सुप्रीम कोर्टातल्या 3 महिला न्यायाधीशांच्या निवडीचा आनंद साजरा करणं घाईचं ठरेल का?

  • गीता पांडे
  • बीबीसी न्यूज, नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालय, महिला, न्यायाधीश

फोटो स्रोत, PTI

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात निवड झालेल्या नव्या न्यायाधीशांमध्ये तीन महिला न्यायाधीशांचा समावेश आहे. त्यातील न्या. बीव्ही नागरत्ना या भारताच्या पहिल्या सरन्यायाधीश बनू शकतात. त्यामुळे नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीकडे एक ऐतिहासिक घडामोड म्हणून पाहिलं जात आहे.

न्या. हिमा कोहली, न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. बीव्ही नागरत्ना या तीन महिला न्यायाधीशांची एक सप्टेंबर 2021 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात निवड झाली.

भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा, नवनियुक्त तिन्ही महिला न्यायाधीश आणि 2018 सालापासून सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांचा फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. तसंच, बऱ्याच वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर सुद्धा या फोटोला जागा मिळाली.

भारताचे कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या फोटोला 'लिंग-अधारित प्रतिनिधित्वाचा ऐतिहासिक क्षण' अस म्हटलं, तर भारताच्या अमेरिकेतील राजदूतांनी या फोटोला 'अभिमानास्पद क्षण' म्हटलं. बऱ्याच जणांनी या तिन्ही महिला न्यायाधीशांचं या 'महत्त्वपूर्ण दिवसा'निमित्त अभिनंदन केलं.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील स्त्री-पुरुष न्यायाधीशांची संख्या पाहता, या नियुक्त्या स्वागतार्ह आहेत, यात काहीच शंका नाही. मात्र, टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, जोपर्यंत भारतातील संपूर्ण न्यायव्यवस्थेत लिंगआधारित समानता येत नाही, तोपर्यंत तीन महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांबाबत मोठ्या प्रमाणात आनंद व्यक्त करणं घाईचं ठरेल. एका निवृत्त महिला न्यायाधीशांनी याला 'ओल्ड बॉईज क्लब' असंही म्हटलं होतं.

वरिष्ठ वकील स्नेहा कलिता म्हणाल्या की, "पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याच्या शक्यतेचा आनंद चुकीचा होता. जरी सर्व नियोजित झालं, तरी न्या. नागरत्ना या सरन्यायाधीशपदी बसायला 2027 चं साल उजाडेल. म्हणजे, त्यांच्या निवृत्तीच्या केवळ एक महिना आधी."

फोटो स्रोत, KARNATAKAJUDICIARY.KAR.NIC.IN

फोटो कॅप्शन,

न्या. बीव्ही नागरत्ना

"महिला सरन्यायाधीश होणं हे नक्कीच आनंदाची बाब असेल. मात्र, ही नियुक्ती केवळ प्रतिकात्मक ठरेल. कारण नियुक्तीमुळे परिणाम काहीच होणार नाहीय," असं कलिता म्हणतात.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

"जेव्हा सरन्यायाधीशाच्या पदावर नियुक्ती होते, तेव्हा त्या पदावर जम बसवण्यासाठी वेळ लागतो. पहिले दोन महिने तर केवळ प्रशासकीय गोष्टीतच जातात. मग अशावेळी त्या (न्या. बीव्ही नागरत्ना) एका महिन्यात काय करतील? त्या केवळ नावाला सरन्यायाधीश होतील," असं कलिता म्हणतात.

स्नेहा कलिता या महिला वकिलांच्या असोसिएशनच्या सदस्याही आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात महिलांना प्रतिनिधित्व द्यावं, यासाठी त्यांनी याचिकाही दाखल केलीय.

1950 सालापासून भारताचं सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली. त्यानंतर 39 वर्षांनी म्हणजे 1989 साली फतिमा बिबी यांच्या रुपानं सर्वोच्च न्यायालयात पहिली महिला न्यायाधीश निवडली गेली. त्यांनी 2018 साली 'स्क्रोल' वेबसाईटशी बोलताना म्हटलं की, "महिलांसाठी बंद असलेलं दार मी उघडलं."

मात्र, गेल्या 71 वर्षांत 256 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात निवडले गेले आणि त्यात केवळ 11 महिला (4.2 टक्के) न्यायाधीशांची निवड झालीय.

सर्वोच्च न्यायालयात सध्या असलेल्या 34 न्यायाधीशांमध्ये केवळ चार महिला न्यायाधीश आहेत. एकाचवेळी चार महिला न्यायाधीश असण्याचा खरंतर हा विक्रमच आहे. तर भारतातील विविध राज्यांमधील एकूण 25 उच्च न्यायालयांमध्ये 677 न्यायाधीशांपैकी 81 महिला न्यायाधीश आहेत. या 25 पैकी चार उच्च न्यायालयांमध्ये एकही महिला न्यायाधीश नाहीय.

