महाराष्ट्र 'परप्रांतीय' कामगारांसाठी पायघड्या घालेल? जन्मदर घटल्याचा काय होणार परिणाम?

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण' म्हणजेच NFHS च्या आकड्यांनी अनेक बाबतींतल्या भारतीयांच्या वर्तमानाबद्दल नवी तथ्यं समोर आणली.

काही समाधानाची आहेत, काही गंभीर करणारी. पण लोकसंख्यावाढीच्या कमी झालेला दर हा, लोकसंख्या हीच सगळ्या अपयशाच्या मुळाशी आहे असं सतत मनावर बिंबवलेल्या देशावर, दीर्घ काळासाठी परिणाम करणार आहे. त्यातला नाद हा समाधानासोबतच 'सावध ऐका पुढल्या हाका' असं सांगणाराही आहे.

1992 पासून दर काही काळानं होणारा NFHS ची ही पाचवी आवृत्ती. देशाच्या लोकसंख्येवर आणि तिच्यात विविध आघाड्यांवर होणाऱ्या कालानुरुप बदलांची नोंद ठेवणाऱ्या या महाकाय सर्वेक्षणात देशाच्या वर्तमानाचं आणि भवितव्याचंही प्रतिबिंब पडलेलं, म्हणून त्याचं महत्व अधिक.

जन्मदरासोबतच साक्षरता, लिंगप्रमाण, अशक्तपणा आणि शारिरीक समस्या अशा अनेक महत्वाच्या नोंदी राज्यागणिक या सर्वेक्षणात असतात.

NFHS च्या पाचव्या आवृत्तीनं भारताला दिलेला सुखद धक्का म्हणजे देशाचा एकूण जन्मदर 2.0 असा होणं. एकूण जन्मदर (Total Fertility Rate TFR) म्हणजे देशातल्या प्रत्येक स्त्रीमागे जन्म झालेल्या बालकांची संख्या. म्हणजे भारतात सरासरी प्रत्येक स्त्री दोन अपत्यांना जन्म देते. दोन पालकांमागे दोन अपत्यं. म्हणजे भारताची लोकसंख्या आत स्थिरावली आहे.

लोकसंख्याशास्त्रात 2.1 ही replacement level मानली जाते. त्याच्या खाली जन्मदर आला लोकसंख्येची वाढ थांबली किंवा स्थिरावली असं म्हटलं जातं. त्यामुळेच 'लोकसंख्येचा विस्फोट' ही संज्ञा सर्वज्ञात असलेल्या देशात लोकसंख्या स्थिरावणं ही ऐतिहासिक घटना आहे.

नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या, विकासाच्या समान वाटपाच्या, नवीन संधींच्या आड लोकसंख्या येते हे कारण आता या देशाला देता येणार नाही. चीनला लोकसंख्येत मागे टाकण्याचा टप्पा त्यानं हुकणार नाही, पण काही वर्षं लांबणीवर पडेल.

पण एकूण जन्मदर घटण्याचा लोकसंख्या स्थिरावणे हा एकमेव परिणाम नसतो. त्याचे दीर्घकालीन अनेक बरे-वाईट परिणाम असतात. जन्मदर घटणे, म्हणजे नवीन पिढीची संख्या कमी होणे.

म्हणजे ज्या संख्येनं मोठ्या वा ज्येष्ठ पिढीतल्या व्यक्ती आहे, त्या तुलनेत तरुण व्यक्तींची संख्या कमी होणे. ही दीर्घ प्रक्रिया आहे, पण अटळ परिणाम हा आहे की समाजातल्या ज्येष्ठांच्या आणि तरुणांच्या संख्येचं प्रमाण व्यस्त होणं.

जेव्हा हे प्रमाण व्यस्त होतं, तेव्हा शारिरीक कष्टाची काम करणाऱ्या तरुण व्यक्तींची संख्या विविध कामांसाठी त्या देशांत वा राज्यांत कमी पडू लागते.

अशी स्थिती आली की तिचा एक परिणाम असतो तरुण स्थलांतरितांचं आगमन. अधिक जन्मदराच्या प्रदेशाकडून कमी जन्मदराच्या प्रदेशाकडे स्थलांतर. गेल्या तीन ते चार दशकांच्या कालावधीत युरोपच्या विविध देशांमध्ये जन्मदर कमी झाल्यानं तिथं झालेलं आफ्रिका, आशिया आणि मध्य-पूर्वेतून झालेलं स्थलांतर आपल्या समोर आहे.

