NEET परीक्षा गरीब, मागास विद्यार्थ्यांवर अन्याय करते असं तामिळनाडू सरकार का म्हणतंय?

  • सिद्धनाथ गानू
  • बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
NEET परीक्षा

फोटो स्रोत, Getty Images /Hindustan Times

फोटो कॅप्शन,

12 सप्टेंबरला पार पडलेली NEET परीक्षा देण्यासाठी केंद्रावर आलेले विद्यार्थी.

भारतभरातून हजारो विद्यार्थ्यांनी NEET ची परीक्षा दिली. तामिळनाडूमध्ये एका विद्यार्थ्याने NEET मध्ये नापास होण्याच्या भीतीने आत्महत्या केली.

सोमवारी (13 सप्टेंबर) तामिळनाडू विधानसभेने एक विधेयक पारित करत NEET वर तामिळनाडूत बंदी घातली.

त्यानंतर आणखी एका विद्यार्थीनीने NEET मध्ये चांगले मार्क न मिळण्याच्या भीतीने आत्महत्या केली.

NEET परीक्षा विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करते, विशेषतः गरीब आणि मागास वर्गातल्या विद्यार्थ्यांसाठी ती अन्यायकारक आहे असा तामिळनाडू सरकारचा दावा आहे.

तामिळनाडूचा NEET ला विरोध का आहे? ही परीक्षा खरंच अन्यायकारक आहे का? तामिळनाडूचं NEET शी काय वाकडं आहे आणि महाराष्ट्रातील विद्यार्थी याबद्दल काय म्हणतात?

NEET परीक्षा खरंच भेदभाव करते का?

शिक्षण मंत्रालयाने काही काळापूर्वी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजे NTA ची स्थापना केली ज्यांच्यामार्फत 2013 पासून National Eligibility-cum Entrance Test म्हणजे NEET परीक्षा घेतली जाते.

फोटो कॅप्शन,

तामिळनाडूमध्ये एका विद्यार्थ्याने NEET मध्ये नापास होण्याच्या भीतीने आत्महत्या केली.

सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये ही परीक्षा स्थगित केली, ही स्थगिती 2015 पर्यंत टिकली. 2013 पूर्वी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेला All India Pre Medical Test नावाने ओळखलं जायचं.

पुढे जाण्यापूर्वी तामिळनाडूचा NEET ला नेमका कोणत्या मुद्द्यांवर विरोध आहे आणि त्याचा आधार काय ते जाणून घेऊया.

एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वातील द्रमुक पक्षाने निवडणुकीत दिलेलं एक आश्वासन NEET परीक्षा रद्द करण्याचं होतं जे त्यांनी आता पूर्ण केलंय. सत्तेत आल्यानंतर मद्रास हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश ए. के. राजन यांच्या नेतृत्वात एक उच्चस्तरीय समिती नेमून तामिळनाडू सरकारने या विषयाचा अभ्यास करवून घेतला होता.

या समितीच्या अहवालाच्या आधारावर काय दावे केले गेलेत?

  • परीक्षेमुळे वैद्यकीय शिक्षणाला प्रवेश घेणाऱ्यांची गुणवत्ता वाढली आहे असं कुठेही दिसत नाही.
  • NEET परीक्षा प्रवेशाची equitable पद्धत नाही कारण ती श्रीमंत आणि अभिजन वर्गाला प्राधान्य देते.
  • समाजातील मागास स्तरातील मुलांचं वैद्यकीय शिक्षणाचं स्वप्न या परीक्षेमुळे भंगतं.

तामिळनाडूच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली तर 2022 चे प्रवेश NEET शिवाय होतील. पण यंदाचे प्रवेश NEET च्या गुणांवरच मिळतील.

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

तामिळनाडूचा NEET ला असलेला विरोध जुना आहे. महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे याबद्दल बीबीसी मराठीने वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांच्याशी संवाद साधला.

