NH 66 : मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम या 5 कारणांमुळे 12 वर्षं रखडलंय

  • जान्हवी मुळे, बीबीसी प्रतिनिधी
  • मुश्ताक खान, बीबीसी मराठीसाठी
रस्ता खड्डा

फोटो स्रोत, Getty Images

सिंधुदुर्गातल्या चिपी विमानतळाचं आज उद्घाटन होतंय. पण त्याचवेळी मुंबई - गोवा महामार्गाच्या दुर्दशेकडे लक्ष वेधणारी बॅनर्सही सिंधुदुर्गातल लागली आहेत.

'दिल चाहता है' चित्रपट आठवतोय? तो पाहिल्यावर आपल्या मित्रांसोबत गोव्याला गाडीनं जायचं स्वप्नही तुम्ही पाहिलं असेल.

पण गेल्या आठ-दहा वर्षांत अशी 'रोड ट्रिप' काढून मुंबई-गोवा हायवेनं गेला असाल, तर तुम्हाला प्रवासाच्या आनंदापेक्षा मनस्तापच झाला असण्याची शक्यता जास्त आहे.

कुठे रस्त्याला खड्डे पडले आहेत, कुठे रस्त्याचं काम सुरू आहे, कुठे अरुंद मार्गावर वाहतुकीचा खोळंबा होतो आहे, अशा समस्या आता नेहमीची गोष्ट बनली आहे. ही परिस्थिती कशामुळे ओढवली? त्याचा शोध घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला.

खरंतर कोकणातल्या बंदरांना राज्याच्या आणि देशाच्या इतर भागांशी जोडणारा आणि देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीलगतच्या राज्यांतून जाणारा हा महत्त्वाचा महामार्ग आहे. मात्र गेलं जवळपास दशकभर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कारणांनी या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचं काम रखडलं आहे.

इतकं की सोमवारी (20 सप्टेंबर) मुंबईच्या उच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारवरही त्यावरून ताशेरे ओढले.

"हा प्रकल्प पूर्ण करत नाही, तोवर आम्ही तुम्हाला दुसरा प्रकल्प सुरू करू देणार नाही," असं उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांनी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान म्हटलंय.

'आधी मुंबई-गोवा हायवेचं काम पूर्ण करा'

अॅडव्होकेट ओवेस पेचकर यांनी ही याचिका दाखल केली होती. पेचकर हे मूळचे रत्नागिरीतल्या चिपळूणचे असून, या महामार्गावरून अनेक वर्षं प्रवास करत आले आहेत.

व्हीडिओ कॅप्शन,

फ्रान्समधील एका गावात सौर सस्त्याचा प्रयोग करण्यात आला आहे.

2018 सालीही त्यांनी मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांसंदर्भात याचिका दाखल केली होती. आताच्या सुनावणीला कोकणातल्या नव्या प्रस्तावित सागरी महामार्गाची पार्श्वभूमीही आहे.

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागानं कोकणात नव्या महामार्गासाठी 70,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची योजना आखली आहे.

ग्रीनफील्ड कोकण एक्स्प्रेस वे नावानं ओळखला जाणारा हा रस्ता मुंबईला रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील सागरी किनाऱ्यांवरील शहरांशी जोडेल, अशी ही योजना आहे.

मात्र मुंबई-गोवा हायवेची दुरवस्था झालेली असताना तो आधी सुधारण्याऐवजी नव्या रस्त्याचा घाट का घातला जातो आहे, असा प्रश्न अनेक कोकणवासी विचारत आहेत. पेचकर यांनी हीच भूमिका हायकोर्टासमोर मांडली होती.

ते म्हणतात, "एकीकडे मुंबई-गोवा हायवे प्रकल्पाला निधीची कमतरता आहे, पहिला टप्पा पूर्ण करण्यासाठी 250 कोटींहून अधिक निधीची गरज आहे असं दाखवतात. आणि आमची दिशाभूल करत 70 हजार कोटींच्या नव्या प्रकल्पाची घोषणाबाजी केली आहे."

देशातला महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग

मुंबई-गोवा महामार्गाची दुरवस्था का झाली आहे, हे जाणून घेण्याआधी, हा रस्ता इतका का महत्त्वाचा आहे हे समजून घ्यावं लागेल.

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग असून एकप्रकारे तो कोकणातल्या वाहतुकीचा कणाच आहे.

हा महामार्ग मुंबईला कोकणासह गोवा, कर्नाटक, केरळ या राज्यांशी जोडणाऱ्या NH 66 (नॅशनल हायवे 66) या मार्गाचा भाग आहे. पनवेलपासून सुरू होणारा हा रस्ता गोव्याच्या पणजीमधून पुढे कन्याकुमारीपर्यंत जातो.