भारतामध्येही असं स्थलांतर आता जन्मदराच्या कमी होण्यानं वाढेल का? NFHS च्या आकड्यांकडे पाहिल्यावर हे स्पष्ट दिसतं की जन्मदरामध्ये भारतात प्रांतांनुसार, शहरीकरणानुसार, शिक्षणानुसार दरी आहे.

महाराष्ट्रासह दक्षिणेच्या अधिक नागरीकरण आणि साक्षर राज्यांमध्ये जन्मदर replacement level च्या खूप खाली आहे आणि कमी विकसित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अशा उत्तरेकडच्या राज्यांमध्ये हा जन्मदर अधिक आहे. जन्मदरातली ही तफावत पुढील काही दशकं अशीच राहिली तर ज्येष्ठांची संख्या वाढलेल्या महाराष्ट्राला उत्तरेकडच्या राज्यांतून अधिक स्थलांतरितांना बोलवावं लागेल का?

लोकसंख्येच्या स्फोटाकडे वाटचाल होऊ लागलेल्या देशाने गेल्या काही दशकांमध्ये आक्रमक लोकसंख्या नियंत्रणाचे कार्यक्रम राबवले. कधी सरकारी नोकरीतल्या कायद्यांनी, तर कधी कुटुंब नियोजनाच्या वैद्यकीय उपायांनी. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम जन्मदराच्या आकड्यांमध्ये मागच्या काही वर्षांमध्ये दिसून येत होता. यंदा भारताचा एकूण जन्मदर replacement level पेक्षा खाली घसरला.

एखाद्या राज्यात वा देशात असा जन्मदर कमी होण्याची बहुविध कारणं असतात, पण दोन कारणं अधिक महत्वाची समजली गेली. एक म्हणजे चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असणं आणि पर्यायानं आयुर्मानही वाढणं.

जिथं मूल अधिक काळ जगण्याची शक्यता कमी असते तिथं अधिक मुलं जन्माला घातली जातात असं दिसून येतं. पण चांगल्या सुविधा आल्या की कमी वयात बालकांच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी होतं आणि मग अधिक मुलं होण्याचं प्रमाण कुटुंबागणिक कमी होतं. अशा सुविधा बहुतकरुन ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात अधिक असतात.

दुसरं कारण म्हणजे स्त्रियांची साक्षरता. जिथं त्यांची साक्षरता अधिक तिथं त्यांची कुटुंब नियोजनाची जाणीवही अधिक. त्या साक्षर असल्यानं त्यांच्याकडे उत्पन्नाचं साधनही असतं आणि निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्यही. गर्भनिरोधक उपायांचा वापरही होतो. परिणामी जिथं स्त्रियांच्या साक्षरतेचं प्रमाण वाढलं आहे तिथं जन्मदर घटला असल्याचं दिसतं आहे.

भारताच्या NFHS मधल्या आकड्यांकडे पाहिल्यावर ही शहरी विरुद्ध ग्रामीण, उत्तर विरुद्ध दक्षिण, स्त्री-साक्षर विरुद्ध कमी स्त्री-साक्षर अशी ही दरी स्पष्ट दिसते. देशाच्या आकड्यांकडे पाहिलं तर भारताचा एकूण जन्मदर हा 2.0 इतका आहे.

म्हणजे त्यात तो शहरी भागात 1.6 इतका आहे की ग्रामीण भागात 2.1 आहे. भारतानं याअगोदर 2015-16 मध्ये झालेल्य चौथ्या NFHS मध्ये 2.2 एवढा दर राखला होता. म्हणजे तेव्हा वाढ होत होती, आता एकूण वाढ स्थिरावण्याच्या कक्षेत आली आहे.

पण राज्यांमध्ये परिस्थिती बदलते. महाराष्ट्राचा एकूण जन्मदर1.7 एवढा आहे, म्हणजे replacement level च्या खूप खाली आहे. महाराष्ट्राच्या शहरी भागात भागात हा दर 1.5 आहे तर ग्रामीण भागात 1.9. स्त्रियांची साक्षरता महाराष्ट्रात 82.3 इतकी आहे आणि शहरांत ती जास्त आहे. महाराष्ट्र अधिक औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण झालेलं राज्य आहे, त्याचा परिणाम दिसतो आहे.

