एसटी कर्मचारी सोमवारपर्यंत कामावर आल्यास निलंबन मागे घेणार - अनिल परब

अनिल परब

फोटो स्रोत, Adv. Anil Parab/facebook

फोटो कॅप्शन,

अनिल परब

जे एसटी कामगार सोमवारी संध्याकाळपर्यंत कामावर येतील, त्यांचं निलंबन मागे घेऊ, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"काही कामगार आम्हाला गटाने भेटत होते. ज्यांना कामावर यायची इच्छा होती. म्हणून एक संधी त्यांना आम्ही देत आहोत. जे कामगार सोमवापर्यंत कामावर येतील त्यांचं निलंबन रद्द केलं जाईल," असं परब पत्रकार परिषदेत म्हणाले आहेत.

आतापर्यंत सरकारनं 10 हजार एसटी कर्मचाऱ्यांचं निलंबन केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. सोमवारपर्यंत कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करणार नसल्याचंही परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.

"ज्या कामगारांना कामावर येऊ दिलं जात नसेल, त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करावी किंवा डेपो मॅनेजरला सांगावं. त्या कामगारांना पोलीस संरक्षण दिलं जाईल," असंही परब यांनी स्पष्ट केलं.

ते पुढे म्हणाले, "विलीनीकरणाचा मुद्दा हा हायकोर्टात आहे. 12 आठवड्यानंतर तो मुद्दा समोर येईल. राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना 41% वाढ वेतनात दिली. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे पडळकर आणि खोत यांना आमचा मुद्दा पटला. पण कर्मचाऱ्यांना. समजवण्यात अपयश आले. म्हणून त्यांनी माघार घेतली."

परब यांनी मांडलेले इतर मुद्दे

  • गेला महिनाभर सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या संघटनांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
  • एसटी कर्मचारी आणि संघटना विलिनीकरणाच्या नियमावर ठाम आहेत. त्याबाबत सरकारनंही भूमिका ठामपणे मांडली आहे. हा मुद्दा सध्या हायकोर्टानं नेमलेल्या समितीसमोर आहे.
  • ही समिती 12 आठवड्यांत राज्य सरकारला अहवाल सुपूर्द करणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेसह तो हायकोर्टात सादर करण्याचा न्यायालयाचा आदेश आहे.
  • त्यामुळं सरकार या मु्द्दयावर स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण सरकार आणि कर्मचारी कोर्टाच्या आदेशाला बांधील आहेत. या 12 आठवड्यांच्या काळात हा कोर्टासमोर हा विषय जाईल तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना चांगली पगारवाढ देण्यासाठी पाऊल उचललं.
  • महामंडळानं सुरुवातीच्या टप्प्यात 41 टक्के पगारवाढ बेसिकमध्ये दिली आहे. काही राज्यांपेक्षा जास्त ही वाढ आहे. यात नोकरीच्या कालावधीनुसार थोडा फार फरक असू शकतो, त्यावर चर्चा होऊ शकते.
  • आतापर्यंत साधारणपणे 550 कोटींचं नुकसान झालेलं आहे.
  • कुणाला आत्महत्या करावी लागू नये, असं आमचंही धोरण आहे. आम्हीही कर्मचाऱ्यांना आत्महत्या हा पर्याय नाही अशी विनंती करत आहोत.
  • जिथं डेपो पूर्ण सुरू होईल म्हणजे 50 टक्क्यापेक्षा जास्त असेल तिथंच त्यांना काम दिलं जाईल. मात्र जिथं डेपो पूर्ण सुरू होणार नाही, त्यांना आजुबाजुच्या डेपोमध्ये सामावून घेतलं जाईल.
  • वेतनवाढीचा दिलेला शब्द पाळला. कामावर आलेल्यांना नवीन वेतनवाढ मिळाली आहे. दिलेल्या शब्दानुसार 10 तारखेच्या आत पगारवाढ दिलेली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)