वैजापूर ऑनर किलिंग: प्रेमविवाह करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार काय करतंय?

औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या वैजापूर तालुक्यात लाडगावमध्ये घडलेली ऑनर किलिंगची अजूनही सर्वत्र चर्चिली जातेय.

सख्या भावाने आणि आईने कीर्ती मोटे-थोरे हीचा शिरच्छेद केला कारण तिने घरच्यांच्या मर्जीविरुद्ध प्रेमविवाह केला होता.

कोयत्याने वार करून भावाने तिचं शीर धडावेगळं केलं आणि ते शीर तसंच पकडून भावाने बाहेर ओट्यावर आणून ठेवलं.

पण अशाप्रकारची ही पहिलीच घटना नाही आणि दुर्दैवाने शेवटचीही नसेल.

2019 साली अशाच प्रकारे अहमदनगर जिल्ह्यात अशाप्रकारची घटना घडली होती. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या संगमनेरमध्ये राहणाऱ्या देवेंद्र कोठावळे यांनी प्रतिभाशी प्रेमविवाह केला होता. आंतरजातीय विवाहामुळे प्रतिभाच्या वडिलांचा (ब्रह्मदेव मरकड) या लग्नाला विरोध होता. त्यातून तिची हत्या करण्यात आली.

वैद्यकीय प्रतिनिधी (मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह) देवेंद्र यांची एका फार्मसीमध्ये काम करत असलेल्या प्रतिभाशी ओळख झाली. ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत आणि मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झाल्यावर त्यांनी लग्नाचा निर्णय घेतला. पण लग्न करायचं म्हटलं तर आपली जात आडवी येईल याची त्यांना कल्पना आली. या लग्नाला प्रतिभाच्या कुटुंबियांचा विरोध होता.

वाचा - वैजापूरमुळे नेवासे ऑनर किलिंगची आठवण, 'जेव्हा ते म्हणाले झाडाखाली दिसणारी आग ही तिची चिता आहे'

गेल्या वीस वर्षांत, म्हणजे 2001 पासून संपूर्ण देशात ऑनर किलिंगच्या घटनांमध्ये 28 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आहे.

एकट्या 2015 साली देशात ऑनर किलिंगच्या 251 घटना नोंदवल्या गेल्या. केंद्र सरकारने लोकसभेत याबाबत उत्तर देताना म्हटलं होतं की, " एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार देशात 2014 साली ऑनर किलिंगच्या 28, 2015 साली 251 तर 2016 साली 77 केसेस नोंदवल्या गेल्या होत्या. यात खून आणि सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांखाली नोंदवल्या गेलेल्या प्रकरणांचाही समावेश आहे."

सरकारने संसदेत हेही मान्य केलं ही 2017 ते 2019 या काळात 145 ऑनर किलिंगच्या घटना घडल्या. गृहराज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा यांनी संसदेत ही माहिती दिली.

आता प्रश्न असा पडतो की ऑनर किलिंगच्या इतक्या घटना देशात दर वर्षी घडत असतील तर त्यासाठी सरकार काय करतंय? या घटना टाळाव्यात म्हणून कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत? सुप्रीम कोर्टाचं याबद्दल काय म्हणणं आहे? हे जाणून घेऊया सविस्तर या लेखात.

ऑनर किलिंगची व्याख्या काय?

ऑनर किलिंगच्या घटना अनेक देशांमध्ये घडतात, विशेषतः परंपरावादी देशांमध्ये. त्यामुळे वेगवेगळ्या देशांमध्ये अशा गुन्ह्यांसंदर्भात वेगवेगळे कायदे आहे, आणि ऑनर किलिंगची व्याख्याही थोडीफार बदलते. ह्युमन राईट्स वॉच या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने ऑनर किलिंगची सर्वसमावेशक अशी व्याख्या केली आहे, जी ढोबळमानाने अशी आहे -

"ऑनर क्राईम म्हणजे ते गुन्हे (सहसाच खूनच) जे एखाद्या कुटुंबातील पुरुष त्याच कुटुंबातील महिलेला शिक्षा देण्यासाठी करतात. या महिलेने कुटुंबाला बट्टा लावला असं त्यांचं म्हणणं असतं. त्यांच्यालेखी हा बट्टा अनेक कारणांमुळे लागू शकतो. त्यातली महत्त्वाची कारणं म्हणजे - कुटुंबाच्या मर्जीविरुद्ध जाऊन आपल्या पसंतीच्या मुलाशी लग्न करणं, घरच्यांनी पसंत केलेल्या मुलाशी लग्न करायला नकार देणं, लैंगिक छळ, बलात्काराला बळी पडणं, सासरी न नांदता माहेरी परत येणं, नवऱ्यापासून घटस्फोट मागणं, परपुरुषाशी संबंध ठेवणं."