अशीच स्थिती दक्षिणेकडील राज्यांची आहे. केरळ आणि तामिळनाडू या जन्मदर स्थिरावलेलेल्या दोन्ही राज्यांमध्ये तो 1.8 इतका आहे. जन्मदर कमी होऊन स्थिरावण्याची प्रक्रिया या राज्यांमध्ये अगोदर सुरु झाल्याचं नोंदलं गेली होतं, परिणामी अधिक वयाच्या नागरिकांचं प्रमाण या राज्यांमध्ये जास्त आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या एका उधृत आकडेवारीप्रमाणे 2011 मध्ये जेव्हा देशाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये 60 वर्षांपेक्षा अधिक नागरिकांची संख्या 8.6 टक्के होती, तेव्हा केरळमध्ये ती 12.6 टक्के तर तामिळनाडूमध्ये 10.4 टक्के एवढी होती. 2031 पर्यंत असं अनुमान आहे की ती केरळमध्ये 20.9 टक्के तर तामिळनाडूमध्ये 18.2 टक्के एवढी असेल. जन्मदराच्या कमी होण्याबरोबर ज्येष्ठांच्या प्रमाणाच्या वाढीचं हे उदाहरण.

या तुलनेत जर आपण अधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तरेकडच्या महत्वाच्या राज्यांकडे पाहिलं तर तिथं जन्मदर हा replacement level पेक्षा वर आहे, म्हणजेच तिथली लोकसंख्या न स्थिरावता, तिची वाढ होते आहे. अधिक स्थलांतर होणा-या देशातल्या सर्वात मोठ्या आणि लोकसंख्येच्या उत्तर प्रदेशमध्ये हा एकूण जन्मदर हा 2.4 एवढा आहे. बिहारमध्ये तो त्याहूनही अधिक 3.0 एवढा आहे.

या दोन्ही राज्यांमध्ये शहरीकरण, औद्योगिकीकरण कमी आहे. स्त्री-शिक्षणाचं प्रमाण तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये अनुक्रमे 66.1 टक्के आणि 51.6 टक्के इतकं आहे. या राज्यांचं उदाहरण यासाठीच घेतलं की इथून महाराष्ट्रात आणि दक्षिणेकडे होणारं स्थलांतर अधिक आहे.

पण स्थलांतर होणा-या आणि कमी आर्थिक प्रगत असणा-या सगळ्याच राज्यांबद्दल जन्मदराबद्दल असं म्हणता येणार नाही. उदाहरणार्थ मध्यप्रदेशचा दर 2.0 एवढा आहे तर ओडिशाचा तो 1.8 एवढा कमी झाला आहे. तुलनेनं झारखंडचा जन्मदर 2.3 एवढा आहे.

घटलेला जन्मदर, तरुणांची कमतरता आणि स्थलांतर

लोकसंख्या स्थिरावण्याचे आणि जन्मदर घटण्याचे अनेक आणि बहुआयामी परिणाम होतात. पण इथे आपल्या मुद्दा त्याच्या परिणामाने अधिक वयोमानाच्या व्यक्तींची संख्या वाढून तरुणांची घटणे आणि त्याने इतर प्रदेशातून होणा-या स्थलांतरात वाढ होणे, हा आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये जगभरातल्या अनेक विकसित देशांना ही प्रक्रिया अनुभवावी लागली आहे. जन्मदर घटला आणि उत्तम आरोग्य सुविधांमुळे वाढलेल्या आयुर्मानामुळे (Life Expectancy) अनेक देशांना जगभरातून तरुण पिढीच्या स्थलांतरीतांना आपल्या देशात बोलवावं लागलं. त्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल करावे लागले.

