अभ्यासात मागं पडली असून गेल्या दीड वर्षात त्यांना अभ्यासाबाबत अगदी नगण्य मदत मिळाली होती, हे सर्वेक्षणातून समोर आल्याचं ड्रेझ म्हणाले.

अभ्यास न करताच पास

"शाळेत हिंदी आणि इंग्रजी माझे आवडते विषय होते," असं राधिका सांगते. पण दोन्ही भाषांबद्दल तिला आता काही फारसं लक्षातही नाही.

ती स्थानिक प्राथमिक शाळेत दुसऱ्या वर्गात शिकत असताना कोव्हिडची साथ पसरायला सुरुवात झाली होती.

आता तिला चौथ्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला आहे. पण प्रत्यक्षात गेल्या दीड वर्षात तिच्याकडे अभ्यास करण्यासाठी काही साधनंच नव्हती.

फोटो कॅप्शन,

विनिता कुमारी आणि तिची भावंड

भारतातील शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत पाचवीपर्यंत शाळा कोणत्याही मुलांना नापास करू शकत नाहीत. या कायद्याचा उद्देश मुलांना शिक्षणासाठी चांगलं वातावरण निर्मिती करून देणं आणि त्यांच्यावरील गुण मिळवण्याचा दबाव कमी करणं हा आहे.

पण कोव्हिडच्या साथीच्या काळात मुलं शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहिली त्यावेळीही शाळांनी या नियमाचं पालन केलं.

राधिकाची शेजारी असलेल्या सात वर्षांची विनिता कुमारी हिची अवस्थादेखील काहीशी तशीच आहे. तिला लिहिता-वाचता येत नाही म्हणून तिचे वडील मदन सिंह यांना राग येतो. पण एका वर्षापासून शिक्षकांकडून काहीही मार्गदर्शन नसल्यानं तिला स्वतःहून शिकणं कठीण जात आहे.

विनिताची नवी पुस्तकं दाखवत तिचे वडील म्हणाले की, त्यांच्याकडे तिला शिकवण्यासाठी वेळ नाही. कारण रोजी रोटी कमावण्यासाठी त्यांना घराबाहेर जावं लागतं.

या आदिवासी गावामध्ये बहुतांश पालक हे अशिक्षित आहेत. अभ्यासात ते मुलांची मदत करू शकत नाहीत. म्हणजे शाळा बंद असेल तर मुलांचं शिक्षण पूर्णपणे बंद होतं.

लहान मुलांना मदत हवी

ज्यां ड्रेझ यांच्या मते, यातील सर्वात लहान मुलांवर शाळा सोडण्याची वेळही भविष्यात येऊ शकते.

"वरच्या वर्गात जाईपर्यंत तुम्हाला लिहिणं-वाचणं यायला लागत असतं. तुम्ही थोडे-फार मागं राहिले तरी शिक्षण सुरू ठेवून स्वतःमध्ये सुधारणा घडवून आणू शकता. पण तुम्ही सुरुवातीचं शिक्षणच घेतलं नसेल आणि तुम्हाला पुढच्या वर्गात बढती दिली असेल तर तुम्ही खूप मागं राहून जाल. त्यामुळं शाळा सोडण्याची परिस्थिती ओढावू शकते," असंही ते म्हणतात.

फोटो कॅप्शन,

विद्यार्थी

ड्रेझ आता इतर काही अर्थतज्ज्ञांच्या मदतीनं आसाम, महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार आणि मध्य प्रदेशात 1,500 मुलांचं सर्वेक्षण करत आहेत.

त्यांचे स्वयंसेवक घरोघरी जाऊन 5 ते 14 वयोगटातील मुलांशी चर्चा करतील आणि त्यांच्यातील साक्षरतेचा दर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्याची तुलना 2011 मधील जनगणनेच्या दराशी केली जाईल.

फक्त मुलांनाच शिकवणी, मुलींना नाही!

कोव्हिडच्या साथीनं शिक्षणात मुलं आणि मुली यांच्यातील भेदभावही वाढवला आहे.