ह्युमन राईट्स वॉचच्या मते त्या महिलेने असं काही केलंय अशी नुस्ती शंका आली तरी कुटुंबातल्या सदस्यांनी खून केल्याची अनेक उदाहरणं आहेत.

लॉ कमिशनचा रिपोर्ट

घरच्यांच्या मर्जीविरुद्ध लग्न केलं म्हणून मुलींना मारण्याचे प्रकार भारतात नवीन नाहीत. अशा प्रकारच्या ऑनर किलिंगविरोधात कठोर कायदा असावा असं गेल्या दशकभरात अनेकदा म्हटलं गेलंय.

याचा पहिला उल्लेख आला तो भारताच्या 242 व्या लॉ कमिशनच्या एका रिपोर्टमध्ये.

2012 साली प्रसिद्ध झालेल्या या रिपोर्टमध्ये असं म्हटलंय की भारतात सर्वाधिक ऑनर किलिंग्स (ऑनर क्राईम्स) हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि त्या खालोखाल बिहारमधल्या भागलपूरमध्ये होतात. अशा काही घटना तामिळनाडू आणि दिल्लीतही पहायला मिळाल्या आहेत.

महाराष्ट्र या यादीत पहिल्या पाचात नसला तरी अशी क्रूर हत्याकांडं महाराष्ट्रालाही नवीन नाहीत. मग भले ते नेवाशातलं मुलीला जाळून मारण्याचं प्रकरणं असो की नुकतंच वैजापूरला भावाने बहिणीचा केलेला शिरच्छेद.

आंतरजातीय, आंतरधर्मीय किंवा घरच्यांच्या मर्जीविरुद्ध केलेलं लग्न या एका गोष्टीपायी असे गुन्हे होतात असं लॉ कमिशनचं म्हणणं आहे.

असे गुन्हे करणाऱ्यांमध्ये त्या कुटुंबातले सदस्य तर असतातच, पण अनेकदा भावकीतले, जाती पंचायतीतले लोकही सहभागी होतात.

"अनेकदा या गुन्ह्यांची दखलही घेतली जात नाही. तपासात अडथळे आणले जातात. याच मुख्य कारण म्हणजे जातीतली, भावकीतली सगळी माणसं गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यासाठी एकत्र उभी राहातात. जातीतली, भावकीतली जेष्ठ मंडळी तरुणांच्या लग्नाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करतात. त्याच्या जीवाला धोका निर्माण करतात. एका लोकशाही देशातला कायदा अशा घडणाऱ्या गोष्टींचा मूक साक्षीदार बनून राहू शकत नाही," असं हा रिपोर्ट म्हणतो.

इच्छा असूनही अशा गुन्ह्यांचे पीडित तक्रारकरू शकत नाहीत कारण त्यांना पुढे काय होईल याची भीती असते.

लॉ कमिशनने हा रिपोर्ट बनवायच्या आधी ऑनर किलिंगचे गुन्हे थांबवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी देशातले वेगवेगळे कायदेतज्ज्ञ, कायदा शिकणारे विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून प्रस्ताव मागवले होते.

अनेकांचं म्हणणं होतं की भारतीय दंडसंहितेच्या (आयपीसीच्या) कलम 300 मध्ये ऑनर किलिंग या गुन्ह्याची नोंद व्हावी आणि तो गुन्हा घडला नाही किंवा आपण केला नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असावी.

आता एरवी कुठलाही गुन्हा घडला की तो सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही पोलिसांवर पर्यायाने सरकारवर असते. या जबाबदारीला ओनस ऑफ प्रुफ म्हणतात.

पण लॉ कमिनशनने आपल्या रिपोर्टमध्ये लिहिलं की सध्याची कलमं अशा प्रकारचे गुन्हे हाताळण्यात सक्षम आहेत. पण जातीपंचायत, खाप पंचायत, भावकी अशांच्या हस्तक्षेपाला आवर घालायचा असेल तर मात्र नवीन कायदा आणायची गरज आहे.

या कायद्याच्या विधेयकासाठी सूचनाही लॉ कमिशनने दिल्या होत्या.

लॉ कमिशनने 2011 साली ज्या सूचना आपल्या रिपोर्टमध्ये केल्या त्यानंतर 2015 साली एक विधेयक संसदेत मांडलं गेलं.

या प्रस्तावित कायद्याचं नाव होतं - द प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफिअरन्स विथ द फ्रीडम ऑफ मॅट्रिमोनिअल अलायन्स इन द नेम ऑफ ऑनर अँड ट्रॅडिशन बिल.

याचा मराठीत ढोबळमानाने अर्थ सांगायचा झाला तर इज्जत आणि प्रतिष्ठेच्या नावावर (दोन व्यक्तीच्या) लग्न करण्याच्या स्वातंत्र्यात होणारा हस्तक्षेप थांबवणं.