भारतातला हा NFHS प्रत्यक्षात आणण्यात महत्वाचा वाटा असणा-या 'आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्याशास्त्र संस्थे'चे संचालक आणि वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. के. एस. जेम्स 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले,

"अधिक जन्मदर असलेल्या प्रांतांकडून कमी जन्मदर असलेल्या प्रांतांकडे स्थलांतर होणं हे अपेक्षितच असतं. हे जगभरात सर्वत्र घडलं आहे. त्यामागे अनेक कारणं असतात. जसं की आपल्या पाल्याला शिकवण्याची पालकांची उर्मी. शिक्षण हा खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे होतं असं की जिथं जन्मदर कमी आहे तिथं एकवेळ सुशिक्षितांची बेरोजगारी असेल, पण शारीरिक कामासाठी कामगार तुम्हाला मिळणार नाहीत. सध्या दक्षिण भारतात ही वानवा जाणवते आहे. त्यामुळे स्थलांतर अटळ आहे."

हेच काही काळापूर्वी जगातल्या इतर काही देशांमध्ये झालं होतं. लोकसंख्याशास्त्रज्ञ आणि 'संयुक्त राष्ट्रां'च्या लोकसंख्या विभागाचे संचालक राहिलेले जोसेफ शॅमी त्यांच्या 2017 सालातल्या एका लेखात लिहितात: 'जेव्हा लोकसंख्या आणि कामगारवर्गाची संख्या ही कमी आणि वयोवृद्ध होत जाणं अपेक्षित असतं, तेव्हा देश अनेक प्रकारची धोरणं राबवतात. मृत्यू आणि जन्म यांच्यातला फरक कमी करण्यासाठी बाहेरच्या देशांतल्या व्यक्तींना आपली दारं खुली करण्याचं धोरण अनेक देश स्वीकारतात.'

त्यासाठी शॅमी कॅनडाचं उदाहरण देतात. त्यांच्या देशाचा जन्मदर 1.6 एवढा कमी झाल्यानंतर या शतकाच्या सुरुवातीला त्यांनी स्थलांतरितांसाठी धोरण बदललं आणि बाहेरील लोकांना आकर्षित करायला सुरुवात केली. ते जर त्यांनी केलं नसतं तर कॅनडाची लोकसंख्या 2050 पर्यंत जवळपास एक कोटीने कमी झाली असती आणि देशाचं सरासरी वय हे 6 वर्षांनी वाढलं असतं.

हीच प्रक्रिया युरोपमधल्या विकसित देशांमध्ये झाली आणि त्यांच्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या अधिक झाल्याने तरुण कामगारवर्ग विकसनशील देशांमधून मागवावा लागला.

महाराष्ट्रालाही बाहेरच्या तरुण कामगारांची गरज भासेल का?

पुन्हा आपल्या मूळ प्रश्नाकडे येऊया, तो या की, महाराष्ट्रासारख्या अधिक शहरी राज्यांमध्ये जिथे जन्मदर 1.7 पर्यंत खाली येतो आहे, तिथेही तरुण कामगारांची निकड अधिक स्थलांतरितांनी भागवण्याची वेळ येत्या भविष्यात येईल का?

महाराष्ट्राला त्यासाठी अधिक जन्मदर असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यांसारख्या राज्यांवर अवलंबून रहावं लागेल का? अनेक तज्ञ आणि अभ्यासकांच्या मते ही जगभरात घडून येणारी अटळ प्रक्रिया आहे, पण ती लगेच घडत नाही. तिला मोठा कालावधी लागतो.

लोकसंख्याशास्त्रज्ञ डॉ. के. एस. जेम्स म्हणतात: "ही जलदगतीनं तात्काळ घडून येणारी प्रक्रिया नाही. सध्याचं जी काम करणारी लोकसंख्या आहे ते गेल्या 20 ते 40 वर्षांमध्ये जन्माला आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातली हे कष्ट करणारे हात लगेच कमी होणार नाही आहेत. ती एक लांब प्रक्रिया आहे. तिला अजून 30 ते 40 वर्षं लागतील. सामान्य लोक हे समजून घेतांना कदाचित गोंधळतील. जन्मदर 2 पर्यंत खाली येणं म्हणजे मुख्यत: लोकसंख्या स्थिरावणं आहे. ती कमी होण्यासाठी पुढची 3-4 दशकं लागतील. याचं साधं कारण म्हणजे जे पुढच्या 30 वर्षांमध्ये नव्या लोकसंख्येला जन्माला घालणार आहेत, ते जन्माला आले आहेत."