जेएनपीटी हे भारतातलं सर्वात मोठं कंटेनरची वाहतूक करणारं बंदर आणि दिघी इथलं निर्माणाधीन आंतरराष्ट्रीय बंदर मुंबई-गोवा महामार्गानं देशाच्या इतर भागांशी, विशेषतः दक्षिणेशी जोडली जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या रस्त्यावरून व्यापारी वाहतूकही होते.

व्हीडिओ कॅप्शन,

‘हे रस्ते कुणाचे? हे रस्ते आमचे,’ अशा घोषणा या महिला का देत आहेत?

NH66 चा 475 किलोमीटर भाग महाराष्ट्रातून जातो, पण याच पावणेपाचशे किलोमीटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचं काम जवळपास बारा वर्षांपासून रखडलं आहे.

खड्ड्यांमुळे महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा

मुंबई-गोवा महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग असल्यानं केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो.

या महामार्गाच्या रुंदीकरणाचं काम सुरू झालं, तेव्हा देशात आणि राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती. त्यानंतर भाजपच्या सत्तेचीही पाच वर्षं उलटून गेली. म्हणजे सत्ता बदलली, पण रस्त्याची परिस्थिती तशीच राहिली.

एकेकाळी इथे केवळ दोन लेनचा रस्ता होता. वाहनांची वर्दळ वाढली, तशी या महामार्गाच्या रुंदीकरणाची गरज निर्माण झाली. रुंदीकरणाच्या निर्णायाचं लोकांनी स्वागतच केलं, असं कोकण हायवे समन्वय समितीचे अध्यक्ष संजय यादवराव सांगतात.

यादवराव यांच्या संघटनेनं मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम लवकर पूर्ण व्हावं यासाठी आंदोलनही छेडलं होतं. अनेक ठिकाणी लोकांनी रुंदीकरणासाठी स्वतःच्या जागा खुशीनं दिल्याचं ते सांगतात.

फोटो स्रोत, Hindustan Times

फोटो कॅप्शन,

मुंबई-गोवा महामार्ग

Skip पॉडकास्ट and continue reading
पॉडकास्ट
तीन गोष्टी

दिवसभरातल्या कोरोना आणि इतर घडामोडींचा आढावा

भाग

End of पॉडकास्ट

"सुरुवातीला आम्ही सगळे आनंदात होतो, कोकणात चौपदरी रस्ता येणार म्हणून. आम्हीच या रस्त्याचे समर्थक होतो. पण आताची एकूण अवस्था पाहता, हा रस्ता का बनवतायत असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती आहे."

"आज एका बाजूने गडकरी सांगतात की आम्ही दिवसाला 30 किलोमीटरचे चार लेनचे रस्ते करतो आणि दुसरीकडे पनवेलपासून सुरू होणारा पहिला 80 किमीचा टप्प्याला अकरा वर्षं लागतात," अशा शब्दांत ते आपला उद्वेग व्यक्त करतात.

या हायवेच्या पर्यावरणीय परिणामांचीही अनेकदा चर्चा होत असते. मुंबई गोवा महामार्गाच्या नूतनीकरणासाठी 31 हजार झाडं तोडावी लागणार असल्याची माहिती सरकारनंच काही वर्षांपूर्वी दिली होती.

रस्त्यांतले खड्डे आणि रेंगाळलेलं बांधकाम यामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनत असल्याचंही चित्र आहे.

अॅडव्होकेट पेचकर यांनी हायकोर्टात सादर केलेल्या याचिकेनुसार जानेवारी 2010 पासून म्हणजे रुंदीकरणाचं काम सुरू झाल्यापासून या महामार्गावर 2,442 जणांना अपघातात जीव गमवावा लागला आहे.

पण मुळात ही परिस्थिती कशानं ओढवली? यादवराव आणि पेचकर यांच्यासह कोकणात नियमित प्रवास करणाऱ्या काही व्यक्तींशी आणि या रस्त्याच्या बांधकामात सहभागी झालेल्या अभियंत्यांशी बातचीत करून आम्ही याची कारणं शोधण्याचा प्रयत्न केला.

व्हीडिओ कॅप्शन,

मुंबईच्या रस्त्यांवरचा मृत्यूचा सापळा

मुंबई-गोवा महामार्गाचं गाडं कुठे अडलं?

1. सर्व लेनचं काम एकाच वेळी सुरू

हा रस्ता अत्यंत वर्दळीचा आहे, इथे किमान एक बाजू सुरू ठेवून दुसरीकडे काम करायला हवं होतं. पण संपूर्ण रस्ता खोदून ठेवला जातो, ज्यामुळे प्रवास करणं अशक्य होऊन जातं, असं महाडचे एक स्थानिक रहिवासी सांगतात.