काय होत्या या विधेयकातल्या तरतुदी?

या प्रस्तावित कायद्याच्या पहिल्याच परिच्छेदात म्हटलंय की, "सगळ्या शंकांचं निरसन करण्यासाठी आधी एक गोष्ट स्पष्ट व्हावी, ती म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याचा किंवा त्या व्यक्तीसोबत राहाण्याचा अधिकार आहे.

कोणीही आपल्या मर्जीने लग्न केलं तर या लग्नाचा विरोध करायला कोणीही सभा (जातपंचायत) बोलवू शकत नाही. कोणीही हे म्हणू शकत नाही की या लग्नाने भावकीची इज्जत गेलीये किंवा कुटुंबाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली आहे.

जर अशी पंचायत किंवा भावकीची सभा भरलीच तर त्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीला, मग ती सभा बोलवणारी असो किंवा त्यात सहभागी होणारी असो, जबाबदार ठरवलं जाईल. अशा लोकांना सहा महिने ते एक वर्षापर्यंत कैद आणि दहा हजार रूपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल.

ज्या मुली-मुलाला लग्न करायचं आहे किंवा लग्न झालेलं आहे, त्यांना भीती दाखवली, गाव सोडायला भाग पाडलं, धमकी दिली, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकला, त्याच्या उपजिविकेवर टाच आणली, त्यांच्या कुटुंबियांना धमकी दिली किंवा गाव सोडायला भाग पाडलं तर दोन वर्षांची कैद आणि वीस हजार रूपयांचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.

मुलामुलीला मानसिक त्रास दिला तरी शिक्षेची तरतुद या प्रस्तावित कायद्यात आहे.

हा कायदा असंही म्हणतो की जर दोन व्यक्तींनी प्रेमविवाह केला आणि त्यांना कोणीही शारिरीक इजा केली किंवा त्यांचा खून केला तर भारतीय दंड संहितेनुसार त्यांना शिक्षा केली जाईल.

यातला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण गुन्हा केला नाही हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर असेल.

पण हे विधेयक अजूनही पास झालेलं नाही, ना याचं कायद्यात रूपांतर झालेलं आहे.

शक्तीवाहिनी केस

2018 साली शक्तीवाहिनी नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. देशातल्या वाढत्या ऑनर किलिंगच्या घटना थांबवण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करा अशा प्रकारचे आदेश सुप्रीम कोर्टांनी राज्यांना द्यावेत अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून एक नॅशनल प्लॅन ऑफ अॅक्शन बनवावा आणि एक स्टेट प्लॅन ऑफ अॅक्शन बनवावा असं या संस्थेचं म्हणणं होतं.

या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ऑनर किलिंग या विषयावर तुम्ही काय करताय हे विचारणाऱ्या नोटीसा केंद्र सरकार, राज्य सरकारं आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवल्या होत्या.

अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभारा असे आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिले होती.

त्यानुसार जुलै 2018 साली केंद्र सरकारने संसदेत सांगितलं की -

राज्य सरकारं राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्पेशल सेल बनवतील जे आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय लग्न करणाऱ्या व्यक्तींना संरक्षण पुरवतील.

ज्या जोडप्यांना जीवाची भीती असेल ते या सेलकडे तक्रार करून मदत आणि संरक्षण मागू शकतील.

हे स्पेशल सेल 24 तास चालणारी हेल्पलाईनही चालवतील. या हेल्पलाईनवरून धोक्यात असलेल्यांना मदत, सल्ला आणि काऊन्सिलिंग पुरवलं जाईल.

'ऑनर किलिंग थांबवण्यासाठी वेगळे उपाय हवेत'

ऑनर किलिंगच्या घटना थांबवण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न होत असले तरी ते तोकडे आहेत असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

याबाबत आम्ही अॅड. रमा सरोदे यांच्याशी बोललो. त्या म्हणतात, "ऑनर किलिंगच्या घटनांमध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन असतं. गुन्हा करणाऱ्याच्या मनात प्रचंड राग असतो त्याची परिणिती अनेकदा अमानुषपणे मारहाण किंवा हत्येत होते. इतर गुन्ह्यांपेक्षा हे गुन्हे थोडे वेगळे ठरतात कारण असा गुन्हा होऊ शकतो याची साधारण कल्पना यंत्रणेला आणि समाजाला आधीच असते. पण ते थांबवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न होत नाहीत."

त्या पुढे म्हणतात की अशा प्रकारच्या घटनांकडे फक्त खून म्हणून पाहून चालणार नाहीत, किंवा काही जुजबी उपाययोजना करून चालणार नाही.

"याच्यासाठी एक ठोस, वेगळा कायदाच लागेल. मुख्य म्हणजे गुन्ह्याच्या प्रीव्हेंन्शन बरोबरच पीडितांच्या प्रोटेक्शनची सोय हवी."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)