बिपिन रावत यांच्यावर नरेंद्र मोदी इतका विश्वास का ठेवायचे?

देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांचं आठ डिसेंबर रोजी तमिळनाडूच्या कुन्नूरमध्ये हवाई दलाच्या एका हेलिकॉप्टरच्या दुर्घटनेत निधन झालं.

जनरल रावत यांच्या निधनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट केलं होतं. त्यात, ''जनरल बिपिन रावत एक उत्तम सैनिक आणि खरे देशभक्त होते. सैन्यदलाच्या आधुनिकिकरणात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती. सामरिक आणि राजकीय मुद्द्यांमध्ये त्यांचा दृष्टीकोन अतुलनीय होता. त्यांच्या जाण्याने मी दुःखी झालो आहे. देश त्यांचं योगदान कधीही विसरणार नाही,'' असं पंतप्रधानांनी म्हटलं होतं.

31 डिसेंबर 2016 रोजी जनरल बिपिन रावत यांना लष्कराची जबाबदारी देण्यात आली होती, त्याचवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ते विश्वासू असल्याचं लक्षात आलं होतं.

जनरल रावत यांना लष्करप्रमुख बनवणं ही काही सामान्य प्रक्रिया नव्हती. त्यांच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता डावलून त्यांना हे पद देण्यात आलं होतं.

पारंपरिक प्रक्रियेनं लष्करप्रमुख पदी नियुक्ती झाली असती तर वरिष्ठतेनुसार त्यावेळचे ईस्टर्न कमांडचे प्रमुख जनरल प्रवीण बक्शी आणि दक्षिण कमांडचे प्रमुख पी मोहम्मदाली हारिज यांचा क्रमांक होता.

जनरल रावत यांच्यासाठी वरिष्ठांना डावललं

मात्र मोदी सरकारनं ज्येष्ठतेऐवजी या दोघांचे कनिष्ठ अधिकारी असलेले जनरल रावत यांना पसंती दिली. त्यावेळी अनेक तज्ज्ञांनी जनरल रावत हे देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित विद्यमान आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम असल्याचं म्हटलं होतं.

त्यावेळी भारतासमोर तीन मोठी आव्हानं होती. सीमेपलिकडील दहशतवादाला आळा घालणं. पश्चिमेकडील छुपं युद्ध रोखणं आणि ईशान्य भारतातील कट्टरतावाद्यांना आळा घालणं.

गेल्या तीन दशकांपासून अशा प्रकारचे संघर्ष असलेल्या भागात लष्कराच्या मोहिमा राबवण्याचा सर्वाधिक अनुभव त्यांच्याकडे आहे, असं त्यावेळी जनरल रावत यांच्याबाबत म्हटलं गेलं होतं.

जनरल रावत यांच्याकडे कट्टरतावादी आणि एलओसी संदर्भातील आव्हानांचा सामना करण्याचा जवळपास दहा वर्षांचा अनुभवही होता.

ईशान्येकडील भारतात अतिरेक्यांना नियंत्रित करण्यात आणि म्यानमारमध्ये बंडखोरांच्या छावण्या नष्ट करण्यात त्यांची मोलाची भूमिका मानली जाते. 1986 मध्ये चीनबरोबरचा तणाव वाढला होता, त्यावेळी जनरल रावत सीमेवर एका बटालियनचे कर्नल कमांडर होते.

जनरल रावत यांच्या या कामाचा पंतप्रधान मोदींवर मोठा प्रभाव होता. त्यामुळंच त्यांना जबाबदारी देताना मोदी यांनी कोण ज्येष्ठ आहे याचा विचार केला नाही. मात्र, भारतीय लष्कराचं प्रमुखपद देताना अशा प्रकारे ज्येष्ठांना डावलणारे मोदी हे काही पहिलेच पंतप्रधान नाहीत.

यापूर्वी 1983 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही लेफ्टनंट जनरल एसके सिन्हा यांसारख्या ज्येष्ठांचा विचार न करता ज्युनियर लेफ्टिनेंट जनरल एएस वैद्य यांना लष्कराची जबाबदारी दिली होती. इंदिरा गांधी यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात जनरल एसके सिन्हा यांनी राजीनामा दिला होता.

1972 मध्येही इंदिरा गांधी यांनी असंच केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी तेव्हाचे प्रचंड लोकप्रिय लेफ्टनंट जनरल एस भगत यांच्याऐवजी त्यांचे ज्युनियर असलेल्या लेफ्टनंट जनरल जीजी बेवूर यांना जबाबदारी सोपवली होती.