2. महामार्गाच्या डांबरी भागावर खड्डे

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या नूतनीकरणाचं काम दहा वेगवेगळ्या भागांत विभागलं आहे आणि वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना ते देण्यात आलंय.

त्यातील काही भागांत नवा रस्ता बांधून तयार झाला असून तो सुस्थितीत आहे. काही ठिकाणी कामं सुरू आहेत, आणि तिथे पावसाळ्यातून प्रवास अशक्य होतो. आरवली (संगमेश्वर) ते हातखांबा (रत्नागिरी) आणि हातखांबा ते लांजा या भागात अद्यापही जुना डांबरी रस्ता आहे, आणि त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत.

3. कंत्राटदारांकडून दिरंगाई

मुंबई-गोवा महामार्गावरच्या दोन टप्प्यांचं काम MEP कंपनीमुळे रखडलं आहे आहे, अशी माहिती रत्नागारीतील उपकार्यकारी अभियंता कार्यालयातून देण्यात आली आहे.

'MEP कंपनीचा करार रद्द करण्यात यावा असा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने संबंधित मंत्रालयाला पाठवला आहे. MEPच्या ताब्यातील संगमेश्वर आणि लांजा-रत्नागिरी या टप्प्याचं काम अनुक्रमे केवळ 10 टक्के आणि 16 टक्केच पूर्ण होऊ शकलं आहे. या तुलनेत राजापूर, कणकवली आणि कुडाळमधील काम 100 पूर्ण झालंय' अशी माहितीही या कार्यालयानं दिली आहे.

व्हीडिओ कॅप्शन,

पाहा व्हीडिओ : आजोबांना खांद्यावर उचलत पोलिसानं केला रस्ता क्रॉस.

जिथे अजूनही डांबरी रस्ता आहे, तिथले खड्डे पाच ऑक्टोबरपर्यंत बुजवण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत, असंही आम्हाला सांगण्यात आलं. "आम्ही MEPकडून ते काम काढून घेऊन, त्याचं एस्टीमेट करून, टेंडर काढून दुसऱ्या कंत्राटदाराला त्याचं काम दिलं आहे."

4. निधीची कमतरता

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या पनवेल ते माणगावमधील इंदापूर या पहिल्या 84 किलोमीटरच्या टप्प्याचं काम निधीअभावी रखडलं आहे, अशी माहिती संजय यादवराव देतात.

"कंत्राटदारानं बँकेकडून कर्ज घेऊन रस्ता करायचा आणि त्यानंतर टोलमधून वसुली करायची असा करार आहे. पण कंत्राटदाराला बँकेनं पैसे देण्याचं नाकारलं आहे आणि त्याच्याकडून काम काढून घेतलं तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. म्हणून नॅशनल हायवे अथॉरिटीनं स्वतःचे पैसे देऊन काम पूर्ण करायचं ठरवलं. पण या निधीअभावी जवळपास तीन वर्षं काम अडकून राहिलं."

हायकोर्टातही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं या प्रकल्पासाठी निधीची गरज असल्याचं हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

"आर्थिक चणचण निर्माण झाल्यानं प्राधिकरणानं या प्रकल्पात 540 कोटी रुपयांचा निधी ओतला आहे. कर्जदात्यांकडून उभी करायची रक्कम येणं बाकी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि अन्य कर्जदात्यांनी आणखी 200 कोटी रुपये दिले, तर मार्च 2022 पर्यंत या महामार्गाचं काम पूर्ण होईल" असंही या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

व्हीडिओ कॅप्शन,

पाहा व्हीडिओ: भविष्यातला प्रवास कसा असेल?

त्याविषयी संजय यादवराव सांगतात "कोकणात एक्स्प्रेसवे बनवायचा असेल, तर या महामार्गालाच सहा लेनचा करा, अजून दुसरा निसर्गाची वाट लावणारा रस्ता का बनवता आहात? त्यासाठी 70,000 कोटी रुपये घालण्यापेक्षा या रस्त्यावर 10 हजार कोटी घालून नीट का करत नाही."

5. परशुराम घाटाचा प्रश्न

राष्ट्रीय महामार्ग विभागानं मुंबई गोवा महामार्गासाठी 825 हेक्टर जागा अधिग्रहित केली आहे. केवळ 25 हेक्टर जागा ताब्यात न आल्यामुळे काही ठिकाणी रस्ते पूर्ण होऊ शकले नाहीयेत, अशी माहितीही रत्नागिरीतील कार्यालयानं दिली आहे.

परशुराम घाटात तिथलं देवस्थान आणि कुळामध्ये नुकसानभरपाईच्या वाटपाचा प्रश्न न सुटल्यानं या घाटातलं कामही अद्याप पूर्ण होऊ शकलेलं नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)