डॉ. जेम्स अजून एक महत्वाचं निरिक्षण नोंदवतात. या होऊ शकणाऱ्या स्थलांतराबद्दल ते म्हणतात, "एका प्रकारे पाहिलं तर हे देशासाठी चांगलंच आहे. जर तुम्ही युपोपीय देशांकडे पाहिलं तर असं दिसतं की त्यांच्याकडे सरसकट सगळीकडेच जन्मदर कमी झाला. त्यांना मग आफ्रिका आणि आशियातील देशांमधून लोक बोलवावे लागले. त्यांच्यापुढे पर्याय नव्हता. पण आपण बाहेरच्या देशांवर अवलंबून न राहता आपल्य देशामध्येच हा प्रश्न सोडवू शकतो. आपल्याच राज्यांमधून होणारं स्थलांतर त्यासाठी उपयोगाचं ठरेल. लोकसंख्याशास्त्रज्ञ त्याला replacement level स्थलांतर असं म्हणतात."

मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागातील प्राध्यापिका आणि ज्यांचा मुख्य अभ्यास हा कामगार अर्थशास्त्र आणि स्थलांतरासंबंधी आहे त्या डॉ. डॉली सनी म्हणतात,

"कमी जन्मदर असलेली महाराष्ट्रासारखी राज्य सहाजिकपणे अधिक आर्थिक संधींमुळे स्थलांतरासाठी हॉटस्पॉट बनतील. अधिक जन्मदर असलेल्या राज्यांतून तर लोक येतीलच, पण नेपाळ, बांगलादेश यांच्यासारख्या शेजारच्या देशांतूनही लोक इथे येतील. हे खरं तर आताही घडतं आहे. एका प्रकारे हे स्थलांतर राष्ट्रीय तसंच आंतराष्ट्रीय एकिकरणाला कारणीभूत होईल."

स्थलांतराचं कारण: जन्मदर की आर्थिक दरी?

जन्मदरातल्या व्यस्त प्रमाणामुळे अधिक प्रगत राज्यांकडे स्थलांतर होईल, पण त्याचं मुख्य कारण हे आर्थिक दरीच असतं, असं अर्थतज्ञ आणि IFDC इन्स्टिट्यूटचे संशोधन संचालक, डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष यांना वाटतं.

"लोक स्थलांतर का करतात? मग ते ग्रामीण भागातून शहरांकडे असेल किंवा उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असेल. त्याची मुख्यत: दोन कारणं असतात. एक म्हणजे दोन राज्यांमध्ये सरासरी उत्पन्नातला फरक. दुसरं म्हणजे जिथे आपण स्थलांतर करतो आहे तिथं उत्पन्नाचं साधन, उदाहरणार्थ नोकरी, मिळण्याची शक्यता. म्हणजे काय तर लोक मुख्यत: आर्थिक कारणांसाठी स्थलांतर करतात. जशी आर्थिक दरी वाढते, तसं स्थलांतर वाढतं," डॉ. राजाध्यक्ष म्हणतात.

पण जन्मदरात फरक आणि आर्थिक समृद्धीतही तफावत आहे म्हणून उत्तरेकडच्या राज्यांतून महाराष्ट्राकडे स्थलांतर होईल असा सोपा निष्कर्ष सहज काढता येणार नाही, असंही डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष बजावतात.

"जर आपण मागे झालेल्य जनगणनेतले स्थलांतराचे आकडे पाहिले तर त्यात दिसतं की महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश हा स्थलांतरितांचा मोठा स्त्रोत आहे, पण बिहारपेक्षा जास्त मध्य प्रदेश आहे. तसं पाहिलं तर NFHS मध्ये मध्य प्रदेशचा एकूण जन्मदर बिहारच्या तुलनेत बराच कमी आहे.

पण तरीही आपल्याकडे मध्यप्रदेश मधून अधिक स्थलांतरित येतात. सांगण्याचा मुद्दा असा की इतकं सोपं किंवा वरवर पाहता येणारं ते गणित नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की जन्मदरापेक्षा आर्थिक दरी आणि उत्पन्नाची साधनं हीच स्थलांतराची मुख्य कारणं आहेत," डॉ. राजाध्यक्ष म्हणतात.

जेव्हा लोकसंख्येची गोष्ट येते भारताची तुलना कायम चीनशी होते. भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा दर पाहता 2030 च्या दशकापर्यंत भारत चीनला मागे टाकून जगातला सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल असा अंदाज आतापर्यंत वर्तवला जात होता.