15 ऑगस्ट 2019 रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या 73 व्या वर्धापन दिनी लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लष्कर, हवाईदल आणि नौदल यांच्यात चांगल्या समन्वयासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पद तयार केलं होतं.

''बदल आणि सुधारणा वेळीच होणं गरजेचं आहे. सैन्याच्या यंत्रणेत सुधारणेबाबत अनेक अहवाल आले. आपल्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय आहे मात्र आज ज्या प्रकारे जग बदलत आहे, ज्याप्रकारे तंत्रज्ञानाच्या आधारे व्यवस्था निर्माण होत आहे, अशा परिस्थितीत देशालाही वेगवेगळा विचार करता येणार नाही.

तिन्ही सैन्यदलांना एकत्र यावं लागेल. जगात बदलत असलेलं युद्धाचं स्वरुप आणि सुरक्षेनुसार आपलं लष्कर असावं. आज आपण चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हे पद तयार करत असून, सीडीएस तिन्ही सैन्यदलांमध्ये समन्वय राखतील,'' असं पंतप्रधान त्यावेळी म्हणाले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या जबाबदारीसाठीही जनरल रावत यांचीच निवड केली. भारतात प्रथमच चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची निर्मिती केली. त्याची जबाबदारी जनरल बिपिन रावत यांना मिळाली.

रावत 31 डिसेंबर 2019 रोजी लष्कर प्रमुखपदावरून निवृत्त झाले आणि त्यांना सीडीएसची जबाबदारी मिळाली. जनरल रावत लष्करप्रमुख बनले त्यानंतर काही महिन्यांतच चीनबरोबर डोकलामचा संघर्ष झाला होता.

डोकलाम भूतानमध्ये आहे आणि चीनचं लष्कर त्याठिकाणी छावण्या उभारत होतं. भारतानं त्याठिकाणी सैनिक तैनात केले. लष्करप्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या आक्रमक रणनितीचा हा भाग असल्याचं म्हटलं गेलं.

अडीच शत्रूंबरोबर लढण्याची तयारी

जनरल रावत यांनी डोकलाम संकटादरम्यान भारत अडीच शत्रूंबरोबर युद्धासाठी तयार असल्याचं म्हटलं होतं. अडीच म्हणजे चीन, पाकिस्तान आणि देशांतर्गत बंडखोर कट्टरतावादी गट असा त्यांचा अर्थ होता. जनरल रावत यांच्या या वक्तव्यावर चीननं अत्यंत तीव्र आक्षेपही घेतला होता.

मात्र, जनरल रावत यांची वक्तव्य अनेकदा विरोधाभासीही असायची. अनेक संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते तुमची तयारी असली तरी दोन आव्हानांचा सामना करता येत नाही. अशावेळी कुटनितीची मदत घ्यावी लागते.

जगाच्या इतिहासात जेव्हा एखाद्या देशानं दोन आघाड्यांवर लढा दिला आहे तेव्हा त्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असल्याचं पाहायला मिळालं आहे.

पण पंतप्रधान मोदींचा जनरल रावत यांच्यावर एवढा विश्वास का होता? याचं उत्तर संरक्षण तज्ज्ञ राहुल बेदी यांनी देण्याचा प्रयत्न केला. ''बिपिन रावत यांना सीडीएस बनवण्यात आलं त्यावेळी या पदाची जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी काहीच नियम नव्हते. अशा परिस्थितीत जनरल रावत यांना ही जबाबदारी देणं महत्त्वाचं आणि सोपंही होतं. जनरल रावत यांना सैन्य सुधारणा, आर्थिक बाबी आणि तिन्ही सैन्यदलांत समन्वयाची जबाबदारी देत सीडीएस बनण्यात आलं होतं. त्यांचा एका वर्षाचा कार्यकाळ आणखी शिल्लक होता."

''पंतप्रधान मोदींचे विश्वासू असण्याचं एक कारण वैचारिक जवळीक हेही असू शकतं. जनरल रावत हे अनेकदा राजकीय वक्तव्यं करायचे. त्यांच्या वक्तव्यांमधून जाणवणारा विचार पाहता ते भाजपचे निकटवर्तीय असावेत असं वाटायचं. त्याशिवाय जनरल रावत देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचेही निकटवर्तीय होते. अजित डोभाल यांना पंतप्रधान मोदीही खूप महत्त्व देतात,'' असंही बेदी म्हणाले.

2016 मध्ये पाकव्याप्त काश्मिरातील सर्जिकल स्ट्राईकमध्येही जनरल रावत यांची मोलाची भूमिका मानली जाते.