डॉ. शिनगारे म्हणतात, "NEET नंतरची पहिली दोन वर्षं महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांतल्या मुलांना थोडा फटका बसला हे खरं आहे, पण आता ते शहरी भागातल्या मुलांच्या बरोबरीने आलेले आहेत. NEET मुळे त्यांच्या प्रवेशाच्या शक्यताही रुंदावलेल्या आहेत कारण त्यांना त्या परीक्षेच्या जोरावर आता महाराष्ट्राबाहेरच्या कॉलेजमध्येही प्रवेश मिळू शकतो."

महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्सचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर ढोबळे पाटील याबद्दल सांगतात, "कुठल्याही परीक्षेत ग्रामीण भागातल्या मुलांना जास्त अडचणी येतात हे खरंच आहे. पण मग परीक्षा रद्द करणं हा पर्याय नाही. CBSE च्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम राज्य बोर्डापेक्षा जास्त प्रगत असतो हे सुद्धा खरं आहे. आपला भर अभ्यासक्रम सुधारण्याकडे किंवा विद्यार्थ्यांची अगोदरपासून अधिक तयारी करून घेण्याकडे असायला हवा. परीक्षेतून बाहेर पडणं हा पर्याय नाही."

फोटो स्रोत, Gety Images / Hindustan Times

NEET सारख्या परीक्षांमध्ये कोचिंगची सोय उपलब्ध असलेल्या आणि तितकी आर्थिक क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांचा फायदा होतो हा जो आक्षेप आहे त्याबद्दल डॉ. शिनगारे म्हणतात, "या परीक्षांमध्ये कोचिंगचा रोल निश्चित आहे. पण आता ऑनलाईन कोचिंगही विस्तारत चाललं आहे. मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातली मुलंही कोचिंगचा लाभ घेतात.

महाराष्ट्रात CET आल्यानंतरही पहिली दोन वर्षं थोडा त्रास झाला पण त्यानतंर मुलं सरावली. NEET च्या बाबतीतही तसंच झालेलं आहे."

अर्थात आपल्याला कोचिंग क्लासेसच्या अवाढव्य फीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाहीच. आणि क्षमता आणि इच्छा असताना केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे हे करू न शकणारेही विद्यार्थी आहेत हे वास्तव तर अजिबातच नाकारून चालणार नाही.

NEET सतत वादात का सापडते?

NEET परीक्षेबद्दल अनेकदा वाद झालेले आहेत. 2013 साली तिची घोषणा झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ती रद्द केली होती. 2016 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय बदलत परीक्षेला हिरवा कंदिल दिला.

NEET ची परीक्षा प्रादेशिक भाषांमध्येही घेण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत होती. फर्स्टपोस्टने 2017 साली केलेल्या एका बातमीत असा दावा केला होता की, गुजराती आणि बंगाली भाषेत असलेल्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये हिंदी भाषेतील प्रश्नपत्रिकांपेक्षा अधिक कठीण प्रश्न होते आणि यातून प्रादेशिक भेदभाव केला जात होता.

फोटो स्रोत, Getty Images

2018 मध्ये प्रादेशिक भाषांमध्ये परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने NTA पूर्वीप्रमाणे फक्त इंग्रजीमध्ये परीक्षा घेण्याकडे जाऊ शकतं अशाही बातम्या आल्या. पण यंदा मोदी सरकारने प्रादेशिक भाषांची संख्या वाढवत 13 भाषांमध्ये ही परीक्षा घेतली आहे.

वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी एक सामायिक परीक्षा आणण्याच्या उद्देशाने NEET सुरू केली गेली होती. कोरोनाच्या संकटात डॉक्टरांच्या कार्याचं महत्त्व आणि त्यांच्यासमोरची आव्हानं पुन्हा अधोरेखित झाली आहेत. पण वैद्यकीय क्षेत्रात पाऊल ठेवण्यासाठीचा उंबरठा असलेल्या NEET वरचे वाद अजून शमलेले दिसत नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)