पण आता प्रकाशित झालेल्या नवा जन्मदर पाहता भारत हा अंदाज अजून काही वर्षांनी पुढे ढकलेल असं दिसतं आहे. पण तरीही कमी जन्मदर आणि तरुण कामगार वर्गाची वाढत जाणारी कमतरता या मुद्द्यावर चीनच्या उदाहरणातूनही आपल्याकडे काय होऊ शकेल याचा अंदाज घेता येईल.

"स्थलांतरामुळे तरुणांची संख्या भरुन काढणं ही युरोपसारखी परिस्थिती इथे होऊ शकते, पण जागतिक पातळीवर विचार केला तर चीनकडेही पाहता येईल. चीनने 1992 मध्ये हा टप्पा गाठला जो भारतानं आता गाठला आहे. म्हणजे 2.1 च्या खाली त्यांचा एकूण जन्मदर आला.

पण चीनमध्ये त्यामुळे कामगारांची संख्या घटली का? तर त्याला पुढची 25 वर्षं लागली. 2017-18 साल त्याला उजाडावं लागलं. त्यामुळे असं लगेच होणार नाही की आपला जन्मदर घसरला तर लगेच महाराष्ट्रात कामगारांची कमतरता निर्माण होईल. कधी ना कधी ते होणार, पण त्यासाठी अडीच तीन दशकं लागणार," निरंजन राजाध्यक्ष म्हणतात.

1 डिसेंबरच्या 'द इंडियन एक्स्प्रेस' मध्ये 'नॅशनल डेटा इनोव्हेशन सेंटर'चे अभ्यासक सोनल्डे देसाई आनि देबासिस बरिक त्यांच्या लेखात लिहितात,

'एकूण जन्मदर हा 1.5 पर्यंत खूप कमी नेणं ही मोठी चूक ठरेल. चीनचा अनुभव असं सांगतो की कमी जन्मदर हा तात्पुरता डेमोग्राफिक डिव्हिडंड म्हणजे लाभ देतो, कारण कामगारांवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होते. पण दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिकांच्या काळजीचा भार दीर्घ काळापर्यंत वाढवते.'

'भारत सध्या तरी नशीबवान म्हणावा लागेल डेमोग्राफिक डिव्हिडंड कमी आहे, पण विविध राज्यांतल्या जन्मदराच्या फरकामुळे तो अधिक काळ तसा टिकणार आहे. दक्षिणेकडची राज्यं वाढणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्येमुळं चिंतित आहे, तेव्हा उत्तरेकडच्या राज्यांतून येणाऱ्या कामगारांमुळे त्यांना आर्थिक वाढ कायम राखता येईल. स्थलांतराच्या वाढत्या वेगानं दक्षिणेकडच्या राज्यांना मदत होईल.'

कमी तरूण लोकसंख्येला पर्याय रोबॉटिक्स, ऑटोमेशन

जेव्हा जन्मदर कमी होतो, लोकसंख्या स्थिरावते आणि एका टप्प्यावर अधिक तरुण कामगारांची निकड जाणवते, तेव्हा केवळ स्थलांतर हा एकमेव पर्याय असल्याचं काही देश मानत नाही. काही देश जन्मदर वाढवण्यासाठी आपल्या नागरिकांना प्रोत्साहन देतात/ अनेक देशांनी कुटुंब नियोजनाची धोरणं बदलली, नियंत्रण हटवलं. आपला जन्मदर वाढवण्यासाठी त्यांनी धोरणं आखून प्रयत्न सुरु केले.

दुसरा मार्ग म्हणजे सेवांचे अधिक यांत्रिकिकरण वा ऑटोमेशन. ज्या कामांसाठी तरुण वर्गाची गरज आहे, त्या कामांना यांत्रिक पर्याय देणं. जपानसारख्या जन्मदराशी झगडणा-या देशानं या दोन्ही मार्गांचा अवलंब केला आहे.