भारताचे प्रसिद्ध सामरिक तज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी यांनीही रावत यांच्या मृत्यूनंतर एक ट्विट केलं. ''गेल्या 20 महिन्यांत हिमालयन फ्रंटवर चीनच्या आक्रमकतेमुळं युद्धजन्य स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत जनरल रावत यांचं निधन ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे. जनरल रावत स्पष्ट आणि थेट बोलायचे. सरकार चीनबाबत बोलताना टाळाटाळ करत असताना, जनरल रावत चीनचं नाव घेऊन बोलायचे.''

जनरल रावत यांची वादग्रस्त वक्तव्ये

"नेते हे लोकांचं योग्य दिशेनं नेतृत्व करणारे असतात. कॉलेज आणि विद्यापीठांतील विद्यार्थी सध्या मोठ्या संख्येनं आंदोलन करत आहेत. त्यामुळं शहरी भागांमध्ये हिंसाचार आणि जाळपोळ वाढत आहेत. नेतृत्व असं असता कामा नये,'' असं बिपिन रावत यांनी 26 डिसेंबर 2019 ला म्हटलं होतं.

जनरल रावत यांच्या या वक्तव्यावर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या होत्या. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. ''जनरल रावत यांच्या या वक्तव्यावरून स्पष्ट होतं की, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात किती घसरण झाली आहे. लष्कराच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती त्यांच्या मर्यादा ओलांडत आहेत."

"अशा परिस्थितीत आपण लष्कराचं राजकारणीकरण करून पाकिस्तानच्या मार्गावर तर चाललो नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. लोकशाही आंदोलनाच्या बाबतीत यापूर्वी लष्कराच्या कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं यापूर्वी असं वक्तव्य केल्याचं इतिहासात आढळत नाही."

येचुरी यांनी लष्करप्रमुखांना या वक्तव्यासाठी माफी मागण्यास सांगितलं होतं. तसंच सरकारनंही याची दखल घ्यावी असं सांगत माकपने त्यांच्यावर टीका केली होती.

जनरल रावत यांच्या या वक्तव्यावर एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही आक्षेप नोंदवला होता. "पदाच्या मर्यादा जाणणं हेच नेतृत्व आहे. नागरिकांसाठी ज्या संस्थेचे तुम्ही प्रमुख आहात, ती अखंडित राहणं हे सर्वाधिक महत्त्वाचं आहे," असं ते म्हणाले होते.

पण जनरल रावत यांची वक्तव्यं हे जेव्हा सरकारनं त्यांना सांगितलं तेव्हाच थांबली असतील, असंही राहुल बेदी म्हणाले.

जनरल रावत चीनबाबतही मोकळेपणाने बोलत होते. नुकतंच जनरल रावत म्हणले होते की, भारतासाठी पाकिस्तान नव्हे तर चीन धोकादायक आहे.

सरकारला अनेकदा रावत यांच्या वक्तव्यामुळंही द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. सध्या चीननं पूर्व लद्दाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर एप्रिल 2020 पूर्वीची स्थिती बदलली आहे. जनरल रावत सीडीएस असताना हे घडलं आहे. अशा अनेक गोष्टी नव्या सीडीएससाठी आव्हानात्मक असतील.

जनरल रावत इस्रायलबरोबर लष्करी संबंध वाढवण्याच्या बाजूचेही होते. त्यांच्या निधनावर इस्रायलच्या आघाडीच्या नेतृत्वानं दुःख व्यक्त करत अनेक प्रतिक्रिया दिल्या. पंतप्रधान नेफ्टाली बेनेट यांच्यापासून माजी पंतप्रधानांपर्यंत अनेकांनी त्यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त केलं.

इस्रायलचे निवृत्त जनरल बेनी गेंट्झ यांनी ट्विट केलं. त्यात त्यांनी ''जनरल रावत इस्रायल डिफेन्स फोर्सचे खरे पार्टनर होते. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण सहकार्य वाढवण्यात जनरल रावत यांची महत्त्वाची भूमिका होती. ते लवकरच इस्रायलला येणार होते," असं म्हटलं होतं.

मोदी सरकारदेखील इस्रायलबाबत यापूर्वीच्या सरकारपेक्षा वेगळं ठरलं आहे. पंतप्रधान म्हणून इस्रायलला जाणारे मोदी पहिले व्यक्ती आहेत. यापूर्वीच्या पंतप्रधानांनी इस्रायलला जाणं टाळलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)