बांगलादेश : हिंदू सरन्यायाधीशांना सरकारविरोधी निर्णय भोवला?

बांगलादेश, कायदा, न्यायव्यवस्था, मानवाधिकार, संसद Image copyright FOCUS BANGLA
प्रतिमा मथळा बांगलादेशचे पहिले हिंदू मुख्य न्यायाधीश यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.

बांगलादेश मुस्लीमबहुल देश आहे. या देशाचे पहिले हिंदू सरन्यायाधीश होण्याचा मान सुरेंद्र कुमार सिन्हा यांनी पटकावला. मात्र सरकारविरुद्धच्या निर्णयामुळे त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे.

सरकारविरुद्ध एक ऐतिहासिक निर्णय दिल्यानं त्यांना अशा वागणुकीला सामोरं जावं लागलं.

दरम्यान एएफपीच्या वृत्तानुसार बांगलादेशचे कायदा मंत्री अनिसुल हक यांनी या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

राज्यघटनेतील 16व्या बदलासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि जस्टिस सिन्हा यांच्या अनुपस्थितीचा परस्परसंबंध नसल्याचं हक यांनी सांगितलं. आजारपणामुळे सिन्हा रजेवर गेले असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

प्रतिमा मथळा बांगलादेशचे कायदेमंत्र्यांनी मात्र या वृत्ताचं खंडन केलं आहे.

बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे प्रमुख जोयनुल आबेदिन यांनी मात्र हक यांना जाणीवपूर्वक सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

जस्टिस सिन्हा कोण आहेत?

सुरेंद्र कुमार सिन्हा बांगलादेशचे पहिलेवहिले हिंदू सरन्यायाधीश आहेत. 17 जानेवारी 2015 रोजी त्यांनी मुख्य न्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता.

66 वर्षीय सिन्हा यांनी कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर 1974 मध्ये अधिवक्ता म्हणून जिल्हा न्यायालयात काम करायला सुरुवात केली.

1977 पर्यंत ते सत्र न्यायालयांमध्ये वकील म्हणून स्वतंत्रपणे काम करत होते.

1978 मध्ये उच्च न्यायालयात तर 1990 मध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपीलीय डिव्हिजनमध्ये काम केलं.

या कालावधीत प्रसिद्ध वकील एसआर पॉल यांचे सहकारी म्हणूनही त्यांनी प्रदीर्घ वेळ काम केलं.

24 ऑक्टोबर 1999 रोजी त्यांची उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली तर 16 जुलै 2009 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपीलीय डिव्हिजनमध्ये न्यायाधीश म्हणून त्यांची निवड झाली.

Image copyright Reuters
प्रतिमा मथळा बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना

संविधानातील सोळाव्या बदलानुसार बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार संसदेला दिला होता.

बांगलादेशच्या संविधानातील सोळावा बदल काय?

शेख हसीना यांचा आवामी लीग पक्ष संसदेत बहुमतात आहे. या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सरकारसमोर कमकुवत ठरतील, असं वकील समुदायाचं म्हणणं होतं.

याच मुद्यावर ऑगस्टमध्ये जस्टीस सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील हा बदल अवैध ठरवला.

संविधानातील बदलापूर्वी, आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायिक परिषदेला होता. सिन्हा यांनी परिषदेला पुन्हा तो अधिकार मिळवून दिला.

न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या या निर्णयासाठी सिन्हा यांचं कौतुक झालं होतं.

बांगलादेशसारख्या मुस्लीमबहुल देशात धर्मनिरपेक्ष न्यायव्यवस्थेचं अस्तित्व टिकण्यासाठी सिन्हा यांनी दिलेला निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या होत्या.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)