जनरल बिपिन रावत यांच्यानंतर पुढचे सीडीएस कोण? हे कसं ठरणार?

जनरल बिपिन रावत भारताचे पहिले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) होते. मार्च 2023 पर्यंत त्यांचा सीडीएस पदाचा कार्यकाळ होता.

बुधवारी (8 डिसेंबर) सायंकाळी जनरल बिपिन रावत यांचं हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत अपघाती निधन झाल्यानंतर लगेचच कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) ची बैठक बोलावण्यात आली.

सुरक्षेसंदर्भातील मंत्रीमंडळाची समिती (सीसीएस) च्या बैठकीत हेलिकॉप्टर अपघाताबाबत लष्करप्रमुखांनी सर्वांना माहिती दिली. ही बैठक संपताच जनरल बिपिन रावत यांचा उत्तराधिकारी कोण याबाबत चर्चांना सुरुवात झाली.

भारताचे पुढचे सीडीएस कोण असतील? त्यांच्या नावाची घोषणा कधीपर्यंत केली जाईल? ते पूर्णकाळ असतील की, पुढच्या एका वर्षासाठी? याबाबत भारत सरकारकडून माहिती समोर आलेली नाही.

सोशल मीडियावर मात्र, याबाबत विविध तर्क लावले जात आहेत.

बीबीसीनं संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून याबाबतची त्यांची मतं जाणून घेतली.

तज्ज्ञांच्या मते केंद्र सरकारनं सीडीएसच्या निवडीची प्रक्रिया आणि पदाच्या योग्यतेबाबत अद्याप कोणतंही रुलबूक (नियम किंवा दिशानिर्देश) जाहीर केलेलं नाही.

जनरल बिपिन रावत भारताचे पहिले सीडीएस असतील याची घोषणा 20 डिसेंबर 2019 ला केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आली होती. त्यात केंद्र सरकारचा निर्णय सांगण्यात आला होता.

जनरल बिपिन रावत यांच्या कार्यकाळाचा अजूनही एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक होता. कदाचित त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी केंद्र सरकारनं या नियमांबाबत तयारी केली असती.

पण या अपघातामुळं त्यांचं पद अचानक रिक्त झालं आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, मोदी सरकारनं संरक्षण क्षेत्रात केलेल्या बदलांमध्ये हा सर्वात महत्त्वाचा बदल होता. त्यामुळं जास्त दिवस हे पद रिक्त ठेवलं जाऊ शकत नाही.

या नव्या पदाला उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्ये लाल किल्ल्यावरून दिलेल्या भाषणात केला होता. त्याचवर्षी डिसेंबरच्या शेवटच्या दिवशी त्यांच्या पद स्वीकारण्याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यावरून या पदाचा महत्त्वं लक्षात येऊ शकतं.

कारगिल युद्धानंतर हे पद निर्माण करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. नंतर कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं याची शिफारसही केली होती.

जनरल बिपिन रावत यांच्या निधनानंतर आता या पदावर केव्हा आणि कशाप्रकारे कोणाची नियुक्ती होणार, याबाबत देशात अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित व्हायला सुरुवात झाली आहे.

सीडीएसची जबाबदारी

सीडीएस यांच्यावर असलेल्या मुख्य जबाबदारीबाबत केंद्र सरकारनं, सीडीएसचं काम लष्कर, नौदल आणि हवाईदल यांच्या कामात अधिक समन्वय निर्माण करणं आणि देशाचं लष्करी सामर्थ्य अधिक मजबूत करणं हे असल्याचं म्हटलं होतं.

त्यांची जबाबदारी संरक्षण मंत्र्याच्या मुख्य लष्करी सल्लागारासारखी असून तिन्ही सैन्यदलांची प्रकरणं त्या अंतर्गत येतील असंही सांगण्यात आलं होतं. सीडीएसला डिफेन्स अॅक्विझिशन काऊंसिल (डीएसी) आणि डिफेन्स प्लानिंग कमिशन (डीपीसी) सारख्या महत्त्वाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या गटात स्थान असेल, असंही म्हटलं होतं.

लेफ्टनंट जनरल सतीश दुवा इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफच्या प्रमुख पदी राहिलेले असून, सध्या ते सेवानिवृत्त आहेत.

या पदासाठीची पात्रता, नियुक्ती आणि पुढे कोण असणार याबाबत सध्या धोरण सार्वजनिक करण्यात आलेलं नाही, असं त्यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना स्पष्ट केलं.

त्यामुळं सीडीएसच्या निवडीची नेमकी प्रक्रिया काय असेल हे सांगणं कठिण असल्याचं लेफ्टनंट जनरल (रिटायर्ड) सतीश दुवा म्हणाले.

मात्र, पुढच्या सीडीएसच्या नावाचं एक पॅनल संरक्षण मंत्रालयाकडून शिफारस म्हणून कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीला पाठवायला हवं, असं ते अनुभवाच्या आधारे म्हणाले.

कॅबिनेटच्या अपॉइंटमेंट कमिटीमध्ये ही यादी मंजूर करावी लागेल. मात्र, अंतिम निर्णय हा सीसीएसच्या बैठकीतच होईल आणि त्याचे अध्यक्ष स्वतः पंतप्रधान असतात, असंही ते म्हणाले.

"या पॅनलमध्ये येणाऱ्या नावांवर केवळ संरक्षण मंत्रालय आणि तीन्ही सैन्यदलांचंच नव्हे तर इंटलिजन्स एजन्सी आणि सीसीएसचे सदस्य असलेल्या चार मोठ्या मंत्रालयांची मतंही घेतली जातील.