काही कुटुंबं शिकवणीच्या खर्चाचा भार उचलू शकतात. पण बहुतांश कुटुंब केवळ मुलांसाठी शिकवणीचा पर्याय निवडतात.

राधिकाचा भाऊ विष्णू तिच्यापेक्षा एका वर्षानं छोटा आहे. पण शिकवणीमुळं तो लिहिण्या-वाचण्यासह समजून घेण्यातही बहिणीपेक्षा पुढं आहे.

राधिकाच्या पाच मोठ्या बहिणीही शाळेत जातात. पण गेल्या वर्षी त्यांच्यापैकी कोणीही कोणत्याही वर्गात गेलं नाही, मग ते ऑनलाइन असो, ऑफलाइन असो किंवा शिकवणीचा वर्ग असो.

"विष्णूच्या शिकवणीवर दर महिन्याला 250 रुपये खर्च होतात. आता त्याच्या सहा बहिणींना शिकवण्यासाठी एवढा पैसा कुठून आणायचा?" असा सवाल या मुलांच्या आई कुंती देवी यांनी उपस्थित केला.

ही केवळ राधिकाच्या गावाचीच अवस्था नाही. अनेक कुटुंब मुलांना म्हातारपणाची काठी समजून त्यांच्यावर खर्च करणं पसंत करतात. तर मुली लग्नानंतर दुसऱ्याच्या घरी जातील असं मानलं जातं.

संशोधनातून समोर आलेल्या तथ्यानुसार आर्थिक क्षमता फारशी चांगली नसलेल्या कुटुंबांमध्ये बहुतांश आई-वडील मुलांना खासगी शाळेत पाठवता यावं, म्हणून मुलींना मोफत शिक्षणासाठी सरकारी शाळेमध्ये पाठवतात.

लहान मुलींवर परिणाम

संयुक्ता सुब्रमण्यम बाल शिक्षण विभागात भारतातील सर्वात मोठी सामाजिक संस्था 'प्रथम' मध्ये लहान मुलांच्या संदर्भातील उपक्रमांचं काम पाहतात.

"राधिकासारख्या मुलींना नकळत ही जाणीव होऊ लागेल की, काही गोष्टी अशा आहेत ज्या त्यांना पाहिजे असल्या तरी फक्त त्यांच्या भावालाच मिळतील. या गोष्टी त्यांच्या मनात घर करतील आणि त्यांच्या आत्मविश्वासावर याचा परिणाम होईल," असं संयुक्ता म्हणाल्या.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन,

राधिका कुमारी

ऑक्टोबर 2020 मध्ये प्रथमने त्यांच्या वार्षिक 'अॅन्युअल स्टेट ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट' (असर) साठी फोनद्वारे एका आठवड्याचं देशव्यापी सर्वेक्षण केलं. त्यात दोन तृतीयांश मुलांना अभ्यासासाठी कोणत्याही प्रकारचं साहित्य मिळालं नाही किंवा त्यांचे वर्ग झाले नाही, असं समोर आलं.

संयुक्ता सुब्रमण्यम यांच्या मते शाळा सुरू झाल्यानंतर शिक्षकांनी मुलांबरोबर खेळण्याच्या निमित्ताने सामुहिक उपक्रम करायला हवे. म्हणजे त्यांच्यावर फार दबाव येऊ न देता त्यांच्या शिक्षणाच्या पातळीचा अंदाज लावला जाऊ शकेल.

"वर्गात मुलांच्या शिकण्याच्या क्षमतेनुसार शिक्षकांना शिकवावं लागेल. कारण तसं झालं नाही तर, अभ्यासात मागं राहिलेली मुलं पुढं निघून गेलेल्या मुलांची कधीही बरोबर करू शकणार नाहीत," असं त्या म्हणाल्या.

शाळेत जाण्याचा केवळ उल्लेख झाल्यानं राधिका हसू लागल्या.

शाळेतलं खेळणं आणि अभ्यास या सर्वाची खूपच आठवण आली असं ती सांगते.

"कुलूप लावलेलं ते दार उघडून मला माझ्या बेंचवर बसायचं आहे," असं राधिका म्हणते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)