नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रसिद्धीवरच कोरोनाकाळात 212 कोटी रुपयांचा खर्च- BBC Investigation

  • अर्जुन परमार
  • बीबीसी गुजराती
नरेंद्र मोदी

फोटो स्रोत, Getty Images

भारत सरकारनं कोरोनाच्या साथीच्या काळामध्ये सरकारची प्रमुख योजना असलेल्या आरोग्य विमा योजनेच्या जाहिरातीवरील खर्चाच्या तुलनेत, नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्ट्रेशन (एनपीआर) आणि कृषी कायदे अशा वादग्रस्त कायद्यांबाबतची भूमिका मांडण्यावर अधिक पैसा खर्च केला आहे.

भारतात जेव्हा 2020 मध्ये कोरोनाचं संकट आलं त्यावेळी लाखो भारतीयांसाठी वैद्यकीय उपचारांचा खर्च भागवण्याच्या दृष्टीनं आयुष्यमान भारत-पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) हा सर्वात मोठा आर्थिक आधार होता.

कोरोनाच्या साथीच्या या काळामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं कुठल्या प्रकारच्या जाहिरांतीवर खर्च करायला प्राधान्य दिलं, याची माहिती बीबीसी न्यूज गुजरातीचे अर्जुन परमार यांनी माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) माध्यमातून जाणून घेतली.

सरकारनं एप्रिल 2020 ते जानेवारी 2021 या दरम्यानच्या काळाच प्रसिद्धीवर 212 कोटी रुपयांचा खर्च केला. त्यापैकी केवळ 0.0 1% रक्कम म्हणजेच 2,49,000 रुपये महत्त्वाच्या अशा विमा योजनेच्या प्रसिद्धीवर खर्च केले.

या माहितीमध्ये बाह्य भागात (आऊटडोअर मीडिया) केलेल्या जाहिरातींवर खर्चाचा समावेश नाही.

विशेष म्हणजे विमा खरेदी करण्याचं भारताचं प्रमाण जागतिक सरासरी 7.23 टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ 3.76% आहे. भारत सरकारच्या ताज्या आर्थिक सर्वेक्षणातून ही माहिती मिळाली आहे.

सरकारने कुठे खर्च केला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारवर कायम प्रसिद्धीसाठी प्रचंड खर्च करत असल्याचा आरोप करण्यात आलेला आहे. 2014 मध्ये सत्ते आल्यापासून आतापर्यंत म्हणजे जानेवारी 2021 पर्यंत मोदी सरकारनं तब्बल 5,749 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले आहेत.

सध्याचं सरकार हा पैसा कुठं खर्च करत आहे हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं हे प्रसिद्धीचं काम पाहणाऱ्या भारत सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरीच अॅण्ड कम्युनिकेशनकडून RTI च्या माध्यमातून माहिती मागवली.

फोटो स्रोत, Arjun Parmar/BBC

या विभागाकडून 2000 पानांचं उत्तर देण्यात आलं आहे. यात मे 2004 पासून ते जानेवारी 2021 पर्यंत सरकारनं प्रिंट, टिव्ही, डिजिटल आणि आऊटडोअर जाहिरातींवर किती खर्च केला याचा संपूर्ण लेखाजोखा देण्यात आला.

देशात जेव्हा कोरोनाचं संकट येऊन धडकलं, त्यावेळी सरकार वादग्रस्त धोरणांचं समर्थन करण्यासाठी आणि त्याबाबत लोकांमध्ये अधिक जागरुकता निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत होतं, असं या कागदपत्रांमधील आकडे ओरडून सांगत होते.

मोदींच्या योजनेतील लाभांबाबत कुणाला माहिती होती?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये 10 हजारांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या भारतीयांसाठी विमा योजना सुरू केली होती.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी अमेरिकेत सुरू केलेल्या विमा योजनेला 'ओबामा केअर' असं म्हटलं जात होतं. त्याच धर्तीवर पंतप्रधान मोदींच्या चाहत्यांनी या योजनेला 'मोदी केअर' असं नाव दिलं.

Please wait...

कोरोनाच्या रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळं भारताच्या कमकुवत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा फटका बसल्यानं नागरिकांना खासगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागली. त्यादरम्यान अनेक भारतीय हे उपचाराचा खर्च भागवताना आर्थिक अडचणींचा सामना करत होते. अशा काळात सरकारी आरोग्य विमा हा अनेकांसाठी मोठा आधार होता.

सरकारशी संलग्न सरकारी आणि खासगी रुग्णायात कोरोनावरील उपचार आणि चाचण्यांच्या समावेश हा सरकारच्या आरोग्य विमा योजनेत करण्याची घोषणा भारत सरकारनं एप्रिल 2020 मध्ये केली.

या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना संपूर्ण कुटुंबासाठी वर्षाला 5 लाखांपर्यंतचे कॅशलेस वैद्कीय उपचार किंवा 5 लाखांपर्यंतच खर्च मिळतो.

फोटो स्रोत, Getty Images

सरकारनं 2018 च्या अखेरीपासून ते 2020 च्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांपर्यंत PMJAY या योजनेबाबत प्रसिद्धी आणि जनजागृतीसाठी 25 कोटींचा खर्च केल्याचं माहिती अधिकारातून समोर आलं. पण कोरोना साथीच्या काळात या खर्चात लक्षणीय घट झाली, तर त्याउलट सरकारची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या जाहिरात मोहिमांवर अधिक पैसा खर्च करण्यात आला.