हे पॅनल तयार करण्यात साधारणपणे सेवाज्येष्ठतेचा विचार केला जातो. या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला तिन्ही सैन्यदलांबरोबर काम करावं लागतं, त्यामुळं पुढचा सीडीएस या तीनपैकी कोणत्याही दलातील असू शकतो. "

जनरल बिपिन रावत यांना सीडीएस पदी नियुक्त करण्यात आलं होतं, त्यावेळी ते लष्करप्रमुख आणि निवृत्तीच्या अगदी जवळ होते. सीडीएसपदी तीन वर्षांसाठी त्यांची नियुक्ती होती. तर निवृत्तीवय वाढवून 65 करण्यात आलं होतं.

त्यामुळं सीडीएस पदासाठी वयाची मर्यादा 65 वर्षे आणि कार्यकाळ तीन वर्षांचा असू शकतो, असं तज्ज्ञांना वाटतं.

या दृष्टीनं विचार करता, तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख या पदासाठी पात्र असू शकतात. कारण लष्करातील प्रमुखांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा 62 वर्षे असते.

याआधारे लष्कर प्रमुख, नौदल प्रमुख आणि हवाईदल प्रमुख तिघेही पुढच्या सीडीएस पदाचे दावेदार असू शकतात.

वरिष्ठ कोण याचा विचार करता भारताचे लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर्वात वरिष्ठ आहेत.

मात्र, या पदावर पुढचा व्यक्ती कोण येणार याचा निर्णय मात्र मोदी सरकारच घेईल.

एक पद, तीन जबाबदाऱ्या

आणखी एक तथ्य म्हणजे जनरल बिपिन रावत यांच्या अशा अपघाती मृत्यूमुळं एकाचवेळी तीन पदं रिक्त झाली आहेत.

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ एकाचवेळी तीन पदं सांभाळत होते.

पहली सीडीएस पदाची जबाबदारी.

दुसरी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे अध्यक्षपद

तिसरी जबाबदारी डीएमए मधील सचिव ही होती. डीएमए म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेअर्स. हा संरक्षण मंत्रालयांतर्गत येणारा लष्करी प्रकरणांचा विभाग आहे.

एअर चीफ मार्शल (रिटायर्ड) अरूप राहा पाच वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाले आहेत.

"माझ्या मते सीडीएसच्या पदावर नियुक्तीसाठी इंटिग्रेटेड सर्व्हिसमध्ये काम करण्याचा अनुभव असायला हवा. त्यानुसार तिन्ही दलांच्या प्रमुखांपैकी कोणीही या पदावर असू शकतं. तीन सैन्य दलांचे प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी (सीओएससी) मध्ये असतात. त्यापैकी एक यांचा चेअरमन असतो. सीओएससीचा अनुभव नसेल अशांना सीडीएसचं पद सांभाळणं काहीसं कठिण ठरू शकतं," असं ते बीबीसीबरोबर बोलताना म्हणाले.

मात्र, सीडीएसचं पद तयार केल्यानंतर सीडीएसलाच सीओएससीचं प्रमुख बनवण्यात आलं होतं.

सीओएससीचे सदस्य नसणारेही सीडीएस पदावर काम करू शकतील. केवळ त्यांना अनुभव मिळवायला काहीसा वेळ लागेल, असंही ते म्हणाले.

एअर चीफ मार्शल (रिटायर्ड) अरूप राहा यांच्या मते, सीडीएसच्या कामात केवळ समन्वय निर्माण करणं एवढंच नसून, सरकारबरोबरच नोकरशाहीबरोबरही काम करण्याची गरज पडते. त्यामुळं सरकारला हवं असेल तर सीडीएसच्या नियुक्तीसाठी पॅनल मोठंही करता येऊ शकतं, त्यात उपप्रमुखांना संधी दिली जाऊ शकते.

तिन्ही सैन्यदलांप्रमाणे सीडीएसच्या पदावरही दुसरं कोणी दुसऱ्या क्रमांकावर काम करणारं नव्हतं.

यामुळं पुढच्या सीडीएसची नावं आधीच निश्चित नाहीत.

लष्कर, हवाईदल आणि नौदल यांच्या शिवाय इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ (IDS) ही सेवाही असते. याबाबत फार कमी लोकांना माहिती आहे. कारगिल युद्धानंतर ही सुरू करण्यात आली होती. या सेवेला आता 20 वर्षे होत आहेत.

लेफ्टनंट जनरल (रिटायर्ड) सतीश दुवा, या आयडीएसचे प्रमुख राहिलेले आहेत. इतर दलांचे प्रमुख 4 स्टार जनरल रँकचे असतात. मात्र, आयडीएसच्या प्रमुखांना उपप्रमुखांचा दर्जा होता. म्हणजे ते 3 स्टार जनरल रँकचे असायचे.

सीडीएसचं पदही इतर सैन्यदल प्रमुखांप्रमाणे 4 स्टार जनरल रँकचंच ठेवण्यात आलं असून, वेतन आणि इतर सुविधाही इतर सैन्यदल प्रमुखांप्रमाणेच होत्या.

यामुळं आयडीएसच्या प्रमुखांनाही या पदासाठी योग्य मानलं जाऊ शकतं की नाही, याबाबत तज्ज्ञांची मतं भिन्न आहेत. मोदी सरकारनं तसं करायचं ठरवलं तर त्यांना संबंधित अधिकाऱ्याला पदोन्नती द्यावी लागेल.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)