लोकसंख्याशास्त्रज्ञ जोसेफ शॅमी लिहितात: "जपानचे (माजी) पंतप्रधान शिंजो आबे 'संयुक्त राष्ट्रां'च्या एका मुलाखतीत म्हणाले होते की, 'इतर देशांतून स्थलांतरित वा निर्वासित स्वीकारण्याअगोदर आम्ही आमच्या महिला, वयानं अधिक असलेले नागरिक यांना अधिक सजग केलं पाहिले आणि आमचा जन्मदर वाढवला पाहिजे. स्थलांतराअगोदर आम्ही बरंच काही करु शकतो.'

"एक मार्ग जपान निवडत आहे तो म्हणजे ऑटोमेशन आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्सचा वापर उद्योगांमध्ये आणि ज्येष्ठांना हवा असलेल्या सेवांमध्ये वाढवणे. हा त्यांचा स्थलांतरितांसाठी पर्याय आहे. १९७० च्या दशकापासून जपानचा जन्मदर 1.4 एवढा कमी आहे."

अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा परिणाम भारतावरही होईल असं डॉ. डॉली सनी यांना वाटतं. "अनेक सेवांवर ऑटोमेशन, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स यांचा पडत चालेला प्रभाव पाहता अनेक कष्टाच्या कामांचं स्वरुप बदललं आहे. त्यामुळे स्थलांतरितांच्या मागणीवरही तो बदल जाणवेल," असं त्या म्हणतात.

स्थलांतरासोबत येणारा राजकीय संघर्ष

कोणत्याही स्थलांतराचा एक परिणाम जगभरात अनेकदा पाहिला गेला आहे तो म्हणजे 'आतले विरुद्ध बाहेरचे' हा संघर्ष. हा संघर्ष अनेक प्रकारचा असतो. प्रांतिक, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय असे अनेक आयाम त्याला आहेत. कमी जन्मदराच्या प्रश्नाने युरोपात झालेल्या स्थलांतराने तिथे हे अनेक प्रश्न उभे राहिले.

स्थानिकांच्या विविध अस्मितांचा आधार घेत उजव्या विचारसरणीचे आक्रमक राजकीय पक्षही उभे राहिले. आपल्या स्थानिक ओळखींवर झालेले अतिक्रमण समाजात संघर्ष उभा करते आणि राजकारण बदलते. ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली असे अनेक देश अशा प्रकारच्या अनुभवातून गेले.

स्थलांतराची हा अटळ परिणाम महाराष्ट्रानेही यापूर्वी अनुभवला आहे. आर्थिक संधींसाठी महाराष्ट्रात आलेल्या दक्षिण भारतीयांविरुद्ध स्थानिकांची ते संधी हिरावतात म्हणून 60च्या दशकात शिवसेनेची स्थापना झाली आणि महाराष्ट्राचे राजकारण बदलले.

गेल्या काही वर्षांमध्ये उत्तर भारतातून होणा-या स्थलांतराच्या मुद्द्यावरुन राज ठाकरेंची 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' आक्रमक झाली. त्याचे पर्यावसन काही वेळेस हिंसक आंदोलनातही झाले. हा इतिहास ताजा असतांना, जेव्हा कमी जन्मदर असलेल्या महाराष्ट्राला खरंच अधिक स्थलांतरित वर्गाची गरज लागेल, तेव्हा पुन्हा असा संघर्ष तीव्र होईल का?

अनिल शिदोरे 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने'चे प्रवक्ते आहेत, पण त्यापूर्वी त्यांनी लोकसंख्या, आरोग्य, नियोजन या विषयांमध्ये बरीच वर्षं काम केलं आहे. ते म्हणतात, "स्थलांतरितांची संख्या वाढली तर होणारा राजकीय संघर्षं वाढू शकेल, पण त्यातल्या आणखी एका बाजूचीही चर्चा आपल्याला करावी लागेल. हा जो लेबर फोर्स आहे, म्हणजे बाहेरुन आलेला कामगार वर्ग जो आहे, तो नक्की कुठे जाणार आहे? म्हणजे शेतीवर अवलंबून असणारी कामगारसंख्या आता कमी होते आहे आणि सेवा क्षेत्रातला कामगार वाढतो आहे."

"सोबत हेही दिसतं आहे की कामगारच कमी लागतील अशी तंत्रज्ञानावर आधारित अर्थव्यवस्था तयार होते आहे. त्यामुळे बाहेरचे कामगार आल्यानं जो संघर्ष होईल असं म्हटलं जातं, तो होईल की नाही त्याबद्दल मला शंका वाटते. तंत्रज्ञान, ऑटोमेशन यामुळे तेवढा मोठा लेबर फोर्स येईल की नाही याबद्दल नक्की सांगता येत नाही."