त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रस्थानी असलेल्या 'मुमकीन है' सारख्या मोहिमांचा समावेश होता.

सरकारनं वादग्रस्त कायद्यांबाबत जनजागृतीसाठी केलेला खर्च आणि आरोग्य योजनांवरील जनजागृतीसाठी केलेला खर्च यातील तफावतीबाबत प्रतिक्रिया देण्यास भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नलीन कोहली यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

'मोदी-केअर'?

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

राजस्थानच्या सीकरमधील रहिवासी असलेले राजेंद्र प्रसाद यांनी सरकारच्या आरोग्य योजनेत नोंदणी केलेली होती, तरीही त्यांना रुग्णालयाचं बिल भरावं लागलं. प्रसाद यांचे भाऊ सुभाषचंद यांच्याकडं AB-PMJAY योजनेचं कार्ड आहे. याचवर्षी मे महिन्यात कोव्हिडचा संसर्ग झाल्यानं त्यांना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करावं लागलं होतं.

या योजनेशी संलग्न असलेली रुग्णालयं कोणकोणती होती, त्याची यादीच माहिती नसल्याचं प्रसाद यांनी काही काळापूर्वी बीबीसी हिंदीच्या सरोज सिंह यांच्याशी बोलताना सांगितलं होतं.

''डॉक्टरांनी हॉस्पिटलमध्ये ते कार्ड स्वीकारण्यास नकार दिला आणि माझ्या भावाला मोफत उपचार देण्यासही नकार दिला. त्यामुळं हे कार्ड आमच्या काहीही कामाचं नाही, असं मला वाटतं," असं ते म्हणाले.

दरम्यान, AB-PMJAY योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक टेक्स्ट मॅसेज (संदेश) पाठवण्यात आला होता. त्यात या योजनेशी संलग्न रुग्णालयाच्या यादीची लिंक देण्यात आली होती, असं राजस्थानच्या राज्य आरोग्य योजनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया यांनी सांगितलं.

चंद यांनी मात्र असा कोणताही मॅसेज मिळाला नाही असं सांगितलं.

फोटो स्रोत, NHA/TWITTER

त्यामुळं या योजनेंतर्गत किती भारतीयांना कोरोनावरील मोफत उपचारांची सुविधा मिळाली, ही माहिती जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं आणखी एक RTI दाखल केली. त्यात मिळालेल्या माहितीनुसार ऑगस्ट 2021 पर्यंत केवळ 7.08 लाख नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळाला.

भारतात 2 सप्टेंबर 2021 पर्यंत विक्रमी 3.3 कोटी कोरोनाची प्रकरणं समोर आली आहेत, तर कोरोनामुळं 4 लाख 40 हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.

भारतात जवळपास 13 कोटी कुटुंबांकडं AB-PMJAY योजनेचं कार्ड आहे.

सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 10 कोटी 74 लाख कुटुंबं आणि 50 कोटींपेक्षा अधिक वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा या योजनेत समावेश आहे.

यात भारतातील दारिद्रय रेषेखाली असलेल्या लोकसंख्येपैकी 40% नागरिकांचा समावेश होतो.

आरोग्य योजनांच्या जनजागृतीसाठी केलेल्या खर्चाबाबत आम्ही राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (NHA)शी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देणं टाळलं.

साथीच्या काळातील प्राधान्य?

राज्यसभेचे खासदार राम गोपाल यादव अध्यक्ष असलेल्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संसदीय स्थायी समितीनंही AB-PMJAY योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये योजनेच्या लाभांबाबत जनजागृतीचा अभाव असल्याच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली होती.

या समितीनं नोव्हेंबर 2020 मध्ये अहवाल सादर केला होता. त्यात या योजनेंतर्गत कोव्हिड 19 च्या चाचण्या आणि उपचार मोफत मिळवणं शक्य असल्याचं लाभार्थ्यांना माहितीच नसल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. साथीच्या काळात AB-PMJAY योजनेची अधिक प्रसिद्धी करण्याची गरज असल्याचंदेखील समितीनं म्हटलं होतं.

फोटो स्रोत, WWW.PMINDIA.GOV.IN

''लोकसंख्येपैकी 40 टक्के आणि त्यातही बहुतांश मागास वर्गातील नागरिकांना मोफत वैद्यकीय उपचार सुविधा पुरवू शकणारी ही योजना, समाजातील या खालच्या स्तरातील लोकांसाठी वरदान ठरू शकली असती," असं मत सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधा संदर्भातील तज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहरिया म्हणाले.

लहरिया यांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी न झाल्यामुळं लोकांपर्यंत या योजनेच्या लाभांबाबत माहितीच पोहोचली नाही, त्यामुळं गरजुंना योजनेचे लाभ माहिती नव्हते. परिणामी ही योजना अपयशी ठरली.

2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारनं PM-JAY योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तब्बल 6,400 कोटींची तरतूद केली आहे.

अर्थसंकल्पातील ही तरतूद गेल्या दोन वेळी केलेल्या म्हणजे 2019-20 आणि 2020-21 च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीएवढीच होती. अर्थसंकल्पात आरोग्य मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या एकूण तरतुदीपैकी जवळपास 8.98% टक्के एवढा वाटा या योजनेसाठी होता.

ही योजना सुरू करण्यात आली त्यावर्षी या योजनेसाठी 2400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)