काँडमचा वापर वाढल्यामुळे कुटुंबनियोजनात महिलांची जबाबदारी कमी झाली?

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 म्हणजेच NFHS-5 मधील माहितीनुसार भारतात गर्भनिरोधक साधनांच्या वापरात वाढ झालेली आहे.

वेगवेगळ्या पद्धतीने गर्भधारणा रोखण्यामध्ये 13.2 टक्के वाढ झालेली आहे तर आधुनिक साधनांच्या वापरात 8.7 टक्के वाढ दिसून आली आहे.

गेल्या NFHS-4 ची तुलना केल्यास महिला नसबंदीमध्ये 1.9 टक्के तर काँडमच्या वापरामध्ये 3.9 टक्के वाढ झालेली आहे.

त्यामुळे कुटुंबनियोजनात महिलांवर टाकली जाणारी जबाबदारी कमी झाली आहे का यावर चर्चा सुरू झाली आहे.

काँडमबद्दल जागरुकता नक्कीच वाढली आहे परंतु महिला नसबंदीच्या तुलनेत काँडमचा वापर फारच कमी आहे, असं या क्षेत्रात काम करणारे लोक सांगतात. त्यामुळे या आकडेवारीवरुन कुटुंबनियोजनातील जबाबदारी पार पाडण्यात पुरुष आघाडीवर आहेत असं अनुमान काढणं चुकीच ठरेल असं ते सांगतात.

काँडमचा वापर वाढला

पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा या राज्यांमध्ये काँडमचा वापर 20 टक्के वाढल्याचं दिसत आहे. तर तोंडाद्वारे घेण्याची औषधं म्हणजेच गोळ्या घेणं आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढल्याचं दिसतं.

महिला नसबंदीच्या तुलनेत काँडमचा वापर कमी असतो असं पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाचे एक्झिक्युटिव्ह संचालक पूनम मुटरेजा सांगतात.

बीबीसीशी केलेल्या चर्चेत त्यांनी या आकडेवारीचा अर्थ समजावून सांगितला. त्या सांगतात., "67 टक्के महिला नसबंदी करून घेतात. 2015च्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी 1.69 कोटी गर्भपात होतात. गर्भपाताकडे काँडमला पर्याय म्हणून पाहिलं जातं ही आपल्या देशातील मोठी समस्या आहे. कुटुंबनियोजनाबद्दल जागरुकता वाढली आहे परंतु त्याचा भार अजूनही महिलांवर आहे."

महिलांवर जबाबदारी

आरोग्यासंबंधी विषयांवर काम करणारी मुंबईस्थित एनजीओ सेहतचे संशोधन अधिकारी संजिदा अरोरा यांच्यामते आजही महिला नसबंदी हा कुटुंबनियोजनाचा सामान्य पर्याय मानला जातो.

भारताच्या सामाजिक रचनेमध्ये कुटुंब नियोजनाचा भार महिलांवरच टाकला जाते, त्यांना नसबंदी करावी लागते.

बीबीसीशी बोलताना त्यांनी बिहारचं उदाहरण दिलं. त्या म्हणाल्या, "बिहारमधील प्रजनन दरावर चर्चा सुरू आहे. इथं महिला नसबंदीमध्ये गेल्या सर्वेक्षणापेक्षा वाढ झाल्याचं दिसतं. हा आकडा जवळपास 35 टक्के इतका आहे. काँडमच्या तुलनेत तो कितीतरी मोठा आकडा आहे."

देश कोव्हिडचा सामना करत असल्यामुळे त्याचा परिणाम आरोग्यसेवांवरही झाला याकडे त्या लक्ष वेधतात.

परंतु असं असतानाही महिला नसबंदीची इतकी नवी प्रकरणं समोर आली आहेत. मग कोव्हिड नसता तर किती वाढ दिसली असती? याचा विचार करा.

पूनम मुटरेजासुद्धा संजिदा यांच्या म्हणण्याशी सहमत आहेत. सरकारने याबाबतीत अधिक काम केलं पाहिजे आणि पुरुषांच्या काँडम वापराच्या समजुती दूर करण्यासाठी काम केलं पाहिजे असं त्या म्हणतात.

दक्षिण भारतातील महिलांची संख्या जास्त

महिला नसबंदीचा विचार केल्यास दक्षिण भारतातील महिला यात पुढे असल्याचं दिसतं. हा अहवाल तयार करणाऱ्या इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेसमधील प्राध्यापक एस. के. सिंह याचं कारण सांगतात.

ते म्हणतात याचं मुख्य कारण दक्षिण भारतात डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन फारच आधी झालं आहे. उच्च जन्मदर आणि उच्च मृत्यूदरामध्ये तांत्रिक शिक्षण (विशेषतः महिलांचं) आणि आर्थिक विकासामुळे बदल असे अनेक घटक समाविष्ट आहेत. लहान कुटुंबाचं धोरण दक्षिण भारतात आधीच आपलसं केलं गेलंय मात्र उत्तर आणि ईशान्य भारत यामध्ये फारच मागे आहे."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)