"न्यायव्यवस्थेच्या उच्च स्तरावर महिला प्रतिनिधित्त्वाची संख्या फारच वाईट आहे. भारतातल्या एकूण लोकसंख्येत निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे. मग त्यानुसार भारतीय न्यायव्यवस्थेत निम्म्या जागा महिलांसाठी का नाहीत?" असा सवाल त्या करतात.

फोटो स्रोत, Getty Images

त्या पुढे म्हणाल्या, "न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्यांना जर जिल्हा न्यायालयांमध्ये कुणी योग्य महिला न्यायाधीश सापडत नसतील, तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात असलेल्या चांगल्या वकिलांमधून निवड करावी."

कायदेतज्ज्ञ आणि न्यायाधीश, अगदी सरन्यायाधीश रामण्णा सुद्धा, काही दिवसांपूर्वी म्हणतात की, महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढायला हवी.

"स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर न्यायव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर 50 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्वाची अपेक्षा तर नक्कीच ठेवली पाहिजे. मात्र, आताची स्थिती पाहता, सुप्रीम कोर्टात आपण केवळ 11 टक्क्यांच्या प्रतिनिधित्वापर्यंत पोहोचलोय," असं सरन्यायाधीश रामण्णा या महिन्याच्याच सुरुवातीला म्हणाले होते.

हा मुद्दा कायम अधोरेखित होत राहिला पाहिजे आणि यावर चर्चा होत राहिली पाहिजे, असंही ते म्हणाले होते.

यूकेमध्ये 32 टक्के महिला न्यायाधीश आहेत आणि अमेरिकेत 34 टक्के महिला न्यायाधीश आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात तीन महिला न्यायाधीश आहेत म्हणजेच एकूण संख्येच्या 15 ते 20 टक्के.

गेल्या डिसेंबरमध्ये भारताचे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं की, लैंगिक अत्याचारासंबंधी खटल्यांमध्ये अधिक समतोल साधणारा विचार करण्यासाठी अधिकाधिक महिला न्यायाधीशांची निवड होणं आवश्यक आहे.

फोटो स्रोत, NURPHOTO

के. के. वेणुगोपाल यांचा सल्ला तेव्हा आला, जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी एका खटल्यात, महिलेशी गैरवर्तन करणाऱ्या आरोपीला गोड पदार्थ घेऊन पीडितेच्या घरी जायला सांगितलं आणि माफी मागायला सांगितलं.

महिला वकिलांनी अशा निर्णयांचा कायम विरोध केलाय, ज्यात बलात्कार प्रकरणातील आरोपांनी अशा सूचना दिल्या जतात.

लिंगभाव विषयक जाणकार सांगतात की, अधिक महिला न्यायाधीश असणं केवळ आवश्यक नाहीय, तर पुरुषसत्ताक मानसिकता संपली पाहिजे.

"महिला न्यायाधीश लिंगआधारित समानतेचं भान ठेवूनच काम करतील असं नाही," आर्टिकल 24 च्या लिंगभाव विषयक संपादक नमिता भंडारे यांनी हिंदुस्तान टाइम्समध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटलंय.

"स्पर्श केलं नसल्याचं म्हणत 39 वर्षीय आरोपीला, ज्यानं लहान मुलाचं लैंगिक शोषण केलं होतं, त्याला निर्दोष सोडण्याचा निर्णय एका महिला न्यायाधीशांनीच दिला होता. तसंच, भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे सुद्धा महिला गैरवर्तन प्रकरणातून मुक्त झाले. तीन सदस्यांच्या समितीने त्यांना मुक्त केलं. या तीन सदस्यांमध्ये दोन महिला होत्या," असं नमिता भंडारे सांगतात.

मात्र, नमिता भंडारे हेही नमूद करतात की, "न्यायव्यवस्था केवळ उच्च जाती, प्रभावी जाती, जास्त लोकसंख्या असलेल्या धर्मातल्यांसाठीच असू नये. न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे सर्वांसाठी उघडले पाहिजेत. सर्वांचा आवाज तिथं घुमला पाहिजे. तरच लोकशाही अबाधित राहील."

"जरी सर्व महिलाच न्यायाधीश असणं आवश्यक नाही, तरी अधिकाधिक महिलांना न्यायव्यवस्थेच्या क्षेत्राकडे आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे," असं त्या सांगतात.

"आपण एका उदारमतवादी देश होऊ पाहत असू, तर न्यायव्यवस्थेत लिंगआधारित समानता हवीच. सर्वोच्च न्यायालयात जेवढ्या अधिक महिला न्यायाधीश असतील, तेवढं अधिक महिलांना न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या प्रांतात येण्यास प्रेरणा मिळेल. परिणामी त्याचा समाजालाच लिंगआधारित समानता पहायला मिळेल, फायदा होईल," असंही त्या म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)