जन्मदराच्या व्यस्त प्रमाणात अजून एका राजकीय संघर्षाचं बीज

पण स्थानिक अस्मितांसाठी होणा-या संघर्षासोबतच या कमी जन्मदराच्या स्थितीनं अजून एक राजकीय संघर्ष देशामध्ये उभा राहतो आहे, त्याकडे अनिल शिदोरे लक्ष वेधतात. हा संघर्ष डिलिमिटेशन, म्हणजे मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा असेल आणि तो इथेही दक्षिण विरुद्ध उत्तर असा असेल असं मत ते नोंदवतात.

"जेव्हा एकूण जन्मदर 2.1 पेक्षा कमी होतो तेव्हा तुमची लोकसंख्यावाढ स्थिरावायला लागते आणि त्याचा परिणाम तुमच्याकडची तरुणांची संख्या कमी व्हायला लागते. या टप्प्यानंतर ह्युमन रिसोर्स प्लानिंग खूप महत्वाचं ठरतं. राजकीय दृष्ट्या याचा आणखी एक खूप मोठा परिणाम होणार आहे. 2026च्या आसपास आपल्याकडे डिलिमिटेशन, म्हणजे मतदारसंघ पुनर्ररचना होणार आहे. लोकसभेच्या जागा लोकसंख्येप्रमाणे वाढतील किंवा कमी होती. या मुद्द्यावरुन दक्षिण भारतात अस्वस्थता आहे."

"त्यांचं म्हणणं हे आहे की डिमिटेशनमुळे आमच्या जागा कमी होणार कारण तिथं एकूण जन्मदर कमी आहे. म्हणजे असं दिसतं आहे की भविष्यात जो उत्तरेकडचा गायपट्टा आपण ज्याला म्हणतो, त्यातलेच खासदार एकूणातले निम्मे होतील. त्यामुळे हा एक मोठा राजकीय संघर्ष 2026 नंतर सुरु होईल," शिदोरे आपलं निरीक्षण नोंदवतात.

यासोबतच जन्मदराच्या या व्यस्त प्रमाणाने दक्षिण विरुद्ध उत्तर असा आर्थिक असमतोलाचाही एक नवा धोरणात्मक पेच उभा राहतो आहे. त्याचे राजकीय परिणामही आता दिसू लागले आहेत.

अनेक लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनी आणि अर्थतज्ज्ञांनीही त्याकडे बोट दाखवले आहे आणि देशाला याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल असं म्हटलं आहे. ते कारण उत्तरेकडची राज्य लोकसंख्या नियंत्रणाचं उद्दिष्ट पूर्ण करत नाहीत आणि अधिक गरीब लोकसंख्येमुळे त्यांना आर्थिक मदतही अधिक मिळते. असा दुहेरी फायदा त्यांना मिळतो अशी दक्षिणेकडच्या राज्यांची तक्रार आहे. उत्तर आणि दक्षिण या जन्मदरातल्या दरीमुळे ती तक्रार अधिक आक्रमक होते आहे.

"ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचं दिलेलं लक्ष्य पूर्ण केलं, त्यांना दोन प्रकारे शिक्षा होते. केंद्राकडून दिला जाणारा वाटा हा लोकसंख्येप्रमाणेही दिला जातो. म्हणजे जी गरीब राज्यं आहेत त्यांना दोन प्रकारे फायदा होतो. एक ती गरीब आहेत म्हणून आणि लोकसंख्या जास्त आहे त्यामुळेही त्यांना फायदा होतो. पण लोकसंख्या नियंत्रणाचं काम मात्र ते करत नाहीत," अनिल शिदोरे म्हणतात.

त्यामुळे कमी जन्मदराचा आणि लोकसंख्या स्थिरतेचा एका बाजूनं आनंदाचा असलेला निकाल भारतासाठी आणि महाराष्ट्रासोबतच प्रत्येक राज्यासाठी अनेक नवी आव्हानं घेऊन आलं आहे हेही वास्तव आहे. आव्हानांचा हा पट पुढच्या काही दशकांमध्ये आपल्यासमोर उलगडत जाणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)